काठमाडौं । सरकारी निकायहरूले देशको भयावह अवस्थाको चित्रण सामान्यतया सार्वजनिक गर्दैनन् । कुनै देवी प्रकोप, ठूला महामारीलगायतका विषयमा त्यस्तो स्थितिको भयावहता देखाइएला । किनभने यसले रोकथामको तयारीका लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सहयोग जुटाउन र अन्य तयारीका लागि यसले फाइदा पनि गर्छ तर देशको अर्थतन्त्र, शासकीय स्वरूप तथा कुशासन आदिका बारेमा त्यस्तो प्रतिक्रिया आउँदैन । खासगरी नियमनकारी निकायले त यस्ता कुरालाई सार्वजनिक गर्नुभन्दा राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीका ध्यान आकर्षण गर्न आन्तरिक माध्यमहरू अपनाइन्छन् । तर यो पटक भने अर्थतन्त्र अत्यन्त खराब अवस्थामा पुगेको र यसले चौतर्फी प्रभाव पार्ने भनी आर्थिक गतिविधिको नियमन गर्ने चित्र सार्वजनिक गरेको छ । देशको अर्थतन्त्रमा सन्तुलन बिग्रिँदै गएको सन्दर्भ उठाएर निजी क्षेत्रले गम्भीररूपमा आपत्ति जनाइरहेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि उनकै विचारमा लाहाछाप लगाइदिएको छ । सरकारका लागि यो सामान्य कुरा होइन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको एउटा अध्ययनको प्रतिवेदन हालै सरकारसमक्ष पुगेको छ । त्यो प्रतिवेदनका केही अंशको हावाला दिएर अर्थतन्त्र यस्तो जटिल मोडमा पुगेको भनी राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताएका हुन् । उनका अनुसार यसले विद्यामान रहेको मूल्यवृद्धि अझै बढाउनेछ र बजारलाई महँगीले गाँज्दा समग्र अर्थतन्त्र नै तहसनहस हुने स्थितिमा पुग्न सक्छ । बैंकको उक्त प्रतिवेदनमा चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मूल्यवृद्धि करिब ७ प्रतिशतभन्दा तल राख्ने लक्ष्य थियो तर त्यो टिक्न सकेको अवस्थामा छैन । मुद्रास्फीतिको दर अझै बढेर जाने अवस्थामा छ ।
बैंकका अनुसार आउँदो तीन महिनाको समयक्रममा मुद्रास्फीति दर १० प्रतिशत पुग्ने देखिएको छ । यो वर्षान्तमा मुद्रास्फीतिको यस्तो दर दर १२ प्रतिशतभन्दा माथि हुनेछ । राष्ट्र बैंकका आर्थिक विश्लेषकका अनुसार जनताले मूल्यवृद्धिलाई कसरी अनुभव गरेका छन् भनेर सर्भे गरिएकोमा त्यसकै आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । मुद्रास्फीतिको यो दर गएको असोजबाटै बढ्न थालेको थियो । चालू आवको पहिलो तीन महिनामा यस्तो चित्र देखिँदा पनि खासै ध्यान दिइएन । त्यसबेला मुद्रास्फीतिको दर अनुमानभन्दा माथि जान थालिसकेको थियो । त्यसबेला नै यो दर ८ दशमलव ५० प्रतिशत पुगेको थियो । बैक अधिकारीका अनुसार यो भनेको लक्ष्यभन्दा माथि गएको अवस्था हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा मुद्रास्फीति ४ दशमलव २४ थियो ।
यो भनेको अर्थतन्त्र खतारको विन्दुबाट डरलाग्दो हिसाबले उकालो लागेको अवस्था हो । यति हुँदाहँुदै सुधारात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्नैपर्ने थियो तर भएन । त्यसपछि निर्वाचन, निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गर्दागर्दै अर्को चौमासिक बित्ने बेला आइपुग्दै छ । यो भनेको कसैले पनि सुधारका लागि जिम्मा नलिएको अवस्था हो । अर्थतन्त्र सङ्कटमा पुग्नु एउटा कुरा हो र त्यसबाट मुक्ति दिलाउन नखोज्नु अर्को । रुस–युक्रेन युद्धले विश्वबजार महंगिएको छ भनेर मात्र पुग्दैन । त्यसको असर प्रत्यक्षरूपले आम जनसमुदायमा पर्छ । हेक्का राख्नुपर्ने ठाउँ नै यही हो । तर अर्थतन्त्र परिचालनको बागडोर हातमा लिएकाहरू भने आनन्दसँग बासिरहेका छन् । अब यस्तो हुनुहुन्न । बजार सरकारको नियन्त्रणमा आएन भने एकप्रकारले लुट नै सुरु हुन्छ । ध्यान दिनुपर्ने ठाउँ यही हो ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- सरकारी खर्चको वर्तमान अवस्था र स्थिति
- नेपालमा नबढेको चिनियाँ पर्यटकको संख्या
- द्वन्द्वपीडितका घाउचोटको छिटो उपचार गर
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका समस्या तत्काल समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
- बैंकहरूलाई चुनौतीपूर्ण बन्दै निष्क्रिय कर्जा
- धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा
- सुन र चाँदीको भन्सार दर घट्यो
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया