काठमाण्डौँ,फागुन १८
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुुसार बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले कुनै पनि त्रैमास सकिएपछि त्रैमास सकिएको पहिलो एक महिनाभित्रमा सकिएको त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसक्नुु पर्छ । यसअन्तर्गत विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा सकिएको त्रैमास पछिल्लो पहिलो महिनामा १५ गते समयसीमा तोकिएको छ भने वाणिज्य बैंकहरूको हकमा सकिएको त्रैमासको पहिलो महिनाको मसान्तसम्मको समयसीमा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको यो समयसीमाभित्र सबैजसो बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले सकिएको त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । अहिले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा २७ वटा वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रियस्तरका समेत गरी २४ वटा विकास बैंक, २२ वटा फाइनान्स कम्पनी र ८७ वटा लघुुवित्त वित्तीय संस्थासमेत गरी कुुल एक सय ६३ वटा संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । सोमध्ये एकाधबाहेकका धेरैजसो संस्थाहरूले चालू आर्थिक वर्षको आफ्नो दोस्रो त्रैमासिक अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । बैंकरहरूकै शब्दमा भन्नुुपर्दा अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकमको अभाव केही हदम्म अझै बाँकी रहेको छ ।
सोही कारण केही बैंकहरूले नयाँ कर्जा दिनको लागि रोकेको अवस्थासमेत रहेको छ । अर्कोतर्फ बैंकहरूले वित्तीय पहुँच विस्तारको नाउँमा सबै स्थानीय तहहरूमा शाखा विस्तार गर्नुुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यही कारण पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा कर्मचारी व्यवस्थापन एवं कार्यालय व्यवस्थापन खर्च पनि निकै नै बढेको छ ।यो अवस्थाका बावजुुत पनि बैंकहरूको नाफा अप्रत्यासितरूपमा बढेको छ । केही करोड रूपैयाँ चुक्तापुँजी हुुने लघुुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले त झन् सञ्चालनमा आएको छोटो समयमा नै आफ्नो चुक्तापुँजीभन्दा बढी नाफा कमाएका छन् । सामान्य अर्थमा भन्नुुपर्दा अहिले नेपाली वित्तीय क्षेत्र सबैभन्दा सजिलो नाफा कमाउने माध्यमको रूपमा परिभाषित हँुुदै गएको छ । वस्तुु तथा सेवा व्यापारको सामान्य सिद्धान्त नाफा हो । कुुनै पनि पेशा व्यवसायमा नाफा सर्वमान्य छ । तर, त्यो नाफा न्यायोचित हुुनुपर्छ, पाच्य हुुनुुपर्छ । तर, अहिलेको अवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफा पाच्य भएको जस्तो देखिँदैन । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूको चर्को ब्याजलाई नियन्त्रण गर्नको लागि निक्षेप तथा कर्जाबीचको ब्याजदरको अन्तर पाँच प्रतिशतभन्दा बढ्न नदिन निर्देशन दिएको छ । बढी भएको खण्डका कारबाही गर्न अधिकार पनि राष्ट्र बैंकमा रहेको छ ।
बैंकहरूको आम्दानी अर्थात् भनौँ नाफा प्रमुुख स्रोत नै ब्याज हो । तर, अहिलेको अवस्था हेर्दा ब्याजदर नियन्त्रणमा आएको देखिँदैन । बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूको सफलता र असफलतालाई त्यो संस्थाले कमाउने नाफासँग दाँजेर हेर्न गलत परम्परा स्थापित हँुुदै गएको छ । यही कारण पनि नेपाली बैंैकिङ क्षेत्रमा नाफा कमाउने चर्को होडबाजी चलेको छ । जसले गर्दा ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने राष्ट्र बैंकको स्प्रेडर दरसम्बन्धी व्यवस्था ठोसरूपमा कार्यान्यन हुुन सकेको छ । वाणिज्य बैंकहरूमा स्प्रेडदर राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा कम रहेको भए पनि विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनीहरूमा स्प्रेड दर केही माथि रहेको छ । लघुुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा भने यस्तो स्प्रेडदर १६ प्रतिशतसम्म रहेको छ । यो अवस्थामा स्प्रेडदरलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम सीमामा राखेर चर्को ब्याजदर नियन्त्रण गरी सेवाग्राहीलाई सहजरूपमा वित्तीय सेवा दिने दायित्व सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको हो । यो दायित्वबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कुुनै पनि बहानामा पन्छिनु हँुुदैन ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- बाढीले पुल बगाएपछि फोक्सिङटारमा अस्थायी ‘बेलिब्रिज’ जडान गरिने
- बागलुङ र पर्वतमा पाँच पुल बन्दै
- सूचना आयोगको वार्षिकप्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष पेस
- परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा चीन प्रस्थान
- टीभीएस आईक्युब २.२ किलोवाट–आवर भेरिएन्ट सार्वजनिक
- माउन्टेन इनर्जीले ६५ मेगावाटको दूधखोला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने
- एनपीएलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने नेपाली खेलाडीलाई शारडा समूहले कार दिने
- द क्लिफ बन्यो उत्कृष्ट करदाता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया