काठमाडौं । आफूले विशेष सुविधा पाउने भएपछि अनियमित कामलाई राज्यका निकायहरुले अनुमोदन गरेका हुन् ? पछिल्लो समय सरकारको एउटा कामबाट यस्तो पश्न उठेको छ र त्यस्तो काम गर्ने सरकार र त्यसबाट लाभान्वित हुने पदाधिकारीको मौनताले यसलाई थप रहस्यमय बनाएको छ । त्यसमाथि निर्वाचनको घोषणा भएर सरकार कामचलाउमा परिणत भएको तथा निर्वाचन सन्दर्भमा आचारसंंहिता लागू भएको बेलामा आफ्नो सुविधा बढाउने मिलेमतो गरेर निकायले जस्तो चरित्र देखायो त्यो आफैँमा अक्षम्य छ । सन्दर्भ हो एक जना विशिष्ट पदाधिकारीको अवकाशपछिको सेवासुविधा तोक्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लान भनी सचिवालयले पत्र लेख्ने तथा लाभान्वित निकाय अदालतले पनि त्यसलाई अनुमोदन गर्ने । जसले राज्यका यस्ता निकायमा बस्नेहरु कसरी राज्यको कोषमाथि पञ्जा मार्ने काम गर्छन् भन्ने उदाहरण दिन्छ । तत्कालको सन्दर्भ हो कामु प्रधानन्यायाधीशलाई अवकाशपछि प्रधानन्यायाधीशसरहको सुविधा दिन भन्ने सरकारको हालैको निर्णय । धेरैको अपेक्षा छ यो निर्णय सच्चियोस् । त्यसो भएन भने यसले विकृतिको एउटा चाङ नै खडा गर्नेछ ।
सरकारले बेलामौकामा गर्ने यस्ता निर्णय कानुनसम्मत छैन भनी झण्डै दशकअघि सर्वोच्च अदालतले नै फैसला गरेको थियो । यो पटक भने त्यस्ता सुविधा पाउनेमा अदालतका प्रमुख नै रहे । यसले सरकार अदालतकै फैसला मान्दैन भन्ने सन्देश गएको छ भने अबका दिनका फैसलाहरुमा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । अदालतका फैसला बाध्यकारी हुन्छन् भन्ने मान्यता हो । सरकारको पछिल्लो निर्णयले त्यो पूरै खण्डित हुनपुगेको छ । विशिष्ट पदाधिकारीका सेवासुविधाबारे अदालतले के भनेको रहेछ भन्ने रेकर्डका लागि । सर्वोच्चले २०६८ मंसिर २२ मा दिएको आदेशको अंश हेरे अहिलेको निर्णय कस्तो हो भन्ने थप प्रस्ट हुन्छ ।
–विदेशी ऋण र नेपाली जनताले तिरेको करसमेत रहने सरकारी कोष र सरकारका नाममा रहेका अचल/चल सम्पत्तिको स्वामित्व कानुनी रूपमा नेपाल सरकारका नाममा रहने भए पनि यस्तो सम्पत्तिको अन्तिम र वास्तविक स्वामित्व सार्वभौम नेपाली जनताको हो भन्ने निर्विवाद छ । सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि वा ट्रस्टीका रूपमा मात्र उक्त सम्पत्ति सरकारका नाममा रहने हुँदा यस्तो सम्पत्तिलाई मन्त्रिपरिषद् र यसका सदस्यहरूले आफ्नो निजीसरह प्रयोग गर्न पाउने सम्पत्तिका रूपमा हेर्न मिल्दैन, संसद्ले बनाएको कानुनले दिएको अख्तियारी नभई केवल मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयका नाममा राज्यकोषमा व्ययभार हुने गरी कुनै सुविधा दिने वा कुनै सरकारी सम्पत्ति कुनै व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिने कार्य क्षेत्राधिकारविहीन भई गैरकानुनी हुने कुरा निर्विवाद छ ।
सर्वोच्चले पूर्वपदाधिकारीहरुको सेवासुविधाबारे यस्तो ठहर गरेको ११ वर्षपछि सरकारले पछिल्लो पटक प्रधानन्याधीशकै बारेमा उल्लिखित प्रकारको सुविधा दिने भनी सरकारले गरेको उसको अधिकार क्षेत्रभित्रको होइन भन्ने यो फैसलाले नै बुझाउँछ । यो सुविधा जसलाई दिन खोजिएको हो उनीबाट त्यसको उपभोग हुन्छ हुँँदैन भन्ने हेर्न बाँकी छ । तर यो फैसलाका आधारमा मात्रै पनि सरकारले यो काम कानुनविपरीत गरेको भन्ने त देखियो नै । त्यसकारण सरकारले आत्मालोचना गर्दै यो निर्णय सच्याउनुपर्छ । नत्र यो गलत प्रकारको शासकीय नजीर बन्दछ । विगतमा सरकारहरुले पटक–पटक यस्तै गलत काम गरेका कारण नै अदालतले सरकारलाई कानुनी दायरा सम्झाएको हो । त्यसलाई अन्यथा मान्नुहुँदैन ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- दुर्गा प्रसाईँ किन पक्राउ परे, उनलाई के सजाय हुन सक्छ ?
- संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन
- पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक जोशी पक्राउ
- बैतडी जिल्लाको शिवलिङ्ग केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प
- व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं पक्राउ
- युक्रेनमा टेलिग्राम प्रयोगमा प्रतिबन्ध
- श्रीलंकामा राष्ट्रपति चयनको मतदान सम्पन्न
- आईफोन–१६ अब अर्को आईफोनबाट ताररहित रूपमा पुनस्र्थापित गर्न सकिने
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया