काठमाडौं । चुनाव नजिकिँदै जाँदा आउँदो समयका लागि विभिन्न कार्यक्रम समेटेर घोषणापत्रका बाढी लाग्ने क्रम रोकिएको छैन । यो क्रममा सत्तारुढ दलदेखि प्रमुख पतिपक्षी दल सबैले विभिन्न नामबाट त्यस्ता कार्यक्रकमहरू प्रस्तुत गरिसकेका छन् । यिनै कार्यक्रमका सन्दर्भमा दलहरूले देश र दुनियाँलाई सम्झना गरेकाजस्ता देखिएको छ । यसमा होड कस्तो भने कसले बढी मात्रामा देश विकास गर्ने र नागरिकहरूलाई बढीभन्दा बढी रूपमा सेवा सुविधा पु-याउने भन्नेमा एक–अर्काबीच प्रतिस्पर्धा नै देखियो । यो आफैँमा नराम्रो भने होइन । राज्य भनेको आफ्ना नागरिकलाई बढीभन्दा बढी सेवा सुविधा दिने र देशमा पूर्वाधार विकासको व्यपकरूपमा विस्तार गर्ने समय नै हो । तर यसरी कार्यक्रम घोषणा गर्दा आफूले विगतमा गरिएका कबोलको अवस्थाको सम्झना समेत गरिएको देखिएन । यो चुनावमा सहभागी दलमध्ये केही अपवादबाहेक प्रायस नै कुनै न कुनै रूपमा सत्तासीन भइसकेका हुन् । यसको अर्थ हो तिनको कामको परीक्षण पनि भइसकेको छ । त्यस कारण त्यस्ता घोषणाको विश्वसनीयता के–कति होला भन्ने प्रश्न पनि उठेका हुनुपर्छ ।
घोषणापत्रमार्फत दलहरूले विशेषगरी विभिन्न वर्ग समुदायमा आफ्नो उपस्थिति गराउन खोजेको देखिन्छ । जसमा साधनस्रोतमार्फत नगद सहयोगको वितरण बढी मात्रामा भएको देखिन्छ । साधनस्रोतको आवश्यकता परेको वर्गसमुदायमा वितरण हुनु त नराम्रो होइन तर त्यसको स्रोत कसरी जुटाउने भन्नेमा ती घोषणाहरूमा कतै उल्लेख छैनन् । यसरी वितरण हुनेमा बालबालिकाको दिवाखाजा, वृद्धभत्ताको अंकमा बढोत्तरी, यस्तो वृद्धभत्ता पाउनेहरूको उमेर घटाउने काम आदि यसभित्र पर्छ । बालबालिकाको दिवाखाजाको व्यवस्थापनको अर्थ हुन्छ, बालबालिकाप्रतिको चासो बढ्नु । यसले शिक्षाक्षेत्रमा योगदान गर्छ नै । त्यस्तै वृद्धभत्ताको अंकमा बढोत्तरी हुँदा उमेर घटाइँदा ज्येष्ठ नागरिकप्रति सम्मान गर्न लागिएको बुझ्नुपर्छ । तर यसले खोज्ने कुरा भनेको साधनस्रोतको पर्याप्तता हो जसले गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा, रोजगारीका अवसर तथा स्वास्थ्य उपचारजस्ता आधारभूत सेवा प्राप्त गराउन सहज बनाउँछ । त्यतातिर भने दलहरूको आफ्नो घोषणामा कुनै रुचि देखिएन । त्यसकारण पनि यस्ता कार्यक्रमहरू निर्वाचन सन्दर्भसँग जोडिएर ती भन्नेर देखाउनेमा मात्र सीमित रहने गरेका विगतका अनुभव छन् । पछिल्लो समय अर्थात् दलहरूले जताततै भत्ताको घोषणा गरिरहँदा राज्यको आम्दानीको स्रोत सुक्दै गएको भनी एउटा प्रतिवेदन आएको थियो । राज्यको स्रोतको यो अवस्थालाई कसैले ध्यान दिइएको पाइएन ।
अहिलेका घोषणापत्रमा रोजगारीको वितरणलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणजस्तै बनाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आईएलओ र राष्ट्रिय तथ्यांक विभागलको लेबर फोर्स सर्भेअनुसार नेपाली श्रम बजारको ११.५ प्रतिशत जनशक्ति बेरोजगार छ । यस्तो बेला यो क्षेत्रमा दलहरूको ध्यान जानु नराम्रो होइन तर अघिल्लो पटक घोषित यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी भएका थिएनन् । यसअघि सरकारले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम चलाएर आधा खर्ब रकम खर्च गरेको थियो । तर काम भने झार उखेल्ने, बाटो बढार्नेजस्ता मात्रै भए । यता उनीहरूलाई भुक्तानी दिन स्रोत नभएर विश्व बैंकबाट ऋण नै लिनुपरेको थियो । विज्ञहरूका अनुसार राहत प्याकेजजस्तो गरी ल्याएर केही अस्थायी रोजगारी सिर्जना गर्न खोजिए पनि त्यसले उत्पादकत्व नबढाएकाले अर्थतन्त्रमा योगदान दिने कुरा पनि भएन । यता यस्ता कार्यक्रमबाट बढेको ऋणभार भने थामी नसक्नुको अवस्थामा पुग्ने स्थिति छ ।
यस्तै–यस्तै कुराले हो हचुवा र तत्काल लोभ्याउने प्रकृतिका र स्रोतविनाका कार्यक्रम ल्याइयो भने त्यसले अविश्वास जन्माउँछ । यस्ता काम निश्चय नै अनुकरणीय हुँदैनन् र हुन पनि हुँदैन । घोषणालाई स्रोतविनाका सपना नबनाइयोस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन: अदालत
- बजार परिसुचक २७ सय ४८ बिन्दुमा
- ‘सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त’
- जलवायु न्यायका लागि रस्साकस्सी
- लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न मन्त्रालयको सक्रियता
- ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ बन्यो सर्वाधिक कमाउने चलचित्र
- जनकपुरधामबाट अयोध्या तिलकमा २५१ जना जाने
- नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माणमा भएको ढिलाइबारे प्रधानमन्त्रीको चासो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया