काठमाडौं । घोषणापत्रको नाटक बल्ल सकियो । सबैजसो पार्टीहरुको घोषणापत्र सार्वजनिक भइसक्यो । विगतका चुनावजस्तै सबै पार्टी र उम्मेदवारहरुको सुन्दर दृष्टिकोण, आकर्षक रणनीति र शानदार योजना बाहिर आइसक्यो । तर घोषणापत्रमा सपना देखाएर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा जनता निराश हुँदै गएको वास्तविकतालाई पार्टीहरुले अझै गम्भीर रुपमा नलिएको देखियो । आउने २३ वर्षमा नेपाललाई शून्य कार्बन उत्सर्जन राष्ट्र बनाउनेजस्तो ९९ प्रतिशत मतदातालाई कुनै चासो नभएको विषयदेखि संविधानमा एक शब्द मात्र परिवर्तन गर्न दुई तिहाइको बहुमत चाहिने थाहा हुँदाहुँदै पनि संविधानमा भीमकाय परिवर्तन ल्याइदिन्छु भन्नेसम्मको आश्वासन दिएर घोषणापत्रहरु सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
मलेसिया, थाइल्याण्ड, चीन, भारत, बंगलादेश, भुटान, क्याम्बोडिया, घाना, लाओस, माल्दिभ्स, मंगोलिया, नाइजेरिया, श्रीलंका, भियतनाम, इथियोपियाजस्ता मुलुकले गत तीन दशकमा अर्थतन्त्रको मामिलामा नेपालको तुलनामा निकै तरक्की गर्नसकेको कारणहरु खोतल्ने काम कुनै पनि पार्टीले गरेको देखिएन । ती मुलुकहरुको इतिहास, राजनीति र राजनीतिक उथलपुथल, शासन प्रणाली, समस्या, स्रोतसाधन आदिलाई मध्यनजर राख्दा नेपालको गत तीन दशकको अवस्थाभन्दा खासै फरक थिएन । तर, किन नेपाल मात्र पछि पर्न गएको हो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न कुनै पनि पार्टी लागेको देखिएन । कुनै पनि घोषणापत्रले विश्वको आर्थिक तथा सामाजिक मानचित्रमा नेपालको स्थान कहाँ छ भनेर विश्लेषणसम्म पनि गरेको पाइएन ।
गत २/३ वर्षमा जनताले देखिरहेको उच्छृंखल राजनीतिक उथलपुथल मंसिर ४ को निर्वाचनपछि अन्त्य हुन्छ हुँदैन र हरेक पार्टी÷नेताले बारम्बार उचारण गर्ने ‘राजनीतिक स्थिरता’ ल्याउने के कसरी कुन प्रक्रिया अपनाएर ल्याउने भन्ने पनि घोषणापत्रहरु मौन छन् । गत वर्षहरूमा जसरी शासन गरियो त्यही बाटोमा गएर कुनै ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सक्तैनन् । एक नयाँ सोच र धारणा लिएर शासन शैलीमा काँचुली फेर्ने प्रकारको परिवर्तनको खाका कुनै पार्टीको घोषणापत्रमा लेखेको पाइएन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राष्ट्रले सफलता हासिल गर्न राजनीतिक पार्टीहरूले सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । पार्टीहरू सबल र सक्षम नभएसम्म पटक–पटकको निर्वाचन र सरकार परिवर्तनले मात्र मुलुक उँभो लाग्न सक्दैन । प्रायः सबै पार्टीहरुमा आन्तरिक व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या भइरहेको जनताले नजिकबाट हेरिरहेकै हो । यस्को अलावा मिडियामा आइरहेका समाचार, लेख, रचनाले प्रष्ट रूपमा संकेत गरिरहेको छ कि जनताले वरिष्ठ नेताहरुको नियतमा नै शंका गरिरहेको छ, जुन कुरा लोकतन्त्रका लागि राम्रो लक्षण होइन । यस मामिलामा कुनै पनि घोषणापत्रले सम्बोधन गरेको छैन ।
विदेशी लगानी भित्र्याउनेदेखि उद्योग व्यापार क्षेत्र र विकास निर्माणकार्यमा कमीकमजोरी भइरहेको सम्पूर्ण जनताले महसुस गरिरहेको एक तितो सत्य हो । यसको एक मुख्य कारण ऐन कानुन–नियम–कार्यविधि र कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता हो भनी दातृराष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकाय तथा उद्योग वाणिज्य संघहरूबाट निरन्तररूपमा गुनासो गरिरहेको पनि वर्षौँ भइसकेको छ । अहिलेको ऐन–कानुनहरूको पुनरवलोकन गरी आवश्यक संशोधन गर्ने र कर्मचारीतन्त्रको मानसिकतामा सुधार गर्ने सम्बन्धमा कुनै पार्टीले ठोस ध्यान दिएन । विदेशी लगानी, उद्योग–व्यापार र विकास निर्माणकार्यमा कायापलट गर्न नसकेसम्म प्रशस्त संख्यामा रोजगारी सृजना नहुने प्रष्ट छ । अहिलेको परिवेशमा रोजगारी सृजनाभन्दा महत्वपूर्ण विषय राष्ट्रको लागि अरु कुनै हुनै सक्तैन । रोजगारी सृजनाको प्रमुख स्रोत नै उद्योग व्यापार र भौतिक पूर्वाधारतर्फको विकास निर्माण हो ।
जनताले उठाइरहेका थुप्रै प्रश्नहरुको जवाफ सबैले बुझ्ने सरल भाषामा कुनै पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको पाइएन । के कति कारणले ककसको कमजोरी र गल्तीले ६÷७ वर्षमा पूरा हुनुपर्ने मेलम्ची आयोजना २८ वर्षमा पनि पूरा हुन नसकेको, जलस्रोतको धनी मुलुकमा दशौँ पन्ध्रौँ वर्षसम्म लोडसेडिङ भोग्नुपरेको कारक तत्वहरु के–के थियो, पर्यटन उद्योगको ठूलो सम्भावना भएको मुलुकमा के कति कारणले राष्ट्रिय ध्वजावाहकले ३० वर्षमा चारवटा जेट विमान मात्र खरिद गर्न सकेको हो, ५० वर्षअघि जापानी आर्किटेक्ट केनजो टाँगेले तयार पारेको लुम्बिनी गुरुयोजनाबमोजिम अहिलेसम्म पनि काम पूरा गर्न नसकेको के–के कारण हुन्, ठूला–ठूला जलविद्युत् आयोजना, विमानस्थल निर्माण, सुरुङमार्ग, फास्टट्र्याक हाइवे, रेलमार्ग आदि पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती हुनेको प्रमुख कारणहरु के–के हुन्, यी विषयबारे गहन विमर्श आवश्यक छ ।
सन् २००९ मा दिएको एक अन्तर्वार्तामा सिंगापुरको प्रख्यात नेता ली क्वान यूले भारत स्वतन्त्र भएको एक अत्यन्तै ठूलो उपलब्धि भए पनि देश स्वतन्त्र भइसकेपछि जनताले साँच्चै चाहेको के हो भनेर महात्मा गान्धी र जवाहरलाल नेहरुले बुझ्नै नसकेको धारणा राखेर सबैलाई चकित पारिदिएको थियो । नेपालमा पनि २०४६ र २०६३ सालको ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली जनताले अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीमा साँच्चै चाहेको के हो भनेर पार्टीहरुले प्रस्ट रुपमा बुझ्न नसकेको पार्टीहरुको घोषणापत्रबाट देखिन्छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- मेलम्चीका भ्रष्टाचारीलाई जेल सजाय निर्धारण
- सेयर लगानीकर्ता अग्रवालविरुद्ध सीआईबीमा उजुरी
- सहकारी ठगी छानबिनबाट देखिएका कारबाहीयोग्य आठ कसुर
- ऊर्जामन्त्री खड्काद्वारा ढल्केवर सबस्टेसनको निरीक्षण
- पन्ध्रौँ इक्यान शैक्षिक मेला असोज १३ गते
- २५ सय बिन्दुमा खुम्चियो शेयर बजार
- शुक्रराज अस्पतालमा सरुवा रोगका बिरामीको चाप बढे
- देशका गौरब र पहिचान भनेकै भाषा, साहित्य, संस्कृति: राष्ट्रपति पौडेल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया