उपत्यका बस्नेलाई दशैँमा चाहिँदैन गाडी ?
अनुसा थापा २०७९, असोज १३ ११:४१ 
काठमाडौं । दशैँलाई लक्षित गर्दै सरकारले हिजोदेखि आगामी असोज २३ गतेसम्मका लागि रोड परमिट खुला गरेको छ । उपत्यकाभित्र विभिन्न रुटमा चल्ने लोकल गाडीहरु रिजर्भमा यात्रु लिएर बाहिरी जिल्ला गए । रिजर्भ भन्नेबित्तिकै सरकारले तोकेको भाडा लिने काम हो भनेर बुझ्दा हुन्छ । सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा तीन गुणा बढी भाडा लिन्छन् । एक हजार लिनुपर्ने ठाउँमा तीन हजार ।
उपत्यकाभित्र चल्ने सार्वजनिक यातायात यात्रु लिएर बाहिर गएपछि यहाँका सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ । सबै गाडी रिजर्भमा हिँडेपछि किनमेल गर्न जाने, काममा जानलाई हैरानी भएको छ । कि त ट्याक्सीले भनेजति पैसा तिरेर यात्रा गर्नुप-यो । तर, बिहानबेलुका काममा जान र फर्किन ट्याक्सी चढेर पनि साध्य छैन । पैसा हुने त चढ्लान् पनि तर नहुनेको चाहिँ बिजोग भएको छ । पैदलयात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता जाइलागेको छ । अहिले बसस्टपमा गाडी कुरेर बसेकाहरु यत्तिकै भेटिन्छन् । यता, बिरामीलाई खाना लिएर अस्पताल जानेहरुलाई भने थप सास्ती भएको छ । एक घण्टामा बल्लतल्ल एउटा गाडी आउँछ तर त्यहाँ पनि खुट्टा हाल्ने ठाउँ छैन । एउटा गाडीमा चढ्नका लागि हानाथाप हुन्छ । झुण्डिएर, कोचिएर यात्रा गरिरहेका छन्, यात्रु । उपत्यकाभित्र चल्ने गाडीलाई त रुट परमिट खुला गरियो अनि उपत्यकामा बस्नेले के चढ्ने ?
राजधानीमा भएका सबै त घर गएका होइनन् । यहाँ बस्नेका लागि पनि सरकारले कुनै व्यवस्था गरिदिनुपर्ने हो । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागको यसतर्फ ध्यान गएको देखिएन् । यता, सरकारले आफूहरुलाई बेवास्ता गरेको भन्दै उपत्यकावासीले गुनासो पोखेका छन् । उपत्यकामा चल्ने गाडी बाहिर गए पनि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सरकारी निकाय र स्कुल–कलेजका बसहरु छन् । यस्तो बेलामा विकल्पका रुपमा त्यस्ता बसहरु चलाउनुपर्ने हो । तर, दुःख जनताको हामीलाई के मतलब भन्ने खालको सरकार छ । यतिखेर सरकारी निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुको बस थन्किएर बसेको छ । अलिकति दिमाग लगाएर यी बसहरु सञ्चालनमा ल्याइदिँदा सर्वसाधारणले सुख पाउँथे ।
टीकाको दिन आर्मी, पुलिसले सरकारी बस चलाउँछन् । त्यो पनि बिहान १० बजेबाट बेलुका ५ बजेपछि । कतिसम्म नौटंकी गर्न जानेका हुन् । गर्न चाहनेले अहिलेदेखि सुरु गरे भइहाल्यो नि । सार्वजनिक यातायात नपाएर सर्वसाधारणले अहिले पनि दुःख खेपिरहेका छन् । चर्चामा आउनका निम्ति टीकाको दिन क्षणिकका लागि बस चलाउने अनि केके न गरे भनेर देखाउने प्रवृत्ति नेपालका सुरक्षा निकायहरुमा छ । रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैँले सम्हालेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायलाई बसहरु चलाएर जनतालाई सेवा दिन निर्देशन दिनुप-यो । उनले निर्देशन दिनेबित्तिकै कसैले टाल्न सक्दैनन् । जनतालाई केही हदसम्म राहत हुन्छ । काठमाडौं रित्तो भएको छैन् । कोठामा बस्ने पनि आधा गाउँघर गएका छन्, आधा यहीँ छन् ।
अनि उनीहरुलाई चाहिँ सरकारले गन्दै नगन्ने ? गाडी थन्काएर राख्नुको साटो जनतालाई सेवा दिँदा के बिग्रिन्छ ? कि सरकारी कर्मचारी चढ्ने गाडीमा जनता चढ्न नमिल्ने हो ? जनताको करबाट किनेको सवारी चढ्नबाट जनता नै वञ्चित छन् । जनताले जहिले चढ्न देऊ भनेका पनि होइनन् । वर्षमा एकचोटि आउने चाड हो । त्यही पनि गाह्रो परेर मात्र हो । निजी प्लेटका गाडीहरु खाली खाली दौडिन्छन् तर बुढाबुढी, बालबच्चा र बिरामीलाई गन्तव्यसम्म पु-याइदिन मान्दैनन् । पठाओले दशैँको मौका छोपेर दोब्बर भाडा माग्छ । सरकारी कार्यालयहरु अहिले पनि ठामठुम बन्द भइसकेका छैनन् । तर, हाकिमहरु सरकारी गाडीमा आफ्नो परिवार बोकेर हिँडेका छन् । जनताले सास्ती पाइरहँदा सरकारी कर्मचारीहरुले गाडीको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । उपत्यका बाहिरिने थानकोट, भक्तपुरको जगातीलगायत ठाँउमा सरकारी गाडीहरुको चाप देखिन्छ ।
सरकारी गाडीमा आफ्नो आफन्त लिएर घर जानेहरुको चर्को भीड छ । घर आउनजान लाग्ने पेट्रोल खर्च पनि भोलि जनताको टाउकोमा हालिदिन्छन् । तर, जनता नै पैदलयात्रा गर्न बाध्य छन् । दशैँमा सरकारी गाडीहरु कार्यालयमा राख्नुपर्ने, हाकिमले लैजान नपाउने भनेर गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेको छैन । बिहानबेलुका र व्यापारिक क्षेत्रहरुमा सरकारी गाडीहरु यत्तिकै देखिन्छ । किनमेल गर्न जाँदा पनि सरकारी गाडीकै दुरुपयोग भएको पाइन्छ तर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले अनदेखा गरेका छन् । ट्राफिक प्रहरीहरुले न सरकारी गाडीलाई रोकेर पास चेक गर्छ न कारबाही नै । ट्राफिक आफैँ पनि मुकदर्शक भएर हेरिरहेको छ । गृहको गत शुक्रबारको बैठकले गाडीको यान्त्रिक चेकजाँच गरेर मात्र उपत्यकाबाहिर पठाउन नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ ।
तर, नाकाहरुमा न्यून गाडीहरुको मात्र यान्त्रिक चेकजाँच गरेको देखिन्छ । चेक नै नगरी धमाधम बाहिर पठाउने काम भइरहेको छ । सिसा फुटेका, हेडलाइट, ब्याकलाइट, सिंगललाइट नभएका, सिट भाँच्चिएका सवारीहरु पनि यात्रु बोकेर गुडेका छन् । न ती गाडीको कागजपत्र चेक हुन्छ न तिनलाई कारबाही नै । दुर्घटना कम गर्नका लागि गृहले निर्णय त ग-यो । जुन कडाइका साथ कार्यान्वयनमा जान सकेन । ट्राफिक प्रहरीले कडाइका साथ चेक नै गरेका छैनन् । अहिले यात्रु बोकेर गुडेका सवारीसाधनहरु कति वर्ष पुगेका छन्, हेर्दै पत्तो पाइन्छ । २० वर्ष कटेका सवारी त सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ । तर, जनताले देखिरहेका कुरा ट्राफिक प्रहरीले देखेका छैनन् । गाडी कति वर्ष पुरानो हो भने ट्राफिकले कागजात चेक गरेको छैन । सरकारले उमेर पुगेका सवारीहरु विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ जुन कार्यान्वयन नै धौ छ । सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार नबन्दा यातायात व्यवसायीले आफ्नो मनोमानी चलाएका छन् । ट्राफिक प्रहरीहरु अलिकति मात्र जिम्मेवार बनिदिने हो भने दशैँ मनाउन गएका जनताले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्दैन । सरकारले गरेको निर्णयहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिदिने हो भने दुर्घटना न्यूनीकरण हुन सक्छ ।
गाडी थोत्रा, झ्याम्पट छ, यत्रो धुँवाको मुस्लो फालेर गुडिरहेको छ । तर, अगाडि सिसामा हरियो स्टिकर टाँसेको देख्दा आश्चर्यचकित हुन्छन्, जनता । यातायात व्यवसायीले एक हजार पाँच सय तिरेर गाडी नै नलगी हरियो स्टिकर किनिरहेका छन् । यता, जाँसपासका लागि दुई हजार तिर्छन्, त्योमध्ये दुई सय राजस्व १८ सय घुस । ट्राफिक प्रहरीले गाडी रोकेर प्रदूषण चेकजाँच गर्दैनन् । यातायात व्यवस्था विभागले निर्देशन पनि दिँदैन । २०७५ असोज १ गते तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बाटोमा सवारीसाधनको प्रदूषण चेक गर्ने भनेर अभियान चलाए जुन एक साता पनि टिकेन । यातायात व्यवसायीको दबाबमा त्यो रोकियो । अहिले उपत्यकामा प्रदूषण ह्वात्तै बढेको छ । प्रदूषणले गर्दा आम नागरिकहरु रोगी भइरहेका छन् । पुराना गाडीहरु बाटोमा गुडिरहेको छ तर सरकार त्यस्ता सवारीसाधन चल्नलाई प्रतिबन्ध लगाउँदैन । विभागका महानिर्देशक टोकराज पाण्डे जनता र राष्ट्रको हितमा भन्दा पनि यातायात व्यवसायीको पक्षमा काम गर्ने खालका देखिए । सरकारले असोज १ गतेदेखि ठूलो गाडीको अग्रीम टिकट बुकिङ खुलाए पनि साना गाडीको बन्द छ । यहाँबाट उनले मोटो रकम हात पारेको बुझिन्छ ।
यता, ट्याक्सी व्यवसायी र यातायात व्यवसायीहरु नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नु हुँदैन भनेर यातायात मन्त्रालय र विभागको चक्कर काटिरहेका छन् । २० वर्षे थोत्रा सवारीको चल्ने अवधि बढाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । बल्खु, कंलकी, कोटेश्वर, चाबहिल, नयाँ बसपार्कलगायतका स्थानमा साना गाडीका टिकट काट्न गएकाहरु खालीहात फर्किरहेका छन् । ठूला गाडीका टिकट पनि सकिसकेको काउन्टरका कर्मचारी बताउँछन् । टीकासम्मको टिकट सिद्धिसकेको भने पनि दोब्बर शुल्क ति-यो भने फूलपातीअघिकै टिकट पाइन्छ । साना गाडी व्यवसायीले जुन दिन घर जाने त्यही दिन आउनू भन्छन् । सोही दिन झोलाझ्याम्टा बोकेर गाडी चढ्ने ठाउँमा पुगेकाहरु उनीहरुले भनेजति भाडा तिर्न बाध्य हुन्छन् । विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्तहरुलाई भाडा छुट दिएको छैन ।
बच्चाको भाडा पनि ठूलोको जति नै लिइरहेका छन् । नक्कली सिटको बिगबिगी बढेको छ । साना गाडीमा १३ सिट तोकिएको भए पनि नक्कली सिट हालेर २५ जनासम्म यात्रु बोक्छ । ठूलो गाडीमा पनि त्यही छ । ट्राफिक प्रहरीहरुले गाडीमा चढेर अनुगमन गरेको पाइँदैन । भाडालिस्ट छ कि छैन ? सिटभन्दा यात्रु हालेका छन् कि ? भनेर ट्राफिक निरीक्षण गर्दैन । ट्राफिक जनताले तिरेको करबाट तलब खान्छन्, दिनभरि घाम ताप्छन् ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- लगानी बोर्ड बैठकः बूढीगण्डकीलगायत विभिन्न जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत
- एमाले सांसद लीलाबल्लभ राखेकै कोठामा रास्वपा सभापती रविलाई राखियो
- गृह मन्त्रालयले गर्यो १२ उपसचिवहरुको सरुवा
- प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा ८७ सदस्यीय टोली सहभागी हुने
- भ्रष्टाचार मुद्दामा विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई ८ वर्ष कैद,३ करोड बढी बिगो जरिवाना
- अर्थमन्त्री पौडेल र फिनल्याण्डका विकासमन्त्री ताभियोबीच भेटवार्ता
- वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्समा फिनफण्डको एक करोड युरो लगानी
- रास्वपा सभापति लामिछानेलाई काठमाडौँ लगियो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया