विकासले छुन नसकेको ग्रामीण विकास
विष्णु प्रसाद खनाल २०७९, पुस ५ ११:२९ 
काठमाडौं । सरकारी मापदण्डले निर्धारण गरेअनुसार चार सय ६० गाउँपालिका रहेका छन् । नेपालमा रहेका छ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र दुई सय ७६ नगरपालिकाको अधिकांश क्षेत्र पनि ग्रामीण क्षेत्र नै रहेको छ । १५ प्रतिशत ओगटेको हिमाली क्षेत्र, २९ वटा जिल्ला ओगटेको पहाडी क्षेत्र पूर्ण तथा ग्रामीण क्षेत्रको रूपमा रहेको छ भने तराई प्रदेशको अधिकांश भित्री भू–भाग पनि ग्राणीण क्षेत्रकै रूपमा रहेको छ । समग्रमा, नेपालका केही सहरी क्षेत्रबाहेक अन्य सबै क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र हुन् । सहरी क्षेत्रमा अलि बढी मात्रामा विकासका पूर्वाधारहरूको सुविधा तथा पहुँच रहेको हुन्छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा त्यो अवस्था देखिँदैन । विकास आफैँमा एक समग्र सकरात्मक परिवर्तनको प्रतिफल भएकोले यसले सम्पूर्ण क्षेत्रको सकरात्मक परिवर्तनको प्रतिनिनिधित्व गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा सुगम क्षेत्रलाई सहरी क्षेत्र र दुर्गम क्षेत्रलाई ग्रामीण क्षेत्रको रूपमा परिभाषित गर्दै गाउँपालिका र नगरपालिकाको रूपमा चित्रण गर्ने कार्य गरिएको छ जुन एकदमै सतही र आधारहीन परिभाषा हो ।
काम सिर्जना, ग्रामीण औद्योगिकीकरण र शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास र विविध सम्बद्ध सामाजिक र कल्याण सेवाहरूका बढ्दो व्यवस्थाद्वारा खेती र गैरखेती दुवै वास्तविक आय बढाउने प्रयत्न हुनु, ग्रामीण आयका वितरणमा असमानता घटाउनु र आय तथा आर्थिक अवसरहरूमा सहरी–ग्रामीण असन्तुलन कम गर्नेजस्ता कार्यहरू ग्रामीण विकासका विशेषता नै हुन् । ग्रामीण विकासलाई केवल कृषि प्रणालीमा प्रयुक्त प्रविधिको आमूल परिवर्तनका आधारमा मात्र नभएर जीवनशैली, सोच, चिन्तन एवं आचरणमा परिवर्तनका साथै खेती पद्धतिमा पुनर्गठन, ग्रामीण संरचनामा परिवर्तन एवं आय र सम्पत्तिको पुनर्वितरणमा आधारित गरेर परिभाषित गरिनुपर्छ । यस आधारमा ग्रामीण विकासको अर्थ स्वास्थ्य, सरसफाइ, पिउने पानी, शिक्षा, प्राविधिक ज्ञान, सीप, कृषि कर्जा, लगानी एवं समग्ररूपमा सामुदायिक विकाससँग सम्बद्ध रहेको हुन्छ । आर्थिक उन्नति तथा भौतिक उपलब्धिलाई मात्र धेरै मानिसले विकासको रूपमा बुझ्ने गर्दछन् । तर विकास भन्नासाथै यसले मानिसमा इच्छित दिशातिर लम्किने बाटोमा रहेको बाधाहरूलाई हटाएर सोचाइ, कार्य र उत्पादनमा भएको परिवर्तनलाई पनि जनाउँछ । गाउँले जनताको जीवनस्तरमा अभिवृद्धि गर्न सर्वप्रथम गरिबीपनालाई हटाउनुपर्छ ।
ग्रामीण विकासअन्तर्गत खाद्यान्न, लत्ताकपडा, आवास, स्वास्थ्य सेवा इत्यादिको लागि आय आर्जनको अवसर प्रदान गर्ने, गाउँलाई नजिकको सहरी क्षेत्रसँग जोड्ने यातायात सुविधाको विकास गर्ने, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउने, स्वच्छ पिउने पानीको आपूर्ति गर्ने र अन्य विभिन्न सेवा एवं सुविधाको विस्तार गर्ने, उच्च शिक्षा, उद्यम, पर्यटन, मनोरञ्जनका माध्यमलगायतका क्षेत्रहरूमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, साथै, कमजोर तथा विपन्न वर्गका मानिसहरूको हकहितको सुरक्षा गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, यातायात एवं भौतिक सुविधाहरूका लागि बचत सिर्जनाको अवसर बढाउनेजस्ता कार्य पर्दछन् । ग्रामीण विकासले स्थानीयस्तरमा योजनाहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा स्थानीय सहभागिता बढाई ग्रामीण जीवनलाई गुणात्मकरूपमा सुखमय तुल्याउने, साधारण जनताका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्ने र विकासको प्रतिफल न्यायोचित वितरण गर्ने, दिगोरूपमा लाभप्रद रोजगारीका लागि अवसरहरू सिर्जना गर्नेजस्ता कार्य पर्दछन् ।
नेपालको ग्रामीण क्षेत्रको विकासको लागि आवश्यक ग्रामीण संस्थाहरूको आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख विकास गतिविधिमा जोड दिनु पर्दछ । ग्रामीण विकासको सन्दर्भमा साधन र स्रोतको उपयोगलाई मात्र विचार नगरी संरक्षणका प्रयासलाई पनि अघि बढाइन्छ । यसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यमान विभिन्न साधन–स्रोतको दिगो संरक्षण सम्भव हुन्छ । भविष्यका सन्ततिले पनि प्राकृतिक तथा अन्य साधनको उपयोग गर्न पाउने अवस्था तथा अधिकार सुरक्षित रहन्छ । समस्याको पहिचान तथा समाधानका प्रयासमा स्थानीय सरोकारवाला व्यक्तिहरूको संलग्नतालाई बढावा दिनुपर्दछ । ग्राणीण विकास आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र भौतिक पूर्वाधारको बहुपक्षीय परम्परागत समाजबाट आधुनिक ढाँचाका सामाजिक रूपान्तरण हुने विकास प्रक्रिया हो । नेपालमा ग्रामीण विकासको अवधारणा विसं २००७ सालको प्रजातन्त्रको उदयसँगै सुरू भएको मानिए पनि सामाजिक परिवर्तन र योजनाबद्ध ग्रामीण विकासको प्रयास भने २०१३ सालको पहिलो योजनादेखि सुरू भएको मानिन्छ ।
नेपालमा हालसम्म त्रिभुवन ग्राम विकास नमूना, पञ्चायत विकास नमूना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण महिलाका लागि उत्पादन कर्जा कार्यक्रम, सामुदायिक भूमिगत जलसिँचाइ सेक्टर आयोजना, आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔं कार्यक्रम, ग्रामीण स्वावलम्बन कार्यक्रम, दुर्गम क्षेत्र विकास कार्यक्रम, राष्ट्रिय जनजाति विकास कार्यक्रम, ग्रामीण पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, लुम्बिनी अञ्चल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना, उपेक्षित उत्पीडित र दलित समुदाय उत्थान कार्यक्रम, विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम, स्थानीय स्वशासन कार्यक्रम, जनसहभागितामा आधारित विकास कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, साना किसान विकास आयोजना, ग्रामीण विकास बैंक, लघु कर्जा कार्यक्रम, प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम र कृषि विकास बैंकबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन् ।
ग्रामीण जनता सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक असमानताका कारण विकासबाट टाढा रहेका हुन्छन् । समाजमा उनीहरूको निम्न स्थान रहेको हुन्छ । उनीहरू सांस्कृतिक तथा सामाजिक अभ्यासबाट पछि परिरहेका हुन्छन् वा विकास निर्माणका अवसरहरू प्राप्त गर्न सकेका हुँदैनन् । ग्रामीण क्षेत्रमा पिछडिएका, निम्न स्थानमा रहेका गरिब, निमुखा र उत्पीडित जनताहरू सामाजिक असमानताको विशाल जाँतोभित्र पिल्सिएर जीवन बिताउन बाध्य भएका हुन्छन् । उनीहरूको पेसा, संस्कृतिलाई सीमान्त विन्दुमा राखिएको हुन्छ । अझ, ग्रामीण जनता कर्मवादीभन्दा भाग्यवादी बनी आफ्नो मूल्य चुकाउन बाध्य भएका हुन्छन् । यसरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सम्मान, सांस्कृतिक असमानताका कारण पछि परेका ग्रामीण जनतालाई आत्मसम्मान वा आत्मतृप्ति प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ ।
ग्रामीण जनताको आत्मसम्मान बढाउनको निम्ति उनीहरूलाई आयआर्जनका अवसरहरूमा सहभागिता गराउनुपर्दछ । उच्च आय प्राप्त गर्ने विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ । स्थानीय स्रोत र साधनलाई परिचालन गरी रोजगारीको दिगो अवसर सिर्जना गर्नुपर्दछ । अनि विकासका कार्यमा व्यापक जनसहभागितालाई जोड दिनुपर्दछ । शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउनु पर्दछ । चेतनामूलक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर उपलब्ध गराउनु पर्दछ । एकातिर ग्रामीण समाजभित्र उच्च जाति वर्गले तल्लो जाति, वर्गलाई हेपेको पाइन्छ, दमन गरेको पाइन्छ भने अर्काोतिर सिंगो ग्रामीण क्षेत्रलाई बाहिरी क्षेत्रले अपमान गरेको पाइन्छ । वर्तमान पन्ध्रौं योजना आर्थिक वर्ष २०७६/७७ —२०८०/२०८१ ग्रामीण विकासको सन्दर्भमा आधुनिक आधारभूत मापदण्ड र पूर्वाधारसहितको ग्रामीण बस्ती निर्माण गर्ने सोच तथा ग्रामीण अर्थतन्त्र र सामाजिक विकासमा सघाउ पु-याउने गरी पूर्वाधार निर्माण एवं विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैगरी, योजनाले सन्तुलित र दिगो ग्रामीण पूर्वाधार विकास गर्ने, ग्रामीण जीवनलाई सरल, सहज र उत्पादनमूलक बनाउने एवं बसाइँसराइलाई व्यवस्थित र न्यूनीकरण गर्दै गुणस्तरीय जीवनको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
ग्रामीण आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा पूर्वाधार विकास हुन नसक्नु, निर्माणसम्पन्न पूर्वाधारको गुणस्तर एवं दिगोपना कायम हुन नसक्नु, छरिएको बस्तीका कारण पूर्वाधार विकास खर्चिलो हुनु, दुर्गम क्षेत्र र भौगोलिक जटिलताका कारण पूर्वाधार विकासमा राष्ट्रिय सन्तुलन कायम गर्न नसक्नु, ग्रामीण विकासमा विनियोजित स्रोत र लगानीको महत्तम उपयोग हुन नसक्नु प्रमुख समस्याको रूपमा रहेका छन् । छरिएको बस्ती र दुर्गम क्षेत्रमा रहेका नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु निमित्व पूर्वाधारको लागतको तुलनामा अधिक लाभ हासिल गरी पूर्वाधार विकासको औचित्य पुष्टि गर्नु, स्थानीय पूर्वाधारको छनोट, ग्रामीण पूर्वाधारको गुणस्तर तथा दिगोपना कायम गर्नु, स्थानीय सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउनु, अत्यावश्यक पूर्वाधार विकासका लागि वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्नु, एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु, स्थानीय पूर्वाधार विकासको लागि आवश्यक दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको आपूर्तिमा सहजता ल्याई कार्यक्षेत्रमा टिकाइराख्नु, संघीय शासन प्रणालीअनुसार क्षमता विकास गर्नु र निर्मित पूर्वाधारलाई प्राकृतिक जोखिमबाट सुरक्षित राख्नपर्नेजस्ता चुनौती अझै पनि कायम रहेका छन् ।
समाजको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदिका बीचमा समन्वय कायम गर्न सकेमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । एक पटक सुरु गरिएका ग्रामीण विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले आफैँ वा अन्य स्रोतबाट वित्तीय साधनको परिचालन गरी कार्यक्रमलाई चालू राख्ने प्रयत्न गर्नु जरुरी हुन्छ । ग्रामीण विकासको सफलताका लागि आधारभूत समस्याको पहिचान गरी तुरून्त समाधान खोज्नु आवश्यक छ ।
ग्रामीण विकास मानिसको गरिबीसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले जब ग्रामीण विकास प्रभावकारी हुन सकेको खण्डमा मात्र त्यस क्षेत्रका लघुवित संस्था अन्य संघसंस्थाको माध्यमबाट ग्रामीण विकासमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । तर ग्रामीण विकास आफैँमा जनस्तरसँग जोडिएको विकास भएको र जनताका पेसासँग जोडिएको विषय भएको हुनाले यसको विकास हुनु अत्यन्तै जरूरी छ । एकातिर ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकासका आयोजनाहरूले ग्रामीण विकासमा हुने उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने गर्दछ जसको कारणबाट कृषक तथा उत्पादकहरूका र बजारका माध्यमहरूको समुधर सम्बन्ध स्थापना हुन सकेको खण्डमा ग्रामीण विकासले सार्थकता पाउने देखिन्छ । एकातिर ग्रामीण विकास देश विकासको अङ्ग बन्दै गएको अवस्थामा सहरी क्षेत्रको नजिकै रहेका क्षेत्रहरूमा समेत सेवा सुविधा पुग्न नसक्नु विडम्बनाको विषय हो ।
त्यसैगरी ग्रामीण क्षेत्रमा अव्यवस्थित रूपमा निर्माण भएका सडक निर्माणको कार्यले पहाडी क्षेत्रमा जोखिम बढाएको पहिरोको जोखिम बढाएको छ भने देश विकासको अव्यवस्थित ढाँचार गतिले देशको समग्र विकासको उत्थान हुन नसकेको अवस्था छ । समग्रमा देशको ग्रामीण क्षेत्रको विकासको सन्दर्भमा स्थानीय स्रोत र साधनलाई प्रभवकारी रूपमा प्रयोग गर्दै सार्थक ग्रामीण विकास गर्नु जरूरी देखिन्छ । विकासको सन्दर्भमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको आपसी समन्वय र सहकार्यमा जनताको सहभागितामा विकास गर्नसकेमा मात्र देशमा ग्रामीण विकासले सार्थकता पाउने देखिन्छ । सानो र सुन्दर देश नेपालको विकास असम्भव होइन र छैन पनि तर राजनीतिक नेृतृत्वले यस सन्दर्भमा नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्दै सोहीअनुसारका योजना तथा आयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नसकेको खण्डमा मात्र ग्रामीण क्षेत्रका जनताले विकासको अनुभूति गर्न सक्दछन् ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया