काठमाडौं । निर्वाचनमा भाग लिएका ठूला–साना दलदेखि स्वतन्त्र समेत सबैले यो कात्तिक महिनामा घोषणापत्र ल्याए र बाँकी रहेकाहरूको पनि आउने क्रम जारी छ । पछिल्लो समय त उम्मेदवार आफैँले पनि त्यस्ता घोषणा जारी गरिरहेका छन् । यो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारको संख्या पाँच हजारको हाराहारीमा छ । यी सबैले घोषणा ल्याउँदा यस्ता घोषणाको थुप्रो नै लाग्ने स्वाभाविक छ । दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारका घोषणामा परेका सबैभन्दा बढी विषय हुन् रोजगारी । खासगरी सत्तारुढदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका घोषणापत्रमा त नेपालभित्रै रोजगारी पाउनेको संख्या धेरै ठूलो छ । दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै वर्षमा १० लाखलाई रोजगारी दिने भनेका छन् । नेपाली कांग्रेसको वार्षिक हिसाबमा अढाई लाख पर्छ । अरु दलले पनि रोजगारीका कुरा गरेका छन् । यी सबै जोड्दा रोजगारी पाउनेको संख्या ठूलो हुनेछ । तर यी रोजगारीका बाचा पत्यारलाग्दा भएनन् । यही महिना विदेशमा रोजगारीका लागि जान लागेकाहरूको संख्याले त्यसै भन्छ ।
देशभित्र रोजगारी नपाएर वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेकाहरूको संख्या ९३ प्रतिशतले बढेको चित्र देखिएको छ । यस्तो रोजगारी भनेको बाध्यात्मक हो । यस्तो रोजगारीमा जानका लागि ऋण लिएको रकम तिर्न नसकेर वा मिटरब्याजीको फन्दामा परेर कतिले घरबार गुमाइसकेका अवस्था देशका लागि वैदेशिक रोजगारी कुन हदसम्म कस्टदायक छ भन्ने बुझाउँछ । तर घोषणामा भने यतिठूलो संख्याले स्वदेशमा नै रोजगारी पाउने भनिएको छ । यो यथार्थसँग मेल खाँदैन । त्यसकारण पनि यो पत्याउने खालको नभएको बुझाइ हुनुपर्छ ।
यिनै दलले शासन गरेको देशमा रोजगारीका सम्भावनाहरू खोजिएका छैनन् भन्ने विगतका मात्रै होइन चालू आवका थोरै समयका विवरणहरूले पनि देखाउँछ । विभिन्न रिपोर्टमा आएअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को तीन महिनामा विभिन्न देशका वैदेशिक रोजगारीमा जान सरकारी निकायमा श्रम स्वीकृति लिनेहरूको संख्या एक लाख ९६ हजार ७५ जनाको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यो समयको तथ्यांकभन्दा यो सख्या ९६ दशमलव ८६ प्रतिशतले बढी हो । बितेको तीन महिना भनेको देशमा चुनाव लागि सकेको अवस्था हो । चुनावले अवस्था परिवर्तन गराउँछ भन्ने मान्यता हुन्छ । तर उल्लिखित युवा जनशक्तिलाई चुनावले कुनै आकर्षण गरेन ।
श्रम विभागका अनुसार चालू वर्ष साउन, भदौ र असोजमा क्रमशः ६३ हजार ३९ जना, ७६ हजार चार सय तीन जना र ५६ हजार छ सय ३३ जनाले श्रम स्वीकृति लिए । यसको अर्थ हो, प्रतिमहिना रोजगारीका लागि बाहिरिनेको संख्या आधा लाखभन्दा बढीको छ । यो अघिल्लो वर्षभन्दा आधाकै संख्याले बढेको होे । गएको वर्षको साउन, भदौ र असोजमा भने क्रमशः २५ हजार चार सय २७ जना, ३६ हजार ४० जना र ३९ हजार छ सय ७१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । स्वदेशी युवा जनशक्ति विदेशमा जाँदा देशलाई नोक्सानी पर्छ नै । उनीहरूले कमाएको पैसाले राज्य चलाउन परेको कारण पनि होला यस्तो विदेशयात्रालाई निरुत्साहित पारको देखिँदैन । रोजगारीको कुरा घोषणापत्रमा लेखेर हुँदैन । त्यो काममा परिणत हुनुपर्छ । कृषकलाई मलखाद समेत दिन नसक्ने सरकारले व्यापकरूपले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ला भनी पत्याउन सकिँदैन । कामनाचाहिँ यो पत्यारिलो बनोस् भन्ने हो ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली आवासीय राजदूत पदमा चित्रलेखा यादव नियुक्त
- एनपिएलले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन र युवा प्रतिभालाई उजागर गर्नेछ: प्रधानमन्त्री ओली
- सभामुख घिमिरे र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीबीच भेट
- नागार्जुनमा बाटो मिचेर बनाएको घर भत्काउन आदेश
- नेपाली बजारमा एलजीको नानोसेल टीभी सार्वजनिक
- नेसनल लाइफद्वारा बागमती प्रदेशका सीईओ क्लब सदस्यलाई सम्मान
- इ–सेवाको घर जित्ने विजेता घोषणा हुने
- धनी देशले प्रत्येक वर्ष तीन सय अर्ब अमेरिकी डलर तिर्ने सहमति
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया