काठमाडौं । आउँदो निर्वाचनका लागि सहभागी र निर्वाचन जित्ने दाबी गरिरहेका दलहरूले प्रस्तुत गरेका धेरै नै महत्वाकांक्षी घोषणापत्रमा जे लेखिएको देखियो ती पूरा भए भने नेपाल आगामी पाँचै वर्षमा समुन्नत देश बन्नेछ । देश बन्ने भनेको जताततै पूर्वाधार योजनाहरूको सञ्चालन हुन पाउनु हो । आगामी सरकारको नेतृत्व गर्ने पक्ष यी नै ठूला भनिएका दलहरू नै हुन् । यद्यपि यो पटक केही नयाँ दल र स्वतन्त्रहरू पनि मैदानमा आएका छन् तर तिनको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने आधार र विश्वास यो बेलासम्म देखिएको छैन । अब चुनाव आउन हप्तादिनको हाराहारीमा छ । यस्ता दलले ठूला दलहरूलाई सचेत गराउने हैसियत बनाए भने त्यो पनि एउटा उपलब्धि नै मान्नुपर्छ । यद्यपि उनीहरूका पनि घोषणापत्रचाहिँ महत्वाकांक्षी नै छन् । घोषणापत्र महत्वाकांक्षी हुनु आपत्तिको विषय होइन । तर सवाल हो ती पूरा हुन्छन् हुँदैनन् भन्ने । पूरा भएनन् भने आशा जगाएर निराशा छर्ने काम मात्र हुन्छ । सतर्क हुनुपर्ने ठाउँ यही हो ।
चुनावको अघिल्लो दिनसम्मको विकास खर्च हेर्दा निराशायुक्त छ । तीन खर्ब विनियोजन भएकोमा वर्षान्तसम्म डेढ खर्ब पनि खर्च हुनसकेका विगत दशकभरिकै उदाहरण हुन् । दल जुनसुकै उनका घोषणापत्रमा साझारूपले प्रस्तुत भएका विषयमा रेल, सडक, सुरुङ, एयरपोर्ट, औद्योगिक क्षेत्र, विद्युत्, प्रसारण लाइन आदि पर्छन् । यी पाँच वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने भनिएका आयोजना हुन् । यस्ता आयोजना नभएकाचाहिँ होइनन् सरकारकै विभिन्न निकायको अध्ययनअनुसार अहिले पनि राष्ट्रिय गौरव, राष्ट्रिय महत्व र रणनीतिक महत्वका भन्ने नाममा ३० खर्ब हाराहारीका आयोजना चलिरहेका नै छन् । घोषणापत्रमा उल्लेख भएका आयोजना थपिँदा वार्षिक औसत छ खर्ब लाग्छ । दलहरूले यसको स्रोत देखाउन सकेका छैनन् । त्यसकारण पनि कतिपयले यी घोषणालाई उडन्ते भनेका हुनुपर्छ । तर दृढतासाथ पूरा गरियो भने यिनले कायापलट नै गराउने हैसियत राख्छन् ।
अर्थविद्का अनुसार दलहरूले घोषणा गरेका परियोजना बनाउन खर्बाैँ लगानी र नयाँ प्रविधि चाहिन्छ तर, सरकार र निजी क्षेत्रसँग त्यसका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत छैन । प्रविधि त कत्ति पनि छैन, नेपालमा भएको पुँजीले आयात धान्नसमेत गाह्रो भइसकेको छ । त्यस अवस्थामा प्रस्तावित कार्यक्रम तथा परियोजना कार्यान्वयन गर्न ठूलोस्तरमा विदेशी लगानी र प्रविधि चाहिन्छ । अहिलेको चिन्ता भनेकै त्यो कसरी जुटाउने भन्ने हो ।
दलले प्रस्ताव गरेका पूर्वाधार विकासका कार्यकमहरू दिगो विकासका लक्ष्यअन्तर्गतका हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले केही पहिले गरेको अध्ययनअनुसार उल्लिखित दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने योजनामा वार्षिक औसत २० खर्ब खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । चलिरहेको १५औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाको औसत आर्थिक वृद्धि ९ दशमलव ६ प्रतिशत छ । त्यसलाई प्राप्त गर्न पनि एक खर्ब गानी हुनुपर्ने आयोगको अध्ययनले देखाएको छ । दलहरूले यो निर्वाचन सम्पन्न भएको दोस्रो वर्षदेखि आर्थिक वृद्धि दोहोरो अंकमा पु-याउने भनेका छन् । विज्ञ भन्छन्, अहिले अध्ययन भइरहेका, अध्ययन सम्पन्न भएका, निर्माणाधीन आयोजनाहरूका लागि नै पर्याप्त लगानी जुटेको छैन । भइरहेकै आयोजनामै लगानी जुटाउन धौधौ भएको छ भने नयाँ थपिएका आयोजनामा थप लगानी जुटाउनु पर्छ । त्यो कहाँबाट आउँछ ? यता रोजगारीदेखिका सामाजिक सुरक्षाका पक्षहरू छँदैछन् । यसले कतै चुनावअघि आशा जगाउने र चुनावपछि निराशा छर्ने काम हुने खतरा बढाउँछ । होशियार रहौँ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको काम समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन
- सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा अनिवार्य टिकटको व्यवस्था
- धवलागिरि आरोहणका लागि १४ जनालाई अनुमति
- त्रिविविद्वारा एआई प्रयोगमा प्रतिबन्ध
- अनुमति बिना तेजाबको बिक्री र प्रयोगमा रोक
- दिल्लीकी मुख्यमन्त्री आतिशीले केजरीवालको कुर्सी खाली राखिन्
- ईभीमा अमेरिकी अनुदानबारे डब्लूटीओले अनुसन्धान गर्ने
- दिसानायकाले लिए राष्ट्रपतिको शपथ
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया