काठमाडौं । मुलुकमा पर्याप्त रोजगारीको अभाव रहेको छ । हरेक वर्ष पाँच लाख युवाहरु श्रम बजारमा आउने गरे पनि तिनीहरुलाई पर्याप्त रोजगारी नहुँदा बेरोजगारी बढ्दै गएको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी दिने भन्दै कार्यक्रममा सूचीकृत हुन आग्रह गर्दै आएको छ । जसको संख्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको पाइन्छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षसम्ममा आठ लाख ४१ हजार पाँच सय चार जना बेरोजगार युवाहरु प्रधानमन्त्री रोजगकार कार्यक्रममा सूचीकृत भएका छन् । जसमा चार लाख ५३ हजार पाँच सय ५१ जना महिला, तीन लाख ८७ हजार नौ सय १९ जना पुरुष र अन्य ३४ जना बेरोजगार सूचीकृत भएका छन् ।
यस्तै गत आर्थिक वर्षमा सात लाख आठ हजार दुई सय ८९ जना, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सात लाख ५२ हजार चार सय ४९ जना र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तीन लाख ६९ हजार तीन सय १३ जना बेरोजगार सूचीकृत भएका थिए । हरेक वर्ष लाखौँलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिए पनि सरकारले त्यसलाई सार्थकता दिनसकेको छैन । दुई लाखलाई न्यूनतम रोजगारीको राष्ट्रिय लक्ष्य राखे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएको पाइँदैन ।
चालू आर्थिक वर्षमा एक हजार छ जना रोजगारीमा संलग्न भई भुक्तानी प्राप्त गरेको बताइएको छ भने ५३ हजार दुई सय ५३ दिनका लािग रोजगारी सिर्जना गर्ने बताइएको छ । उनीहरुलाई औसत ५३ दिनको रोजगारी प्रदान गरिएको छ । सूचीकृत बेरोजगारहरुलाई तीन हजार ८१ वटा आयोजनाहरुमा संलग्न गराइने तयारी मन्त्रालयको रहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म सात सय ५३ वटा स्थानीय तहले बेरोजगार सूची दर्ता गरेको छ भने दुई सय ३९ वटा स्थानीय तहले आयोजना प्रविष्टि गरेको छ । जसमा तीन हजार ८१ वटा आयोजना रहेका छन् । बेरोजगार सूची दर्ता गर्नेमा प्रदेश नं १ का एक सय ३७ वटा, मधेश प्रदेशका एक सय ३६ वटा, बागमती प्रदेशका एक सय १९ वटा, गण्डकी प्रदेशका ८५ वटा, लुम्बिनी प्रदेशका एक सय नौवटा, कर्णाली प्रदेशका ७९ वटा र सुदूरपश्चिमका ८८ वटा स्थानीय तह रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । जसले गर्दा हरेक स्थानीय तहमा बेरोजगारको संख्या ठूलो परिमाणमा रहेको देखिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा मात्र नभई गत आर्थिक वर्षमा पनि लाखौँ युवाहरु बेरोजगार रहेको तथा सूचीकृत भएका थिए । गत आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत बेरोजगार संख्या सात लाख आठ हजार दुई सय ८९ जन रहेको थियो । त्यसमध्ये झण्डै डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत एक लाख ४९ हजार एक सय १३ जनाले औसत ७५ दिनको रोजगारी पाएका छन् । १८ हजार चार सय २८ वटा आयोजना सञ्चालित भएकोमा ती आयोजनाहरुमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सूचीकृत युवाहरुले रोजगारीको अवसर पाएका हुन् । गत आर्थिक वर्षमा बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ७१ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी सुनिश्चित गरिनेछ ।
स्थानीयस्तरमा सञ्चालन हुने सडक, सिँचाइ, भवन, पुल, नदी नियन्त्रण, वृक्षरोपणलगायत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना तथा कार्यक्रम रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई काममा लगाउनुपर्ने गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर त्यसले पूर्णता प्राप्त गर्न नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले स्वीकारेका छन् । उनीहरुले आफूहरुले लक्ष्यअनुरुप अघि बढ्न नसक्दा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको तथा रोजगारी दिन नसकेको बताएका हुन् ।
गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको ९.८३ प्रतिशत आर्थत् दुई करोड ७४ लाख नौ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि २७ करोड ८८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यस्तै समग्र भौतिक प्रगति भने ५२ प्रतिशत रहेको छ ।
यस्तै गत आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ मा दोस्रो संशोधन गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन ज्यालादर वृद्धि, दुर्घटना बीमाको व्यवस्था, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र समेट्ने गरी कार्यक्षेत्र थप गरिएको साथै कार्यक्रमका रोजगार सहायक र प्राविधिक सहायकको नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरिएको थियो । कार्यक्रमको लक्षित समूह १८ देखि ५९ उमेर समूहको बेरोजगार व्यक्ति तथा निजको परिवार रहने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू भएको चौथो वर्षमा पहिलो पटक सबै स्थानीय तहका रोजगार संयोजकलाई अभिमुखीकरण गरिएको छ जसले गर्दा बेरोजगार युवालाई रोजगारीमा समट्ने थप सहज हुने उनीहरुको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत कामका लागि पारिश्रमिकतर्फ तीन अर्ब २८ करोड रुपैयाँ अनुदान स्थानीय तहमा पठाइएको थियो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी सुनिश्चित गरिनेछ । स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने सडक, सिँचाइ, भवन, पुल, नदी नियन्त्रण, वृक्षरोपणलगायत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना तथा कार्यक्रममा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई काममा लगाउनुपर्ने गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने, कार्यस्थलमा हुने सबै प्रकारका भेदभाव तथा हिंसाको अन्त्य गरिने, समान कामका लागि समान पारिश्रमिकको सिद्धान्त लागू गरिने, श्रम अडिटको व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गरिने, श्रमिकको हक, हित, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, न्यूनतम पारिश्रमिक र श्रम कानुनको परिपालना सुनिश्चित गरिने बजेटको नीतिगत घोषणा रहेको थियो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- तेस्रो पटक पनि राष्ट्रपति बन्ने ट्रम्पको इच्छा
- बाह्य व्यापार र निकासीमा अनुदान
- तरलतामा किन भइरहन्छ सधैँ तलमाथि ?
- २२ अर्बको राजस्वमा कार्यकारीको खेलवाड
- लघुवित्तहरूमा वित्तीय जोखिम बढ्दो
- ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ प्रस्तावमै सीमित
- दार्चुलामा जीप दुर्घटना, छ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु
- छुर्पीको अनिवार्य गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया