काठमाडौं । निर्वाचनअघि दलहरूले आफ्ना घोषणामार्फत कबोल गरेका रकम वितरणको काम निर्वाचनपछि सुरु भयो भने त्यसबेला सरकार चलाउनेहरूले आर्थिक स्रोत कहाँबाट जुटाउलान् भन्ने प्रश्न खडा हुन थालेको छ । अहिले नै रकमको अभाव देखिन थालेको छ । कारण हो अनुमान गरिएअनुसारको अंकमा राजस्व नउठ्नु । त्यसमा निकट समयमा नै सुधार आउला भन्ने देखिँदैन । चुनावको यस्तो बेलामा त व्यापकरूपले तरलताको अभाव देखियो । उद्यमीहरू चर्को ब्याजदर घाउन माग गर्दै यो चुनावकै बेला सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । देशमा विदेशी मुद्रा जोगाउन भनी सरकारले आयात व्यापारमा लगाएको प्रतिबन्ध खुलेका छैन । आर्थिक गतिविधि तीव्र हुन यस्ता कुराहरूले प्रभाव पार्छ । उद्योगधन्दा बन्द हुन थाले र व्यापार पनि घटेको अवस्था लम्बियो भने आगामी दिन सरकारले खर्च चलाउन गाह्रो हुन्छ । त्यसको प्रभाव धेरै तल्लो स्तरसम्म पुग्छ ।
यतिबेला चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक पूरा हुँदै छ । यता चुनावले उच्च गति लिइरहेको अवस्थामा सरकारको राजस्व उठती चित्तबुझ्दो देखिएन । यो साढे तीन महिनामा दुई खर्ब २८ अर्ब दुई करोड २९ लाखको अंकमा राजस्व उठेको सरकारी निकायहरूले बताएका छन् । महालेखानियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो अवधिमा खर्चको अंक भने तीन खर्ब १५ अर्बभन्दा माथि पुगेको छ । चुनाव आउन अझै करिब दुई साता बाँकी छ । चुनावका सन्दर्भमा हुने खर्चको भुक्तानी बढ्न थालेपछि खर्च र आयको तुलना झनै फराकिलो हुने अवस्था हुन्छ । कुल आम्दानी दुई खर्ब ५४ अर्ब ७८ करोड ५२ लाखलाई आधार मानिँदा खर्चको तुलनामा आम्दानी आधा खर्बभन्दा बढीको (५४ अर्ब ६० करोड) घाटा देखिन्छ । यी महिना भनेका पुँजीगत खर्चको हिसाबकिताब नहुेनमा पर्छन् । ठेक्का लागेर काम सम्पन्न भएपछि मात्रै पुँजीगत खर्चको ठूलो भाग भुक्तानी हुन सुरु हुन्छ । यसप्रकारले आजको क्षण आयभन्दा व्यय बढी भएको खर्चको यो अंक घाटाको क्रममा हेर्दा निकै ठूलो हो । घाटाको साढे ५४ अर्ब पूर्ति गर्नका लागि सरकारले तत्काल आयस्रोत बढाउने सम्भावना छैन । अघिल्लो पटक पनि मंसिरमा सम्पन्न भएको चुनावबाट सरकार बन्न फागुनसम्म पर्खन परेको थियो ।
यो वर्ष सरकारले १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड ७० लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य घोषणा गरको छ । लक्ष्यअनुसार भएमा चालू आवमा तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुनुपर्छ । अहिलेसमम २२ अर्ब २५ करोड ५४ लाख मात्र खर्च भएको छ महालेखानियन्त्रकको रेकर्ड छ । पुँजीगत खर्च नहुदाको प्रभाव बैंकमा पर्न थालिसकेको छ । लगानीयोग्य तरलता अभाव भएका कारण बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा कटौती गरेका छन् । चर्को ब्याजदर आदि त्यसकै उपज हुन् । निक्षेपको ब्याज बढाएपछि स्वाभाविकरूपले कर्जाको ब्याज पनि बढ्छ ।
अर्थतन्त्रका लागि विषम दृश्यहरू प्रकट हुन थालिरहेकै बेला दलहरूले ल्याएका वितरणमुखी घोषणा कसरी कार्यान्वयनमा आउलान् भन्ने प्रश्न त उठ्छ नै साथै देशमा आर्थिक सङ्कट झन् गहिरिने खतरा बढ्दै छ । यसमा दलहरूले होसियारी अपनाउनुपर्नेमा जे मन लाग्यो त्यही कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख गर्दा भोलि कार्यान्वयन हुन सक्तैन र उनीहरूलाई जनताले थप प्रश्न गर्नेछन् । देशको आर्थिक अवस्थालाई ख्याल गरेर चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न पर्दथ्यो । अहिले सरसर्ती हेर्दा सबै दलहरूको घोषणापत्र देशको आर्थिक अवस्थाभन्दा फरक छ । यसले दलहरू देशको यथार्थताभन्दा बाहिर गएको देखिन्छ । जिम्मेवार दलहरूको हचुवा घोषणापत्रले उनीहरूलाई नै जनतामाझ खुइल्याउने देखिन्छ । जुनसुकै दलका घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने हो भने देशको अर्थततन्त्र थप सङ्कटतर्फ धकेलिनेछ । अर्थतन्त्रलाई सङ्कटतर्फ धकेल्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नु अर्को गैरजिम्मेवार काम हो । यस्ता काम रोकिनु पर्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- ‘महालक्ष्मी साहित्य पुरस्कार २०८०’ महाकाव्यकार अर्याललाई
- कुमारी बैंक भिसा इन्टरनेसनलद्वारा दुई विधामा सम्मानित
- हिमालय उर्जाको १४ लाख कित्ता बढी सेयर लिलाममा
- तालिवानको सत्तामा पीडित महिला
- न्युयोर्कमा भव्यरुपमा मनाइयो इन्द्रजात्रा
- आर्थिक संकट र सुधारको खोजी
- डेङ्गी महामारीको बारेमा केही इतिहास केही रहस्य
- सुशासन कागजमा लेखेर कायम हुने होइन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया