नेपालमा सङ्घीय राज्यअन्तर्गत प्रदेश सरकारहरूको वर्तमान स्थिति र सुधारका उपाय
गम्भीर बहादुर हाडा २०७९, मंसीर ४ ११:५७ 
काठमाडौं । संघीय शासन प्रणालीको सुरुवात तेह्रौँ शताब्दीमा स्वीजरल्याण्डबाट भएको मानिन्छ । संघीय राज्य त्यस्तो राज्य हो जसमा छुट्टै अस्तित्व र अधिकारयुक्त साना राज्य (संघहरू आफू–आफूमा पर्याप्त स्वायत्तता र स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने गर्छन् र महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा साझा धारणा राख्दै केन्द्रीय राज्यमा संगठित हुन्छन् ।
संघीय प्रणालीमा संघहरूको राज्य निर्माणमा निश्चित उद्देश्य हुन्छन् । साथै एकात्मक राज्यबाट संघात्मक प्रणालीतर्फ रूपान्तरण हुँदा निश्चित विषयवस्तुमा सम्झौता भए पनि संघहरूलाई अधिकांश मुद्दाहरूमा स्वायत्तता प्राप्त हुन्छ । संघीय राज्य प्रणली के हो र यसले कस्ता अधिकारको बाडफाड गर्दछ भन्ने सन्दर्भमा डिसीको धारणा महत्वपूर्ण देखिन्छ । फेडरलिज्म शब्द ल्याटिन भाषाको फेड्स शब्दबाट लिइएको हो । यसको अर्थसन्धि अथवा सम्झौता हुन्छ । संघात्मक सरकार त्यस्तो सरकार हो, जहाँ संविधानद्वारा देशको शक्ति केन्द्र र तल्ला तहका सरकारमा विभाजित गरिन्छ ।
सामूहिक उद्देश्य प्राप्तिको लागि राज्यहरू संघीय सरकारको रूपमा रूपान्तरित हुन्छन् । यसरी आबद्ध भए पनि सहभागितामा केन्द्रीय सरकार गठन गरी उसलाई निश्चित आधार प्रदान गर्नुका साथै आफ्नो स्वायत्त शासनको अधिकार सुरक्षित राखी स्थानीय, प्रान्तीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं व्यवहार निर्धारण गरेका हुन्छन् । डायसीको भनाइ छ, ‘संघात्मक राज्य एक यस्तो राजनीतिक’ उपायको अतिरिक्त अरु केही होइन जसको उद्देश्य राष्ट्रिय एकता र राज्य अधिकारहरूमा सम्बन्ध कायम गर्नु हो ।
नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्य राख्नेछ (प्रस्तावना), संविधानअनुसार नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक राज्य हो । (धारा ४), संविधानमा संघीयताका विभिन्न प्रावधान छन् । संघीयताको महत्वअन्तर्गत विविधतामा एकता कायम गर्न, पहिचानको संरक्षण गरी राज्यमा सबै वर्गको स्वामित्व बोध गर्न, द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न, स्थानीयताको संरक्षण गर्न, स्थानीय अवसरको उपयोग गर्न, राजनीतिक सहभागिता र विकासका लागि ।
नेपालको संविधानमा रहेका संघीयताको केही प्रावधानअन्तर्गत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ (धारा–५६–१), नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्नेछन् । (धारा ५६–२), संघीय कानुनबमोजिम सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रहरू कायम गर्न सकिनेछ (धारा ५६–५) । संघीयताका विभिन्न आयामहरूमा १. द्वैध संघीयता, २. सहकारी संघीयता, ३. बजार संरक्षणको संघीयता ।
नेपालमा २०७२ साल असोजमा जारी भएको नेपालको संंविधानले नेपाललाई विधिवत्रूपमा संघीयतामा लगेको छ । त्यसमा पनि २०७४ सालमा भएको तीनै तहकै निर्वाचनपश्चात् नेपाल तीन तहको सरकार गठनसँगै संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा गएकोछ । अहिले संघीय सरकार सातवटा प्रदेश र सात सय ५३ वटा स्थानीय सरकार भएको संघछीय प्रणालीको सुरुवात भएको छ । यससँगै नेपालको वित्त नीति तीन तहको सरकारमा बाँडिएको छ । तीन तहमा बाँडिएको सरकारको कामसँगै स्रोत परिचालनको सन्दर्भमा पनि तीनै तहलाई विशेष व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार संघले जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्दछ, प्रदेशले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असार १० गते बजेट प्रस्तुत गर्दछन् ।
बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनसँगै सबै व्यवस्थापनको पनि हुने गर्दछ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूचि ५ मा संघको अधिकार सूचिको व्यवस्था गरेको छ भने अनुसूूची ६ मा प्रदेश सरकारको अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची रहेको छ । अनुसूची ८ ले स्थानीय तहको अधिकार सूची र अनुसूची ९ ले तीनै तहको साझा अधिकार सूचीको व्यवस्था गरेको देखिएको छ । संविधानमा भएका यी अनुसूचीहरूले तीनै तहको काम गर्ने कार्यक्षेत्र र स्त्रोत परिचालन गर्ने स्रोतका बारेमा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
अन्तर सरकारी हस्तान्तरण ऐन २०७४ ले संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्वको अधिकार राजस्व बाँडफाट अनुदान ऋण वजेट व्यवस्थापन सार्वजनिक खर्च र वित्तीय अनुशासन सम्बनधमा व्यवस्था गरेको छ । केन्द्र सरकारले यी सबै स्थानीय तहलाई संविधानतः सरकारले मान्यता दिएको छ । अहिले सबै स्थानीय तहलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका समेतको अधिकार दिएर सिंहदरबारकै हैसियत दिइएको छ । जनताले अपेक्ष गरेको समग्र विकासलाई अब भने स्थानीय तहले दूरदराजसम्म पु-याउने बाटो खुलेको छ ।
नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको अवलम्बनबाट अपेक्षा गरिएका प्रमुख कुराहरूमा
सबै जातजाति, धर्म, संस्कृति, पहिचानको संरक्षण र संवर्द्धन हुने । जनताको भावनात्मक एकीकरण गर्न सकिने र मुलुकमा लामो समयदेखिको द्वन्द्वको दीर्घकालीनरूपमै व्यवस्थापन हुने ।
– संविधानमा नै स्थानीय तहको सरकारको अधिकार उल्लेख गरेकोले स्थानीय स्वशासनको प्रभावकारी अभ्यास गर्न सकिने जनतामा गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुगेको अुनभूति हुने ।
– आफ्नो क्षेत्रको विकासको लागि सम्बन्धित क्षेत्रका जनता र सरकारलाई नै जिम्मेवार बनाउन नसकिने र विकासको लागि प्रतिस्पर्धा हुने ।
– बेल्जियमले विविधताको व्यवस्थापन गरी सफलतापूर्वक संघीय प्रणालीको अवलम्बन गरेजस्तै नेपालमा पनि विविधताको व्यवस्थापन गर्न हुने ।
– केन्द्रको कार्य बोझ कम भई केन्द्र राष्ट्रिय नीति निर्माण, अनुगमन तथा मूल्यांकनमा केन्द्रित हुने ।
– विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, समुदायलाई राष्ट्रको
मूल प्रवाहमा ल्याई वास्तवमा राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर होइन कि बलियो
बनाउन सघाउ पुग्ने ।
– स्थानीय आवश्यकता, हित र प्राथमिकताको उचित सम्बोधन हुने ।
– स्थानीय साधनस्रोतको अधिकतम परिचालन भई मुलुक विकास र समृद्धिको यात्रातर्फ द्रुत गतिमा अघि बढेको हुने ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ मा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (उपभोक्ताको मूल्यमा) ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोडमध्ये बागमती प्रदेशको अंश सबैभन्दा बढी ३६.९ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम ४.१ प्रतिशत रहने अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्ष प्रायः आर्थिक गतिविधिहरू कोभिड–१९ पूर्वकै अवस्थामा सञ्चालन भएकोले सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा बढ्ने अनुमान छ ।
कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको बृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत हुँदा प्रदेशगत रूपमा आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशको ६.७४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशको ४.८२ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रदेशगत कुल मूल्य अभिवृद्धिमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा ३४.३ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा ११.२ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यसैगरी प्रदेशगत मूल्य अभिवृद्धिमा उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा ७६.७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम ४९.१ प्रतिशत प्रदेश नं. १ मा रहेको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा प्रदेश नं. १ को योगदान सबैभन्दा बढी र कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम रहेको छ । त्यसैगरी उत्पादनमूलक उद्योगको उत्पादन बागमती प्रदेशको अंश सबैभन्दा बढी र कर्णाली प्रदेशको अंश सबैभन्दा कम रहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय –प्रतिव्यक्ति कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन) सबैभन्दा बढी २४३० अमेरिकी डलर र मधेश प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा न्यून आठ सय ६८ अमेरिकी डलर रहने अनुमान छ । बागमती र गण्डकी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रिय औसत १३७२ अमेरिकी डलरभन्दा माथि रहेकोमा अन्य सबै प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रिय औसतभन्दा न्यून रहने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेशगत कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशले गरेको खर्चको अनुपात सबैभन्दा बढी १२.५६ प्रतिशत र बागमती प्रदेशले गरेको खर्चको अनुपात सबैभन्दा न्यून २.२७ प्रतिशत रहेको छ ।
कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमध्ये कर्णाली प्रदेशको योगदान सबैभन्दा न्यून रहेको र उक्त प्रदेशले गरेको खर्च तुलात्मकरूपमा उच्च रहेकोले कर्णाली प्रदेशको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा खर्चको अनुपात सबैभन्दा उच्च रहेको हो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेशको कुल खर्च २१ प्रतिशतले वृद्धि भई एक खर्ब ८८ अर्ब ८३ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस्तो खर्च एक खर्ब ५६ अर्ब ११ करोड रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेशको कुल खर्चमध्ये चालू खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च क्रमशः ३९.९ प्रतिशत, ५९.३ प्रतिशत र ०.७ प्रतिशत रहेको छ ।
वर्तमान पन्ध्रा योजना (२०७६–२०८१) मा संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत समन्वय, सहयोग र सहकार्यमा आधारित समावेशी संघीय शासन प्रणालीको सोच राखिएको छ भने संघीय शासन पद्धतिबाट प्राप्त हुने लाभमा सबै नागरिकको समान पहुँच र अवसर सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसको साथसाथै लोकतन्त्रबाट प्राप्त हुने लाभको समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित वितरणको अवस्था सिर्जना गर्नु, सन्निकटताको सिद्धान्तअनुसार कार्यसम्पादन हुने अवस्था सिर्जना गर्नु, स्थानीय तहबाट राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको पाइन्छ ।
संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदान रकमको कानुनबमोजिम विनियोजन र खर्च हुन सकेको छैन । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको लागि प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास हुन सकेको देखिँदैन । संविधनका अनुसूचीमा उल्लिखित कार्यहरू सम्पादनको लागि तथा साझा अधिकारको कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माणमा केही ढिलाइले द्विविधा र असहजता ल्याएको छ ।
यसको साथै अन्तर तह द्वन्द्व, प्रतिस्पर्धा र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा आई समस्यामा देखिन सक्ने समन्वयको अभावलाई सम्बोधन गर्न कठिनाई सिर्जना गरेको पाइन्छ । रूपान्तरणीय सामाजिक परिचालनको मर्मअनुसार योजना तर्जुमा कार्यान्वयन तथा अनुगमनको अभ्यासमा लक्षित वर्गको संलग्नताा न्यून रहनु र समाजका हुने खाने वर्गको संलग्नता न्यून रहनु र समाजका हुने खाने वर्ग र राजनीतिक दलका नेताहरूकै हालीमुहाली र वर्चस्व रही रहेको देखिन आउँछ ।
स्थानीयस्तरको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रक्रियामा अति राजनीतिकरण हुनु र योजना कार्यान्वयन गर्ने नीति फितलो रहेको छ । स्थानीयस्तरमा निर्माण तथा कार्यान्वयन गरिने योजनाहरूमा मानवीय तथा सामाजिक विकासको क्षेत्रमा भन्दा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा जनचासो तथा योजना र कार्यक्रमहरूको माग बढिरहेको देखिन्छ । पूर्वाधारको विकासलाई मात्र विकास भन्ने प्रवृत्तिको भावना रहेको देखिन्छ ।
तर विकास भन्नेबित्तिकै आर्थिक सामाजिक धार्मिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक र नैतिकताको विकास हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ । स्थानीय निकायहरूको अवैज्ञानिक सांगठानिक ढाँचा ठूलो संख्या, परम्परावादी प्रशासनिक कार्यशैली तथा कमजोर मूल्यांकन प्रणालीले गर्दा पनि समस्या र चुनौती रहेको छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- नेपालमा विज्ञान, इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा चुनौती: उपप्रधानमन्त्री सिंह
- ‘परियोजनाको लाभ लक्षित वर्गमा सुनिश्चित हुनुपर्ने’
- पाल्पामा धान उत्पादन बढेपछि किसान उत्साहित
- सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न खोजेको छ: मन्त्री भण्डारी
- बाढीले पुल बगाएपछि फोक्सिङटारमा अस्थायी ‘बेलिब्रिज’ जडान गरिने
- बागलुङ र पर्वतमा पाँच पुल बन्दै
- सूचना आयोगको वार्षिकप्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष पेस
- परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा चीन प्रस्थान
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया