काठमाडौं । सरकारले खर्च व्यवस्थापनमा ध्यान नपु-याउँदा विकास खर्चभन्दा अनुत्पादक खर्चमा वृद्धि भएको छ । जसले गर्दा सर्वसाधारणले विकासको अनुभूति गर्न नपाउनुको साथै आधारभूत सेवाबाट समेत वञ्चित बन्नुपर्ने अवस्था छ ।
खर्च व्यवस्थपनमा ध्यान नपु¥याएको वर्तमान सरकारले खर्चमा भने वृद्धि गर्दै लगेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा सरकारको कुल खर्च २४ दशमलव २६ प्रतिशत अर्थात् तीन चार खर्ब ३५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
जसमा चालू, पुँजीगत (विकास) र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च क्रमशः तीन खर्ब ५४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ, ३३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र ४६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ रहेकोे छ । समग्रमा खर्च बढे पनि विकासको आधार स्तम्भ मानिने पुँजीगत खर्च भने सरकारले यस वर्ष पनि खर्च गर्न सक्छ/सक्दैन भन्ने द्विविधा भने कायमै रहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा भने सरकारको कुल खर्च १९ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ५५ अर्ब २४ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको थियो । जसमा चालू, पुँजीगत (विकास) र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च क्रमशः २४ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ८५ अर्ब २६ करोड १३ लाख रुपैयाँ, सात प्रतिशत अर्थात् २६ अर्ब ५७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ र १९ प्रतिशत अर्थात् ४३ अर्ब ४१ करोड तीन लाख रुपैयाँ रहेको थियो । हरेक महिनामा चालू खर्च उत्साहजनक र विकास खर्च न्यून हुँदा नागरिकले पूर्वाधार विकासको अनुभव गर्नेबाट वञ्चित हुनपुगेका छन् ।
विशेष गरी निजामती कर्मचारीको लागि खर्च गरिने चालू खर्चले आम नागरिकभन्दा सीमित वर्ग वा कर्मचारीको हितमा भएको खर्च मात्र हो । जसले गर्दा सीमित व्यक्तिहरुलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरेको पाइन्छ । चालू खर्च गरेर त्यसको उपयोग उत्पादकत्व क्षेत्रमा दिने गरी हुन सकेको पाइँदैन । पुँजीगत खर्चमा वृद्धि नहुँदा सर्वसाधारणले खानेपानी, सडक, बिजुली लगायतका विकासका पूर्वाधारहरुको विकास भएको देख्न पाउँदैनन् । त्यसैले गर्दा मुलुकको समृद्धको लागि चालूभन्दा पुँजीगत खर्चमा व्यापक वृद्धि गर्नु आवश्यक छ तर त्यसो गरेको पाउँदैनौँ ।
यता राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारहरुको कुल खर्च भने २७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रहेको बताएको छ । त्यसैगरी, समीक्षा अवधिमा प्रदेश सरकारको स्रोत परिचालन ४३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । समीक्षा अवधिमा यसमध्ये संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वसमेत गरी ३० अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ र प्रदेश सरकारहरुले परिचालन गरेको राजस्व र अन्य स्रोतबाट १३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको जनाएको छ ।
यसैबीच गत वर्ष १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सरकारको कुल खर्च ११ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । यसरी सरकारले आफ्नो खर्च गर्ने रकम वृद्धि गर्दै लगेको छ । विनियोजित रकममा वृद्धि भएअनुरुप सरकारले आफ्नो खर्च रकम बढाउँदै लगेको देखिन्छ ।
यसैबीच राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपाल सरकारले एक रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्दा त्यसको प्रतिफल अर्थतन्त्रमा कम्तीमा तीन रुपैयाँको उत्पादकत्व दिन्छ । सरकारले जति पुँजीगत खर्च गर्छ, त्यसको दोब्बर निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले आफ्नो खर्चमा वृद्धि गर्नसकेको छैन । खर्चमा वृद्धि गरेर मुलुकको पूर्वाधार विकासमा सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्षको लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा चालू, पुँजी र वित्तीय व्यवस्थातर्फ क्रमशः ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ, तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ ।
यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा सरकारले तीन खर्ब २६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जसमा करराजस्वतर्फ तीन खर्ब एक अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, गैरकरराजस्वतर्फ २५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक सहायतातर्फ तीन अर्ब ४१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसमा करराजस्वतर्फ १२ खर्ब ९५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ, गैरकरराजस्वतर्फ एक खर्ब सात अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक सहायतातर्फ ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । पछिल्लो समय सरकारले राजस्वको लक्ष्यअनुरुप रकम संकलन गर्न सकेको भने पाइँदैन ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया