सामाजिक सुरक्षा कोष कम्युनिष्ट सरकारको अल्पज्ञान

काठमाण्डौं,फागुन २३
सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा कोष साधारण भाषामा बुझ्ने हो भने लाभदायी छ । यसमा आम नागरिकको सहभागिता हुनु जरुरी छ । यसले जीवनको उतार्धमा सहयोगी भूमिका निभाउँछ । तर, लाभ लिनको लागि भने १४ वर्षसम्म योगदान गरेको हुनुपर्नेछ । यो योगदानमा आधारित रहेर देशको आर्थिक भारलाई कम गर्ने सरकारी योजना पनि हो ।केपी ओली सरकारले निकै तामझामका साथ जनताको सुखसुविधालाई मध्यनजर गर्दै समृद्धिको नारा दिएर तत्कालीन श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टको पहलमा लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले विश्वास गर्न सकिरहेको छैन । घोषणा गरेको करिब–करिब २ वर्ष हुन लाग्दा पनि लगभग ४० करोड रकम र लगभग सात हजार रोजगारदाता कम्पनी दर्ता भएका छन् । यसमा ठूला वित्तीय संस्थाहरू यस प्रक्रियामा जान हच्किरहेका छन् । फलतः सरकारले ल्याएको यस कार्य असफलताको बिन्दुतिर लाग्ने हो भन्ने शंका पैदा हुन थालेको छ । यसमा रोजगारदाता कम्पनीलाई त असजिलो नै पर्ने भयो, आर्थिक भार बढ्ने भयो भनेर । तर, आम कामदार नै यसमा आबद्ध हुनको लागि हिचकिचाइरहेका छन् । सरकारको यो महत्वकांक्षी योजनामा आखिर किन त यसमा सहभागी हुनको लागि पछि हटिरहेको छन् । हुन त यस सामाजिक सुरक्षा कोषको योजनाहरू अपूर्ण छन् भनेर विज्ञहरूले समेत भन्दै आइरहेका छन् । विज्ञहरूले एक किसिमको भनाइले कमजोरी छ भने भने पनि सरकारकाले यस कार्यलार्य बाध्यकारी बनाउने भन्दै आइरहेको छ । यसले रोजगारदाता कम्पनीहरूमा एक किसिमको मनोवैज्ञानिक दबाब सृजना भएको छ । तर, वास्तविकरूपमा भन्ने हो भने रोजगारदाताभन्दा पनि रोजगारी गर्नेहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई विश्वास गरिरहेका छैनन् । आखिर किन यसको परिणाम शून्यतातिर ? यसको एउटै कारण हो रोजगारीको ग्यारेन्टी । नेपालको निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कामदाहरूको रोजगार कहिलेसम्म भन्ने केही ग्यारेन्टी हँुदैन । लगानीकर्तालाई कुनै कामदार मन परेन भने त्यसलाई कम्पनीबाट तत्काल निकालिदिन्छन् । जागीर को ग्यारेन्टी नभएसम्म कसरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आम कामदारहरूको मन जाओस् । जागीरबाट निकालिदिएपछि अन्त जागिर पाउन पनि त नेपालमा गाह्रो छ । त्यहाँमाथि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको १४ वर्ष पुगेपछि मात्र सेवा सुविधा लिन पाउने नियमले झन् आकर्षित गर्न सकेको छैन ।

बीचमा जागीर नगर्ने ५÷७ वर्ष काम गरेपछि जागीर नपाउने अनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि योगदान दिन नसक्ने हो भने कति समय काम गरेको त्यो पैसा नै चैट भएपछि कसरी जनताको छोराछोरीको लागि भयो सामाजिक सुरक्षा कोष ? सेवा सुविधा पाउनको लागि १४ वर्ष नै योगदान गर्न पर्ने नियमले आम कामदारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति रुचि कम भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । सबैखाले मजदूरको लागि भनिएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा कुन तह र कस्ता खालका मजदूरहरूका सहभागी हुने भन्ने कुरा पनि अझैसम्म निचोड भएको देखिएको छैन । दिनभरि ज्यालामजदूरी गर्ने आम नेपालीको जागीर कहाँ स्थायी हुन्छ र ? एक जना सडक मजदूरले सधैँ सडक बनाउने काम पाउँछ भन्ने छ र ? सडक बनाउने काम त निश्चित अवधिको लागि मात्र हुन्छ । पुनः त्यही काम गर्नको लागि केही समय पर्खिन प¥यो अझ त्यही मजदूर ठेकेदारले काममा नलागाउन सक्छ भने अनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा कसरी पैसा राख्न सक्छ । यो सबै गरिब जनताको पैसामा केही सीमित मान्छेहरू धनी हुने खेलबाहेक अन्य कुनै कार्य होइन भन्दा तत्काल केही फरक नपर्ला । नत्र भने सामाजिक सुरक्षा कोषको सुरुवात भएको दुई वर्ष हुन लागिसक्यो तैपनि व्यवसायी र मजदूरहरूले त्यसमा चासो अझैसम्म देखाउन नसक्नु आम मानिसको रोजाइमा पर्न नसक्नुले पनि त्यसमा केही कमजोरी छ भन्ने कुराको पक्कै पनि देखाउँछ । हुन त विदेशतिरको उदाहरणहरू दिने गरिन्छ । अमेरिकामा लागू भयो भनेर पनि भनिन्छ । तर, अमेरिकाजस्तो देशलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आम रोजगारदाता र रोजगार गर्नेहरूलाई आबद्ध गर्नको लागि निकै सकस परेको थियो । त्यहाँमाथि अमेरिकाजस्तो रोजगारीको सृजना भएको देशमा यस्तो कार्य गर्न हम्मे–हम्मे परेको थियो भने नेपालमा के हालत होला ? यहाँ पिउनमा जागीर खान परे त उच्चतहको राजनीतिक एवं नातावाद र कृपावादको सोर्सफोर्स आवश्कता पर्छ भने सधैँ रोजगारी रहन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ र ? कार्यक्रम राम्रो लागेर मात्र हँुदैन देशको धरातल पनि त हेर्न सक्नुपर्छ । सबभन्दा पहिला रोजगारीको ग्यारेन्टी हुन प¥यो त्यसपछि त सरकारले दबाब दिइरहन नै पर्दैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments