आकाशिँदो अमेरिकी डलर र अबको बाटो
विष्णु प्रसाद खनाल २०७९, कात्तिक १५ ११:२१ 
काठमाडौं । स्पेनिज साम्राज्यको मुद्राको अनुसरण गर्दै सुरुवात भएको संसारकै सर्वशक्तिमान राष्ट्र मानिने संयुक्त राज्य अमेरिकाको मुद्राको मूल्य अर्थात् अमेरिकी डलरको मूल्य पछिल्लो समयमा ह्वात्तै बढेको छ । विश्व बजारमा अमेरिकी डलरको माग बढ्न थालेपछि डलरको मूल्य पनि उकालो लागेको अवस्था छ । विभिन्न तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने इन्टरनेसनल स्टयान्डर्ड अर्गनाइजेसनको सूचीअनुसार विश्वभरमा कुल एक सय ८५ मुद्रा प्रयोगमा रहेका छन् यीमध्ये धेरैजसो मुद्राको प्रयोग आफ्नो देशभित्र मात्र सीमित छ ।
तथ्यांकअनुसार कुल अमेरिकी डलरको ६५ प्रतिशत डलर अमेरिकाभन्दा बाहिर प्रयोग हुने गर्दछ । अमेरिकाले अहिले मात्रै नभएर पहिलो विश्वयुद्ध (सन् १९१४— १९१८)को समयमा विश्वलाई हात हतियार बिक्री गर्ने देशको रूपमा स्थापित भएको थियो भने त्यसबेला बेलायतले आफ्नो मुद्राको प्रभाव विश्व बजारमा कायम राख्न सुनको मापदण्ड तयार गरे पनि आर्थिक मन्दीपछि विश्वका धेरै देशको ऋणदता बन्न सफल अमेरिका र अमेरिकी डलरले पाउन्डलाई उछिनेको थियो । सन् १९४४ मा भएको ब्रेटन वुडस सम्झौतावाट अमेरिकी डलरलाई विश्वको मान्यताप्राप्त मुद्राको रूपमा लिन थालेपछि अमेरिकी डलरको प्रभाव विश्वभर रहन थालेको हो ।
विश्व अर्थतन्त्रको आर्थिक अवस्थालाई मनन गर्दा, रोजगारी वृद्धि गर्ने, मूल्य स्थिरता कायम गर्ने र दीर्घकालीनरूपमा ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यका साथ सन् १९१९मा फेडरल रिर्जभ बैंक अफ अमेरिका स्थापना भएपछि यसले बैंकहरूको सुपरीवेक्षण गर्ने, नियमन गर्ने, संस्थागत निक्षेप लिने र अर्थव्यवस्थालाई स्थायित्व दिने थप अधिकार पनि पाएपछि अमेरिका विश्व अर्थतन्त्रको नेताको रूपमा उदाएको थियो तर यसको सुनसँग पनि एक खालको सम्बन्ध रहीआएको छ । आधुनिक विश्व अर्थतन्त्रमा सुनको प्रयोग पनि अमेरिकी डलरको प्रयोगसँगै हुँदै आएको छ । सन् १९७१ सम्म अमेरिकामा डलरको नोटमा लेखिएजति रकमको भुक्तानी सुनबाट गरिनेछ भन्ने नोट प्रचलनमा थियो । सन् १९३३ मा फ्रायन्कलिन डी रूजवेल्टले सुनसँग डलरको सम्बन्ध कम गर्न र सुनको मौज्दात बढाउन जनतासँग भएभरको ढिका सुन, गहना, असर्फी मूल्यमा खरिद गरे अनि जनताले सुन राख्नै नपाउने कानुन बनाए ।
खासगरी, डलरलाई विश्वको मुख्य मुद्राको रूपमा चलाउन डलर छाप्दा त्यसको मूल्यबराबरको सुन रिजर्ब राशि सुनको ग्यारेन्टी भएको सुरक्षित मुद्राको रूपमा निष्काशन गर्ने गरिन्थ्यो । तर सन् १९७१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा राख्न र मुद्रा प्रदाय बढाउन चलनचल्तीको गोल्ड स्ट्यान्डर्ड हटाई फिअट करेन्सी सिस्टम लागू गरे । त्यसपछि डलर छाप्दा त्यसलाई व्याकअप गर्न सुन ढुकुटीमा राख्न छोडेको हो । यहीँबाट विश्व बजारमा सुनको मूल्य क्रमशः बढ्न थालेको हो ।
विश्व मौद्रिक प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा प्रमुख २८ देशहरूको अगुवाइमा बासेल समिति गठन गरी उदय भएको बासेल संस्थाअन्तर्गत तयार बासेल ३ ले विभिन्न समयमा संसारका सबै रिर्जभ बैंकहरूका लागि नयाँ बैंकिङ सिद्धान्त प्रतिपादन गरी प्रयोगमा ल्याउने र विश्व अर्थव्यवस्था अझ बढी सुरक्षित एवं भरपर्दो बनाउने गर्दछ । सन् २०१५ मा यस संस्थाले बासेल ३ सिद्धान्त स्वेच्छिकरूपमा लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो । मौद्रिक व्यवस्थापनको सम्बन्धमा कु्रा गर्दा बासेल ३ का अनुसार ढुकुटीमा टिअ १, टिअ २ र टिअ ३ खण्ड गरी विदेशी मुद्रा बन्ड, सेक्युरिटी, सुनलगायतका सम्पत्ति राख्ने व्यवस्था भएकोमा रिजर्भ बैंकहरूले डलर र अमेरिकी बन्डलाई पहिलो खण्डमा अनि सुनलाई तेस्रो खण्डमा स्थान दिए पनि बासेल समितिले सन् २०२० को सेप्टेम्बरदेखि डलर र बण्डलाई तेस्रो खण्डमा लगी पहिलो खण्डमा सुन नै राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । पछिल्लो समयमा रिजर्भ बैंकमा सुनको मौज्दात बढेको छ । एकातिर विश्व सुन बजारमा भाउ वृद्धि हुनु अनि नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदै जानुले नेपाली सुनबजारमा समेत दबाब परेको छ ।
पछिल्लो समयमा अमेरिकी डलरको तुलनामा भारु कमजोर भएपछि नेरु पनि कमजोर भएको छ किनभने नेरु र भारुबीच स्थिर विनिमय दर छ स्थिर विनिमय दरसँगै कुल वैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतमा निर्भर छ । त्यसकारण भारुको विनिमयदर घटबढ भएपछि नेरु पनि प्रत्यक्ष प्रभावित हुने र अहिले पनि त्यही भएको कारण नेपाली रुपैयाँको तुलनामा अमेरिकी डलर बढेको जब कि भारु बलियो हुँदा नेरु पनि बलियो हुने र डलरको मूल्य कम हुन जान्छ । कोभिडको कारण लथालिङ्ग हुन पुगेको भारतीय अर्थतन्त्रमा अपेक्षित रूपमा अहिले पनि सुधार हुन सकेको छैन ।
अमेरिकी अर्थतन्त्रको प्रभुत्व दशकौँदेखि विश्व बजारमा कायम रहेको छ । पछिल्लो समयमा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा तीव्र गतिमा सुधार भएको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको विश्वबजारमा अमेरिकी डलरको माग बढेको कारण अमेरिकी डलर बलियो बन्दै गएको हो । अमेरिकी डलर बलियो बन्दा कच्चा तेलको मूल्य पनि आकाशिने गर्दछ । कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा भारतीय अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित हुने र त्यहाँको व्यापारघाटा चुलिएपछि त्यसको असर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)मा पनि पर्ने र वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीमा सुधार नआउने देखिन्छ । खासगरी कोभिडपछि उदीयमान राज्यहरूमा राम्रो गर्न नसकेकै कारण डलरप्रति लगानीकर्ताको आर्कषण बढनाले अमेरिकी डलर बलियो हुँदै गएको हो । ठूला देशहरूबाट उदीयमान र तथा विदेशी लगानी आउन बन्द भएको मात्र होइन् , पुरानो लगानी समेत फिर्ता भएको अवस्था छ ।
एकातिर अमेरिकाले खासगरी मूल्यवृद्धिसँग जुध्न यो वर्ष अमेरिकी बैंकले पटक–पटक ब्याजदर वृद्धि गरेको अवस्था छ । यसले गर्दा अमेरिकी डलर बलियो भयो भने यो समयमा युरोपलगायतका विश्वका अन्य धेरै देशको अर्थतन्त्र बिग्रँदा त्यहाँबाट आफ्नो लगानी डलरमा बेचेर अमेरिकी र अन्य देशका लगानीकर्ताहरू अमेरिका फर्कन खोज्दा पनि डलरको माग बढेको छ । अर्कोतर्फ विश्वका धेरै देशहरूमा आर्थिक सङ्कट देखापर्न थालेपछि विभिन्न देशका मानिसहरूले डलर सञ्चय गर्न थाले त्यसबाट पनि डलरको माग बढेको हो । विश्वव्यापीरूपमा अर्थतन्त्रमा संङ्कट देखा पर्न थालेपछि विश्वमा मानिसको विश्वासचाहिँ बलियो अर्थतन्त्र भएको देश अमेरिकाको मुद्रामा लगानी गर्दा आफू सुरक्षित महसुस भएको हुनाले पनि विश्व अर्थतन्त्रमा यस्तो अवस्था देखा परेको हो ।
डलर बलियो हुँदा रेमिट्यान्समा आउने सुधारले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन बचतमा राख्न ठूलो मदत गर्ने भए पनि अहिले रेमिट्यान्सको आप्रवाह घट्दो छ । यसकारण अहिले डलर बलियो बन्दा नेपालले धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याएर लाभ लिन सक्ने अवस्था छैन । नेपालले विदेशी मुद्रा भित्र्याउने माध्यम अपेक्षितरूपमा सुधार हुन नसक्दा यतिबेला मुलुकले ठूलो नोक्सानी बेहोरिरहेको छ । सबैभन्दा बढी नोक्सनी वस्तु तथा सेवाको आयात बढ्दो गतिमा रहेको र त्यसवाफत भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व पनि बढ्दै जाँदा आयात खुम्चिने भएकोले दायित्व पनि त्यति धेरै बढ्ने गरेको छैन । नेरु कमजोर हुँदा वैदेशिक ऋण भुक्तानीको दायित्व बढ्छ । विदेशबाट लिएको ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि पनि धेरै बढी रकम तिर्नुपर्छ । विदेशमा औषधि उपचार र भ्रमण र अध्ययनलगायतको लागि जानेहरूको लागि पनि लागत महंगो पर्न जान्छ । निरन्तर नेरु कमजोर बन्दै जाँदा भुक्तानी दायित्व बढ्ने मात्र नभएर स्वदेशी मुद्राप्रतिको विश्वासमा समेत कमी आएको छ ।
अमेरिकी डलरको सम्बन्धमा चर्चा गर्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सदस्य बनेपछि २०१८ सालमा एक अमेरिकी डलरबराबर नेपाली सात रुपैयाँ ६० पैसा थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को दुई महिनाको तथ्यांकमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिअनुसार २०७९ भदौ मसान्तमा अमेरिकी डलर एकको खरिद विनियम दर एक सय २७ रुपैयाँ २२ पैसा पुगेको छ । २०७९ असार मसान्तमा उक्त विनिमयदर एक सय २७ रुपैयाँ ५१ पैसा रहेको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
२०१७ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको स्थिर विनिमयदर कायम ग-यो र सो समयबाट नेपाली मुद्राको मूल्य अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय मुद्रा बलियो हुँदा बढ्ने र कमजोर हुँदा घट्ने हुँदै जाँदा भारतीय बजारमा लगानी गरिरहेका लगानीकर्ताहरू पनि अमेरिकी डलरमा आकर्षित भएकोले केही समययता भारतबाट धेरै लगानी बाहिरिएको छ । भारतबाट लगानी बाहिरिँदा पनि त्यहाँ डलरको माग अत्यधिक बढ्यो र भारतीय मुद्रा कमजोर भएपछि डलको मूल्य आकाशिएको हो ।
चरम उत्कर्षमा पुगेको विश्व अर्थतन्त्रको संङ्कटबाट जोगिन अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरमा वृद्धि गरेको छ । ब्याजदर बढेपछि सरकारी बन्डजस्ता औजारहरूबाट थप नाफा कमाउने देखेर लगानीकर्ता आकर्षित हुन थाले । खासगरी अमेरिकामा सन् २०२२ को जुलाईमा मात्र विदेशी लगानीकर्ताले १० दशमलव २ अर्ब अमेरिकी सरकारी बन्ड खरिद गरेको तथ्यांक छ । अमेरिकी डलरमा खरिद गर्नुपर्ने यो बन्डको लागि धेरै मानिसहरूले विश्वका अन्य देशहरूको मुद्रा बेचेर वा अनेत्रको लगानी झिकेर अमेरिकी डलर किन्न थालेपछि डलर महंगो भएको र यसको प्रभाव नेपालसहित विश्वका सबै राष्ट्रहरूमा परेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा खासगरी डलर महंगो भएको अवस्थामा पर्यटन र निर्यातमा जोडदिन जरूरी छ नेपालको निर्यात एकदमै कमजोर भएको कारण अहिले नेपालले यसबाट लाभ लिने अवस्था नभए पनि पर्यटन क्षेत्रबाट भने लाभ लिन सकिन्छ । एकातिर हामीले प्रयोग गर्ने अधिकांश वस्तुहरू डलरमा आयात गर्नुपर्ने र डलरमा आएको मूल्यवृद्धिले वस्तु आयात महंगो हुने भएको कारण व्यापारघाटा बढ्दै विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कमी आउने र शोधानान्तर घाटा पनि बढने गर्दछ ।
त्यसैगरी, वैदेशिक ऋणको साँवा र ब्याजको भुक्तानी महंगो पर्ने र विदेशी परामर्शदातालाई दिने रकम समेत बढेर जाने अवस्था छ । अर्कोतर्फ, नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग डलदरमै इन्धन खरिद गर्ने हुनाले डलर महंगो हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य झनै बढ्ने अवस्था आएको छ । पछिल्लो समयमा ओपक र अन्य तेल निर्यातक देशहरू कच्चा तेलको उत्पादन बढाउन सहमत भएबाट विश्वमा यसको मूल्य घटेर माघ महिनायताकै सबैभन्दा कम भए पनि नेपालको बिग्रँदो राजनीतिक तथा विभिन्न ठाउँमा कमिसन बुझाउनुपर्ने भएका कारण मूल्य घट्न सकेको छैन ।
पछिल्लो समयमा भारतीय अर्थतन्त्रमा देखा परेको नकरात्मक असरहरूको प्रभाव नेपालमा तत्कालै देखापर्ने र त्यसको कारण हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर हुन जाने अवस्था छ । अहिले भारत र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घटे पनि त्यसको लाभ भने नेपालले लिन सकेको छैन । अमेरिकी डलरको बढ्दो मुद्राको खस्कँदो अवस्थाले नेपाली अर्थतन्त्रमा थप नकरात्मक असर पर्ने खतरा देखिएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन प्रयास भइरहँदा डलर नै महंगो हुँदै गएपछि आयताकै लागि थप खर्चिनुपर्ने र निर्यातबाट पनि खासै लाभ लिन नसक्ने अवस्थाले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको छ । बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्ने अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले पटक–पटक ब्याजदर बढाएकोले विश्वमै डलर महंगिदै गएको छ । अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले पछिल्लो छ महिनामा ब्याजदर शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतका दरले तीन पटक वृद्धि गरेको र मूल्य नियन्त्रण गर्न यो क्रम अझै जारी रहने भएकोले पनि डलरको मूल्य अझै बढ्ने निश्चित छ ।
वास्तवमा, अमेरिकामा अहिले मूल्यवृद्धि ९ प्रतिशतमा छ जसलाई दुई प्रतिशतमा सीमित गर्न उसले ब्याजदर बढाइरहेको अवस्था छ । तर त्यो लक्ष्य भेटाउन अमेरिकालाई अझै केही समय लाग्ने भएको कारण डलरको मूल्य अझै बढ्ने निश्चित छ । मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि ब्याजदर बढाउँदा आर्थिक गतिविधि सुस्ताउने र जनता तथा व्यवसायी मर्कामा पर्ने अवस्था आउने गर्दछ । ब्यादर वृद्धि लामो समयसम्म रहने संकेतका कारण विदेशमा रहेका लगानीकर्ताले समेत अमेरिकी बैंकमा निक्षेप गरिरहेका छन् । अहिले खासगरी विश्व वित्त प्रणालीको प्रवृतिका रुपमा डलर बलियो बन्दै जाँदा विश्वका विभिन्न मुलुकमा भइरहेको लगानी अमेरिकी वित्तीय प्रणालीमै फर्किरहेको छ । यो समयमा सबै राष्ट्रले आफूसँग भएको डलर जोगाउनु नै आजको आवश्यकता बनेको छ ।
नेपालको आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारणले आयातको लागि धेरै खर्चिनुपर्ने र लाभ लिने निर्यात क्षेत्र बिस्तारै खस्किँदै गएको अवस्था छ भने पर्यटन व्यवसाय पनि सुधार हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको रक्षाका लागि आयातलाई अझ कडाइ गर्दै जाने र विदेश वस्तुहरू खपत नगर्न आम नागरिकलाई सूचित गर्नुपर्छ । स्वदेशी वस्तुको खपत गर्ने, विदेशी वस्तुहरू खपत नगर्ने भावना जगाउन सकेमा र यो विषयलाई राजनीतिक नेतृत्वले पनि गम्भीररूपमा एजेन्डा बनाउन सकेको खण्डमा मात्र देश आर्थिक सङ्कटमा जानबाट जोगाउन सकिन्छ ।
रेमिट्यान्स आप्रवाह र विदेशी लगानीमा सकरात्मक प्रभाव पर्दै पर्यटन र निर्यातमार्फत आय बढ्ने भए पनि अमेरिकी डलर बढ्दा आयात महंगो हुने, मूल्यवृद्धि उच्च रहने, वैदेशिक ऋण लगानी भुक्तानीको दायित्व बढ्ने, विदेशमा औषधोपचार, अध्ययन तथा भ्रमण लागत बढ्दै जाने र महंगो हुने, स्वदेशी मुद्राको विश्वासमा कमी आउनेजस्ता समस्याहरू देखा पर्ने गर्दछन् । नेपालको सन्दर्भमा खासगरी निर्यात गर्न सकिने वस्तुहरू नेपालसँग धेरै नभएको, नेपाली वस्तुको मूल्य सस्तो भए पनि निर्यात बढ्न नसकेको अवस्था छ । भान्सामा प्रयोग हुने हरेक कुरादेखि पेट्रोलियम पदार्थलगायतका सवै वस्तुहरूको आयामा भरपर्ने नेपाली अथर्ततन्त्रको लागि डलरको मूल्य बढ्नु अत्यन्त पीडादायी अवस्था हो । कमजोर मुद्राले आयात महंगो बनाउने र यसले अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीतिको दबाब पनि सिर्जना गर्ने, अमेरिकी डलरमा तिर्नुपर्ने विदेशी ऋणको ब्याज र साँवा चुक्ता गर्दा मुलुकले घाटा व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
पछिल्लो समयमा अमेरिकी डलरको मूल्य लगातार उकालो लाग्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पर्न थालेको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा सकरात्मक प्रभाव पर्ने भए पनि अन्य क्षेत्रमा भने नकरात्मक असर पर्दै गएको छ । मूल्यवृद्धिको अलवा, विदेशी परामर्शदातालाई दिनुपर्ने भुक्तानी बढ्दै गएको छ ।
हुन त हरेक देशले आफ्नो मुद्राको मूल्य बढाउन ब्याजदर बढाउने गर्दछन् तर त्यसले बजारको गतिशीलतामा भने प्रभाव पार्ने गर्दछ । उच्च ब्याजदर भएको खण्डमा व्यवसायी र सर्वसाधारण मानिसलाई कर्जा लिन थप महंगो हुन जान्छ । ब्याजदर बढ्दै जाँदा कम्पनीहरू आफ्नो व्यापार विस्तार गर्न संघर्ष गर्ने र आफ्ना कर्मचारीलाई जागिरबाट निकाल्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनसक्छ । फलस्वरूप एकातिर परिवारको खर्च कटौती गर्न सक्छन् भने अर्थतन्त्र मन्दीमा फस्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुने गर्दछ ।
चीन रुस र भारतले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको १५ प्रतिशत हिस्सा ओगटने र केही समय अगाडि तीन देशबीचको व्यापारमा डलर प्रयोग नहुने निर्णय भएबाट विश्वबजारमा डलर सस्तो हुने अपेक्षा गरिएको थियो तर यसैबीचमा रूस—युक्रेन युद्धका कारणले विश्वको अर्थतन्त्रमा चाप पर्न थाल्यो । यस्तो अवस्थामा हाम्रो अगाडि दुईवटा विकल्प छन्ः पहिलो स्वदेशी उत्पादनलाई अत्यधिक रूपमा बढाई अर्थतन्त्र मजबुत बनाउँदै निर्यात बढाउने र रेमिट्यान्स बढाउने कार्यको तुरून्त सुरुवात गर्नुपर्छ । आयात कम भएको खण्डमा सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगिन सकिन्छ । र दोस्रोः रसियासहित एसियाका ठूला अर्थतन्त्रहरूको संयुक्त पहलमा विश्व बजारबाट अमेरिकी डलरको प्रयोगलाई न्यून गर्ने र उत्पादनलाई बढवा दिनुपर्ने समय आएको छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- दार्चुलामा जीप दुर्घटना, छ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु
- छुर्पीको अनिवार्य गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने
- शुक्रबारका लागि यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन: अदालत
- बजार परिसुचक २७ सय ४८ बिन्दुमा
- ‘सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त’
- जलवायु न्यायका लागि रस्साकस्सी
- लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न मन्त्रालयको सक्रियता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया