कार्यान्वयनको कसीमा निर्वाचन आचारसंहिता
बाबुकाजी कार्की २०७९, कात्तिक १३ ११:५५ 
काठमाडौं । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निष्पक्ष चुनाव एक महत्वपूर्ण र अभिन्न अंग मानिन्छ । आचारसंहिता निर्वाचन प्रणालीलाई सभ्य र विश्वसनीय एवं सम्मानित बनाउन लागू गरिन्छ । निर्वाचन प्रणाली विश्वसनीय नभएमा त्यस्तो निर्वाचनले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रियरूपमा वैधता नपाउन सक्छ । जसको कारण राष्ट्रको छबीमा धक्का पुग्ने स्वाभाविकै हो । आगामी मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेशको चुनावका लागि उम्मेदवारहरूले विभिन्नरूपमा मतदातासमक्ष आफ्ना उम्मेदवारीको औचित्य पुष्टि गर्न प्रचारप्रसारमा लागिराखेका छन् । निर्वाचनलाई स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई दलहरूको नै सहभागिता र सहमतिमा निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ जारी गरिसकेको छ । तथापि आचारसंहिता उलंघनका घटनाहरू निरन्तर भइराखेका समाचार दिनहुँ सार्वजनिक हुँदै छन् ।
निर्वाचनलाई जसरी पनि आफ्नो पक्षमा पार्न उम्मेदवारले साम, दाम, दण्ड, भेद नीतिलगायतका सबै प्रकारका हतकण्डा अपनाउने होड नै चलेको देखिन्छ । सामान्यतया आचारसंहिता भनेको स्वस्फूर्तरूपमा अपनाउने स्वअनुशासन हो । तर आयोगले जारी गरेको आचारसंहितालाई पार्टीका कतिपय प्रमुख नेताहरूबाटै उलंघन हुँदै जानु र आयोगले ठोस कारबाही नगरीकन स्पष्टिकरणको झटारोलाई मात्रै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्नुले पनि आचारसंहिता कागजी बाघ मात्रै बन्ने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ । कारबाही गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका बहालवाला मन्त्री र आसेपासेहरूबाटै आचारसंहिता उलंघनका घटना हुनुका कारणले पनि कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता नआएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता उलंघनका घटना बढेसँगै आयोगले पटक–पटक प्रेस विज्ञप्ति निकालेर सचेत गराउँदै आए पनि खासै नियन्त्रण हुन सकेको छैन । लाभका पदमा रहेका कतिपय राजनीतिक व्यक्तिहरूबाट प्रचारप्रसार गर्दा सरकारी स्रोत साधनको उपयोग विनाहिचकिचाहट निर्धक्क प्रयोगले हेपाहा प्रवृति बढ्दै गएको घामजतिकै छर्लङ्ग भएको छ । यसरी आचारसंहिता निरन्तर उलंघनका कारण के होलान् ? राजनीतिक दलहरूकै सहभागितामा बनेको आचारसंहिता लागू हुन नसक्नुका कारण के–के होलान् ? के आयोगले तयार गरेको आचारसंहिता समसामयिक र व्यावहारिक नभएको त होइन ? आचारसंहितामा उल्लेख भएका सर्तहरू कुन–कुनचाहिँ धेरै उलंघन भए ? आचारसंहितालाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन आयोग, सरकार र सरोकार पक्षको भूमिकामा के–के थपघट गर्न पर्ला ? यी र यस्तै प्रश्नहरूका आधारमा आचारसंहिताको सार्थक प्रयोगको मार्गचित्र बनाउनेतर्फ आयोगले हेक्का राख्नुपर्ने हो कि ?
विश्वमा निर्वाचनमार्फत आफ्नो समूहको नेता छान्ने परम्परा वर्षौँ पहिलादेखि चल्दै आएको भए पनि आचरसंहिताको प्रयोगको इतिहास त्यति पुरानो छैन । निर्वाचनमा आचारसंहिताको प्रयोगको सुरुवात सन् १९४८मा गरिएको मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र पछि मात्र भएको हो । घोषणापत्रमा आवधिक निर्वाचन, मदाता नाम संकलन, बालिग मताधिकार, एक व्यक्ति एक मत, गोप्य मतदान, उम्मेदवारको सर्वमान्य योग्यता, निष्पक्ष मतगणता आदि समेटिएका छन् । सन् १९६६ मा प्रादुर्भाव भएको नागरिक र राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धी नै निर्वाचन आचारसंहिताको सुरुवाती बिन्दु मान्न सकिन्छ ।
निर्वाचनमा धनीहरूले अस्वभाविकरूपमा सम्पत्ति खर्च गर्दै गरिब र निमुखाको मत किन्ने वा प्रभाव पार्ने अनेक हतकण्डा अपनाउने काम अल्पविकसित देशमा मात्र नभएर विकसित देशहरूमा पनि प्रशस्त भएको पाइन्छ । निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनहरू विभिन्न देशहरूमा बन्दै गएको भए पनि निर्वाचनमा चाहेजस्तो स्वच्छता नभएको महसुस सर्वसाधारण गरेका थिए । सन् १९७२ को अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवारले गरेको खर्चको विवरण पारदर्शी नभएको गुनासो व्यापक बनेपछि यसलाई कानुनमा समेटिएको थियो । यही क्रममा सन् १९९८मा अमेरिकाले आचारसंहितासम्बन्धी निर्देशिका प्रकाशित गरेको थियो । सन् २००१ म विश्वभरका प्रजातान्त्रिक देशहरूमा निर्वाचनसम्बन्धी असल अभ्यासहरू समेटेर एक अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रयोजनका लागि पुस्तक प्रकाशन गरेको थियो ।
नेपालमा विसं २०१५ मा भएको पहिलो आम चुनावमा पनि आचारसंहिताको अवधारणालाई आत्मसात् गरेको पाइन्छ । त्यसबेलाको जनप्रतिनिधि ऐन, २०१५ मा निर्वाचन खर्च र निर्वाचनसम्बन्धी गैरकानुनी व्यवहार नियन्त्रण गर्ने प्रावधान राखेको थियो । त्यसपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ पश्चात्का चुनावहरूका लागि निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता बनाएर लागू गर्दै आएको छ । विद्यमान निर्वाचन ऐन, २०७३ ले निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन आचारसंहिता बनाई लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो आचारसंहिता पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । आचारसंहिता उलंघन कसैबाट भएमा आयोगले त्यस्तो कार्य रोक्न आदेश दिन, स्पष्टिकरण सोध्न, रोकन वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्न तथा उम्मेदवारी रद्द गर्नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था ऐनले गरिएको छ ।
सूचना प्रविधिमा भएको विकास, विश्व परिवेश तथा समयको मागअनुसार आचारसंहिताको प्रावधानहरू थपिँदै र परिमार्जित हुँदै जानु स्वाभाविकै हो । राजनीतिक दलहरूको सहभागिता र विज्ञहरूको सल्लाह र सुझाव तथा विगतका अभ्यासहरूको आधारलाई समेत मध्यनजर राखेर बनाइने आचारसंहिता शक्तिशाली हुनु स्वभाविकै हो । तर, कतिपय नेतहरूले आचारसंहिता परिपालनामा प्रतिबद्धतापत्रमा सही गरेको मसी सुक्न नपाउँदै उलंघन गर्न उद्यत हुनु गैरजवाफदेहिताको पराकाष्ठ हो ।
आचारसंहिताको परिपालना भए नभएको अनुगमनका विभिन्न उपायहरूको अबलम्बन गरिएका हुन्छन् । विभिन्न समूह तथा विज्ञबाट स्थलगत भ्रमण, अध्ययन, अवलोकन, सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारको सत्यापन, विभिन्न माध्यमबाट आयोगमा परेका उजुरी आदिको आधारमा आयोगले छानबिन गरेर कारबाहीको निष्कर्षमा पुग्छ । आयोगको कार्बाहीमा चित्त नबुझ्नेले न्यायको लागि अदालतमा जानसक्ने प्रावधान पनि सुरक्षित नै रहन्छ ।
आयोगले औपचारिकता पु-याउन स्पष्टीकरण मात्रै सोध्ने हो कारबाही गर्दैन भन्ने विगतका अभ्यासका आधारमा आचारसंहिता मिच्न हौसिएका केही उम्मेदवारहरूको मनोवृत्तिका कारण अहिले चुनावी निष्पक्षतामा शंका उब्जिनु स्वभाविकै हो । निर्वाचन आयोगलाई निरिह बनाएर चुनावको मर्यादा र निष्पक्षतालाई धमिलाउने उद्यत उम्मेदवारलाई मतदाताले पनि दण्डित गर्न चुक्नु हुन्न ।
आचारसंहिताको नियमन गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हो । तर पछिल्लो समयमा सरकारका मन्त्रीहरू र सत्तारुढ दलका प्रमुख नेता तथा उम्मेदवारबाट नै आचारसंहिताको धज्जी उडाएका श्रव्यदृश्य सामग्रीहरू सञ्चारमाध्यममा दिनप्रति दिन बढ्दै जानु स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनप्रति जनमानसमा आशंका बढ्नु स्वाभाविकै हो । लोकतान्त्रिक मुलुकको रूपमा नेपाललाई विश्वसामु उभ्याउनको लागि पनि निर्वाचन आचारसंहिताको निर्माण र प्रयोगप्रति सरकार र सरोकार पक्षको गहन जिम्मेवारी हो ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- ऊर्जामन्त्री खड्काद्वारा ढल्केवर सबस्टेसनको निरीक्षण
- पन्ध्रौँ इक्यान शैक्षिक मेला असोज १३ गते
- २५ सय बिन्दुमा खुम्चियो शेयर बजार
- शुक्रराज अस्पतालमा सरुवा रोगका बिरामीको चाप बढे
- देशका गौरब र पहिचान भनेकै भाषा, साहित्य, संस्कृति: राष्ट्रपति पौडेल
- नेपालको अर्थतन्त्र सुधार हुँदै: आईएमएफ उपनिर्देशक
- काठमाडौंमा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार
- ‘कनेक्टिङ कर्णाली’अन्तर्गत काठमाडौंमा मगुका तस्वीर-भिडियो प्रदर्शन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया