अर्थशास्त्र, अर्थतन्त्र र अर्थव्यवस्थाको सान्दर्भिकता
विष्णु प्रसाद खनाल २०७९, कात्तिक १ ११:५३ 
काठमाडौं । अर्थशास्त्र, अर्थतन्त्र र अर्थव्यवस्था एक–अर्कोसँग जोडिएका विषयहरू हुन्, जसले समग्र अर्थतन्त्र, अर्थव्यवस्था, आर्थिक गतिविधि र मानवजीवनलाई शूक्ष्मरूपमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट प्रतिविम्बित गर्ने गर्दछन् । सरसर्ती हेर्दा सामान्य लाग्ने यी विषयहरू अत्यन्तै गहन र दूरगामी महत्वका समकालीन मुद्दाहरू हुन् जसको अस्तित्व मानवजीवनमा मात्रै नभएर समाज, देश र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अन्नतकालसम्म रहिरहन्छ । मानिसका हरेक गतिविधिहरू (पेसा व्यवसाय, सहभागिता, संलग्नता, जीवनपद्धति, जीवनशैली, अर्थसँग जोडिएका क्रियाकलापहरू र वित्तीय संस्थाहरूसँग जोडिएका विषयहरू)को अध्ययन अर्थशास्त्रले गर्दछ भने उसले प्राप्त गर्ने उपलब्धि, अवस्था र स्थिति अर्थतन्त्रसँग जोडिएको हुन्छ जसमा समग्र पद्धतिको प्रतिनिधित्व अर्थव्यवस्थाले गरेको हुन्छ । पूर्वीय दर्शनलाई हेर्ने हो भने अर्थशास्त्रलाई मानवीय व्यवहारको अध्ययन जसमा परम्परागत ज्ञान तथा प्रचलित कानुनको विरोध नहुने गरी आर्थिक क्रियाकलापको सञ्चालन गर्नुपर्ने, राजकीय प्रशासनसँग सम्बन्धित हुने र आदर्शतम स्तरको उत्पादन प्राप्त हुनेगरी क्रियाकलाप सम्पन्न गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको पाइन्छ ।
सैद्धान्तिकरूपमा हेर्दा मानव कल्याणसहित मानिसका समग्र गतिविधि अध्ययन गर्न अर्थशास्त्रको उदय भयो, जुन अनौपचारिकरूपमा मानव सभ्यताको विकासक्रमसँगै आएको भए पनि औपचारिकरूपमा भने सन् १७७६ को अर्थशास्त्री एडम स्मिथको पुस्तक एन इन्क्यायरी इन्टु द नेचर एन्ड कजेज अफ वेल्थ अफ नेसनबाट सुरु भयो । जतिबेलासम्म यस विषयको स्वतन्त्र अस्तित्व र नामाकरण भएको थिएन । आडम स्मिथले राज्यको सम्पत्ति बढाउन खोज्ने तरिकाको खोजी गर्दै राष्ट्रको धन नामक पुस्तक प्रकाशन गरेपछि विद्वानहरूले यस विषयलाई अर्थशास्त्र नामाकरण गर्दै गए तथापि यस अध्ययनको नाम अठारौँ शताब्दीसम्म राजनीतिक अर्थशास्त्रको रूपमा रहयो र यसलाई सामाजिक अर्थशास्त्रको रूपमा व्याख्या विश्लेषण गर्न थालियो जुन अर्थव्यवस्था र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित छ ।
नवशास्त्रीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर मार्सलले राजनीतिक अर्थशास्त्र र अर्थशास्त्रलाई पर्यायवाची मान्दै मानव कल्याणलाई उपेक्षा गर्दै गर्दा लियोनिल रबिन्सले धेरै आवश्यकता र थोरै संसाधनको बीचममा छनोटको समस्या र वैकल्पिक प्रयोगको कुरा आए पनि अर्थशास्त्रले निश्चत स्वरूप प्राप्त गर्न थाल्यो । अर्थतन्त्र र अर्थव्यवस्थासँग जोडेर अर्थशास्त्रलाई शूक्ष्म क्षेत्रको गर्ने अध्ययनलाई शूक्ष्म अर्थशास्त्र (माग तथा आपूर्ति, वस्तुको उत्पादन तथा मूल्य, उत्पादनका साधनहरूको अध्ययन, र कल्याण अर्थशास्त्र)को रूपमा परिभाषित गरियो भने बृहत् क्षेत्रको अध्ययन गर्न बृहत् अर्थशास्त्र (राष्ट्रिय आम्दानी, रोजगारी, मुद्रा, मुद्रास्फीति, आर्थिक वृद्धि, उपभोग तथा लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, वितरणको अध्ययन)को विकास भयो ।
आडम स्मिथले ल्याएको राष्ट्रको धनसम्बन्धी अवधारणालाई जेबीसे, एफ ए वाकर, जे एस. मिलले समर्थन गर्दै अर्थशास्त्रलाई धनको प्रकृति तथा त्यसको उत्पादन र वितरणका नियमहरू, जसमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा ती सबै कारणहरूका प्रभावहरू पनि समावेश छ । यसबाट मनुस्य जाति वा कुनै मानव समाजको समृद्धिमा वृद्धि वा कमीको अध्ययन गर्दछ अर्थतन्त्रको अवस्थालाई इङ्गित समेत गर्दछ । मार्सलले भौतिक कल्याण, सामाजिक व्यक्तिका क्रियाकलापको योगदान, साधनको प्राप्ति र उपभोगसँगको सम्बन्धजस्ता कुरालाई प्राथमिकता दिएका छन् । आडम स्मिथ र उनका समर्थकको धनसम्बन्धी परिभाषा, अल्फ्रेड मार्सल र उनका समथकको भौतिक कल्याणसम्बन्धी परिभाषा र चाल्स रविन्स र उनका समर्थकको दुर्लभतासम्बन्धी परिभाषाको समग्र अध्ययन गर्ने हो भने अर्थतन्त्रतका विषयवस्तुमा प्रस्टता ल्याउन सकिन्छ जसलाई चाल्र्स लियोनेल रविन्सले अनन्त आवश्यकता र वैकल्पिक प्रयोग हुने दुर्लभ साधनबीच मानवीय व्यवहारको अध्यन गरिने र दुर्लभ साधनको किफायतपूर्ण प्रयोग तथा उपयोगले अर्थतन्त्र र अर्थव्यवस्थालाई निश्चित ढाँचा प्रदान गर्दछ ।
पछिल्लो समयमा अर्थशास्त्री स्यामूल्सन (सन् १९१५— २००९)ले रविन्सको परिभाषाको अन्तिम विवादको रूपमा प्रस्तुत गरे पनि अर्थशस्त्रले वास्तवमा विविध विधाहरूलाई समेत समेट्न थालेको छ । अर्थशास्त्रका विषयवस्तुहरूः उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व र आर्थिक विकासले कसरी मानिस तथा समाज र देशको जीवनपद्धतिलाई निर्धारित गर्दछ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो । देशमा उत्पादन के–कस्तो अवस्थामा भइरहेको छ । पुँजी र श्रमको प्रयोगको प्रवृति कस्तो छ भन्ने विषयमा खास ध्यान जानु जरूरी छ भने उपभोगको अवस्थालाई समेत चित्रण गरेको अवस्था छ । विनिमय दर, बजार व्यवस्थापन, मूल्य निर्धारण र वस्तुको सन्तुलित वितरण भइरहेको अवस्था छ वा छैन भन्ने कुराको अध्ययन मात्र होइन् देशको राजस्वको अवस्था, संकलनको तरिका र उल्लिखित विषयको कारणले आर्थिक विकासमा पारेको प्रभावको अध्ययन तथा विश्लेषण नै आजको आवश्यकता हो ।
मानवजीवनसँग आर्थिक विचारको अध्ययन जोडिएको हुने भएकोले आर्थिक अध्ययन गर्दा यस विषयलाई पूर्वीय अर्थशास्त्र, पाश्चात्य अर्थशास्त्र, वणिकवादी अर्थशास्त्र, प्रकृतिवादी अर्थशास्त्र, क्लासिकल अर्थशास्त्र, नवशास्त्रीय अर्थशास्त्र, उपयोगितावादी अर्थशास्त्र, गणितीय अर्थशास्त्र, संस्थानिक अर्थशास्त्र, समाजवादी अर्थशास्त्रजस्ता विभिन्न विषयमा विभाजन गरी अध्ययन गर्ने प्रवृति देख्न सकिन्छ । तर २०औँ शताब्दीको ७०को दशकमा (सन् १९६९) मा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगनार फ्रिसले नै सर्वप्रथम यस विषयलाई माइक्रो र म्याक्रो दुई भागमा विभाजन गरेका हुन् । एकातिर सूक्ष्म अर्थशास्त्रले उपभोक्ताको व्यवहार, व्यक्तिगत र्फमको व्यवहार र यससँग सम्बन्धित क्षेत्रको अध्ययन गर्ने गर्दछ जसमा वस्तुको मूल्य निर्धारण, साधनको मूल्य निर्धारण र आर्थिक कल्याणजस्ता विषयलाई अध्ययको केन्द्र मानिन्छ भने बृहत् अर्थशास्त्रले अर्थव्यववस्थाको कुल माग कुल पूर्ति, कुल उपभोग कुल लगानी, सरकारी खर्च, आयात र निर्यातसँग सम्बन्धित विषयहरूको अध्ययन गर्ने गर्दछ र आय सिद्धान्त र रोजगार सिद्धान्तको प्रतिनिधित्व गर्दै आय तथा रोजगार निर्धारण, मूल्यस्तरको निर्धारण, आर्थिक वृद्धिको सिद्धान्तजस्ता विषयलाई समेत समेट्ने गर्दछ जुन अर्थतन्त्रको प्रमुख आयाम पनि हो ।
अर्थतन्त्र के हो र कस्ता विषयलाई अर्थतन्त्रले समेट्छ भन्ने विषय पनि आर्थिक अध्ययन तथा अनुसन्धानको एउटा पाटो हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको अभिलेखलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा खासगरी अर्थतन्त्रका आधारभूत विषयलाई मुद्रास्फीतिको अवस्था, तलब तथा ज्यालादर सूचकाङ्क, वैदेशिक व्यापार, सेवा क्षेत्र, विप्रेषण आप्रवाह, चालू खाता र शोधनान्तर स्थिति, कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति, सञ्चिति पर्याप्तता सूचक, कच्चा पेट्रोलियम एवं सुनको मूल्य, विनिमय दर, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय खर्च तथा राजस्वको अवस्था, मुद्राप्रदाय, कुल आन्तरिक कर्जा, निक्षेप परिचालन, कर्जा प्रवाह, तरलता व्यवस्थापन, विभिन्न खालका कर्जा (पुनरकर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, र व्यवसाय निरन्तरता कर्जा)हरू, अन्तरबैंक कारोबार, मर्जर र प्राप्ति, वित्तीय पहुँच, विद्युतीय भुक्तानी कारोबार र पुँजी बजारजस्ता विषयलाई समेटने गरेको पाइन्छ तर त्यो अर्थतन्त्रको पूर्णरूप भने होइन ।
त्यसैगरी नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रत्येक वर्ष जारी हुने आर्थिक सर्वेक्षणलाई आधार मान्ने हो भने अर्थतन्त्रले प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र र सेवा क्षेत्र गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ तर योभन्दा आर्थिक वृद्धिदर, मूल्य स्थिति, वैदेशिक तथा आन्तरिक व्यापार, चालू खाता सन्तुलन, उपभोग, लगानी तथा बचतको अवस्था, लगानी र बचतबीचको अन्तर, प्रतिव्यक्ति आय, सार्वजनिक खर्च तथा सार्वजनिक आयको अवस्था, सरकारी आय वितरणको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता तथा वैदेशिक ऋण, सार्वजनिक ऋण तथा वित्त हस्तान्तरणजस्ता विषयलाई समेटेको छ । विद्युतीय भुक्तानी कारोबार, मौद्रिक क्षेत्र, मौद्रिक नीति, ब्याजदर स्थिति, निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाह, पुँजीबजारको अवस्था, बीमाको अवस्था, गैरबैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत अर्थतन्त्रको विषयवस्तुमा राखेको पाइन्छ जुन अर्थशास्त्र र अर्थव्यवस्था निर्धारण गर्ने तत्वहरू पनि हुन् ।
वैदेशिक व्यापार, निर्यात आयातको तथा भुक्तान सन्तुलनको अवस्था, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र विनिमय दर समेत अर्थतन्त्रका अङ्गको रूपमा परिभाषित गरेको अवस्था छ । गरिबी निवारण, श्रम तथा रोजगारको अवस्था, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको अवस्था, कृषि उत्पादन र कृषिको अवस्था पशुपन्छीको उत्पादन, दुधको उत्पादन, मासु उत्पादन, ऊन उत्पादन, सिँचाइ र कृषि उत्पादनको व्यापारलाई समेत जोडिएको छ । वन तथा भू–संरक्षण, उद्योग क्षेत्र, विदेशी लगानी, औद्योगिक क्षेत्र, वाणिज्य क्षेत्र, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षणको अवस्थाले, निजी क्षेत्रको विकास, पर्यटन तथा संस्कृतिको अवस्था, सहरी विकास, ऊर्जा क्षेत्रको विकास र आवास व्यवस्थापनले समेत अर्थतन्त्रमा प्रभाप पार्ने गर्दछ । यातायात तथा सञ्चारको विकास र पूर्वाधार समेत अर्थतन्त्रमा अङ्ग हुन् । यसको साथै शिक्षा, स्वाथ्य, खानेपानी, सुरक्षा, वातावरणीय र सन्तुलित विकासले उत्वादनमा सहयोग पुग्ने गरेका सुशासन राम्रो भएको अवस्थामा पनि अर्थतन्त्र बलियो हुने गर्दछ । दीर्घकालीन विकास लक्ष्य, सामाजिक आर्थिक स्थिति, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सुशासन तथा प्रशासन, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा ऊर्जा विकास, उद्योग वाणिज्य र पर्यटन, गरिबी निवारण र रोजगारी र वित्तीय स्थितिको साथै कृृषि उत्पादनले देशको अर्थतन्त्र निर्धारण हुने कुरा प्रस्ट पारेको छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्थाको सूक्ष्म पक्षलाई केलाएर हेर्ने हो भने उत्पादन बिस्तारै घट्दै गएको छ भने उच्च आयात र न्यून निर्यातको कारण व्यापारघाटा चुलिँदै गएको कारण वैदेशिक सञ्चिति निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको छ । कृषिक्षेत्रको उत्पादन पनि निरन्तर घटिरहेको अवस्थामा कृषि उत्पादनका लागि चाहिने कच्चापदार्थ तथा औजारहरूको उपलब्धता समेत नभएको अवस्था छ । बैंक र वित्तीय संस्था धराशायी बन्दै गएको र मुद्रास्फीति समेत बढ्दै गएको अवस्थामा अर्थतन्त्र बिस्तारै कमजोर हुँदै गएको छ । नेपालमा पुँजी र प्रविधिको विकास हुन नदिने, भएका उद्योगधन्दाहरूलाई धराशायी बनाउने, बजारलाई छाडा र बनाई चर्को मूल्यवृद्धि गरी आम जनतालाई महगीको मारमा पार्ने, रोजगारीका अवसर विस्तारित हुन नदिने, औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिस्पर्धा हुन नदिने, एकाधिकार र सिन्डिकेटको सिर्जना हुन नदिने, औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिस्पर्धा हुन नदिने, एकाधिकार र सिन्डिकेटको सिर्जना गर्ने, श्रमशील युवा जनशक्ति र प्रतिभालाई विदेश पलायन हुन बाध्य पार्ने, पुँजीलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रभाहित गर्नेजस्ता गतिविधिले गर्दा अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ ।
अर्थव्यवस्था सन्दर्भमा खासगरी तीन प्रकारका अर्थव्यवस्था अस्तित्वमा रहेका छन् जसमाः पँुजीवाद तथा स्वतन्त्र उद्यम अर्थव्यवस्था, समावादी अथवा केन्द्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था र मिश्रित अर्थव्यवस्था रहेका हुन्छन् । पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा सरकारी हस्तक्षेप अत्यन्त न्यून रहेको हुन्छ । निजी सम्पत्तिलाई प्राथमिकता दिनुको साथै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न हरेक व्यक्ति स्वतन्त्र हुन्छ । उपभोक्तालाई प्राथमिकता दिने यस व्यवस्थामा नाफाको उद्देश्यले व्यापार व्यवसाय गर्ने गरिन्छ । प्रतिस्पर्धा रहन्छ तर कुनै पनि कुरामा प्रतिबन्ध लाग्दैन । तर समाजवादी अर्थतन्त्रमा उत्पादनका साधनको सामूहिक अस्तित्व रहेको र समाजको कल्णणलाई प्रमुखताका साथ हेर्ने गरिन्छ । केन्द्रीय विनियोजन हुन्छ भने वर्गसँघर्षको अवस्था भने समाप्त भएको हुन्छ । मिश्रित व्यवस्थामा खासगरी पुँजीवादी अर्थव्यवस्था र समाजवादी अर्थव्यवस्थाको मिश्रण हो जुन व्यवस्थामा केहीहदसम्म पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाका गुणहरू हुन्छन् भने केही हदसम्म समाजवादी व्यवस्थाका गुणहरू रहेका हुन्छन् ।
पछिल्लो समयमा खासगरी कोभिड १९ को कारणले तहसनहस भएको नेपाली अर्थतन्त्र रसिया युक्रेन युद्धबाट महंगीको मारमा परेको अर्थात् तहसनहस भएको अवस्था छ । मूल्यवृद्धिले एकातिर वित्तीय संकट बढाएको अवस्था छ भने अर्कोतिर गरिबी समेत बढाएको छ । जुन पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको परिणाम पनि हो । पुँजीवादी अर्थव्यवस्थालाई सूक्ष्मरूपमा हेर्ने हो भने एकातिर उच्च मूल्यवृद्धि भइरहेको छ भने अर्कोतिर आर्थिक असमानता पनि बढ्दै गइरहेको अवस्था छ । आर्थिक असमानताको खाडल फराकिलो हुँदै गएको अवस्थामा पुँजीवादी समाजर उत्पादनले नेपालजस्तो देशमा प्रभाव पार्नु स्वाभाविक नै देखिएको छ । पँुजीवादी अर्थव्यवस्थाले खुला व्यापारनीतिको समर्थन गर्ने, राज्यले अङ्कुश लगाउन नसक्ने, उत्पादन बढाउनेभन्दा सेवा तथा मुद्राको व्यापार बढी हुने र सूचना प्रविधिको व्यापार तीव्र गतिमा हुने भएपछि यसले व्यक्तिप्रधान भई बेरोजगारी निम्त्याउने कार्य गर्दछ ।
साधन र स्रोतमाथि सामूहिक स्वामित्व कायम गर्ने र उपभोगमा सरकारी नियन्त्रण रहने समाजवादी अर्थव्यवस्थामा सामाजिक लाभलाई प्राथमिकतामा राख्ने, आर्थिक समानता कायम रहने, वर्ग संघर्षको अन्त्य हुने, आयको समान वितरण हुने, अवसरमा समानता कायम हुने, नियोजित अर्थव्यवस्था हुने, आर्थिक स्थिरता कायम हुने, कामको अधिकार हुने र हरेक मानिसको न्यूनतम जीवनस्तरको सुनिश्चिता कायम हुनेजस्ता पक्षहरू उल्लेख गरिए पनि संसारका धेरैजसो देशहरूमा यो असफल भइसकेको छ भने यो केवल सैद्धान्तिक पक्ष मात्र बन्दै गएको छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाउने, उत्पादनमा कमी आउने, आर्थिक प्रेरणाको अभाव हुने, उपभोक्ताको स्वतन्त्रतामा समेत कमी आउने यो व्यवस्थामा खासगरी निजी सम्पत्तिको अधिकारको हनन भएकोले यस्तो अर्थव्यवस्था संसारका सबै देशहरूका असफल बन्दै गएको छ ।
पुँजीवादको विकल्प मानिने यो अर्थव्यवस्थाको लागि अझै पनि संघर्ष चलिरहेको छ । हुन त समाजवादलाई पुँजीवाद र साम्यवादबीचको संङ्क्रमणकाल भनिए पनि यो लामो समयसम्म रहिरहन सक्ने अवस्था पनि रहन्छ । चरणबद्धरूपमा निजी सम्पत्तिलाई न्यूनीकारण गर्दै सामूहिकताको मात्रा बढाँउदै जाने र कामअनुसारको वितरण प्रणाली लागू हुने यस व्यवस्थामा बजार अर्थतन्त्रको विकल्पमा योजनाबद्ध अर्थतन्त्र रहने, अनिवार्य श्रम र कामअनुसारको ज्याला दिने पद्धति र विविध खालका विभेदको अन्त्य गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यो व्यावहारिक पनि नभएको बढी सैद्धान्तिक भएको कारण कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको छ ।
मिश्रित अर्थव्यवस्थाले दुईवटा प्रणाली अवलम्बन गरेको हुन्छ भने निजी र सार्वजनिक प्रणालीबीचको अर्थव्यवस्था भएको कारण यसमा निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न अनुमति दिने तर सार्वजनिक क्षेत्र जसले काम गर्न सक्छ एवं एकै समयमा नियामक र सुधारकर्तालाई प्रतिविम्बित गर्ने गर्दछ । सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्र रहने, निश्चित स्वतन्त्रता कायम हुने, निजी सम्पत्तिको अस्तित्व रहने, नाफा र सामाजिक कल्याणको सहअस्तित्व रहने, आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्नेजस्ता कार्यले विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित र विकासशील देशहरूले यो व्यवस्था अवलम्बन गर्नेगरेका छन् । तुलनात्मकरूपमा प्रभावकारी देखिने गरेको यो व्यवस्थाको भित्रीरूप भने खोक्रो हुँदै गएको छ ।
पछिल्लो समयमा देखापरेको सार्वजनिक निजी साझेदारी पनि यही अर्थव्यवस्थाको प्रतिनिधित्व भए पनि यो व्यवस्थाका धेरै कमजोरीहरू पनि रहेका छन् । सन् १९२९मा देखापरेको आर्थिक मन्दीको कारण उत्पन्न बरोजगारीको समस्या समाधान गर्न सन् १९३६ मा यो व्यवस्थाको उदय भएको पाइन्छ । रोजगारीको सिर्जना गर्ने, उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, मूल्यस्थिरता कायम गर्ने, भुक्तानीमा सन्तुलन कायम गर्ने कार्य यस व्यवस्थाभित्र हुने गर्दछ । तर यो अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति, बेरोजगारी र धनी र गरिबबीचको खाडल हटाउन सक्ने यो व्यवस्थामा गुणस्तरीय तथा उत्पादन सम्भमावनामा गिरावट आउने र नयाँ बजारहरूका उत्पादकहरूलाई बाहिर निकाल्ने प्रवृति हुन्छ । धेरै देशहरूले यो व्यवथालाई अवलम्बन भएको भए पनि खासगरी गरिब देशहरूको लागि केही सहायता मात्र बन्न सकेको छैन ।
विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक लगानी जुटाउन अर्थशास्त्र, अर्थतन्त्र र अर्थव्यवस्थाको अध्ययन आवश्यक देखिन्छ । देशले अँगालेको अर्थव्यवस्था, अर्थतन्त्रका विषयवस्तुले पार्ने प्रभाव र अर्थतन्त्रका आयामहरूको सूक्ष्म अध्ययन आजको आवश्यकता हो । एकातिर संविधानले समाजवाद र समाजवादी अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना गरे पनि नेपालको वास्तविक स्थिति र धरातल एकदमै कमजोर रहेकाले बजार अर्थतन्त्रलाई बढवा दिनु पनि आजको आवश्यकता हो । तत् सम्बन्धमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अपरिहार्य हुनआएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत सबल अर्थतन्त्रको निर्माण गरी देशलाई अगाडि बढाउनुपर्ने समय आएको छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया