आयातमा निर्भर देशमा उद्यमशीलता विकास

 काठमाडौं । कुनै पनि देश आफैँमा आत्मनिर्भर छ वा छैन भन्ने कुराको सङ्केत त्यो देशको आयात कस्तो भन्ने कुराले प्रस्ट गर्ने हो, कागजी अभिलेखमा रहेको आत्मनिर्भरताले जनाउने होइन । जब देशमा उद्यमशिलताको विकास हुन्छ तबमात्र त्यो देश आत्मनिर्भरताको बाटोमा अगाडि बढेको सङ्केत मिल्दछ । कुनै पनि देशले गर्ने वस्तु तथा सेवाको आयात र निर्यातले गर्ने सङ्केत त्यस देशको उत्पादन र क्षमतामा भरपर्ने भएको कारण देश कस्तो अवस्थाबाट गुज्रिएको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । कुन वर्षमा, कुन महिनामा कुन देशले कति आयात ग¥यो भन्ने कुरा अनुमान लगाउने कुरा नभई तथ्याङ्कमा आधारित विषय भएको कारण तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त मानिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को तीन महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तीन महिनामा कुल वस्तु आयात १६ दशमलव २ प्रतिशतले कमी आई चार सय एक अर्ब पुगेको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ६३ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन र अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः १४ दशमलव ८ प्रतिशत, १६ दशमलव ७ प्रतिशत र १९ दशमलव २ प्रतिशतले कमी आएको छ । वस्तुगत आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ, रासायनिक मल, स्पञ्ज आइरन, औषधि, कोइलालगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने सवारीसाधन तथा स्पेर्यस पार्टपुर्जा, चाँदी, दूरसञ्चारका उपकरण तथा पाट्र्स, कच्चा स्वयाविन तेल, एमएस तार, छड बार, क्वाइललगायतका वस्तुको आयात घटेको छ । प्रतिवेदनमा प्रविष्ट तथ्याङ्कअनुसार आयाततर्फ सुखा बन्दरगाह, जलेश्वर, ततोपानीबाहेकका सम्पूर्ण प्रमुख नाकाबाट भएको आयातमा कमी आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तीन महिनामा कुल वस्तुव्यापार घाटा १३ दशमलव १ प्रतिशतले कमी आई तीन सय ५९ अर्ब १८ करोड पुगेको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा ५८ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको थियो ।

समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात १० दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको थियो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात १३ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा भारतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी ३४ अर्ब ५९ करोडबराबरको वस्तु आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ५४ अर्ब १७ करोडबराबरको रहेको थियो । यो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने नेपालमा निर्यातको तुलनामा आयातको अवस्था एकदमै उच्च छ जसको कारण देश दिनानुदिन परनिर्भरतातर्फ गइरहेको छ ।

देशमा आयातको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराको विश्लेषण गर्न नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयद्वारा प्रकाशिक आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसारको भिड १९ को संक्रमण क्रमशः कम भएपश्चात् वैदेशिक व्यापारको वृद्धिदर उच्च देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा निर्यात ४४ दशमलव ४ प्रतिशत र आयात २ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म कुल वस्तु व्यापारमा निर्यात अंश १० दशमलव १ प्रतिशत पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म कुल वस्तु आयात ३८ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेर १३ खर्ब आठ अर्ब ७३ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७८ को सोही अवधिमा यस्तो आयात २ दशमलव १ प्रतिशतले बढेर नौ खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को फागुनसम्म भारतबाट भएको आयात २८ दमशलव १ प्रतिशत, चीनबाट भएको आयात २६ दशमलव ७ प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट भएको आयात ७५ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को फागुनसम्म पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, कच्चा पाम तेल, कच्चा सोयविन तेल, सुनलगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने एमएस बिलेट, सिमेन्ट, रासायनिक मल, दाल, मोलासिस सुगरलगायतका वस्तुको आयात घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म कुल वैदेशिक व्यापार ४२ दशमलव १ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ५६ अर्ब ४८ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सोही अवधिमा कुल व्यापार २ दमशलव ६ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब २४ अर्ब ७७ करोड पुगेको थियो । यसरी समग्र अवस्था हेर्दा नेपालमा आयातमा निर्भर रहेको स्पष्ट हुन्छ । नेपालको राष्ट्रिय ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको तथ्याङ्क आएको बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले केही सामानको आयातमा कडाई गर्ने नीति लिए पनि त्यो नै दीर्घकालीन समाधान भने होइन । त्यसैले निर्यात बढाउनु जरूरी छ ।

उद्यमशीलताको विकास भएको खण्डमा देशमा उत्पादनको विकास हुने तथा त्यसले देशमा हुने आयात व्यवस्थानमा सहजता ल्याउने गर्दछ । नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन भइसकेपछि हरेक स्थानीय तहले उद्यमशीलता विकाससम्बन्धी कार्यविधि र मापदण्ड तय गरेको अवस्था छ भने प्रत्येक वर्ष नेपालमा उद्योगहरूको स्थापना बढ्दै गएको भए पनि उद्यमशीलता र उद्यमशीलतामार्फत उत्पादन बढ्न नसक्दा देश आयातमा निर्भर हुनु परेको अवस्था छ । विश्वव्यापीकरण र आर्थिक उदारीकरणको उदयसँगै हरेक देशमा युवाहरूले उद्योग तथा व्यवसाय स्थापना गर्नेजस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक नेपालीले व्यपार व्यवसाय गर्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ भने औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी व्यावसायिक क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाएको छ । औद्योगिक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढ्दै गएको खण्डमा मात्र आयातलाई न्यून गरी निर्यातलाई बढाउन सकेमा मात्र देशको विकास सम्भव हुने देखिएको छ ।

ऐनको दफा १७ अनुसार लघु उद्यम भन्नाले घरजग्गाबाहेक बढीमा २० लाख रूपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी रहेको उद्यमी स्वयम उद्योगको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा संलग्न रहेको तथा उद्यमीसहित बढीमा ९० जना कामदार रहेको उद्योग भने परिभाषित गरेको छ उक्त उद्योगमा वार्षिक कारोबार एक करोड रूपैयाँभन्दा कम रहेको हुनुपर्ने भनी व्याख्या गरेको छ । त्यसैगरी, ऐनको सोही दफाअनुसार परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित, श्रममूलक र खास सीप वा स्थानीय कच्चापदार्थ एवं स्थानीय प्रविधि, कला तथा संस्कृतिमा आधारित उद्योगलाई घरेलु उद्योग भनी परिभाषित गरिएको छ भने लघु उद्यम र घरेलु उद्योगबाहेकको १५ करोड रूपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको उद्योगलाई साना उद्योग भनी परिभाषित गरेको छ । ऐनको सोही दफामा १५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी ५० करोड रूपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको उद्योगलाई मझौला उद्योग र ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको उद्योगलाई ठूला उद्योग भनी परिभाषित गरेको छ ।

उद्योगसँग वस्तु तथा सेवाको उत्पादन मात्रै नभएर उद्यमशीलता पनि जोएिको हुन्छ जहाँ उद्योगहरू खासगरी उर्जामुलक उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग, खनिज उद्योग, पूर्वाधार उद्योग, पर्यटन उद्योग, सूचना प्रविधि, सञ्चार प्रविधि तथा सूचना प्रशारण प्रविधिमा आधारित उद्योग र सेवामूलक उद्योगले उत्पादनमा वृद्धि गर्र्दै आयात व्यवस्थापन र उद्यमशीलता विकासमा सहयोग पु¥याउनु गर्दछ ।

वर्तमान १५औँ योजना (२०७६/२०७७–२०८०/२०८१)मा आयात व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा खासगरी सन्तुलित वैदेशिक व्यापार, पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति र र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व सहितको सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सोच तथा निर्यात प्रवर्द्धन, वैदेशिक व्यापार सन्तुलन र शोधानान्तर बचत कायम गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसैगरी, योजनाले उत्पादन अभिवृद्धि, आयात व्यवस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनका लागि देशगत तथा वस्तुगत विविधीकरण गरी व्यापारघाटा कम गर्ने तथा विदेशी विनिमय स्थिरता, बाह्य क्षेत्र स्थिरथा तथा लक्षित विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने उद्देश्य राखेको छ । तर योजनामा राखिने सोच, लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीतिहरूलाई प्रभावकारी कार्यनीतिहरूको निर्धारण गरी कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी बनाउन सकेको खण्डमा मात्र आयात व्यवस्थापनले सार्थकता पाउन सक्दछ ।

एकातिर नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर छ भने अर्थतन्त्रलाई विप्रेषणले धानेको अवस्था छ यस्तो अवस्थामा खासगरी उत्पादन बढाउनुपर्ने स्थिति भएको तर उत्पादन नै अत्यन्त न्यून भएको अवस्था छ । एकातिर देशमा राजस्वको सङ्कलन न्यून छ भने वस्तु तथा सेवाको निर्यातको तुलनानमा आयातको आकार ठूलो र फरालिको छ भने निर्यात एकदमै साँगुरिँदै गएको छ जसको कारण व्यापारघाटा निरन्तर बढी रहेको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र उकास्नु जरूरी छ र त्यसको लागि राज्यले अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रम तय गरी यसलाई सम्बोधन गर्नु जरूरी छ ।

नेपालको उद्यमशीलता विकासको सन्दर्भमा १५औँ योजनाले उद्यमशील संस्कृति तथा उद्यमशील जनताको विकास गर्ने सोच तथा सीपको विकास, प्रविधिको उपयोग र स्रोतको परिचालन गरी उद्यमशीलता विकास गर्ने लक्ष्य एवं उद्यमशीलता र स्वरोजगारमूलक सीपको विकास गर्ने, नवीनतम र परम्परागत प्रविधिको उपयोग गर्नसक्ने उद्यमशील जनशक्तिको विकास गर्ने, उपलब्ध स्रोतसाधन, स्थानीय पुँजी र प्रविधिको परिचालन गरी उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्य तय गरिए पनि त्यसअनुसार प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन भने उद्यमशीलताको विकास हुन नसक्ने स्पष्ट छ ।

देशको धरातलीय यथार्थतालाई हेर्ने हो भने व्यापारघाटा उच्च रहनु, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन न्यून रहनु, स्वदेशी वस्तुको उत्पादनमा वृद्धि गर्न नसक्नु, निर्यात प्रवद्र्धन गर्न देशगत तथा वस्तुगत विविधीकरण गर्न नसक्नु, खुला सीमानाका कारण चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रणमा कमी ल्याउन नसक्नु, सेवा व्यापारमा अपेक्षित वृद्धि नहुनु, औद्योगिक पूर्वाधारको विकास गर्न नसकिनुजस्ता समस्याले गर्दा आयात व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । त्यसैले यस्ता समस्याहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी कृषि तथ औद्योगिक उत्पादनको वृद्धि गरी छिमेकी मुलुकलगायतका मुलुकतर्फ निर्यातको सम्भावना बढाउनु आवश्यक छ । जलविद्युत्को अत्यधिक उत्पादन निर्यात गर्न सकेको खण्डमा, कृषि, खनिज, वनजन्य उद्योगहरूको विकास गरी उत्पादन तथा रोजगारीका अवसरको विकास गर्नु आवश्यक छ भने पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार गरी धेरै पर्यटकहरू भित्र्याउन सकेको खण्डमा यसले देशको अर्थतन्त्र सबल बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।

उद्यमशीलता देशको उत्पादन तथा विकाससँग जोडिने विषय हो जुन आयातनिर्यातसँग पनि जोडिन्छ । नवीन व्यवसायको तयारी, स्थापना र सञ्चालनको लागि इच्छाशक्ति र क्षमता अभिवृद्धि गर्न उद्यमशीलता आवश्यकता पर्दछ । जब उद्यमशील संस्कृतिको विकास हुन्छ तबमात्र हरेक नागरिकलाई पेसा र व्यवसायप्रति अकर्षित बनाई जोखिम बहन गर्दै सिर्जनशील कार्यलाई अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने भएकोले अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन यसको महत्वूर्ण भूमिका रहन्छ । नेपालमा उद्यमशील संस्कृतिको कमी छ भने दक्ष समूहको पहिचान हुन सकेको छैन । त्यसैगरी प्राप्त तालिमलाई पनि उद्यमसँग आबद्धता गर्न नसकेको अवस्था एकातिर छ भने धेरै मानिसहरूसँग व्यवसाय सुरूवात गर्न पुँजी नै अपर्याप्त छ, वित्तीय पहुँचमा कमी आई व्यवसाय संस्थागत हुन सकेका छैनन् । त्यसैगरी उत्पादनको मूल्यश्रृंखलाअनुसार उद्यमीको न्यून आबद्धता छ भने नफामूलक क्षेत्रको पहिचानको कमी रहेको छ र नेपाली उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा प्रविधिको पहुँच अत्यन्तै न्यून भएको कारण यसलाई सुधार गर्नु जरूरी छ । समग्रमा एकातिर आयात घटाई निर्यात बढाउनु जरूरी छ भने अर्कोतिर उद्यमशीलताको विकास गरी सेवा तथा उत्पादन बढाउनु जरूरी छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments