काठमाडौं । यो पटकको दशैँको सबैभन्दा चर्चित र उपभोक्ता बढी पीडित रहेको विषय नै महंगी बन्यो । वस्तुको अभाव त रहेन वा भएन तर महंगीले यस्तो ग-यो उपभोक्ता आफैँ उपभोगका वस्तु खरिदमा नियन्त्रित रहे । च्यांग्राको एक किलो मासुको मूल्य नै चार हजारमाथिसम्म रह्यो । यस्तो बेला स्वाभाविक छ उपभोक्ता आफैँ नियन्त्रित हुनु । यो बेला अन्तर्राष्ट्रिय कारणले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएसँगै चालू वर्षको सुरुदेखि नै महंगीको दर उच्च भएको हो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको भन्दै अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्य यसरी बढाइएको कि यसलाई सर्वसाधारणले थेग्नै सकेनन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको आधारमा उपभोग्य वस्तुमा मूल्य बढाइएको कि त्यसलाई देखाएर मनलाग्दी रूपमा मूल्य बढाइयो यसमा सरकारी निकायले कुनै चासो नै दिएन ।
विगतका दशैँमा नाममात्रका भए पनि अनुगमन हुन्थे । बजार महंगिएपछि सबैभन्दा बढी माग अनुगमनको भएको थियो तर सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेर नै दशैँ बितायो । अब पालो तिहारको आएको छ । तर तिहारलक्षित अनुगमन भने पूर्वसूचना दिएर सुरु गरिएको छ । सामान्यतया अनुगमन भनेको एकप्रकारले छापा मारिएको वा मार्नुपर्ने अवस्था हो । पछिल्लो समयमा भएको अनुगमनमा यति दिनदेखि यति दिनसम्म यो वस्तुमा र यो ठाउँमा अनुगमन गरिनेछ भनेर जानकारी गराइएको छ । यसले हुने अनुगमन कस्तो होला भन्ने सुरुमै शंका जन्माउनु स्वाभाविक भयो । दशैँपछिको तिहार चाडलाई लक्षित गरेर काठमाडौं महानगरपालिकाले केही निश्चित वस्तु जस्तोः मिठाई र किराना पसलको अनुमगन सुरु गरेको बताएको छ ।
पछिल्लो समय केही ठाउँमा मिठाई र किराना पसल तथा भोजनालयको अनुगमन गर्दा अनुगमन गरिएजति ठाउँमा कुनै न कुनै कैफियत भेटिए । यसले बुझाउने कुरा हो, खासगरी उपभोग्य सामग्री अर्थात् खाद्यवस्तुको उत्पादन मापदण्डअनुसार भइरहेको छैन । संसारभरि सबैभन्दा संवेदनशीलमा वस्तुमा पर्छन् खाद्यवस्तु । तर नेपालमा तिनै वस्तुको उत्पादन मापदण्डअनुसार भएको नपाइएको भनी अनुगमनकर्ता संस्था महानगरपालिकाले नै भनेको अवस्था देखियो । त्यसमाथि अझ आपत्तिको कुरा के हो भने उसले तिहारभरि अनुगमन गरिरहने भनी सूचना नै जारी गरेको पाइयो । निश्चय नै चाडबाडका बेला अनुगमन गर्नु र कैफियत भेटिए कारबाही चलाउनु स्वागतयोग्य नै हो तर सूचना जारी भएपछिको अनुगमनले कस्तो परिणाम ल्याऊला भन्ने प्रश्न जन्माउँछ नै । अनुगमन गर्न आउँदै छु भनी सूचना दिनु भनेको कैफियत गर्नेलाई जोगाउनु हो । यद्यपि यस्तै भए पनि अनुगमन हुँदा त्यो समयमा चाहिँ कैफियत हुने काम नहोला भनी मानौँ ।
कामपाले सुरु गरेको यो काम अरुले पनि गरे हुने । तर त्यतिसम्म गरिएको पाइएन । बजारको आनुगमन भनेको सरकारको नियमित कामभित्र पर्नुपर्ने हो । तर यो ठाउँमा एउटा निश्चित समय तिहार नसकिएसम्म मात्रै दैनिक अनुमगन गर्ने भनिएको छ । यसले बुझाउने कुरा हो, अरुबेलाको बजारमा जसले जे गरे पनि हुन्छ । यस्तै कुराबाट बजारमा अराजकता जन्मिन्छ । खासगरी खाद्यपदार्थको अनुगमन सही तरिकाले भएन भने उपभोक्ता पैसा तिरेर विष सेवन गर्न बाध्य हुन्छन् । यसलाई रोक्नु राज्यको प्रथम कर्तव्य हुन्छ । त्यसलाई निर्वाचन वा यस्तै केही भनेर टार्न मिल्दैन र हुँदैन पनि । पहिलो त अनुगमन निरन्तर हुनुपर्छ र कैफियत फेला परे त्यसमा कुनै पनि प्रकारले क्षमा दिने काम हुनुहुन्न । त्यसमा दण्ड यस्तो हुनुपर्छ, कि खाद्यान्नमा कसैले र कहिल्यै पनि मिसावट गर्ने हिम्मत नगरोस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया