अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूको दबदबामा नेपाल
विष्णु प्रसाद खनाल २०७९, असोज २६ १२:१३ 
काठमाडौं । स–साना राज्यका शासकहरूले छिमेकी देशहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गरे पनि औपचारिकरूपमा आधुनिक नेपालको निर्माण भएपछि नेपालले वैदेशिक सम्बन्धमा कदम अगाडि बढाएको इतिहास छ । प्रथम विश्वयुद्ध सन् १९१४ देखि सन् १९१८ र दोस्रो विश्वयुद्ध सन् १९३९ देखि सन् १९४५ को कारण विश्व तहसनहस भएपछि त्यसबाट पार पाउन विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूको स्थापना गर्न थालिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन) विश्व स्वाथ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) विश्व खाद्य संगठन (डब्लूएफओ), अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ), दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) संयुक्त राष्ट्र संघीय बालबालिका कोष (युनिसेफ), विश्व आर्थिक फोरम (डब्ल्यूईएफ),अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ), विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठनजस्ता दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संगठनहरू स्थापना भएका छन् । ती संस्थाहरूको प्रभावमा नेपाल समेत पर्दै आएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघ र नेपाल: संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना २४ अक्टोबर १९४५ मा भएको हो । सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक विकास र सामाजिक निष्पक्षतामा आपसी सहयोग मिलोस् भन्ने ध्येयका साथ स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्र संघमा सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा नेपाल प्रवेश गरेको थियो । छवटा प्रमुख अङ्गहरू (महासभा, सुरक्षा परिषद्, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्, संयुक्त राष्ट्र जिम्मा जमानी परिषद्, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय र सचिवालय) रहेको संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने, जनताको समान अधिकार र आत्मनिर्णयको सिद्धान्तको सम्मानका आधारमा राष्ट्रहरूबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको विकास गर्ने, आर्थिक, सामाजिक वा विश्वकल्याणकारी प्रकृतिका अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधान गर्न तथा जाति, लिङ्ग, भाषा वा धर्मसम्बन्धी भेदभाव नराखी सबैका लागि मानव अधिकारहरू एवं स्वतन्त्रताप्रतिको सम्मानलाई बढवा दिन र प्रोत्साहन गर्नमा सहयोग प्राप्त गर्नेजस्ता उद्देश्य राखेर स्थापना गरिको भए पनि नेपालले पर्याप्त लाभ लिन सकेको छैन ।
विश्व खाद्य संगठनले नेपाली जनताको स्वाथ्यसँग खेलबाड गरिरहेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रिया, दिगो विकास र मानव अधिकारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको संयुक्त राष्ट्र संघले अनावश्यक दबाब सिर्जना गराएको, शक्तिराष्ट्रको आडका विकासका गतिविधि सञ्चालन गरेको, नेपालको प्राथमिकतालाई बेवास्ता गर्दै आफ्नै प्राथमिकतामा कार्यहरू सञ्चालन गरेको समेत तथ्य हामीसामु रहेको छ । परियोजना तथा योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने सवालमा उनीहरूले नेपाल सरकारको प्राथमिकतालाई बेवास्ता गर्नेगरेको अवस्था छ । यो संस्था विश्वव्यापी संस्था भएको कारण यसले कुनै खास क्षेत्र, जाति, रङ्ग, विचार र विश्वासको ओत लाग्न नहुने र बलियाको मात्र होइन कमजोरको पनि कुरा सुन्नु आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा साना राष्ट्रहरूको आवाजलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।
विश्व व्यापार संगठन र नेपाल: विश्वव्यापार संगठन व्यापार व्यवसायको सन्दर्भमा विश्वव्यापी अन्तर्राष्ट्रिय संगठन हो जसमा एक सय ६४ राष्ट्रहरू समावेश छन् । यो सन् १९९५ जनवरी १ मा स्थापना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । स्वीटजरल्याण्डको जेनेभामा केन्द्रीयकार्यलय रहेको विश्व व्यापार संगठनमा नेपाल सन् २००४ मा १४७ औं सदस्य राष्ट्रको रूपमा प्रवेश गरेको हो जुन पूर्णत: व्यापार वार्ता प्रक्रिया मार्फत डब्लूटीओमा आबद्ध हुने नेपाल पहिलो अल्पविकसित राष्ट्र पनि हो । त्यसबेला नेपालमा एउटा विश्वव्यापी नियममा आधारित नियामक निकायको अङ्ग बन्न सके विभिन्न द्वीपक्षीय वा क्षेत्रीय व्यापार सम्झौताका जञ्जालबाट जोगिएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच स्थापित हुनसक्ने अवसरका रूपमा डब्लूटीओको सदस्यतालाई लिइए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार खासगरी निर्यातमा कुनै फड्को मार्न नसकेको देखिँदा उक्त सदस्यताको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । विश्व व्यापार संगठनका तीनवटा मुख्य खम्बाहरू (व्यापार वार्ताको पक्ष, विश्वव्यापारलाई पारदर्शी र अपेक्षा गर्न सकिने बनाउने पक्ष र कुनै विवाद आइपरे समाधान गर्न सकिने पक्ष) नेपालको सन्र्दभमा अर्थहीन बन्दै गएका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल: विश्वभर रहेका देशहरूमा देखा पर्ने समस्यालाई समाधान गर्न, आपसी सहयोग र मानव स्वाथ्य सम्बन्धमा सामूहिक विकास तथा कल्याणको लागि तय गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था नै विश्वस्वाथ्य संगठन हो, जसको स्थापना सन् १९४८ अप्रिल ७ मा भएको हो । विश्वस्वाथ्य संगठनमा हाल एक सय ९४ सदस्य राष्ट्रहरू रहेका छन् । विश्वस्वाथ्य संगठनले अन्तर्राष्ट्रिय , क्षेत्रीय र स्थानीय गरी तीन तहबाट कार्य गर्ने गर्दछ । विश्व स्वाथ्य संगठनले समग्र विश्वलाई छवटा क्षेत्रमा विभाजन गरी कार्य गर्दै आएको छ । अफ्रिका क्षेत्रको लागि कंङ्गो गणराज्यको ब्राजिविलमा, युरोपको लागि डेनमार्कको कोपेनहेगनमा, दक्षिण–पूर्व एसियाको लागि भारतको नयाँ दिल्लीमा, पूर्वी भूमध्यसागरको लागि मिश्रको काहिरामा, वेस्टन प्यासिफिकको लागि फिलिपिन्सको मनिलामा र अमेरिकाकाको लागि अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा मुख्यालयहरू स्थापना गरी कार्य गर्दै आइरहेको छ भने एक सय ५० देशमा कार्यलयहरू समेत सञ्चालन गरेको अवस्था छ । नेपालले सन् १९५८ मा विश्व स्वाथ्य संगठनको सदस्यता प्राप्त गरेको भए पनि यो संस्थाको प्राथमिकतामा नेपाल नपर्नु, अनावश्यक नीति–नियमहरू लागू गराउन खोज्नु, विकशित देशको चस्माबाट नेपाललाई हेरिनुले नेपालमा अनावश्यक दबदबा रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) र नेपाल: दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको स्थापना सन् १९८० मा दक्षिण एसिया क्षेत्रमा भएको क्षेत्रीय एकताको भावनालाई सम्बोधन गर्न बंगलादेशका तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमानको विशेष पहलमा भएको थियो । सन् १९७७ मा नेपालका तत्कालीन राजा वीरन्द्रले कोलोम्बो योजना परामर्शदाता सम्मलेनमा नेपालका नदिनालाहरू यस क्षेत्रको मुलुकहरूको हितको लागि प्रयोग गर्न आह्वान गरेका थिए । सन् १९८५ डिसेम्बर ७ र ८ मा बंगलादेशमा भएको प्रथम शिखर सम्मेलनको आयोजना गरी औपचारिक रूपमा सार्कको बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्न बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिप्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलङ्कासहित सात राष्ट्रले सहमति जनाएका थिए जसअनुरूप सन् १९८६ मा काठमाडौंमा सार्क सचिवालयको स्थापना गरिएको थियो । सार्कको चौधौँ शिखर सम्मेलन सन् २००७ बाट अफगानिस्तानलाई पनि समावेश गरिएको थियो ।
यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विकासमा तीव्रता ल्याउनु र सबै मानिसलाई स्वाभिमानका साथ रहने र उनीहरूलाई आफ्नो क्षमताको महसुस गराउने अवसर प्रदान गर्ने, दक्षिण एसियाली देशहरूबीच समूहिक आत्मनिर्भरतालाई अभिवृद्धि र सुदृढ गर्ने, आपसी विश्वास, एक–अर्कोका समस्याहरूप्रति समझदारी बढाउने, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक, सामाजिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रहरूमा सक्रिय सहयोग र आपसी सहायता प्रवद्र्धन गर्ने, अन्य विकाशोन्मुख देशहरूसँगको सहयोगलाई मजबुत तुल्याउने, आपसी साझा हितको मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू सहयोग सुदृढ गर्ने, समान लक्ष्य र उद्देश्य भएका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय संगठनलाई सहयोग पु-याउने, दक्षिण एसियाका जनताको हित अभिवृद्धि तथा जीवनस्तर सुधार गर्ने, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रको विकासलाई अभिवृद्धि गर्ने, राष्ट्रहरूबीच सामूहिक आत्मनिर्भरतालाई अभिवृद्धि र समृद्धि गर्ने, एक–आपसका समस्याहरूप्रति पारस्पारिक विश्वास र समझदारी कायम राख्दै योगदान दिने र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रहरूमा सक्रिय सहभागिता र पारस्पारिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ सार्कको स्थापना गरिएको थियो ।
संगठनको ढाँचाभित्र गरिने सहयोग एक–अर्काको सार्वभौम समानता क्षेत्रीय अखण्डता राजनीतिक स्वतन्त्रता एक–अर्काका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगरी आपसी हितमा आधारित हुने, यस्तो सहयोग दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोगको बदलामा नभई त्यसको पुरकको रूपमा हुने, यस्तो सहयोग दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय दायित्वविपरीत नहुने र यस्तो सहयोग खराब नियतका लागि नहुने भन्ने सिद्धान्तमा आधारित भई सार्कको स्थापना गरिए पनि यसबाट नेपालले केही लाभ प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार संगठन (साफ्टा) र नेपाल: दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार संगठनको बारेमा छलफल दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको १२औँ शिखर सम्मेलनमा पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा भएको थियो जसमा भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलङ्का, बंगलादेश, भुटान र माल्दिप्सबीच सन् २०१६ सम्ममा स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । यसमा सार्क राष्ट्रका सबै विदेशमन्त्रीहरू उपस्थित थिए । यसमा साफ्टालाई ६ जनवरी २००४ मा यी देशहरूका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका थिए । भारत र पाकिस्तानले यो सन्धिलाई सन् २००९ मा अनुमोदन गरे भने सार्कको आठौँ सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तानले ४ मे सन् २०११मा साफ्टालाई अनुमोदन गरेको थियो । नेपालको व्यापार सन्दर्भमा यो नाममात्रको संगठन भएको छ ।
विश्व बैंक र नेपाल: सदस्य राष्ट्रहरूको वित्तीय अवस्थालाई मजबुद बनाउन सन् १९४५ मा स्थापना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था नै विश्व बैंक हो जसले कमजोर राज्यहरूलाई ऋण र सहायता प्रदान गर्ने गर्दछ । खासगरी मध्यतथा न्यून आयस्तर भएका देशहरूलाई सहयो गर्ने गर्दछ । पुनर्निर्माण तथा विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बैंक (आईबीआरडी) र अन्तर्राष्ट्रिय विकास संगठन (आईडीए)को सामूहिक नाम नै विश्व बैंक हो जुन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष सँगै स्थापना गरिएको थियो । नेपालले विश्व बैंकको सदस्यता सन् १९६१ मा प्राप्त गरेको थियो । विश्व बैंक समूहभित्र पाँचवटा संस्थाहरू (पुनर्निर्माण तथा विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बैंक (आईबीआरडी) र अन्तर्राष्ट्रिय विकास संगठन (आईडीए), अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगम, (आईएफसी) बहुउद्देशीय लगानी ग्यारेन्टी एजेन्सी (एमआईजीए) र लगानी विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (आईसीएसआइडी) जस्ता संस्थाहरू रहेका छन् । नेपालको शिक्षा प्रणाली र अन्य आर्थिक क्षेत्रमा विश्व बैंकको लगानी मात्र होइन । सस्थाको ऐजेण्डा समेत लागू गरिएको अवस्थाले नेपालमा यसको ज्यादै प्रभाव परेको पाइन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र नेपाल: दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् विश्व आर्थिक परिदृश्य विश्लेषण गर्ने उद्देश्यले सन् १९४५ मा बेटनबुटस सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा परिषद्को बैठकमा ४४ राष्ट्रहरूले विश्वस्तरीय मुद्राकोष स्थापनाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंको स्थापना गर्ने प्रस्ताव राखे र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको स्थापना भयो । अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक सहयोग, सन्तुलित आर्थिक विकास, विनिमय स्थायित्व, बहुमुखी भुक्तान, आर्थिक सहायता र असन्तुलन कम गर्ने हेतुले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको स्थापना गरिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले सदस्यराष्ट्रहरूको मुद्राको सम मूल्यदर निर्धारण गर्ने गर्दछ । नेपालले सन् १९६१ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको सदस्यता प्राप्त गरेको थियो । नेपालमा बढ्दै गएको मुद्रास्फीति र व्यापारघाटाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको सकरात्मकभन्दा नकरात्मक प्रभाव बढिरहेको देखाउँछ ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र नेपाल: एसियाली विकास बैंक (एडीबी) एक क्षेत्रीय विकास बैंक हो जसको स्थापना १९ डिसेम्बर सन् १९६६ मा एसियाली राष्ट्रको आर्थिक विकासको सहजीकरणका लागि भएको थियो । यो बैंक संयुक्त राष्ट्र (यूएन), एसिया तथा सुदुरपूर्वका लागि आर्थिक सहयोग (यूएनईएससीएपी र गैरक्षेत्रीय विकसित राष्ट्रहरू सदस्य सम्मिलित भएको छ । यो बैंकको स्थापना ३१ सदस्यका साथ भएको थियो भने अहिले ६७ सदस्य राष्ट्रहरू रहेका छन् जसमा ४८ एसिया तथा पेसिफिक क्षेत्रबाट छन् भने १९ सदस्य बाहिरी हुन् । एडीबीको प्रारूप धेरै हदसम्म विश्व बैंकको आधारमा बनेको छ भने विश्व बैंकमा जस्तै यहाँ पनि भारित भोट प्रणालीको व्यवस्था छ । जसमा भोटको वितरण र सदस्यहरूको पुँजी अभिदान (लगानी) अनुपातको आधारमा निर्धारण गर्ने गरिन्छ । वर्तमानमा संयुक्त राज्य अमेरिका र जापानको भएको सेयरको कुल हिस्सा १२ दशमलव ७५ प्रतिशत रहेको अवस्था छ । नेपालले सन् १९६६ मा एसियाली विकास बैंकको सदस्यता प्राप्त गरेको थियो । खासगरी यो बैंकले अमेरिका र जापानको प्रभावमा परेर काम गर्दै आइरहेको र नीतिहरू प्रभावित पार्दै आइरहेको छ ।
बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बगांल खाडीकको प्रयास (बिमिस्टेक) र नेपाल: बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बगांल खाडीको प्रयास (बिमिस्टेक)को स्थापना सन् १९९७ जुन ६ मा भएको थियो भने यसले गरिबी निवारण, व्यापार तथा लगानी, यातायात र सञ्चार, ऊर्जा, पर्यटन, प्रविधि कृषि, वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापनलगायत जनताजनताबीचको सम्पर्क विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, नेपाल, थाइल्याण्ड र श्रीलङ्का गरी सातवटा राष्ट्रहरू मिलेर स्थापना गरेको यो संगठनले चारवटा सम्मेलन सम्पन्न गरिसके पनि खासै उपलब्धि भने प्राप्त गर्न सकेको छैन । यसको नेतृत्व भने देशको नामको क्रमागतताको आधारमा हुने व्यवस्था छ भने यसको स्थायी सचिवालय बंगलादेशको ढाकामा राखिएको छ । बिमिस्टेकले प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगसहित जम्मा १६ वटा मुख्य क्षेत्रहरू तय गरी सहकार्य गर्दै आएको छ जसमा: व्यापार तथा लगानी, यातायात तथा सञ्चार, ऊर्जा, पर्यटन, प्रविधि, माछापालन, कृषि, जनस्वाथ्य, गरिबी निवारण, आतङ्कवाद र संकटकालीन अपराध, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, जनताहरूबीच सम्पर्क, सांस्कृतिक सहयोग र जलवायु परिवर्तनजस्ता विषयहरूमा कार्य गर्दै आइरहेको छ तर नेपालको लागि यो उपयोगी र फलदायी हुन सकेको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्यन संगठन (आईकाओ) नेपाल: यो संयुक्त राष्ट्र संघको एउटा एजेन्सी हो । यो हवाइ उड्डयनसँग सम्बन्धित छ । यसको मुख्यालय क्यानडाको मोन्टैरलमा रहेको छ । सन् २०१३ डिसेम्बर देखि नै युरोपेली युनियनले कालोसूचीमा राख्दै आएको छ तथापि आईकाओले नेपालले हवाइ सुरक्षामा सुधार गरेको भन्दै दुई वर्षअघि नै गम्भीर हवाइ सुरक्षा सूचीबाट हटाइसेको अवस्था छ । आईकाओको स्थापना सन् १९४७ अप्रिल ४ मा गरिएको थियो भने सन् २०१९ अप्रिलसम्म संसारका एक सय ९३ देशहरू आईकाओका सदस्य राष्ट्र रहेका छन् । नेपालले सन् १९६० मा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्यन संगठन (आईकाओ)को सदस्यता प्राप्त गरेको थियो । विकशित देशको नजरबाट नेपाललाई हेर्ने प्रवृत्तिले नेपालजस्ता विकाशसील देशले नोक्सानी व्यहोर्दै आएको अवस्था छ ।
एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) र नेपाल: एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक सन् २०१६ जनवरी १६ मा स्थापना भएको हो जसको मुख्यालय चीनको बेइजिङमा छ । एसिया र प्रसान्तीय क्षेत्रको पूर्वाधारमा लगानी गर्ने यो बैंकमा एक सय पाँच राष्ट्रहरू सदस्यराष्ट्रका रूपमा रहेका छन् । यस बैंकमा एसियाका ४२, युरोपका २६, अफ्रिकाका २०, प्रसान्त क्षेत्रका आठ, दक्षिण अमेरिकाका आठ र उत्तर अमेरिकाका एक गरी एक सय पाँच राष्ट्रहरू सदस्यराष्ट्र रहेका छन् । सन् २०१६ को जनवरी १३ मा ८० दशमलव नौ मिलियन अमेरिकी डलरसहित नेपाल एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकमा सहभागी भए पनि त्यसबाट कुनै लाभ प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
जी—७७ र नेपाल: ७७ वटा असंलग्न राष्ट्रहरू मिलेर बनाएको संगठन नै जी ७७ हो जसको स्थापना सन् १९६४ जुन १५ मा गरिएको हो । संस्थापक सदस्य राष्ट्रहरूसहित सन् २०१९ सम्म एक सय ३४ सदस्य राष्ट्र रहेको यो संगठननको हालको अध्यक्षता भने पाकिस्तानले गरेको छ । विकासशील र अविकसित देशहरूको आर्थिक समृद्धि गर्ने हेतुले स्थापना गरिएको यो संगठनमा नेपाल संस्थापक सदस्य भए पनि हालसम्म अध्यक्षता गर्ने अवसर पाएको छैन । पछि यसमा चीन समेत जोडिएको छ । हाल यसलाई जी ७७ प्लस चाइना समेत भन्न थालिएको छ ।
निष्कर्षमा, नेपालले दर्जनौँ अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संगठनहरूको सदस्यता प्राप्त गरे पनि खासै उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेको छैन । दजनौँ यस्ता संगठनको दबदबामा मात्रै परेको नेपालको अवस्था झन् पछि झन् खस्किँदै गएको छ यस सम्बन्धमा सरोकारवाला सवै पक्ष, निकाय र राज्यको ध्यान जान जरूरी छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- लगानी बोर्ड बैठकः बूढीगण्डकीलगायत विभिन्न जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत
- एमाले सांसद लीलाबल्लभ राखेकै कोठामा रास्वपा सभापती रविलाई राखियो
- गृह मन्त्रालयले गर्यो १२ उपसचिवहरुको सरुवा
- प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा ८७ सदस्यीय टोली सहभागी हुने
- भ्रष्टाचार मुद्दामा विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई ८ वर्ष कैद,३ करोड बढी बिगो जरिवाना
- अर्थमन्त्री पौडेल र फिनल्याण्डका विकासमन्त्री ताभियोबीच भेटवार्ता
- वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्समा फिनफण्डको एक करोड युरो लगानी
- रास्वपा सभापति लामिछानेलाई काठमाडौँ लगियो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया