काठमाडौं । निर्वाचनमा मत कम खसेको र खासगरी पुराना अर्थात् यसअघि शासन गर्दै आएका ठूला दलको मत अघिल्लोभन्दा घटेका भन्ने विवरणहरू आइरहेका बेला केवल सरकार निर्माण गर्न अपराधको शरणमा परिएको भन्ने दृश्यहरू प्रकट हुन थालेका छन् । त्यसै पनि निर्वाचन सम्पन्न हुनासाथ नेताहरू हत्याजस्तो जघन्य अपराध गरेका र जन्मकैद भोगिरहेका व्यक्तिलाई जेलमा नै भेट्न गएका समाचार आइरहेका थिए । यो पनि कुनै राम्रो सङ्केत थिएन । तर त्यसबाट पनि नेताहरू चेतेनन् । बरु तिनलाई जेलबाट छुटाउन असाधारण अभ्यासमा लागे । त्यसकै परिणाम हो पछिल्लो समय चरम आलोचित भएको अध्यादेशको सन्दर्भ । सरकार निर्माण गर्न केही सिट अपुग भएका कारण त्यसलाई पु¥याउन भनी हुने÷नहुने काम गर्न लागेको भन्ने सरकारमाथि आरोप लागेको छ । पाँच वर्षको संसद्को प्रारम्भ नै यस्तो भयो भने आगामी दिन के होला भन्ने आमरूपमा नै त्रास फैलन गएको छ ।
जघन्य अपराधीलाई छुटाउन सरकारले जस्तो निकृष्टतम शैली देखायो त्यो आफैँमा निन्दनीय छ । साथै त्यसले कानुनी राज्यको अवधारणामाथि नै प्रहार पनि गरेको छ । देशको प्रभलित कानुनले निश्चित प्रकृतिका जघन्य अपराध गरेका अभियोगीलाई कुनै पनि प्रकारले माफी दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । (सरकारले भने त्यसैलाई संशोधन गर्न खोज्यो । सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गरेर हत्याजस्ता अभियोगमा जेलसजाय भागिरहेकाहरूलाई आममाफी दिन मिल्ने गरी अध्यादेशमार्फत व्यवस्था गरेको अवस्थाले सरकारको नियत प्रस्ट पार्छ । त्यसो गर्नका लागि सम्बन्धित ऐनको दफा ११६ मा रहेको नकारात्मक सूची यताउता गरेर अपराधलाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्था भएको बुझिन्छ । जस्तो सम्बन्धित ऐनको दफा ११६ (२) क ले झुटा राहदानी वा नागरिकता, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध ओसारपसार वा कारोबार, वन्यजन्तुको अवैध सिकार तथा व्यापार, सार्वजनिक उपभोगका वस्तुमा विष मिसाएको, विष प्रयोग गरी वा अरू अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्राचीन स्मारक संरक्षणसम्बन्धी अभियोग लागेको मुद्दा फिर्ता लिन पाइने छैन भनिएको थियो । अहिले सरकारले जसलाई जेलाबट छुटाउन खोजिएको हो ती व्यक्ति २०७२ भदौ ७ गते टिकारपुरमा प्रहरीका एसएसपीसहित सात जनाको ज्यान जाने गरी भएको हत्याको मुख्य योजनाकार हुन् । कैलाली जिल्ला अदाललतले तोकेको उनको कैद सजायअनुसार उनी २०९४ सालसम्म जेलमा नै बस्नुपर्छ ।
यस्तो जघन्य प्रकारको ज्यानमुद्दालाई पनि सरकारले राजनीतिक किसिमको कसुर भनेर परिभाषित गर्न खोजेपछि सरकार नै अपराधकर्मको संरक्षकजस्तो बन्न गएको अवस्था आयो । सरकारको यो प्रयास यही रूपले कार्यान्वयनमा आयो भने अबउप्रान्त झुटा राहदानी वा नागरिकता, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध ओसारपसार वा कारोबार, वन्यजन्तुको अवैध सिकार तथा व्यापार, सार्वजनिक उपभोगका वस्तुमा विष मिसाएको, विष प्रयोग गरी वा अरू अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको जस्ता अपराधमा अदालतले दण्डसजाय तोके पनि सम्बन्धित अभियोगीले सजिलै राजनीतिक कसुरमा परिणत भई उसले दण्डको भुक्तान गर्न नपर्ने हुन्छ । के देशले चुनावमार्फत खोजेको परिवर्तन यही हो त ? यो प्रश्न कुनै पनि हालतले निरुत्तरित रहन हुँदैन । यस्ता अपराधी भनी किटानी भएका व्यक्तिको सहयोगमा बनेको सरकार कस्तो होला ? त्यसको पनि उत्तर चाहिएको छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
- दुई दलीय संयन्त्रबाट सरकार सञ्चालन गर्न सहज हुने छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
- नेपालबाट बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात सुरु
- गरिमा विकास बैंक र नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया