आयोजना प्राथमिकीकरण औपचारिकतामा सीमित
गोपीनाथ मैनाली २०७९, मंसीर २५ १०:३२ 
काठमाडौं । विकासको आवश्यकता पूरा गर्न उपलब्ध सीमित वित्तीय साधनलाई विवेकशील भएर विनियोजन तथा खर्च गर्नुपर्छ । यसै अवधारणाअनुरुप नेपालमा दशौँ पञ्चवर्षीय योजनाबाट वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुुमा गर्दा आयोजना/कार्यक्रमलाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकतामा वर्गीकरण गर्ने विधिको सुरुवात भयो । कार्यक्रम तय गर्दा प्राविधिक आधारभन्दा राजनैतिक आग्रहले महत्व पाउँदै जाँदा महत्वपूर्ण कार्यक्रम पाखा पर्ने र कम महत्वका कार्यक्रमले बढी साधन पाउने स्थितिबाट सीमित स्रोतलाई गरिबी निवारणजस्तो रणनीतिक महत्वमा विनियोजन गर्न प्राथमिकीकरण आवश्यक थियो । योजना अनुशासन कायम गर्न पनि यो आवश्यक थियो ।
कार्यक्रम वा आयोजना प्राथमिकीकरणसाथ वर्गीकरण गर्ने काम निकै प्राविधिक हो । यसले आयोजनाको महत्व र त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव, सेवाग्राहीले पाउने सेवा, कार्यसम्पादन उपलब्धिजस्ता पक्षलाई सहज पार्ने गर्दछ । दशौँ योजनाबाट कार्यक्रम प्राथमिकीकरण गर्ने आधार सूचक स्थापना गरिए पनि ती आधारहरु परिमार्जन हुँदै आएका छन् । अहिले आयोजना वर्गीकरणका लागि सम्पूर्ण क्षेत्रमा लागू हुने गरी पाँच सामान्य आधार र क्षेत्रगत आयोजनाका लागि तीनवटा विशेष आधार प्रचलनमा छन् । सामान्य आधारहरुअन्तर्गत फराकिलो आर्थिक वृद्धि गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउन गर्ने योगदानका लागि २०, गरिबी निवारण र उत्पादनमूलक रोजगारीमा गर्ने योगदानका लागि १०, लाभग्राही सहभागिता १०, समावेशीकरण (क्षेत्रीय, सामाजिक, लैङ्गिक) मा पु-याउने योगदानका लागि १०, कार्यसम्पादनका लागि लाग्ने समयका लागि १० गरी ६० अंकभार कायम छन् । त्यस्तै क्षेत्रगत आधारहरुमा क्षेत्रगत प्राथमिकता, लक्ष्य र उद्देश्यमा पु-याउने योगदानका लागि २०, दिगो विकास लक्ष्यप्राप्तिमा योगदानका लागि १० र नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा पु-याउन मानव संसाधन विकासमा गर्ने योगदानका लागि १० अंकभार कायम गरिन्छ । यसरी कुल प्रत्येक आयोजनाका लागि १०० अंकभारका आधारमा स्क्रिनिङ गरिन्छ ।
यी आधारहरुलाई उपआधारमा विभाजित गरी वस्तुगत रुपमा मूल्याङ्कन गर्न अतिउत्तमलाई ३ (९० भन्दा माथि अंक पाउने), उत्तमलाई (८०–९० अंक पाउने) २, सामान्यलाई (५०–८०अंक पाउने) १ र न्यूनलाई (५० भन्दा कम अंक पाउने) ० अंक दिई प्राप्त हुने कुल अंक (कम्पोजिट भ्यालु) योगको आधारमा पहिलो, दोस्रो प्राथमिकतामा वर्गीकरण गरिन्छ (दुई आ व अघिसम्म तेस्रो प्राथमिकता पनि कायम थियो ।
आयोजना वर्गीकरणका आधारमा वार्षिक विकास कार्यक्रममा रकम विनियोजन गर्ने यसको मूल उद्देश्य हो, जसले सीमित वित्तीय स्रोतलाई प्राथमिकतामा विनियोजन गराउँछ र पैसाको मूल्य कायम गर्दछ । तर विगत केही वर्षबाट यी वस्तुुगत सूचकलाई मनोगत रुपमा लिई तदर्थ रुपमा रकम विनियोजन गरिन थालेको छ । यसले आयोजना वर्गीकरणको महत्वलाई उपेक्षा गरेको छ । वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिँदा राजनैतिक लोकप्रियताका कार्यक्रमलाई महत्व दिन प्राविधिक आधारहरुलाई उपेक्षा गरिएको हो । साथै राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रालयहरुमा व्यावसायिक क्षमतामा ह्रास आई संस्थात्मक सम्झना समेत मेटिँदै गएकोले पनि प्राविधिक आधारका रुपमा लिइएका वस्तुगत सूचकहरु मनोगत व्याख्यामा छन् । विकास समीक्षा वा संसदीय निगरानीको कार्यसूचीमा पनि यसले प्रवेश पाएको छैन । अझ आश्चर्यको विषय सार्वजनिक बौद्धिक, नागरिक समाज र विकास अभियन्ता भनिएकाहरुबाट समेत यसलाई वास्ता गरिएको छैन । यति महत्वपूर्ण विषय कसैको कार्यसूचीमा नपर्नु भनेको विषयवस्तुको गहिराइमा पस्ने प्रवृत्ति सबैतिर नभएको हो भन्ने स्वतः सिद्ध हुन्छ ।
पहिलो प्राथमिकताका आयोजनाभित्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना (२०६८ बाट) र रुपान्तरणकारी आयोजना (२०७६ बाट) कायम गरिएका छन् । यी दुवै आयोजना तर्जुमाका छट्टै आधार छन् । जस्तो कि रुपन्तरणकारी आयोजना तय गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान, विशेष क्षेत्रगत योगदान, रोजगारी सिर्जना, लाभान्वित जनसंख्या र क्षेत्रीय सन्तुलनका लागि गर्ने योगदानका वस्तुगत सूचकलाई आधार मानिन्छ । पन्ध्रौँ योजनाले लिएको दीर्घकालीन राष्ट्रिय अभीष्ट पूरा गर्न रुपान्तरणकारी आयोजनाले विशेष भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट रुपान्तरणकारी आयोजना अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विशेष भूमिका खेल्न सक्थे, तर वार्षिक विकास कार्यक्रम तय गर्दा यसका सैद्धान्तिक आधारहरुलाई त्यति अभ्यासमा ल्याइएको छैन, कतिपय आयोजनाहरु त अघोषित पनि छन् । परिणामतः ती भनिएजस्ता रुपान्तरणकारी भएनन् । त्योभन्दा ठूलो विसंगति राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा छ । पहिलो त राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्दा आधार बनाइएन, भावनामा आएर घोषणा गरियो, दोस्रो कार्यान्वयन प्रक्रिया राष्ट्रिय गौरव भन्नलायक थिएनन् । त्यसैले सामान्य आयोजनाभन्दा पनि कम उपलब्धि र कम खर्च यस्ता आयोजनामा पाइन्छ । केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु वर्षौँसम्म शून्य वर्षमा सञ्चालनमा रहे । विशेष महत्वका साथ घोषणा गरिएका यस्ता कार्यक्रम फितला हुँदा ती आयोजना मात्र पछि परेका होइनन्, समग्र विकास सुशासनमा, आयोजना अनुशासनमा नै नैराश्य पनि ल्याएको छ ।
सयको दशकमा विकास आयोजना र बजेटबीच सम्बन्ध स्थापना गर्न महत्वपूर्ण औजारका रुपमा बजेट संरचना र खर्च संरचना परिवर्तन गर्ने रणनीतिले महत्व पायो । नेपालमा पनि सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन र वित्तीय उत्तरदायित्वलाई व्यवस्थित गर्ने संयन्त्रका रुपमा मध्यकालीन खर्च संरचनालाई दशौँ योजनाबाट अपनाइयो । संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा साधनको सीमितता झनै हुने भएकोले मध्यकालीन खर्च संरचनाको महत्व अरु रहन्छ । तर वास्तविकतामा अवधारणा र उद्देश्यअनुरुप मध्यकालीन खर्च संरचनालाई अपनाउन सकिएको छैन । यसले संयन्त्रात्मक भूमिकाभन्दा पनि औपचाकिता मात्र पाएको छ । यसलाई आशयअनुरुप अपनाउन वार्षिक विकास कार्यक्रम (बजेट)भन्दा पहिला नै खर्च संरचना तर्जुमा गरी बजेटलाई मार्गदर्शनको आधार दिनुपर्नेमा त्यसो हुनसकेको छैन । बजेट कार्यक्रम तय एक प्रकारले र त्यसभन्दा पनि पछि अर्को समूहले खर्च संरचना तयार गर्ने गरिँदा त्यसमाथि अपनत्व स्थापित छैन, औपचारिकता मात्र पूरा भएको छ ।
दोस्रो, मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्नै संस्थागत क्षमता उपयोग गरेर तयार गर्नुपर्नेमा परामर्शदतालाई प्रयोग गर्ने गरिएको छ, जसका कारण यसलाई आन्तरिकीकरण/संस्थानीकरण गर्न सकिएको छैन । बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायमा यसको अपनत्वबोध नै छैन । खर्च खाका तयार गर्दा प्राविधिक पक्ष नहेरी केवल केही प्रतिशत रकम थपेर अन्तिम रुप दिने गरिँदै आएको छ । तेस्रो संवेदनशील पक्ष भनेको खर्च संरचनालाई नियन्त्रणको आधारका रुपमा उपयोग गर्न सकिएको देखिँदैन । जस्तो कि वार्षिक विकास कार्यक्रममा प्रियताका कार्यक्रमहरु, जो राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्दैनन्, तिनले बजेटमा प्रवेश पाउँदै आएका छन् । त्यस्ता कार्यक्रमहरु वितरणमुखी छन्, योजना र खर्च संरचनाका उद्देश्यअनुरुप पनि हुने गर्दैनन् ।
मध्यकालीन खर्च संरचनालाई व्यावहारिक रुपमा अपनाउन बजेट पात्रहरुमा बुुझाइमा एकरुपता र प्रतिबद्धता जरुरी छ । कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरुमा साझा बुझाइका लागि अभिमुखीकरण र आयोजना शिक्षा नै चाहिने देखिन्छ । किन कि धेरै सरकार, धेरै बजेट पात्र र जनप्रतिनिधिहरुबीच साझा मान्यता कायम गर्ने विषय आफैँमा जटिल हो । त्यसपछि तहगत सरकारका बजेट पात्रलाई क्षमता विकास चाहिन्छ । पहिलाको संस्थात्मक सम्झना सङ्घीय सरकारमा पनि मेटिइसकेको छ, पछि गठन भएका प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा हुने कुरा भएन । त्यसपछि आयोजनाको तथ्याङ्कीय आधार व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । र सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय स्रोत समिति, राष्ट्रिय योजना आयोग र तहगत सरकारका योजना संरचनामा यसलाई अपनाउने व्यावसायिक साहस (टेक्नो–पोलिटिकल एबिलिटी) उच्चस्तरमा देखिनुपर्दछ । संवैधानिक शक्ति भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बजेट तर्जुमाका चरणमा र महालेखा परीक्षकले बजेट कार्यान्वयनपछिका समयमा निगरानी राख्नुपर्दछ ।
आयोजना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी पार्न पन्ध्रौँ योजनाले आयोजना बैंकको अवधारणा अघि सारेको छ । यस अवधारणलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ कानुनी बाध्यता दिएको छ । ऐनको दफा ६ ले वार्षिक आय–व्ययसाथ प्रस्तुत हुने कार्यक्रमहरु मध्यकालीन खर्च संरचनामा समावेश गरी लाभ लागत विश्लेषणसहित क्रियाकलापको विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै यसै दफामा कार्यक्रम भन्नाले सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको वा सम्भाव्यता अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोजना बैंकमा प्रविष्टि भएको आयोजना वा कार्यक्रम भनी परिभाषा गरेको छ । दफा १७ ले योजना आयोगमा राष्ट्रियस्तरका आयोजना बैंक रहने, आयोजना बैंकमा आयोगले तोकेको मापदण्डको आधारमा रही सम्बन्धित मन्त्रालयले आयोजना प्रविष्टि गराउने र आयोजनाको वर्गीकरण, आधार तथा मापण्ड तथा अन्य आधार तोकिएबमोजिम हुने स्पष्ट पारेको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४३औँ बैठकले २०७५ कात्तिक मसान्तभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयले आयोगले तोकेको ढाँचामा विषय क्षेत्रका आयोजनाको विवरण तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
२०७९ भित्र राष्ट्रियस्तरको आयोजना बैंक तर्जुमा गरिसक्ने लक्ष्यसाथ काम गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा पूर्ण रुपमा आएको छैन । आयोजना बैंक स्थापनाका लागि आयोजनाहरुको सूची तयार गर्दा चरणबद्ध रुपमा कार्यहरु गर्नु जरुरी हुन्छ । आयोजनाको पहिचान, पहिचान भएका सूचीहरुको लेखाजोखा र त्यसपछि सम्भाव्यता अध्ययन गरी योग्य आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गरी स्वीकृत गर्नुपर्छ । तथ्य र जानकारीहरु व्यावसायिक रुपमा व्यवस्थापन नहुँदा यी चरणहरु सतही भएका छन् । आयोजना बैंक सतही हुँदा मध्यकालीन खर्च संरचना स्वतः सतही हुन गएको छ । किन कि आयोजना बैंकमा रहेका आयोजना बैंकमा रहेका आयोजनारु नै मध्यकालीन खर्च संरचनाका आधार हुन् ।
आयोजना बैंकको अवधारणा सिद्धान्ततः सजिलो तर अभ्यास गर्न असजिलो विषय हो । किन कि विकास संस्कृतिले समर्थन नगरेसम्म आयोजना अनुशासन कायम गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण छ । विषयगत मन्त्रालयले स्वामित्वमा लिनुपर्छ, राजनैतिक तहबाट दह्रो इच्छाशक्ति चाहिन्छ भने प्राविधिक तहमा आँकडा, तथ्य संकलन एवम् विश्लेषण र व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्ने क्षमतासहितको उत्साह चाहिन्छ ।
यीबाहेक बजेटलाई योजनाका रणनीतिक स्तम्भअनुसार वर्गीकरण गरी योजना र बजेटको सहसम्बन्ध स्थापना गर्ने, प्रस्तावित कार्यक्रमको लैङ्गिक संवेदनशीलता, जलवायु अनुकूलता र समावेशिता हेर्ने गरी प्रचलनमा ल्यएका बजेट कोडिङ विधिहरु पनि बेवारिस भएका छन् । अवधारणा विकास र रणनीति तर्जुमामा उत्साह र त्यसलाई संस्थागत गर्न आलस्यता देखाउने प्रवृत्तिले आयोजना अनुशासन र बजेट विधि ओपचरिक बन्दै गएका छन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
- दुई दलीय संयन्त्रबाट सरकार सञ्चालन गर्न सहज हुने छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
- नेपालबाट बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात सुरु
- गरिमा विकास बैंक र नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघबीच सम्झौता
- इन्फोडेभलपर्स र साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकबीच सम्झौता
- प्राइम कमर्सियल बैंकको साधारणसभा आह्वान
- कृति भेञ्चर फन्डले आईपीओ जारी गर्ने
- सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको नाफा ११ करोड ५३ लाख
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया