राजनीति दलका घोषणापत्र र अर्थतन्त्र
रुपनारायण खतिवडा २०७९, कात्तिक २८ ११:३५ 
काठमाडौं । नेपालको संविधानको व्यवस्थाअनुसार यसवर्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा रहने सरकारका तीनवटै तहहरूमा जनप्रतिनिधिहरूको छनोटका लागि निर्वाचनको सिलसिला चलिरहेको छ । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट देशभरका स्थानीय तहमा दोस्रो कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधिहरूको बहाली भइसकेको छ । यसैगरी, आगामी मंंसिर ४ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्मुखमा आइसकेको छ । निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै यतिबेला सिंगो मुलुक चुनावी सरगर्मीले तातिरहेकोे छ । राजनीति दल, तिनका उम्मेदवार र कार्यकर्ताहरू चुनावी प्रचारप्रसारमा जुटिरहेका छन् । निर्वाचनमा होमिएका राजनीति दलहरूले निकै तामझामका साथ आफ्ना घोषणापत्र पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यसै मेसोमा मुख्य राजनीति दलले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी र कुनरूपमा सम्बोधन गरिएको छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ ।
लोकतान्त्रिक परिपाटीमा राजनीति दलहरूका आफ्ना दर्शन, विचार र देश विकासका ‘भिजन’लाई जनतासमक्ष प्रस्तुत गरी जनअनुमोदन गराउने तथा शासन सञ्चालनको वैधानिकता प्राप्त गर्ने औपचारिक माध्यम नै निर्वाचन हो । यही कारण, निर्वाचनअघि निर्वाचनमा भाग लिएका हरेकजसो राजनीति दल र तिनका कतिपय उम्मेद्वारहरूले समेत निर्वाचनमा विजयी भएमा आफ्नो कार्यकालमा आम जनताको हितका लागि गर्नसक्ने सार्वजनिक ‘एजेण्डा’हरूलाई समेटेर घोषणापत्र वा प्रतिबद्धतापत्र जारी गर्ने परम्परा रहीआएको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरिएको मुलुकका सचेत मतदाताहरूका लागि निर्वाचनअघि राजनीति दलले जारी गर्ने घोषणापत्रले आफैँमा ठूलो महत्व राख्दछ । दलविशेषले घोषणापत्रमार्फत जारी गर्ने नीति र योजनाहरूको मूल्यांकन गरेर उपयुक्त ठानिएको दल तथा उम्मेद्वारलाई आफ्नो मत जाहेर गर्ने विकल्प विवेकशील मतदातासँग रहेको हुन्छ । तथापि, नेपालको सन्दर्भमा यसकिसिमको सचेत परिपाटीको अपेक्षित विकास हुनसकेको पाइँदैन । एकातिर, राजनीति दलहरूमा निर्वाचनपछि चुनावी घोषणापत्रलाई बिर्सने पुरानै रोग देखिनेगरेको छ भने अर्कोतिर, घोषणापत्रको गहन अध्ययन गरेर मत जाहेर गर्ने मतदाताहरूको संख्या पनि अत्यन्त न्यून मात्रै रहन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि राजनीति दलहरूले जारी गर्ने घोषणापत्रको पूरापूर नजरअन्दाज गर्नसकिने स्थिति भने छैन ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका सन्दर्भमा मुख्य राजनीति दलहरूले सार्वजनिक गरेका चुनावी घोषणापत्र सरसर्ती हेर्ने हो भने यसपटक आर्थिक समृद्धि र विकासलाई सबै दलहरूले उच्च प्राथमिकतामा राखेको देख्न पाइन्छ । विगतमा भएका निर्वाचनहरूमा सार्वजनिक गरिने दलीय घोषणापत्रहरूमा राजनीति र सामाजिक विषयहरूले बढी महत्व पाउनेगरेको सन्दर्भमा यसपटक विकास र समृद्धिको एजेण्डाले तुलनात्मक रूपमा उच्च प्राथमिकता पाउनु निश्चय नै आम मतदाताका लागि खुशीको विषय हो । राजनीति दलहरूले पटक–पटक आर्थिक क्रान्तिको कुरा उठाउने गरे पनि दलहरूका नीति, प्राथमिकता र व्यवहारमा यो विषयले उति महत्व पाउन नसकिरहेको अवस्थामा घोषणापत्रमार्फत नै भए पनि मुलुकको अबको ध्यान आर्थिक समृद्धि र विकासतर्फ केन्द्रित हुनथालेको प्रस्ट संकेत प्रमुख राजनीति दलहरूले गरेका छन् ।
सरकारको समेत नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसले ‘संविधानको रक्षा, स्थायित्व र समुन्नतिको आधार : नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अबको सरकार’ भन्ने नाराका साथ चुनावी संकल्पपत्र सार्वजनिक गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो संकल्पपत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र न्यूनतम वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, पाँच वर्षमा वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउने र दैनिक पर्यटक खर्च एक सय डलर पु-याउनेलगायतका लक्ष्य राखेको छ । यसका साथै, अर्थतन्त्रको तुलनामा विप्रेषणको आकार २३ प्रतिशत रहेकोमा आगामी १० वर्षमा यसलाई १० देखि १२ प्रतिशत विन्दुले घटाउन स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न उद्यममैत्री वातावरण बनाउने उद्देश्य नेपाली कांग्रेसको संकल्प पत्रमा उल्लेख छ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ पूर्व–पश्चिम लोकमार्गलाई चार लेनको बनाउने, निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग, हुलाकी सडक, मध्यपहाडी र मदन भण्डारी राजमार्ग, भेरी, कर्णाली र महाकाली कोरिडोरलगायतको निर्माण पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना नेपाली कांग्रेसले अघिसारेको छ । सामाजिक सुरक्षातर्फ सबै नागरिकलाई समेट्ने उद्घोषका साथ‘कोखदेखि शोक’सम्म नारामा सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत अवधारणा पनि संकल्पपत्रमा समेटिएको छ ।
आगामी पाँच वर्षभित्र विद्युत्को कुल जडित क्षमता १० हजार मेगावाट पु-याउने र प्रत्येक नेपालीको घरमा बिजुली पु-याई औसत प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत १२ सय किलोवाट आवर पु-याउने, सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन, रानी–जमरा कुलरिया, सिक्टा, भेरी–बबई तथा बबइ सिँचाइ आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गरिने, हरेक नेपालीलाई स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्न ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रम यसै दशकभित्र सम्पन्न गरिनेजस्ता कार्यक्रमहरू कांग्रेसको संकल्पपत्रमा समेटिएका छन् ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवालाई इन्टरनेटको माध्यमबाट रूपान्तरण गरिने, आर्थिक क्षेत्रका विद्यमान नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत अड्चनलाई व्यापक नयाँ चरणका ‘ओम्निवस’ सुधार गर्ने, कृषिको थप आधुनिकीकरण तथा व्यावसायिकीकरण गर्नेसम्मका विषयहरू नेपाली कांग्रेसले संकल्पपत्रमार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।
नेकपा नेकपा (एमाले)ले ‘पाँच वर्ष : एमालेले गर्छ’ शीर्षकका साथ आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । एमालेल सुशासन, विकास, समृद्धि र समानताका लागि पाँचवर्षे नीति तथा प्राथमिकताअन्तर्गत अर्थतन्त्र सम्बद्ध थुप्रै नीतिहरू अघिसारेको देखिन्छ । जसमा, देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई आगामी पाँच वर्र्षभित्र एक सय खर्ब पु-याइने, नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी तीन लाख पु-याउने, नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकहरूको संख्या पाँच वर्षभित्र २५ लाख पु-याइने गरी आर्थिक सामाजिक विकासका योजना र कार्यक्रम अघि बढाउने उद्घोष गरिएको छ । प्रारम्भमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र वृद्धिदरलाई दुई अंकमा पु-याइने, अर्थव्यवस्थामा समाजका सबै वर्ग र तप्काको सहभागिता गराई विकासको समावेशी मोडेलको कार्यान्वयन गर्ने, कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक विकासको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्नेजस्ता विषयहरू घोषणापत्रमा समेटिएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ निर्माणाधीन पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिवास निजगढ खण्डको निर्माणसम्पन्न गरी रेल सञ्चालन गर्ने, निजगढ बुटवल खण्डको निर्माणकार्य अघि बढाइने, रसुवागढी काठमाडौं रेलमार्ग र वीरगञ्ज काठमाडौं रेलमार्गको निर्माण सुरु गरिने, काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रोरेल, सहरी केबलकार एवं पड–वेजस्ता आधुनिक परिवहन सेवा सञ्चालनको अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिनेजस्ता कार्यक्रमहरू एमालेको घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । १२ नयाँ औद्योगिक क्षेत्र, १५ विशेष आर्थिक क्षेत्र र एक सय तीन औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार विकास गरी उद्योगहरूको स्थापना गर्नेदेखि लिएर आगामी १० वर्षमा विद्युत् उत्पादन क्षमता १५ हजार मेगावाट पु-याउनेसम्मका लक्ष्यहरू एमालेको घोषणापत्रमा समेटिएका छन् ।
‘समृद्धिका लागि क्रमभङ्गता’ शीर्षकमा अर्को ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले चुनावी प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ । माओवादीको प्रतिबद्धतापत्रमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका मुख्य नीतिहरूअन्तर्गत समृद्धिका लागि क्रमभङ्गताको राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गरिने, पाँच वर्षभित्र गरिबी आधा घटाउने, एक वर्षभित्र गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकलाई ‘राज्य सुरक्षा कार्ड’ वितरण गर्ने, पाँच वर्षभित्र २० लाख युवालाई रोजगार र स्वरोजगार बनाउनेजस्ता कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् ।
यस्तै, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि हरेक प्रदेशमा मल कारखाना स्थापना गर्ने, पूर्व–पश्चिम रेल्वे निर्माणकार्य समयमै सम्पन्न गर्नेजस्ता विषयहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र)को चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख भएका छन् । चुनावी गठबन्धनको अर्को घटक नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को घोषणापत्रमा कृषिको आधुनिकीकरण, उत्पादन एवं व्यापार वृद्धि, सेवाक्षेत्रको विकास एवं विस्तारलगायतबाट परनिर्भरता कम गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्नु मुख्य आर्थिक कार्यभारका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यी प्रमुख दलहरूका अतिरिक्त चुनावमा होमिएका अन्य राजनीति दलहरूले समेत आफ्ना घोषणापत्रमा अर्थतन्त्रका विषयवस्तुहरूलाई उच्च महत्वका साथ उठान गरेको देखिन्छ ।
प्रमुख दलका घोषणापत्रमा समेटिएका आर्थिक विकास र समृद्धिका कतिपय विषयवस्तुहरू राष्ट्रिय महत्वका ठूला र महत्वकांक्षी योजनाका रूपमा रहेका देखिन्छन् । यद्यपि, यी घोषणा र प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनमा खरो उत्रन सक्ने हो भने आमरूपमा मुलुकको बृहत्तर हित एवं समृद्धिका लागि आवश्यक नै हुन् । अर्कोतर्फ, चुनावी घोषणापत्र आफैँमा सम्बन्धित दलका लागि कानुनतः बाध्यकारी दस्ताबेज र योजना भने होइन । चुनावमा प्राप्त नतिजाका आधारमा घोषणापत्रको कार्यान्वयन गर्ने नैतिक एवं राजनीति दायित्व सम्बन्धित राजनीति दलमा रहेको हुन्छ । घोषणापत्रमार्फत अघि सारिएका नीति, कार्यक्रम र प्रतिबद्धताहरूलाई प्राप्त जनमत र राजनीति दल विशेषको ‘पोजिसन’का आधारमा कार्यरूपमा बदल्न नसक्ने हो भने यी घोषणाहरू केबल सुन्दर कागजी दस्ताबेजमा परिणत हुने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ ।
राजनीति र अर्थतन्त्रबीच सोझो सम्बन्ध रहने र एक–अर्काका परिपूरक भएकाले अर्थतन्त्रलाई सहीरूपमा दिशानिर्देश गर्नका लागि राजनीति क्षेत्रको प्रतिबद्धता र भिजन अपरिहार्य रहन्छ । यो स्थितिमाप्रमुख राजनीति दलहरूको चुनावी घोषणापत्रमा आर्थिक समृद्धि र विकासका दृष्टिले समेटिएका विषयहरू मोटामोटी रूपमा आफैँमा नराम्रा छैनन् । मुख्यरूपमा दलीय घोषणापत्रमा यस विषयका बृहत्तर आयामहरूले पर्याप्त स्थान पाउनु नेपालको सन्दर्भमा आफैँमा स्वागतयोग्य रहेको छ । यो अवस्थामा निर्वाचनपश्चात् पनि आगामी दिनहरूमा राजनीति दलहरूको ध्यान आर्थिक क्रान्तितर्फ केन्द्रित हुन र घोषणापत्रमा उल्लिखित विषयहरूको व्यावहारिक रूपान्तरण हुनसकेमा मुलुकले कोल्टे फेर्नसक्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- ‘परियोजनाको लाभ लक्षित वर्गमा सुनिश्चित हुनुपर्ने’
- पाल्पामा धान उत्पादन बढेपछि किसान उत्साहित
- सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न खोजेको छ: मन्त्री भण्डारी
- बाढीले पुल बगाएपछि फोक्सिङटारमा अस्थायी ‘बेलिब्रिज’ जडान गरिने
- बागलुङ र पर्वतमा पाँच पुल बन्दै
- सूचना आयोगको वार्षिकप्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष पेस
- परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा चीन प्रस्थान
- टीभीएस आईक्युब २.२ किलोवाट–आवर भेरिएन्ट सार्वजनिक
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया