काठमाडौं । मूलरुपमा मंसिर ४ को निर्वाचन संसद्को हो । विश्वव्यापी मान्यताअनुसार संसद्को काम भनेको सरकार बनाउने, सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने र सरकारको पथप्रदर्शक रुपमा जिम्मा लिने हो । राज्य व्यवस्थामा यो एक अत्यन्तै महत्वपूर्ण अंग हो । गाउँमा चौतारा मर्मत गर्ने र सहरको सडकमा खाल्टो पुर्ने काम संसद्ले गर्ने होइन । तर, जुन रुपमा अहिले चुनावको प्रचार प्रसार गर्दै छ, एक किसिमले राष्ट्रिय मुद्दाहरु गौण हुन गइरहेको छ । उम्मेदवारहरुले स्थानीय मुद्दाहरुलाई उचालेको प्रमुख कारण जनताको आवेग वा मनोभावबाट लाभ लिन हो, जुन स्वाभाविक हो र यो विकसित मुलुकमा पनि गरिन्छ । तर, मतदाताहरुले आफ्नो टोल, गाउँ, क्षेत्रलाई मात्र ध्यान दिएर राष्ट्रियस्तरको मुद्दालाई बेवास्ता गरेर भोट हालेको खण्डमा मंसिर ४ पछिको सरकारले कायापलट हुने गरी राज्यसत्ता सञ्चालनमा सुधार नहुने बढी सम्भावना रहन्छ । तसर्थ, बुद्धिजीवी, लेखक, विश्लेषक, स्तम्भकारहरुले यस मामिलामा अलि जोड दिएर मतदाताहरुलाई शिक्षित गराउन कोशिस गर्नु जरुरी छ ।
एक उम्मेदवार टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा आएर चार÷पाँच जना शीर्ष नेताहरुलाई जेल हालेपछि स्वतः देश बन्छ भनेर चर्को स्वरमा वकालत गरिरहेको थियो । अधिकांश पार्टी, नेता र उम्मेदवारहरुले भ्रष्टाचारलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउने गरेको तर गत तीन दशकमा जे जति भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम भइरहेको हो, त्यसमा सुधार के कसरी कुन उपाय अपनाएर गर्ने हो भन्नेबारे कुनै एक ठोस योजना कुनै पनि पार्टी र उम्मेदवारले बाहिर ल्याउन सकेको छैन । उही कर्मचारीतन्त्र र उही अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीहरुलाई रातारात मानसिकता परिवर्तन गराएर सक्षम, क्रियाशील, असल, इमानदार कर्मचारीमा रुपान्तरण गराउने काम भनेको व्यवस्थापन शास्त्रअनुसार असम्भव नभए पनि अत्यन्त कठिन काम हो । चारैतिर बिगबिगी भइरहेको ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ को कुरा गर्दा पनि एक दश क्लास पासले बुझ्ने कुरा हो कि ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’मा मुछिएको राजनीतिक व्यक्ति वा उच्च सरकारी पदाधिकारीको व्यक्तिगत लाभबाहेक यो समस्याको जड नै पार्टी सञ्चालन र निर्वाचनको लागि अनिवार्य रुपमा चाहिने पैसा हो । विडम्बना के छ भने नीतिगत भ्रष्टाचार नगरी पनि पार्टी सञ्चालन र चुनावमा प्रचारप्रसार यसरी गर्न सकिन्छ भनेर कुनै पनि पार्टी र उम्मेदवारले एक नयाँ अवधारणा अघि सार्नसकेको छैन ।
भ्रष्टाचार सम्बन्धमा विश्वभरको तथ्यांक संकलन गरेर हरेक वर्ष विभिन्न रिपोर्ट निकाल्ने एक संस्था ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेशनलले करिब दुई वर्ष पहिले १७ वटा मुलुकहरुमा गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा भ्रष्टाचार अन्य १६ वटा मुलुकभन्दा धेरै बढी छ भन्न नमिल्ने देखिन्छ । अन्य १६ वटा मुलुकमा भारत, चीन, मलेसिया, थाइल्यान्ड, बंगलादेश, श्रीलंका, भियतनाम, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, माल्दिभ्स आदि पर्छ । घनीभूत छलफल र विश्लेषण गर्नुपर्ने एक अचम्मको विषय के हुन आयो भने भ्रष्टाचारको मामिलामा औसत रुपमा नेपालकै हाराहारीमा रहेका र नेपालभन्दा न्यून अंक प्राप्त गरेका मुलुकहरु आर्थिक विकासमा नेपालभन्दा निकै प्रगति गरेको तथ्यांकहरुबाट प्रमाणित हुन आएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सशक्त पाइला चाल्दै विकास निर्माण र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा कायापलट गर्दै द्रुतगतिमा समृद्धिको बाटोमा जाने विस्तृत कार्ययोजना कुनै पनि पार्टी र उम्मेदवारले सार्वजनिक गर्नसकेको छैन । तीन करोड जनताको लागि प्रतिव्यक्ति आय र रोजगारीभन्दा ठूलो ‘इस्यू’ अरु हुनै सक्तैन ।
भर्खरको एक समाचारअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले दिएको जानकारीबमोजिम गत असोज महिनामा मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि ६२ हजार जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यसबाट मुलकमा बेराजगारको समस्या कतिको भयावह भइसकेको छ भनी सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांकअनुसार विश्वमा नै सबैभन्दा बढी प्रतिशत बेरोजगार भएको ५० मुलुकमा नेपाल परिरहेको छ भने सबैभन्दा बढी प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि भएका ६३ वटा मुलुकमा पनि नेपाल परेको छ । त्यसैगरी सबैभन्दा न्यून प्रतिव्यक्ति आय भएको ३२ वटा मुलुकमा नेपाल अझै परिरहेको छ । यस्ता राष्ट्रियस्तरको ‘इस्यू’लाई निर्वाचनको एजेन्डा नबनाईकन सानोतिनो स्थानीय समस्यालाई मात्र हाइलाइट गरिरहेको एक ठूलो विडम्बना हो ।
यसपालिको चुनावमा नेताहरुले उठाउने गरेको आर्को एक विषय अग्रगामी र प्रतिगामीको विवाद हो । हरेकले आफू र आफ्नो पार्टी मात्र अग्रगामी भएको दाबी गरिरहेका छन् । लोकतन्त्रमा जनताबाट चुनेर आएको पार्टी र सांसदले जतिसुकै उग्र विचार राख्न पाउने भए पनि संविधानको एक अक्षर संशोधन गर्न पनि दुईतिहाइ बहुमतले मात्र गर्न सकिने भएपछि यो विवादको कुनै माने छैन । यो मतदाताहरुको चासोको विषय हुनै सक्तैन । बरु नेपालको वर्तमान संविधान र व्यवस्थालाई अझ बढी लोकतान्त्रिक कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई एक चुनावी मुद्दा बनाउनु उचित हुन्छ । किन कि डेमोक्रेसी इन्डेक्स भन्ने सूचकांकमा नेपालको स्थान अहिलेसम्म पनि ९२औँ स्थानमा परिरहेको छ । तर, यस विषयमा पनि आम नागरिकको प्रश्न त राजनीतिक व्यवस्था बढी लोकतान्त्रिक हुँदैमा वा डेमोक्रेसी इन्डेक्समा राष्ट्रको पदोन्नति हुँदैमा प्रतिव्यक्ति आय बढ्ने, रोजगारी सृजना हुने र गरिबी निवारण हुने हो कि होइन ? (आर्थिक दैनिकबाट)
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको काम समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन
- सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा अनिवार्य टिकटको व्यवस्था
- धवलागिरि आरोहणका लागि १४ जनालाई अनुमति
- त्रिविविद्वारा एआई प्रयोगमा प्रतिबन्ध
- अनुमति बिना तेजाबको बिक्री र प्रयोगमा रोक
- दिल्लीकी मुख्यमन्त्री आतिशीले केजरीवालको कुर्सी खाली राखिन्
- ईभीमा अमेरिकी अनुदानबारे डब्लूटीओले अनुसन्धान गर्ने
- दिसानायकाले लिए राष्ट्रपतिको शपथ
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया