सहकारी र समस्या
बाबुकाजी कार्की २०७९, मंसीर २९ ११:२१ 
काठमाडौं । समुदायमा छरिएर रहेको निष्क्रिय पुँजीलाई एकीकृत गरी उत्पादनमूलक कार्यमा परिचालन गर्नु सहकारीको धर्म हो । ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा सहकारीले व्यक्ति र सानातिना संघसंस्थाहरुलाई आफ्नो योग्यता, क्षमता र औकातअनुसार उन्नतिको लागि छरिएर बसेको पुँजी लगानी गर्न सहकारीले प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ । पिछडिएका र सीमान्तकृत विपन्न वर्गका समुदायमा भएको परम्परागत सीपलाई परिमार्जन र परिष्कृत गर्दै स्वरोजगार बन्ने चेतना, अवसर र उत्साह प्रदान गर्ने काममा सहकारीले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न चुक्न हुन्न । सहकारीको विकास र विस्तारका क्रममा देखिएका अनेकौँ कथा र व्यथाको रौँचिरा विश्लेषणबाट आएको निष्कर्षको आधारमा समयानुकूल ऐन नियम तथा नीतिहरु तर्जुमाको खाँचो खट्किएको टड्कारो देखिन्छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका र भोगिएका केही अनुभवहरु प्रस्तुत लेखमा संक्षिप्तरुपमा प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ ।
व्यवस्थापन र नियमनको अस्तव्यस्तताका कारण सहकारी डुबेका समाचार दिनप्रति दिन बढ्दै छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा सहकारीको संख्यात्मक वृद्धि तीव्र गतिमा भएको पाइन्छ। नेपालमा पहिलो सहकारी ऐन २०४८ बन्दा आठ सय ३३ मात्र सहकारी भएकोमा हाल ३५ हजार तीन सय ३९ सहकारीमा ८७ लाख ४९ हजार एक सय ३२ भन्दा बढी मानिसहरु सेयर धनीका रुपमा संगठित भएका छन् । विगत तीन वर्षमा चार हजार छ सय ४४ सहकारी घटेका छन् । सहकारी संघीय सरकारअन्तर्गत एक सय २५, प्रदेश सरकारअन्तर्गत छ हजार दुई सय र स्थानीय सरकारअन्तर्गत २३ हजार सात सय ५९ रहेका छन् ।
हाल सञ्चालित सहकारीमध्ये २० विषयगत केन्द्रीय संघ, एक राष्ट्रिय सहकारी बैंक, एक राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र दुई सय ४१ विषयगत जिल्ला सहकारी संघ क्रियाशील छन् । सहकारीमा लगभग ५६ प्रतिशत महिला सदस्य रहेका छन् । सहकारी संघसंस्थाले मुलुकभर ८८ हजार तीन सय नौ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ । अहिले सहकारीको कारोबार १० खर्ब र ९४ अर्ब १० करोड सेयर पुँजी तथा छ खर्ब ९४ अर्ब २५ करोड ७० लाख बचत संकलन गरी २० लाख ९८ हजार सात सय २७ जना ऋणीलाई आठ खर्ब चार अर्ब १९ करोड ६० लाख लगानी गरको छ । विधि प्रक्रिया नपु¥याईकन हचुवाको भरमा अस्वाभिक ऋण प्रवाहका कारण सहकारी सञ्चालक भाग्ने र डुब्ने क्रम बढ्दो छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार एक सय ६४ सहकारी समस्याग्रस्तको सूचीमा परेका छन् ।
सहकारी व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा सुशासन कायम गर्न चुनौती बन्दै गएको छ। अधिकांश सहकारीमा सञ्चालक समितिको चयन, कर्मचारीको नियुक्ति, आम्दानी खर्चको पारदर्शिता आदि समस्यामूलक छ भन्ने गुनासाहरुमा सत्यता देखिन्छ । सेयर सदस्यहरुको सदासयता र विश्वासको गलत फाइदा उठाउँदै कतिपय केही धूर्त व्यक्तिहरुले सञ्चालकलगायतका समितिहरुमा परिवारका सदस्य वा नजिकका व्यक्तिहरु राखेर मनलागी गर्ने क्रम बढेको पाइन्छ । पदाधिकारी चयन, अडिटको प्रमाणीकरण आदि काइते एवं रकमी सिन्डीकेटको आधारमा अपारदर्शी साधारणसभाबाट कागजी प्रक्रिया पूरा गरी टाठाबाठाहरुको हैकम कायम राख्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । सहकारीमा खर्चका विवरणहरु वास्ताविकताभन्दा पनि बिल भर्पाइ दुरुस्त राखी व्यक्तिगत लाभ लिने दुराशयका कारण सहकारीको सिद्धान्त र मर्ममाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ । कमिशनमा कमाउने र चाकडीमा रमाउने प्रवृत्ति कतिपय सञ्चालकहरुको नियत रहेको छ । सहकारीका केही लोभीपापी सञ्चालकहरु जागिरे पनि भई आफ्नो सेवा सुविधा बढाउनेजस्ता निन्दनीय र हाँस्यास्पद निर्णय गरेका घटनाहरु सामान्य बन्दै गएका छन् । सहकारी सञ्चालनमा विधि र प्रक्रिया सम्मत पारदर्शी कार्यशैलीभन्दा पनि सामन्ती सोच र स्वार्थबाट प्रदूषित हुँदै जानु भविष्यको लागि शुभसङ्केत होइन । सहकारीमा देखिएका बेथिति नियमन गर्दै सुशासन कायम गर्न सम्बन्धित निकाय बेलैमा चनाखो नहुने हो भने बेथिति झन् मौलाउने निश्चित छ । स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यहरुद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, शिक्षा, तालिम र सूचना, सहकारीबीच पारस्परिक सहयोग तथा समुदाय र वातावरणप्रति सहकारीका आधारभूत सिद्धान्त हुन् । सहकारीको जन्म गरिबी, असमानता, भेदभावकै विरुद्धमा भएको हो ।
राज्यले अंगीकार गरेको सार्वजनिक, निजी र सहकारी संस्थाको त्रिकोणात्मक सहकार्यबाट देशको समृद्धि हुने वास्ताविकता हो । नेपालको संविधानले संकल्प गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण र व्यवस्थित गर्न सफल र सबल सहकारीले अर्थपूर्ण योगदान पु-याउन सक्छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामार्फत उपलब्ध साधानस्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरुको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने संविधानको राज्यका निर्देशक सिद्धान्तभित्र पर्दछ। आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थ व्यवस्थाको लागि आवश्यक नीतिनियमको व्यवस्था र कार्यान्वयन गर्ने अभिभारा सरकारको भए पनि अन्य सरोकार पक्षको सक्रिय सहभागिताको पनि उत्तिकै महत्व रहन्छ ।
सहकारीको परिभाषा र सिद्धान्त समेतलाई अपव्याख्या गर्ने यस्ता विकृत गतिविधिलाई निरुत्साहित र व्यवस्थित गर्न नयाँ सहकारी ऐन नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य भइसकेको छ । मौजुदा सहकारी ऐनमा केही सकरात्मक व्यवस्था भए पनि अझ धेरै सच्याउनुपर्ने विषयहरु छुटेको महशुस हुन्छ । सहकारीमा सर्वसाधारणको सहज र स्वस्फूर्त सहभागितालाई नियमनका नाममा संकुचित बनाउने प्रयास गरेको पाइन्छ । दण्ड र सञ्जायभन्दा पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र नैतिक बन्धनलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने खालको नीतिबाट मात्र विकृतिहरुको दिगो नियमन हुन सक्छ । नेपालका कतिपय नियम कानुन राम्रा भए पनि कार्यान्वयवन फितलो हुनाले कागजमा नै सीमित भएका छन् । अन्तर्राष्ट्«िय सहकारी महासंघले प्रतिपादन गरेका सहकारी सिद्धान्त र मान्यतालाई समेत मध्यनजर राखेर सहकारी सञ्चालन हुनुपर्दछ । अभियन्ताहरुसँगको घनीभूत छलफलविना ल्याइने सहकारी ऐननियमहरु प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । सहकारीका सबल र दुर्बल पक्षहरु केलाएर समसामयिक सुधार तथा अनियमित गर्नेलाई दण्ड र राम्रोलाई पुरस्कृत गर्नको लागि अनुगमन निरीक्षण गर्ने परिपाटी प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सहकारीमा हुने आर्थिक अनियमिततालाई निरुत्साहित गर्दै पारदर्शी बनाउन आम्दानी र खर्चको अनिवार्य सामाजिक लेखापरीक्षण गर्र्ने प्रावधानले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न कोसेढुंगा हुन सक्छ ।
कोरोनाले अन्य क्षेत्रजस्तै आर्थिक क्षेत्रमा पनि विशेष नकरात्मक प्रभाव परेको छ । वित्तीय संघसंस्थाहरु दिनप्रतिदिन शिथिल बन्दै गएका छन्। कोरोना महामारीको सबैभन्दा बढी सकस सहकारी क्षेत्रमा परेको टड्कारो देखिन्छ। दैनिक बचत तथा ऋण प्रवाहबाट चलायमान रहने सहकारीहरु लमो लकडाउनका कारण प्राय ठप्प नै भएका थिए। कतिपय सहकारीले कारोबार बन्द गर्न विवश भएको सञ्चालकहरुको दुखेसो छ । सहकारीहरुमा अस्तव्यस्त व्यवस्थापन तथा दूरदर्शी योजना नभएको कारणले पनि यो अवस्था आइलागेको हो । सहकारीको दर्शन तथा मर्म र भावनाभन्दा पनि केही सीमित टाठाबाठा व्यक्तिहरुको स्वेच्छाचारीमा चलेका सहकारीको अवस्था टीठलाग्दो हुनु अनौठो होइन ।
देशभरि छरिएर बसेका सबैखाले खासगरी बैंक र वित्तीय ज्ञान नभएका जनसमुदायको आम्दानीलाई व्यवस्थित र उचित प्रवद्र्धनका लागि सहकारी बरदान साबित हुनसक्छ । सीमित आम्दानी भएका जनसमुदायबाट सङ्कलित बजेटको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर सामाजिक आर्थिक विकास गर्न उदाहरणीय भूमिका व्यवस्थितरुपमा सञ्चालित सहकारीले मात्र गर्न सक्छन् । तसर्थ एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने सहकारीको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न काँधमा जिम्मेवारी, हृदयमा इमान्दारी, मस्तिष्कमा समझदारी तथा भविष्यदर्शी योजना एवं म र मेरोभन्दा पनि हामी र हाम्रो भन्ने विवेक र विचार भएको निःस्वार्थ नेतृत्व र सञ्चालकहरुबाट मात्र दिगोरुपमा सहकारी फस्टाउन सक्छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि, सुशासन तथा आत्मनिर्भताको लागि व्यवस्थित गर्न सहभागितामूलक सिद्धान्तमा आधारित सहकारीको भूमिका उदाहरणीय रहन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया