काठमाडौं । पर्सि आइतबार अर्थात् मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले गयराति १२ बजे अर्थात् मंसिर १ गते राति १२ बजेदेखि निर्वाचनको प्रचारमा रोक लगाएको छ । आयोगले मंसिर १ गते राति १२ बजेपछि मतगणनाको काम पूरा नभएसम्म कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी, मष्तिष्क मन्थनलगायतका निर्वाचन प्रचारप्रसारसम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि नगर्न वा नगराउन आग्रह गरेको छ ।
आयोगले सार्वजनिक स्थानमा मात्र होइन सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक, ट्वीटर, युट्युबजस्ता साधनबाट निर्वाचन प्रचारप्रसारसम्बन्धी कुनै पनि सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण, सेयर, ट्याग, लाइक, कमेन्ट वा प्रतिकमेन्ट नगर्न वा नगराउन तथा आफ्नो सामाजिक सञ्चालमा त्यस्तो सामग्री भएमा तत्काल हटाउन उम्मेदवार, राजनीतिक दललगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
जनताले निर्वाचनअघिको यो ४८ घण्टे अवधिलाई राजनीतिक दल, तिनका उम्मेदवार वा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले निर्वाचनको प्रचारका क्रममा गरेका बाचा र प्रतिबद्धतालाई मनन गर्ने समयका रूपमा लिन्छन् । आयोगले यो अवधिमा जनतालाई कुनै किसिमको लोभ, प्रलोभन, धम्की, डर, त्रास केही नदिन दल र सबै उम्मेदवारहरूलाई भनेको छ । विश्वका सबै प्रजातान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचनको मतदान हुनुअघिको यो अवधिलाई यस्तै महत्वपूर्ण अवधिका रूपमा लिइन्छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन यो अवधिमा सबै उम्मेदवारले आफूलाई नियममा बाँध्नुपर्छ अर्थात् उम्मेदवारहरूले जनताको घरआँगनमा गएर कुनै किसिमको सकारात्मक वा नकारात्मक काम गर्नु हुँदैन । यो अवधिमा गरिने जुनसुकै कामले निर्वाचन प्रभावित हुनेमा कुनै शंका छैन ।
निर्वाचन आयोगले यो पटकको निर्वाचन प्रचारमा पनि कडाइ गरेको थियो । केही ठाउँमा बाहेक अधिकांश ठाउँमा निर्वाचन आयोगले तोकेको आचारसंहिताअनुसार नै दल तथा उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रचार गरे । प्रचारमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र नगद जरिवाना गराउने काम पनि आयोगले ग-यो । निर्वाचन प्रचारको क्रममा आयोगले गरेको कडाइअनुसार मंसिर १ गते राति १२ बजेदेखि निर्वाचनको मतगणना नसकिएसम्मको अवधि पनि कडाइ नै हुने संकेत मिलेको छ । तर, राजनीतिक दलका उम्मेदवार वा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले यो शान्त हुने अवधिमा प्रचार नगर्लान् भन्न सकिन्न । त्यसैले आयोगले विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर मात्र बस्नु हुन्न ।
आयोगले स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा यो मौन अवधिलाई थप कडाइ गर्नु नै पर्नेछ । यदि यो अवधिमा कडाइ गरिएन भने गरिब र अशिक्षित मतदाता भ्रममा पर्नेछन् र परिणाममै असर पर्नेछ । निर्वाचन परिणामलाई प्रभावबाट मुक्त पार्ने हो भने आयोगले आह्वान र आग्रह गरेर बस्नेभन्दा पनि यो मौन अर्थात् शान्त अवधिलाई थप प्रभावकारी बनाउन निडर भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । अर्थात् जसले कानुन उल्लंघन गर्छ उसलाई कानुनले तोकेअनुसारको दण्ड र जरिवाना तिराउन पछि हट्नु हुन्न । आम जनताले निर्वाचन आयोगबाट यस्तै अपेक्षा पनि गरेका छन् । शान्त अवधिलाई शान्त नै बनाउन आयोगले मात्र होइन राजनीतिक दल, तिनका नेता, कार्यकर्ता र उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सबैको सहयोग भएमा मात्र शान्त अवधि साँच्चिकै शान्त हुन्छ र जनताले चाहेको पनि त्यही हो ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको काम समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन
- सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा अनिवार्य टिकटको व्यवस्था
- धवलागिरि आरोहणका लागि १४ जनालाई अनुमति
- त्रिविविद्वारा एआई प्रयोगमा प्रतिबन्ध
- अनुमति बिना तेजाबको बिक्री र प्रयोगमा रोक
- दिल्लीकी मुख्यमन्त्री आतिशीले केजरीवालको कुर्सी खाली राखिन्
- ईभीमा अमेरिकी अनुदानबारे डब्लूटीओले अनुसन्धान गर्ने
- दिसानायकाले लिए राष्ट्रपतिको शपथ
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया