काठमाडौं । ऐेतिहासिक सम्पदा काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माणमा अनियमितता भएको पाइएको छ । उक्त अनियमितता ढाकछोप गर्न निर्माणसम्पन्न नहुँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई लगेर लोकार्पण गर्न लगाइएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीलाई वास्तविकता नबताई आयोजकले लोकार्पण गराएको थाहा भएको छ ।
१२औँ शताब्दीमा राजा लक्ष्मीनरसिंह मल्लले निर्माण गराएको मानिने काठमाडौंको परिचायक सम्पदा काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण पछिल्लो समय केही व्यक्तिविशेषको राजनीतिक दुनो सोझ्याउने मेसो बनेको छ । २०७२ वैशाख १२ को महाभूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माणको विषयगत एजेन्डामा पुरातत्व विभाग र महानगरले पुनर्निर्माण कार्य गर्दा पुरातात्विक, ऐतिहासिक तथा प्राचीन महत्वलाई पूर्ववत् रहने गरी डिजाइन गरिएको नक्सा र ड्रइङसहित करिब १९ करोड ८८ लाख लागतको इस्टिमेट तयार पारेको थियो ।
यसबीचमा सिर्जित अनेक आरोह अवरोहका कारण २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नगरकार्यपालिकाको २०७४ भदौ २२ गते बसेको आठौँ बैठकले विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत क्षेत्रमा रहेको काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण महानगरको आर्थिक अनुदानमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसलगत्तै बागमती प्रदेशका सांसद समेत रहेका राजेश शाक्यको अध्यक्षतमा ५५ सदस्यीय काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण उपभोक्ता समिति खडा गरी महानगर र समितिबीच भएको ११ बुँदे सहमतिको दायरा रहने गरी काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माणका लागि समितिलाई प्रारम्भिक अनुदानअन्तर्गत काठमाडौं महानगरले २०७५ जेठ २९ मा ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएसँगै पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।
त्यस्तै काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको लागि भएको ११ बुँदे सहमतिअनुरुप मण्डपको स्वरुप, शैली र संरचना पुरातात्विक प्रारुपमा स्वीकृत नक्साको आधारमा हुनुपर्ने भनिए पनि काठमाडौं महानगरपालिकाको हनुमानढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रममार्फत दिएको अनुदानबाट सुरु भएको पुनर्निर्माणको पछिल्लो समय कुनै पनि मूल्यांकन नै नगरी तत्कालीन महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको तोकादेशमा २०७५ कात्तिक १९ गते पाँच करोड, २०७६ माघ ८ गते पाँच करोड र २०७८ असार ८ गते एक करोड गरी ११ करोड ५० लाख अनुदानमा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको बताइएको छ । यसबीच पुनर्निर्माण उपभोक्ता समितिको तर्फबाट भएको खर्चको कुनै लेखाजोखा नभएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
२०७८ चैत २१ गते राष्ट्रपति भण्डारीबाट शिलापत्र अनावरण गराउँदै पुनर्निर्मित काष्ठमण्डपको विधिवत् लोकार्पण गरिए पनि पुनर्निर्माणका लागि महानगरले उपलब्ध गराएको अनुदान रकम निर्माण समितिले फछ्र्यौट नगरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । महानगरले समितिलाई पटक–पटक गर्दै पछिल्लो समय २०७८ फागुन २६ गते चलानी नम्बर १३८ को पत्रमार्फत पुनर्निर्मित काष्ठमण्डपको अनुदान रकम फछ््र्यौटका लागि पत्राचार गर्दा समेत बागमती प्रदेशका निवर्तमान सांसद समेत रहेका पुनर्निर्माण समितिका अध्यक्ष शाक्यले बेवास्ता गर्दै आएको स्रोतले जानकारी दियो ।
२०७४ साउन २७ गते पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरले संयुक्त रुपमा काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका लागि तयार गरेको करिब १९ करोड ८८ लाख लागत इस्टिमेटभन्दा कम लागतमा पुनर्निर्माण गरेको भन्दै समितिका अध्यक्ष शाक्यले सम्पदामाथि राजनीति गर्दै हिँडेको स्थानीयको आरोप छ । तत्कालीन महानगर प्रमुख विद्यासुन्दरले काष्ठमण्डपको साँचो राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गर्दै पुनर्निर्मित काष्ठमण्डप विधिवत् खुला गरे पनि काष्ठमण्डपमा सर्वसाधारणको प्रवेशलाई रोक लगाउनु र महानगरको तर्फबाट प्राप्त अनुदान फछ्र्यौट नगर्नुले त्यसलाई थप रहस्यमय बनाएको छ ।
काष्ठमण्डपको गोरखनाथ मूर्ति र चारकुनामा रहेको चार गणेश परिवर्तन
काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिका अध्यक्ष एवम् निवर्तमान प्रदेश सांसद शाक्यले काष्ठमण्डपभित्र रहेको गोरखनाथ मूर्ति र चारकुनामा रहेको चार गणेशको मूर्ति समेत परिवर्तन गर्नेसम्मको काम गरेपछि सम्पदा अभियन्ता सञ्जय अधिकारीसहितको टोलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् । यसअघि पटक–पटक समितिका अध्यक्षसँग सम्पदा अभियन्ताहरुले चासो राख्दा अध्यक्ष शाक्यले कुनै चासो नदेखाएसँगै उनीहरु अदालत पुगेको हुन् ।
गोरखनाथको मूर्ति परिवर्तनदेखि विश्व सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि १९७२, नेपालको संविधानको धारा २७ र ३२ तथा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ विपरीतका कार्य गरेको सम्पदा अभियन्ताहरुको जिकिर छ ।
सम्पदा र सोसँग सम्बन्धित कुनै पनि चिज वस्तुले राष्ट्रिय पहिचान दर्शाउने हुनाले नै मुलुकको संविधानको धारा ३२ ले सम्पदाको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने हकलाई सुनिश्चित गर्दै संविधानको धारा २६ ले धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुने भनी सुनिश्चित गरेको छ ।
सर्वोच्चले काष्ठमण्डपभित्र रहेको गोरखनाथ मूर्ति र चारकुनामा रहेको चार गणेश परिवर्तन प्रकरणमा दायर रिटको सुनवाइ गर्दै मिति २०७८ माघ ३ मा काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण उपभोक्ता समितिको नाममा उत्प्रेषण आदेश जारी गरेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया