काठमाडौं । हिजोआज नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एउटा गम्भीर परीक्षणबाट गुज्रिरहेको छ । यतिबेला सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको ध्यान पनि यतै केन्द्रित भएको छ । भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भएको र त्यसको परिणाम आइरहेको अवस्थामा यसतर्फ कसैको ध्यान नगएको पनि हुन सक्तछ तर पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार नै अहिले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि के–कस्ता प्रयासहरू भए वा भएनन् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय निकाय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफटीएफ)को एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने एपीजी (एसिया प्यासिफिक ग्रुप)का १० सदस्यीय प्रतिनिधिले यसको मूल्यांकन गरिहेका छन् । यदि यो मूल्यांकनमा नेपाल खरो उत्रिएन भने स्रोतविनाको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने अर्थात् सम्पत्ति शुद्धीकरणमा देश पछि परेको अवस्था पनि प्रकट हुन सक्तछ । यसले एउटा सन्त्रास बढाएको छ । विगतमा पनि एक पटक त्यस्तो भएर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा रहेका नेपालका खाताहरू बन्द भएका छन् ।
अहिले पनि सङ्केत सकारात्मक छैनन् । खासगरी विगतका सरकारले स्रोतविनाका सम्पत्ति लगानी हुन सजिलो बनाइदिएपछि यस्तो अवस्था आएको हो । हालै राष्ट्र बैंकले शंकास्पद आर्थिक कारोबारबारे गरेको एउटा अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । त्यसमा नेपालमा शंकास्पद आर्थिक कारोबार अचाक्ली बढेको देखाइएको छ । यसको पारो ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको देखिनु आफैँमा राम्रो होइन । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा शंकास्पद कारोबार ८१ दशमलव ३४ प्रतिशतले वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइको प्रतिवेदनले नै भनेको छ । विभिन्न माध्यममा सार्वजनिक भएका प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा दुई हजार सात सय ८० वटा कारोबार शंकास्पद देखिएका छन् । यो भनेको अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा यो एक हजार पाँच सय ३३ वटा थियो । यसको अर्थ हो, प्रत्येक पछिल्ला वर्ष यस्तो कारोबार अर्थात् देशमा स्रोत नखुलेका शंकास्पद लगानीको संख्या र रकम अंक निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा छ । विज्ञहरू भन्छन्, ‘यस्तो आँकडाले अहिले चलिरहेको मूल्यांकनमा समेत गम्भीर प्रभाव पार्न सक्तछ जो देशको अहितमा हुन्छ, विगतमा सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेको प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न नसक्दा शंकास्पद कारोबार बढ्दै गएको विज्ञका बुझाइ हो । भन्छन् हामीले नेपाललाई ग्रे एरियामा पर्न नदिन शंकास्पद कारोबारमाथि निगरानी बढाउँदै जानुपर्छ । विगतमा गरिएका प्रतिबद्धताअनुरूप कानुन पनि ल्याउनुपर्छ । अहिले एपीजीबाट मूल्यांकन भइरहेको समयमा अध्यादेश ल्याएर भए पनि आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ ।’
तर सरकार भने बेखबर नै छ । चुनावको परिणाम र सरकार निर्माणमा चलिरहेको रस्साकस्सीले पनि यतातिर ध्यान नगएको हुन सक्तछ । तर यदि अहिले भइरहेको अध्ययनको प्रतिवेदन सकारात्मक आएन भने त्यसलाई सच्याउन एकप्रकारले असम्भवजस्तै हुन्छ र नेपाल कालोसूचीमा पर्न सक्तछ । चुनाव भनेको राजनीतिक व्यक्तिलाई बढी प्रभाव पार्छ । राजनीतिक नेतृत्व छैन भने कर्मचारी तहबाट पनि केही प्रतिबद्धताहरू प्रकट हुन सक्तछन् । सुधारका लागि अध्यादेश ल्याउन कर्मचारीले सरकारलाई बाध्य बनाउन सक्तछन् । अहिलेसम्म त्यस्तो हुन सकेको देखिएन । समय छँदै होस पुगोस् । देश कालोसूचीमा परेको खण्डमा त्यसलाई सजिलै सुधार्न सकिँदैन भन्ने हेक्का रहोस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
- दुई दलीय संयन्त्रबाट सरकार सञ्चालन गर्न सहज हुने छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
- नेपालबाट बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात सुरु
- गरिमा विकास बैंक र नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया