काठमाडौं । टाट उल्टेको औपचारिक घोषणा हुन मात्र बाँकी रहेका तीन सहकारीले एकीकरणको सम्झौता गरेर बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता नदिन ध्यान अन्यत्र मोड्ने प्रयास गरिरहँदा पनि सरोकारवाला सरकारी निकायहरु नदेखेझैँ गरेर बसेका छन् ।
गत भदौको अन्तिम साता अर्थात् २४ गते काठमाडौंको खुसीबुँस्थित लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र जावलाखेलस्थित कल्याण उपकार सेभिङ एण्ड क्रेडित कोअपरेटिभबीच एकीकरणको सम्झौता भएको थियो । यसअघि उपकार सेभिङ र कल्याण सेभिङबीच एकीकरण भएर कल्याण उपकार सेभिङको नामले काम गर्दै आएको छ । एकीकृत भएपछि लक्ष्मी कल्याण गुराँस सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभको नाममा काम गरिने बताइएको छ । स्वर्णलक्ष्मी जीवी राई त्यसको अध्यक्ष हुने भनिएको छ । एकीकरणपछि ११ हजार चार सय ५९ सेयर सदस्य हुनेछन् भने सेयर पुँजी ३१ करोड सात लाख ७२ हजार दुई सय ४० रुपैयाँ हुनेछ । त्यसैगरी संस्थाको कुल बचत आठ अर्ब ३३ करोड ७५ लाख ९६ हजार चार सय पाँच रुपैयाँ र कर्जा लगानी सात अर्ब २७ करोड ९४ लाख ८२ हजार ४१ रुपैयाँ रहनेछ ।
यी तीनवटै सहकारीका पछाडि विघटित गोर्खा विकास बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष डी.बी. बम्जनको संलग्नता रहेको छ । उनले लुकाउनुपर्ने धन ती सहकारीमार्फत चलाएको बताइएको छ । पछिल्लो समय यी तीनै सहकारी संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेका छन् । सञ्चालकहरुको भागाभाग छ । बचतकर्ताहरुले रकम फिर्ता पाएका छैनन् तर रकम फिर्ता मागेर भौँतारिइरहेका बचतकर्ताहरुलाई नयाँ भ्रम छरेर आफूले गरेको अनियमितता नयाँ समूहलाई टाँसो लगाएर आफू उम्किन अहिलेका सञ्चालकहरुले तीन सहकारी मर्जरको सहमति गरेका हुन् । ती सहकारी मर्ज नै हुने हो भने पनि पीडित बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गरेपछि मात्र मर्जरमा जान दिनु उपयुक्त हुन्छ, अन्यथा ५० को दशकमा सहकारी दर्ता गरेर त्यसले संकलन गरेको सबै रकमलाई आफ्नो आम्दानीको रुपमा आफूखुसी लगानी गरेर सहकारी बन्द गर्दै भाग्ने क्रम चलेको थियो ।
त्यस्तैगरी सहकारी ठगेर भाग्ने क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिहरुमध्ये पूर्वगभर्नरका पुत्र एवं निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका छोरी ज्वाइँ विनय रावल एक उदाहरण हुन् । अहिले यी व्यक्तिहरु इमान, जमान र नैतिकताको चर्काे कुरा गरेर थाक्दैनन् तर विगतको यथार्थ त्यही हो, जुन अहिले पनि देखिएकै छ । त्यतिबेला सहकारी विभागले राम्रोसँग सहकारीको अनुगमन नगर्दा लाखौँ व्यक्ति ठगिए, पीडित भए । अहिले पनि सहकारीको कारोबारलाई हाम्रो समाजमा फाइनान्सको कारोबार भन्ने गरिन्छ । ज्ञानको त्यस्तो कमी भएका कारोबारीहरुलाई बदनियत राखेर सहकारी सञ्चालन लगाउँदै आएका छन् । कोरोना महामारीपछि अर्थतन्त्र शिथिल बनेका बेला फेरि सहकारीहरुमा तरलता अभाव बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय सहकारीहरुले बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्नसकेका छैनन् । बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकम सहकारीका सञ्चालकहरुले आ–आफ्नो अनुकूल हुने गरी खासगरी घरजग्गामा लगानी गर्दा अहिलेको आर्थिक मन्दीले घरजग्गाको कारोबार ठप्प भएर रोकिएपछि सहकारीमा समस्या आएको हो ।
बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकम फिर्ता दिन नसक्ने अवस्था आएपछि बचतकर्ताहरुलाई नयाँ भ्रम दिएर धयान अन्यत्र मोड्न र अरु व्यक्तिलाई सहकारी टाँसो लगाएर आफू उम्किन बदमास सहकारी सञ्चालकहरुले सहकारी मर्जको नयाँ फण्डा अघि सारेका हुन् । निकै अघिदेखि समस्यामा रहेको पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारीले २०७५ सालमै प्रत्येक जिल्लामा एउटा सहकारी एक्वायर गर्ने घोषणा गरेर सदस्यहरुलाई बचत रकम फिर्ता गर्न अल्मल्याएको थियो । पशुपति सहकारीले अहिलेसम्म त्यो घोषणा लागू गरेको छैन र अहिलेसम्म पीडित बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गरेको छैन । त्यसका अध्यक्ष सीबी लामा अहिले पनि बचतकर्ताहरुसँग भागी भागी हिँडिरहेका छन् र बचतकर्ताको रकम लगानी गरेर किनिएका व्यक्तिगत सम्पत्ति जोगाउन अन्तिम कसरत गरिरहेका छन्, लालीगुराँस सहकारीको अवस्था पनि त्यही हो । सातदोबाटोमा रहेको देउराली सहकारीको अवस्था पनि त्यस्तै नाजुक छ । पुल्चोकमा रहेको गतिशील सहकारीको समस्या पनि त्योभन्दा कम छैन ।
यसैबीच आइडल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारी, नेशनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकहारी, नागरिक कल्याण बहुउद्देश्यीय, सत्कार बचत तथा ऋण सहकारी र घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारीबीच गत भदौ ११ गते मर्जको सम्झौता भएको छ र अब नेशनल आइडल यमुना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को नामबाट कारोबार हुने बताइएको छ । मर्ज नहुँदै त बचतकर्ताले आफूले रकम जम्मा गरेको सहकारीमा सञ्चालकहरुलाई भेट्टाउन सकेका छैनन्, अब मर्जपछिको नयाँ नेतृत्वले उनीहरुको रकम फिर्ता देला भनेर आशा गर्नु आकाशको फल जस्तै हो । तर यसमा राज्यपक्ष देखेको नदेख्यै जस्तो गरेर चुपचाप भएर बस्नुले सहकारी मर्जको बहानामा लाखौंलाख नागरिक ठगिने संकेत देखिएको छ । २०४६ को परिवर्तनपछि नेपालमा सहकारी संस्था व्यापक रुपमा विस्तार भएको छ र त्यसलाई टाठाबाठाहरुले सीधासादालाई ठगेर खाने भाँडो बनाउँदै आएका छन् । अहिलेसम्म रुप फेटेर त्यही ठगीको धन्दा चल्दै आएको छ ।
जनस्तरमा पुगेको सहकारीका नाममा जनता ठगिँदा नठगिने व्यक्ति खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ । जस्तो कि अहिले सातदोबाटोमा रहेको देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारीबाट ठगिने हजारौं जनताभन्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका २० कर्मचारीले महत्व पाएका छन् । उनीहरुले सहकारीमा लुकाउन राखेको रकम फिर्ता नहुने अवस्था भएपछि त्यस सहकारीसँग जोडिएका बैंकमार्फत देउरालीका अध्यक्ष रवीन्द्र चौलागाईंलाई दबाब दिइरहेका छन् तर जोलागाईं गतिशील सहकारीसँग मर्जन गर्ने फाइल बोकेर बचतकर्ताहरुलाई छल्दैछल्दै हिंडिरहेका छन्, सरकारी कर्मचारी ठगिँदाचाहिँ चासो हुने तर सर्वसाधारण जनता ठगिँदा देखेको नदेख्यै जस्तो गरेर निदाएर बस्ने सरकारी रवैया नै ठीक होइन । सहकारीको ठगी राख्ने सरकारले हस्तक्षेप गरेर पहिला मर्जरको प्रक्रियालाई रोक्नुपर्दछ, अन्यथा सहकारी अभियानसँग जोडिएका अधिकांश जनता ठगिनेछन् र उनीहरुले सरकारविहीन अवस्थाको महसुस गर्न थाल्नेछन् । त्यस्तो अवस्था जनता असंगठित रुपमा स्वतःस्फूर्त रुपमा आफूसँग जे छ त्यो लिएर सडकमा उत्रिए भने सरकारकै लागि निकै महँगो साबित हुनेछ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- बैतडी जिल्लाको शिवलिङ्ग केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प
- व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं पक्राउ
- युक्रेनमा टेलिग्राम प्रयोगमा प्रतिबन्ध
- श्रीलंकामा राष्ट्रपति चयनको मतदान सम्पन्न
- आईफोन–१६ अब अर्को आईफोनबाट ताररहित रूपमा पुनस्र्थापित गर्न सकिने
- सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक
- नेपालले क्षेत्रीय टेक फर गुड प्रतियोगितामा भाग लिने
- टीआई नेपालको अध्यक्षमा शर्मा निर्वाचित
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया