महंगीको मार र नयाँ सरकार
रुपनारायण खतिवडा २०७९, पुस ४ ११:४७ 
काठमाडौं । गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको नतिजा आइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले केही दिनअघि निर्वाचनको अन्तिम नतिजासहितको प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ । अबका केही दिनभित्रै नेपालको संविधानको प्रावधानअनुरूप संघ र प्रदेश तहमा नयाँ सरकार गठन हुने स्थिति रहेको छ । गत वैशाखदेखि नै मुलुक निर्वाचनमय बनिरहँदा चालू आर्थिक वर्षमा महंगीको चाप भने थेगिनसक्नु बन्दै गएको छ । आगामी दिनमा यो चाप अझ पेचिलो बन्दै जाने प्रक्षेपणहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । महंगीको उच्च दबाबका बीच संघ र प्रदेशतहमा नयाँ सरकार गठन हुनलागेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा गठन हुने सरकार समेत यो दबाबबाट पृथक रहनसक्ने स्थिति छैन ।
बजारमा महंगीको मार थेगिनसक्नु तवरले बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातबाट नै महंगी सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सात प्रतिशतभित्रै सीमित राख्ने प्रक्षेपण गरिएको महंगी आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै प्रक्षेपित सीमाभन्दा उकालो लागेको तथ्याङ्क छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार गत असोजसम्म मूल्यवृद्धि आठ दशमलव पाँच प्रतिशत पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित तथ्याङ्क असोज महिनाको भएको र त्यसयता देशमा निर्वाचन समेत सम्पन्न भइसकेकोले महंगीको यो ग्राफ अहिलेसम्म निकै उकालो लागेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ, कतिपय उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू सरकारले प्रस्तुत गरेको महंगीको उल्लेखित तथ्याङ्कसँग सहमत नरहेका र बजारमा महंगीको अवस्था योभन्दा निकै उच्च रहेको दाबी गर्नेगरेका छन् । आम उपभोक्ताका रूपमा बजारलाई नियाल्ने हो भने पनि महंगीको मार सरकारी तथ्याङ्कभन्दा निकै माथि रहेको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।
यतिमात्र होइन, केन्द्रीय बैंकको हालै प्रकाशित अर्को एक अध्ययन प्रतिवेदनले चालू आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा पुग्ने देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले देशका विभिन्न ५७ सहरका ६० बजारक्षेत्रलाई समेटेर गरेको उक्त अध्ययनले खाद्य र खाद्य समूहअन्तर्गतका गेडागुडी, दालचिनी र मसला तथा सेवासमूहबाहेकका अन्य समूह तथा उपसमूहको बढी मूल्यवृद्धि हुने देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको मध्यदेखि दोहोरो अंकमा प्रवेश गरी आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातमा मूल्यवृद्धि १२ प्रतिशतसम्म पुग्ने प्रक्षेपण उक्त अध्ययनको नजिताले गरेको छ । यसखालको प्रक्षेपित अवस्थाले आमनागरिकहरूले मूल्यवृद्धिको चर्को मार खेप्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण स्थिति देखापरेको छ ।
नेपाली बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धिले अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तलाई नै चुनौती दिइरहेको देखिन्छ । अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार सामान्यतः महंगी बढ्नुमा तीनवटा कारणलाई प्रमुख मान्ने गरिन्छ । बजारमा माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन हुँदा अर्थात् वस्तुको मागअनुसारको आपूर्ति नहुँदा मूल्य बढ्छ । वस्तु र सेवाको उत्पादन लागतमा वृद्धि हुँदा पनि स्वाभाविक रूपमा उत्पादित वस्तुको मूल्यवृद्धि हुने गर्दछ । यसबाहेक, कामदारको पारिश्रमिकमा बृद्धि भएमा पनि महंगी बढ्छ । नेपालको सन्दर्भमा यी तीनवटै अवस्था विद्यमान नरहे पनि महंगी धमाधम बढिरहेको छ । प्रतिवर्ष दुई प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धिलाई अर्थशास्त्रीहरूले सामान्य मान्ने गर्दछन् । तर, नेपालमा एकैपटक दोब्बर मूल्यवृद्धि हुनु आफैँमा चिन्ताको विषय हो । महंगी बढ्नु स्वाभाविक प्रक्रिया भए पनि अस्वाभाविक किसिमको वृद्धि कुनै अर्थमा पनि उचित हुँदैन ।
सरकारका आधिकारिक निकायहरूको धारणामा हाल भइरहेको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका केही कारणहरू रहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि, रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको असहजता, चरणबद्ध रूपमा देखापरेको कोभिड महामारीका कारण उत्पादनमा आएको ह्रासलगायतका कारण नेपाली बजारमा महंगी बढेको दाबी गर्ने गरिन्छ । तर, सूक्ष्मरूपमा हेर्ने हो भने यी ‘रेडिमेड’ कारणहरूले मात्रै बजारमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भइरहेको छैन । प्रतिस्पर्धात्मक बजार सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको निजी क्षेत्र पछिल्लो समयमा अटेर बन्दै गएको र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलगायत उपभोक्ता हितप्रतिकूलका विभिन्न क्रियाकलापहरू गरिरहेको तथ्य विभिन्न घटनाक्रमहरू र दैनिकजसो सार्वजनिक हुने समाचारहरूले पनि देखाएका छन् । मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता र सरकारी संयन्त्र कमजोर रहनुको अनावश्यक फाइदा बजारले भरपुररूपमा उठाइरहेको देखिन्छ ।
हाल भइरहेको अप्राकृतिक तवरको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि खुलाबजार अर्थतन्त्रको अवलम्बन गरेको नेपालजस्तो मुलुकमा प्रभावकारी बजार अनुगमनको जरुरत पर्दछ । तर, नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने निरन्तर हुनपर्ने बजार अनुगमन अप्रभावकारी र ‘सिजनल’ बन्नेगरेका कारण बजारमा अनेकौं बिकृतिहरू बढेका मात्र हैन बिकृत बजारको सोझोमारमा उपभोक्ताहरू प्रताडित बनिरहेका समेत छन् । अराजक बजारमा आम नागरिकहरू निरीह बनिरहेका छन् । छिटपुटमा रूपमा हुनेगरेका बजार अनुगमनका क्रममा अनुगमन गरिएका पसल, व्यवसायमा खरिद मूल्य र बिक्री मूल्यबीचमा अस्वाभाविक एवं ठूलो अन्तर देखिएको, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गरिएको, सरकारले तोकिदिएको निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी नाफा उपभोक्ताहरूसँग असुल गरिरहेको जस्ता तथ्यहरू बाहिरिने गरेका छन् । यसरी हेर्दा, अचाक्ली बढिरहेको महंगीलाई केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न निजी क्षेत्रको व्यावसायिक सुशासन र नैतिकताको प्रवर्द्धनका लागि चुस्तरूपमा बजार अनुगमनको अपरिहार्यता रहन्छ । स्वस्थ बजार प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माणका लागि अनुगमनकर्ताको रूपमा जिम्मेवार रहेको सरकारको प्रभावकारी भूमिकामा देखिएको कमजोरी निकै हदसम्म बढ्दो महंगीको कारकका रूपमा रहेको देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ, पछिल्ला दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चातेलको मूल्यमा कमी आएको छ । रुस–युक्रेन युद्ध, कोभिड महामारीलगायतका कारण विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भारी मात्रामा वृद्धि भएको थियो । अहिले महामारीको मार कम हुँदै गएको र युद्धको अवस्था पनि मत्थर हुँदै गएकोले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घटेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको अनुपातमा इन्धनको मूल्य मात्रै समायोजन गर्ने हो भने पनि अहिले उच्च गतिमा बढिरहेको महंगी घटाउन ठूलै सहयोग पुग्ने स्थिति रहन्थ्यो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्नेबित्तिकै मूल्य समायोजन गरिहाल्ने र मूल्य घटेको अवस्थामा समायोजनका लागि आलटाल गर्ने र गरिहाले पनि घटेको अनुपातभन्दा निकै कम दरमा समायोजन गर्ने पुरानै रोगको पुनरावृत्ति अहिले पनि भइरहेको छ ।
यसखालको यथार्थका बीच आम निर्वाचन सम्पन्न भई गठन हुनलागेको नयाँ सरकारको ध्यान सुरुवाती चरणमा नै महंगीको मारबाट निरन्तर पिल्सिरहेका आमनागरिहहरूलाई यो मारबाट उकास्नतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी देखिन्छ । सरकारी संयन्त्रले दृढ इच्छाशक्तिका साथ कदम चाल्ने हो भने अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तविपरीत अस्वाभाविकरूपमा भइरहेको मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा ल्याउनु कुनै गाह्रो विषय होइन । यसका लागि, बजार अनुगमनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने, निजी क्षेत्रको व्यावसायिक सुशासन र नैतिकताको प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक नियमनसहितको सहकार्य स्थापित गर्ने, बजारमा देखिने गरेका अस्वस्थ र गैरकानुनी क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, इन्धनको मूल्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको अनुपातमा समायोजन गर्नेजस्ता कदमहरू तत्कालै अघि बढाउन आवश्यक छ । यसकिसिमका कदमहरू चाल्न सके अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यका कारण बढिरहेको महंगीबाहेक घरेलु बजारकै कारण भइरहेको अप्राकृतिक मूल्यवृद्धिलाई निश्चित सीमाभित्र राख्न सकिन्छ ।
महंगी निरन्तर बढिरहने हो भने त्यसले समाजमा विद्रोहको स्थिति निम्त्याउन सक्ने तथ्य अन्य मुलुकहरूका घटनाक्रमले समेत देखाएका छन् । अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण दैनिक जीवनयापनमा नै कठिनाइ देखिएपछि आम नागरिकहरू विद्रोहको अवस्थामा पुग्ने गर्दछन् । यसकिसिमको असहज परिस्थिति आउन नदिन बजारलाई स्वस्थ र सन्तुलित राख्न एवं अचाक्ली मूल्यवृद्धि हुनबाट रोक्न सक्नुपर्छ । अतः अस्वाभाविक महंगीको मारबाट आम नागरिकहरूलाई बचाउनका लागि ताजा जनादेशसहित गठन हुनलागेको नयाँ सरकार, निजी क्षेत्रलगायतका सबै सरोकारवालाहरू एकजुट बन्न अपरिहार्य देखिन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया