काठमाडौं । आम निर्वाचनका सन्दर्भमा त्यसको निष्पक्षताका बारे अध्ययन गर्ने, निर्वाचन आयोग र सरकारको कामको मूल्यांकन गर्ने तथा देशको नीतिनियमसँग जोडिएका विषयहरूमा त्यसको पालना भए/नभएको अवस्थाको अध्ययन गरेर सरकारलाई सतर्क गराउने एउटा संवैधानिक निकायको अस्तित्व निर्वाचनकै बेला संकटमा परेको छ । यो सन्दर्भ हो, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको तह घटुवामा परेको अवस्था । चुनाव संघारमै आइसकेको अवस्थाले होला यसप्रति धेरैको ध्यान गएको पाइएन तर मानव अधिकारका क्षेत्रमा भने यसले गम्भीर अर्थ राख्छ । यस्तो बेला आयोगका पदाधिकारीहरू केही नभएको जस्तो गरी जसरी मौन बस्न र घटनालाई छोपछाप गर्नेतर्फ लागे त्यो आफैँमा आपत्तिजनक छ । यसले संस्थामाथिको विश्वास घटाउँछ । यस्ता संस्था भनेका आस्था र विश्वासले निर्माण हुने खालका हुन्छन् । अहिले जे भयो त्यसले कम्तीमा यतिबेलाको आयोगमाथि प्रश्न खडा भएको अवस्था हो । यसले गरेको चुनावको अनुगमनमा पनि प्रश्न खडा हुने भयो ।
मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको स्तर निर्धारण उपसमितिले नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको श्रेणी घटाउन यसै हप्ता निर्णय गरेको छ । यो सामान्यरूपले हुने कुरा होइन । आयोगका शंकास्पद कामकुरा थुप्रिँदै जाँदा र खासगरी यसको नियुक्तिप्रक्रियामा सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै जाँदाको अवस्थाबाट यो स्थिति आएको हो । आयोगले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ नत्र मानव अधिकारका सन्दर्भमा नेपाल एक्लिनेछ । त्यसै कारण पनि होला आयोगका पूर्वआयुक्तहरूले वर्तमान पदाधिकारीहरूलाई घटुवाका बारे जिम्मेवार ठह-याउँदै उनीहरूको राजीनामा मागेका देखियो । पूर्वआयुक्तहरूको विज्ञप्तिमा भनिएको कुराप्रति ध्यान जान आवश्यक छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आयोग निरन्तर (क) श्रेणीमा रहेर सन् २०१७ र २०२० मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्मा निर्वाचित भई हाल क्रियाशील रहिरहेकै अवस्थामा यस्तो निर्णय आउनु आयोगका हालका पदाधिकारीहरूको असंवैधानिक, अपारदर्शी र विवादास्पद नियुक्तिप्रक्रिया नै जिम्मेवार छ । यस्तोबेला यसको निराकरणका लागि अहिलेका अध्यक्षलगायत सबै सदस्यहरूले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । विज्ञप्तिमा सञ्जालको स्तर निर्धारणसम्बन्धी उपसमितिले पेरिस सिद्धान्तको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगहरूमा हुने नियुक्तिका बारेको आधार तय गर्ने हुनाले सोबमोजिम अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने कुरा उल्लेख छ । त्यतिबेला नेपाल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा जुन प्रकारले असंवैधानिक तरिकाबाट पदाधिकारीहरूको नियुक्ति भएको थियो त्यासको वैधानिकता स्थापित हुन सकेन । परिणाम उनीहरूको कार्यदक्षता समेतमाथि प्रश्न खडा भएर आयोगलाई (क) श्रेणीबाट (ख) श्रेणीमा झार्ने गरी निर्णय भएको अवस्था आयो ।
पूर्वआयुक्तहरूले यो घटनालाई ठूलो र लरतरोरूपले पूर्ति हुन नसक्ने राष्ट्रिय क्षति भनेका छन् । उनका अनुसार स्थापनाकालदेखि आयोगको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता, तटस्थता, जनआस्था, गरिमा र कार्यक्षमता समेतलाई मध्यनजर गर्दै आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरलाई (क) श्रेणीमा नै कायम राखी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आयोगको विश्वसनीयता र नेपाल राष्ट्रको प्रतिष्ठा उच्चरूपमा कायम राखिरहन जरुरी छ ।
यसका लागि अहिलेका पदाधिकारीले मात्र नभएर राज्यस्तर अर्थात् सरकार पनि अग्रसर हुनुपर्छ । सरकारको हस्तक्षेपका कारण यस्तो स्थिति आएको भन्ने स्थापित नै भइसक्यो । त्यसबेला पदाधिकारीको जसरी नियुक्ति भए त्यसबेला नै आजको अवस्थाको आकलन भएको थियो । तर सरकार र आयोगका यी पदाधिकारीले यस्तो क्षति टार्न कुनै पहल गरेनन् । अहिलेको यो स्तर घटुवाले नेपालको मानव अधिकारका बारेमा निरन्तर प्रश्न उठिरहनेछन् । घटुवाको अर्थ पनि त्यही हो ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको काम समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन
- सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा अनिवार्य टिकटको व्यवस्था
- धवलागिरि आरोहणका लागि १४ जनालाई अनुमति
- त्रिविविद्वारा एआई प्रयोगमा प्रतिबन्ध
- अनुमति बिना तेजाबको बिक्री र प्रयोगमा रोक
- दिल्लीकी मुख्यमन्त्री आतिशीले केजरीवालको कुर्सी खाली राखिन्
- ईभीमा अमेरिकी अनुदानबारे डब्लूटीओले अनुसन्धान गर्ने
- दिसानायकाले लिए राष्ट्रपतिको शपथ
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया