चैतबाट औसत ब्याजदर अन्तर चार दशमलव दुई प्रतिशत गर्न निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई औसत ब्याजदर कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार परिपत्र जारी गर्दै वाणिज्य बैंकहरुलाई २०७९ चैतबाट औसत ब्याजदर अन्तर चार दशमलव दुई प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले परिपत्रमार्फत भनेको छ, ‘२०७९ चैत महिनाबाट औसत ब्याजदर अन्तर क वर्गका वाणिज्य बैंकहरुको हकमा चार दशमलव दुई प्रतिशत र विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको हकमा चार दशमलव आठ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । परिपत्र अनुसार २०८० असार महिनाबाट वाणिज्य बैंकहरुले चार प्रतिशत, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले चार प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाइनेछ । तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जा गणना गर्दा छ महिनाअघिको जम्मा बक्यौता कर्जा तथा सापटको आधारमा २०८० पुस मसान्तदेखि गणना सुरु गरी त्यसपछिको प्रत्येक त्रैमासिकमा गणना गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार न्यूनतम कर्जा प्रवाहअन्तर्गत वाणिज्य बैंकहरुले २०८३ असार मसान्तसम्ममा कृषि क्षेत्रमा अनिवार्यरुपमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यसको लागि २०८० असार मसान्तसम्ममा ११ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्ममा १३ प्रतिशत, २०८२ असार मसान्तसम्ममा १४ प्रतिशत र २०८३ असार मसान्तसम्ममा १५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
ऊर्जा क्षेत्रको हकमा भने २०८३ असार मसान्तसम्ममा १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यसको लागि २०८० असार मसान्तम्ममा छ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्ममा सात प्रतिशत, २०८२ असार मसान्तसम्ममा आठ प्रतिशत र २०८३ असार मसान्तसम्ममा १० प्रतिशत पु-याउनुपर्नेछ । लघु घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा पनि २०८३ असार मसान्तसम्ममा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । यसको लागि २०८० असार मसान्तम्ममा ११ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्ममा १२ प्रतिशत, २०८२ असार मसान्तसम्ममा १३ प्रतिशत र २०८३ असार मसान्तसम्ममा १५ प्रतिशत पु-याउनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । यसअन्तर्गत एक करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्षरुपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जा समेत समावेश गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८३ असार मसान्तसम्ममा कृषि, ऊर्जा, लघु घरेलु तथा साना उद्यम, पर्यटनको क्षेत्रमा विकास बैंकहरुले २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यसको लागि २०८० असार मसान्तम्ममा १६ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्ममा १७ प्रतिशत, २०८२ असार मसान्तसम्ममा १९ प्रतिशत र २०८३ असार मसान्तसम्ममा २० प्रतिशत पु-याउनुपर्नेछ । यसैगरी फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा २०८३ असार मसान्तसम्ममा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यसको लागि २०८० असार मसान्तम्ममा ११ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्ममा १२ प्रतिशत, २०८२ असार मसान्तसम्ममा १४ प्रतिशत र २०८३ असार मसान्तसम्ममा १५ प्रतिशत पु-याउनुपर्नेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार नै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको नाउँमा अर्को परिपत्र जारी गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मासिकरुपमा आधार दर तयार गरी महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । उक्त निर्देशनअनुसार २०७९ माघदेखि लघुवित्त संस्थाहरुले आफ्नो आधार दर मासिक रुपमा आफनो वेबसाइटमा नियमितरुपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
- दुई दलीय संयन्त्रबाट सरकार सञ्चालन गर्न सहज हुने छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया