विगतको तुलनामा यस पटकको निर्वाचन खर्च ९८ प्रतिशतसम्मले वृद्धि
प्रवीण राउत २०७९, कात्तिक १८ १०:४४ 
काठमाडौँ । अघिल्ला निर्वाचनहरुको तुलनामा आसन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि खर्च बढ्ने निश्चित भएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताएको छ । यसका लागि आयोगलाई अर्थ मन्त्रालयले १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न अख्तियारी समेत दिएको छ । अर्थले दिएको अख्तियारी र आयोगले गरेको आकलनलाई हेर्दा खर्च बढ्ने निश्चित छ ।
१० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने आकलन गरेको आयोगले उक्त रकममा सुरक्षा खर्च भने जोडेको छैन । यदि आयोगले भनेअनुरुप प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको लागि १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको अवस्थामा उक्त खर्च स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ र प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन, २०७४ भन्दा क्रमशः ९८.३९ प्रतिशत र २८.२० प्रतिशतले बढी हुने देखिन्छ ।
यसैबीच आयोग प्रतिवेदनअनुरुप प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, २०७४ व्यवस्थापन र सञ्चालका लागि सात अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा पाँच अर्ब चार करोड तीन लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनको लागि सरकारले आठ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ निकास गरेकोमा अयोग सचिवालयले मात्र एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
यस्तै, स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य उपनिर्वाचन, २०७६ मा भने १७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । उक्त निर्वाचन व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि सरकारले आयोगलाई २५ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा उक्त रकम आयोगलाई दिइएको थियो । यसरी आयोग तथा सरकारले निर्वाचनमा गरेको खर्च हेर्दा हरेक निर्वाचनमा खर्च बढ्दै गएको पाइन्छ । निर्वाचन खर्चमा वृद्धि हुँदै जाँदा भने स्वाभाविक रुपमा प्रतिमतदान केन्द्र खर्च र प्रतिमतदाता खर्च समेत वृद्धि हुँदै जाने आयोगले बताएको छ । चुनाव गर्नका लागि स्रोतको अभाव हुँदा पनि खर्च बढ्नु भने उचित नहुने तर्क यस क्षेत्रका अधिकारीहरुले गर्दै आएका छन् । तर सरकारले यसलाई बेवास्ता गरेको पाइन्छ । चुनावका लागि पर्याप्त स्रोत नहुँदा सरकारले आन्तरिक र बाह्य स्रोतमार्फत रकम संकलन गर्ने गरेको पाइन्छ ।
सरकारी स्रोतबाहेक निजी क्षेत्र, विकास साझेदार संस्था, गैरसरकारी क्षेत्रलगायतका संस्थाहरुले निर्वाचनमा सहयोग गरेको पाइन्छ । निर्वाचन महँगो बनाउन नहुने तर्कहरु अघि सारिए पनि हरेक निर्वाचन भने महँगो हुँदै गएको छ । निर्वाचन महँगो हुँदा महँगी बढ्ने हुँदा निर्वाचन सस्तो सहज बनाउनुपर्ने जानकारहरुले बताउँदै आएका छन् । आयोग तथा सरकारले गर्ने खर्चका अलावा उम्मेदवारहरुले खर्चमा समेत वृद्धि हुँदै गएको पाइन्छ ।
यस्तै, विगतमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि समेत ५७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यता आसन्न निर्वाचनका लागि ९१ लाख ४० हजार आठ सय छ जना, ८८ लाख ४७ हजार पाँच सय ७९ जना महिला र अन्य एक सय ८५ जना गरी एक करोड ७९ लाख ८८ हजार पाँच सय ७० जना रहेका छन् । आयोगले मतदानका लागि भने देशभर १० हजार आठ सय १२ स्थानमा २२ हजार दुई सय २७ वटा मतदान केन्द्र तोकेको छ । यस पटकको निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभातर्फ दुई हजार चार सय १२ जना र प्रदेशतर्फ तीन हजार दुई सय २४ उम्मेदवार छन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- ऊर्जामन्त्री खड्काद्वारा ढल्केवर सबस्टेसनको निरीक्षण
- पन्ध्रौँ इक्यान शैक्षिक मेला असोज १३ गते
- २५ सय बिन्दुमा खुम्चियो शेयर बजार
- शुक्रराज अस्पतालमा सरुवा रोगका बिरामीको चाप बढे
- देशका गौरब र पहिचान भनेकै भाषा, साहित्य, संस्कृति: राष्ट्रपति पौडेल
- नेपालको अर्थतन्त्र सुधार हुँदै: आईएमएफ उपनिर्देशक
- काठमाडौंमा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार
- ‘कनेक्टिङ कर्णाली’अन्तर्गत काठमाडौंमा मगुका तस्वीर-भिडियो प्रदर्शन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया