काठमाडौं । संघीय सरकारले आफ्नो खर्चमा वृद्धि गर्दै लगेको छ । वार्षिक विनियोजित बजेटअनुरुप खर्च सन्तोषजनक नहुँदा पनि संघीय सरकारले आफ्नो खर्च बढाउँदै लगेको हो । चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा सरकारको कुल खर्च १९ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ५५ अर्ब २४ करोड ७० लाख रुपैयाँ छ । जसमा चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च क्रमशः २४ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ८५ अर्ब २६ करोड १३ लाख रुपैयाँ, सात प्रतिशत अर्थात् २६ अर्ब ५७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ र १९ प्रतिशत अर्थात् ४३ अर्ब ४१ करोड तीन लाख रुपैयाँ रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । समग्रमा खर्च बढे पनि विकासको आधार स्तम्भ मानिने पुँजीगत खर्च भने सरकारले यस वर्ष पनि खर्च गर्न सक्छ/सक्दैन भन्ने द्विविधा भने कायम रहेको छ ।
चार महिनाको अवधिमा २६ अर्ब ५७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको सरकारले गत आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले तीनवटा शीर्षकमा गरी कुल १२ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । गत वर्ष १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सरकारको कुल खर्च ११ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । यसरी सरकारले आफ्नो खर्च गर्ने रकम वृद्धि गर्दै लगेको छ । विनियोजित रकममा वृद्धि भएअनुरुप सरकारले आफ्नो खर्च रकम बढाउँदै लगेको देखिन्छ ।
महालेखाका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको प्रथम महिनामा सरकारको कुल खर्च २२ अर्ब २५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । जसमा चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च क्रमशः पाँच अर्ब ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ, एक अर्ब ४८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र १५ अर्ब ११ करोड ६९ लाख रुपैयाँ रहेकोे छ ।
कुल खर्च र चालू खर्चमा हरेक महिना बढोत्तरी हुँदै जाँदै विकास खर्च भने आवश्यकताअनुरुप खर्च भएको पाइँदैन । हरेक महिना र वर्षमा चालू खर्चको तुलनामा विकास खर्च न्यून हुँदा नागरिकले विकासको अनुभव गर्न पाएका छैनन् । चालू आवको अहिलेसम्म आइपुग्दा चालू खर्चको तुलनामा विकास खर्च ज्यादै कमजोर रहेको छ । चालू खर्च विकास खर्चभन्दा कयौँ गुण बढी छ । यसैबीच पहिलो त्रैमासिकमा चालू खर्च १८ दशमलव ९१ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब २३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ, वित्तीय व्यवस्था खर्च १५ प्रतिशत अर्थात् ३४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ र विकास खर्च पाँच दशमलव १७ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । प्रथम त्रैमासिकमा चालू, पुँजी र वित्तीय व्यवस्था गरी कुल १५ दशमलव ५१ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ७८ अर्ब १६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यस्तै, खर्चको अवस्था हेर्दा पुँजीगत खर्चको तुलनामा भने चालू खर्च भने सदैव उत्साहजनक रहेको पाइन्छ । विशेष गरी निजामती कर्मचारीको लागि खर्च गरिने चालू खर्चले आम नागरिकभन्दा सीमित वर्ग वा कर्मचारीको हितमा मात्र चालू खर्च गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा सीमित व्यक्तिहरुलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरेको पाइन्छ । चालू खर्च गरेर त्यसको उपयोग उत्पादकत्व क्षेत्रमा दिने गरी हुनसकेको पाइँदैन । पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुँदा नागरिकहरुले विकासको अनुभव प्रत्यक्ष गर्न पाउँछन् । उनीहरुले आवश्यक खानेपानी, सडक, बिजुलीलगायतका विकासका पूर्वाधारहरु सहजै प्राप्त गर्छन् ।
यसैबीच राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपाल सरकारले एक रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्दा त्यसको प्रतिफल अर्थतन्त्रमा कम्तीमा तीन रुपैयाँको उत्पादकत्व दिन्छ । सरकारले जति पुँजीगत खर्च गर्छ, त्यसको दोब्बर निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले आफ्नो खर्चमा वृद्धि गर्न सकेको छैन । खर्चमा वृद्धि गरेर मुलुकको पूर्वाधार विकासमा सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्षको लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा चालू, पुँजी र वित्तीय व्यवस्थातर्फ क्रमशः ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ, तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ ।
यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा सरकराले दुई खर्ब आठ अर्ब ५८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जसमा कर राजस्वतर्फ एक खर्ब ८९ अर्ब ३८ करोड सात लाख रुपैयाँ, गैरकर राजस्वतर्फ १९ अर्ब २० करोड ३५ लाख रुपैयाँ र वैदेशिक सहायतातर्फ ७९ करोड ३० लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसमा कर राजस्वतर्फ १२ खर्ब ९५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ, गैरकर राजस्वतर्फ एक खर्ब सात अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक सहायतातर्फ ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको काम समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन
- सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा अनिवार्य टिकटको व्यवस्था
- धवलागिरि आरोहणका लागि १४ जनालाई अनुमति
- त्रिविविद्वारा एआई प्रयोगमा प्रतिबन्ध
- अनुमति बिना तेजाबको बिक्री र प्रयोगमा रोक
- दिल्लीकी मुख्यमन्त्री आतिशीले केजरीवालको कुर्सी खाली राखिन्
- ईभीमा अमेरिकी अनुदानबारे डब्लूटीओले अनुसन्धान गर्ने
- दिसानायकाले लिए राष्ट्रपतिको शपथ
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया