सरकारको कमजोर आर्थिक अनुशासन, कता जाला अर्थतन्त्र ?
केशव आचार्य २०७९, मंसीर १ ११:३९ 
काठमाडौं । मुलुकको आम्दानीको प्रमुख स्रोत विप्रेषण आप्रवाह निरन्तर घट्ने क्रम जारी रहेको छ । मुलुकभित्रको अवैध आर्थिक क्रियाकलापमा आर्थिक क्षेत्र मौलाइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको पौँठेजोरी अर्थतन्त्रमा आज हाँसोको विषय बनिरहेको छ । तर यो अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न सरकारसँग कुनै रणनीति छैन । सरकार आफैँमा मुकदर्शक बनिरहेको र सरकारमा संलग्नहरू आफैँ प्रतिफल लिन तयार रहेको अवस्था सिर्जना भएको पाउन सकिन्छ ।
आम्दानीको प्रमुख स्रोत विप्रेषण आप्रवाह निरन्तर घट्ने क्रमले आर्थिक अवस्था झनै खस्किनेछ । नेपालीले पनि अवैध माध्यमबाट क्रिप्टोकरेन्सी खरिद, हुण्डी कारोबार, हाइपर फण्डमा लगानी गर्न थालेपछि रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आएको अर्थ मन्त्रालयले नै बताइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना अर्थात् फागुनसम्ममा करिब साढे छ खर्ब रूपैयाँको रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार फागुनसम्म आठ महिनामा छ खर्ब ३१ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको हो । अघिल्लो वर्ष करिब १० खर्बको हाराहारीमा मात्र रेमिट्यान्स भित्रियो । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ दशमलव ७ प्रतिशतले कम हो ।
विगत एक वर्षमा पेट्रोलियम पदर्थको मूल्य अधिक दरले बढेको देख्न सकिन्छ । विभिन्न माध्यमबाट कमाएको विदेशी मुद्रा अनियन्त्रित तवरले खर्च हुँदै गयो । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गयो । बिलासिताका वस्तुको उपभोग बढ्दै गयो । जसले देशको भुक्तान सन्तुलन ऋणात्मक बनायो यसै कारणले अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न आवश्यक अन्य वस्तुहरू खरिद गर्न मुलुकले नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनपुग्यो ।
पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर उच्च रह्यो यसबाट मानिसहरूलाई आफ्नो व्यवसाय चलाउन निकै गाह्रो पर्दै गएको छ । दुई वर्षयता कोरोना महामारीका कारण मध्यम आय भएका व्यक्तिको बेरोजगारीको कारण पनि बैंकमा निक्षेप संकलन न्यून भएको हुनसक्छ । वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर बढाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर १६ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा दिने हजारौँ सहकारीमा पर्नेछ । सर्वसाधारणले बैंकमा पैसा राख्नुभन्दा घरमै थुप्रिएको अवस्थामा ब्याजदर बढेसँगै निक्षेप संकलन बढ्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था (बीएफआई)ले निक्षेपमा ब्याजदर बढाए पनि पछिल्ला महिनाहरूमा तरलताको ठूलो संकट भोग्दै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार फागुन १ गतेअघि मुद्दती निक्षेपमा वार्षिक १० दशमलव ०५ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका २५ वाणिज्य बैंकले अहिले ११ दशमलव ०३ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन् । बचत खाताको ब्याजदर पनि ६ दशमलव ०३ प्रतिशत पुगेको छ । ब्याजदरमा भएका यी परिवर्तनका बाबजुद पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन अपेक्षाअनुरूप बढ्न सकेको छैन । पछिल्लो समय विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमीसँगै वस्तुको ठूलो मात्रामा आयात हुनु बजारमा चलिरहेको तरलता संकटको प्रमुख कारक रहेको बैंकरहरूले बताएका छन् ।
बैंकिङ क्षेत्रमा यसरी चुलिँदै गएको तरलता अभावले देशमा ठूलो आर्थिक संकट नआउँला भन्न सकिन्न । सम्बन्धित क्षेत्र अब चनाखो बन्ने बेला आएको छ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपाय अवलम्बन गरेर सक्दो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्स धेरैभन्दा धेरै भित्र्याउन विभिन्न उपाय सोच्नुपर्छ । एनआरएनलाई सरलीकृत कारोबारको लागि सहयोग गर्ने साथै राष्ट्र बैंकले पनि चुस्त अनुगमन गर्नुपर्छ र बाँकी सबै बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नुपर्दछ ।
कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाएसँगै विश्वको अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीतर्फ धकेलिन लागेको संकेतहरू देखा पर्न लागेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार विकसित मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२२ मा ३ दशमलव २ प्रतिशत रहनेछ भने २०२३ मा २ दशमलव ९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । एकातिर आर्थिक वृद्धिदर संकुचन हुने प्रक्षेपण भइरहेको पाइन्छ भने अर्कोतर्फ मूल्यवृद्धि र रोजगारीमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको देख्न सकिन्छ । यसो हुनुको मुख्य कारक रूस र युक्रेनबीच भएको युद्धलाई मानिएको छ । खाद्यान्न उत्पादक तथा आपूर्तिकर्ता राष्ट्रहरूबीचको युद्धले खाद्य संकट थप चुलिन सक्ने प्रक्षेपण पनि गरिएको छ ।
हाल विश्व बजारमा खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि ३० प्रतिशत रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले बताएको छ । खाद्यसंकट चुलिन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न देशले खाद्यान्नको आपूर्तिमा समेत रोक लगाएको अवस्था छ । विश्व बजारमा ब्याजदरसमेत बढ्दो छ । अमेरिकाको फेडरल रिजर्भ बैंकले ब्याजदर बढाएसँगै विश्वका अन्य मुलुकमा पनि ब्याजदर उकालो लाग्दै गइरहेको छ । अहिले विश्व बजारमै ब्याजदर बढिरहेको छ । यसबेला छोटो अवधिको ऋणपत्रको अपेक्षित प्रतिफल दर लामो अवधिको अपेक्षित प्रतिफल दरभन्दा बढी भएको छ जसले निकट भविष्यमा आर्थिक मन्दी निम्तिने संकेत गर्छ । यसैगरी आजभोलि घट्दै गएको कच्चा तेलको मूल्य र कम्पनीहरूले दिँदै आएको रोजगारीको कटौतीलाई हेर्दा आर्थिक मन्दी आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
ब्याजदर बढ्नुले पुँजीको लागतलाई बढाउँछ । जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा थप लगानी गर्ने वातावरण हुँदैन । लगानी नहुँदा उत्पादन र रोजगारी दुवै प्रभावित बन्न पुग्दछन् । घट्दो रोजगारीका कारण ज्यालादर घट्न जान्छ र अर्थतन्त्र थप संकुचित हुन पुग्छ । बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकमा रिजर्वका रूपमा राखेको रकममा बढी ब्याज प्राप्त गर्दा उनीहरू अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित हुँदैनन् । पहिले नै कर्जा लिएका ग्राहकले बढी ब्याज बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यसले खर्चयोग्य आम्दानीको अभाव हुन जान्छ र सामानको मागमा समेत कमी आउँछ मूल्य विस्तारै घट्न पुग्छ । यसले गर्दा मागमा न्यून हुँदै जान्छ र उत्पादन घट्न पुग्छ ।
पछिल्ला दिनमा नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी बन्दै गइरहेको छ । उच्च वैदेशिक व्यापारघाटाको अवस्थामा नेपाल गुज्रिरहेको छ । यस अवस्थाले पनि मन्दीको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने देखिन्छ । नेपाल विश्व आर्थिक मन्दीबाट अछुतो रहन सक्दैन । विकासोन्मुख मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने अनुमान अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले पनि गरेको छ । कोषले भारतको आर्थिक वृद्धिदर भने खासै फरक नपर्ने जनाएसँगै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २५ प्रतिशत उद्योग र करिब २० प्रतिशत कृषिको योगदान रहेको भारतको अर्थतन्त्रलाई विश्व आर्थिक मन्दीको प्रभाव कम पर्न गएमा त्यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित नेपाल हुन पुग्दछ । कच्चा तेलको मूल्यकमा २२ प्रतिशतले घटेको अवस्थामा सस्तो पेट्रोलियम पदार्थको उचित फाइदा नेपालले लिन सक्ने देखिन्छ ।
मुलुकको निर्यातलाई मन्दीले केही प्रभाव पारे पनि अर्थतन्त्रमा यसको धेरै ठूलो असर भने नपर्ने देखिन्छ । आयात र निर्यातपछि विश्व आर्थिक मन्दीले विप्रेषण, वैदेशिक लगानी र नेपालले पाउने ऋण तथा अनुदानमा प्रभाव पार्न सक्छ यो नेपालको अर्थतन्त्रका लागी नराम्रो नै होे । वैदेशिक लगानी, विप्रेषण र अनुदानजस्ता स्रोतहरू घट्न पुग्दा यसको प्रत्यक्ष असर विदेशी सञ्चिति र सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चमा पर्न जान्छ । यसले आर्थिक आर्थिक क्रियाकलापलाई असर पार्छ । कमजोर बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपाय अवलम्बन गरेर सक्दो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्स धेरैभन्दा धेरै भित्र्याउन विभिन्न उपाय सोच्नुपर्छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको भारी करलाई जनताले खरिद गर्नसक्ने गरी घटाउनुपर्छ । करका दरभन्दा पनि करको दायरा बढाउने उपायको खोजी गर्नुपर्छ । सरकारले आर्थिक स्वास्थ्यमा सुधार नभएसम्म अत्यावश्यक बाहेकका अन्य विलासी वस्तुको आयातमा कडाइका साथ प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको काम समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन
- सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा अनिवार्य टिकटको व्यवस्था
- धवलागिरि आरोहणका लागि १४ जनालाई अनुमति
- त्रिविविद्वारा एआई प्रयोगमा प्रतिबन्ध
- अनुमति बिना तेजाबको बिक्री र प्रयोगमा रोक
- दिल्लीकी मुख्यमन्त्री आतिशीले केजरीवालको कुर्सी खाली राखिन्
- ईभीमा अमेरिकी अनुदानबारे डब्लूटीओले अनुसन्धान गर्ने
- दिसानायकाले लिए राष्ट्रपतिको शपथ
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया