नेपालको घट्दो निकासी, गम्भीर कार्ययोजनाको आवश्यकता
शंकर मान सिंह २०७९, पुस ६ ११:०९ 
काठमाडौं । उत्पादन, पूर्वाधार र बजारीकरण नै निकासी व्यापारको प्रमुख समस्या हो । नेपालमा विगतमा गरिएका वस्तु विकास कार्यक्रम प्रत्येक प्रदेशमा लागू गर्न नसक्नु, उत्पादन उल्लेख्य मात्रामा नहुनु, कृषि क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा घट्दै जानु, सेवा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नु आदि प्रमुख कारण हुन् ।
पछिल्लो समय नेपालको आयात प्रतिबन्धका बाबजुद केही गतिमा बढेको छ । भविष्यमा विकास र उपभोगका वस्तुहरूको बढ्दो आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै र आन्तरिक उत्पादनमा सुस्त वृद्धिको कारणले गर्दा यो अझ बढ्ने सम्भावना प्रबल छ । निकट भविष्यमा निकासी विस्तारको सम्भावना धेरै सीमित छ ।
यसले गर्दा आयातको राम्रो योजना र व्यवस्थापनको आवश्यकता देखिएको छ । तथापि, यस्तो व्यवस्थापनको उद्देश्य प्रतिव्यक्ति आयात नियन्त्रण गर्नु नभई विकास, इक्विटी र आधारभूत आवश्यकताहरूको सन्तुष्टिको राष्ट्रिय उद्देश्यसँग सुसंगतरूपमा आयात वित्तपोषणका लागि उपलब्ध सीमित विदेशी मुद्रा स्रोतहरूलाई अनुकूलतमरूपमा विनियोजन हुनुपर्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा वैदेशिक व्यापारका सबै सूचकांकमा गिरावट आएको छ भने कुल व्यापारमा निर्यातको हिस्सा उल्लेख्य रूपले घटेको छ । अघिल्लो आवमा निर्यातको हिस्सा दोहोरो अंकमा रहे पनि यस वर्ष पुनः एकल अंकमा झरेको छ । अघिल्लो आवको कात्तिकसम्मको अवधिमा कुल व्यापारमा निर्यातको हिस्सा ११ दशमलव २१ प्रतिशत रहेकोमा चालू आवको कात्तिकसम्म भने ९ दशमलव ३२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
भन्सार विभागका अनुसार साउनदेखि कात्तिकसम्म पाँच खर्ब ८७ अर्ब ४६ करोड ६५ लाख रूपैयाँबराबरको वैदेशिक व्यापार भएकोमा निर्यात भने ५४ अर्ब ७७ करोड ४३ लाख रूपैयाँमा सीमित छ । यस्तै, सो अवधिमा पाँच खर्ब ३२ अर्ब ६९ करोड १३ लाख रूपैयाँबराबरको वस्तु आयात भएको छ । आयात, निर्यात दुवैमा कमी आएसँगै व्यापारघाटामा पनि उल्लेख्य कमी आएको हो ।
निर्यात व्यापारमा सबैभन्दा बढी ३३ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी आएको छ भने आयात १८ दशमलव ०८ प्रतिशत तथा कुल व्यापारघाटामा १५ दशमलव ८८ प्रतिशतले कमी आएको छ । सरकारले केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण समग्रमा वैदेशिक व्यापारमा कमी आएको हो ।
विभागका अनुसार अघिल्लो कात्तिकसम्म सात खर्ब ३२ अर्ब ४१ करोड ८६ लाख रूपैयाँको वैदेशिक व्यापार भएको थियो भने यसवर्ष १९ दशमलव ७९ प्रतिशतले घटेको छ ।
विभागका अनुसार चार महिनामा पाँच अर्ब ३२ करोडको भटमासको तेल, १० अर्ब दुई करोडको पाम आयल तथा २० करोड ४२ लाख रूपैयाँबराबरको सनफ्लावर तेल निकासी भएको छ । यस्तै, एक अर्ब ४० करोडको जुस, एक अर्ब १३ करोडको जुट, तीन अर्ब ८० करोडको धागो, एक अर्ब ९८ लाख रूपैयाँको फेल्ट, तीन अर्ब ९६ करोडको कार्पेट निकासी भएको छ । चार महिनामा पाँच अर्ब ७५ करोडको तयारी पोशाक र पोशाकजन्य सामग्री निकासी भएको छ ।
निर्यातमा उल्लेख्य योगदान दिने र उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्नसक्ने उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिनु पर्ने देखिन्छ । चार महिनामा सबैभन्दा बढी डिजेल ४४ अर्ब २८ करोड, पेट्रोल २३ अर्ब ६९ करोड, एलपी ग्यास १९ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ र हवाइ इन्धन सात अर्ब ४५ करोड रूपैयाँबराबरको भित्रिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले व्यापार र अर्थतन्त्रमा नोक्सान पु-याउने भएकाले यसलाई लम्ब्याउने क्रममा प्रश्न उठाएपछि नेपालले केही वस्तुमा सात महिना पुरानो आयात प्रतिबन्धको समीक्षा गरिरहेको छ । सो सर्त पूरा नगरेको भन्दै नेपाललाई ४० करोड डलर ऋणको दोस्रो किस्ता फेब्रुअरी २०२३ सम्म ढिलाइ गरेको छ । नेपालले पहिलो किस्तामा ११ करोड डलर प्राप्त गरेको छ ।
नेपालले ऋणमा सहमत हुँदा आईएमएफले तोकेका सबै सर्तहरू पूरा गरेका छन् । अब उनीहरू नेपालको आयात प्रतिबन्ध नीतिप्रति चिन्तित छन् । व्यापार प्रतिबन्धलाई लम्ब्याउनु स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्तविपरीत हुने देखिन्छ । आईएमएफले यस्तो प्रतिबन्धले अर्थतन्त्रमा कुनै सकारात्मक प्रभाव नपर्ने भन्दै विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समस्या समाधान गर्न अन्य मौद्रिक उपाय अपनाउनुपर्ने भनिन्छ ।
नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति तीव्र गतिमा घट्दै गएको भन्दै सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै लेटर अफ क्रेडिट खोल्न आयातकर्तालाई शतप्रतिशत मार्जिन रकम राख्न निर्देशन दिएको थियो । अप्रिल २६ मा जारी गरिएको निर्देशनमा विलासिताका वस्तुका रूपमा वर्णन गरिएका १० प्रकारका वस्तुहरूमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो, जसमध्ये छ सय डलरभन्दा बढी मूल्यका मोबाइल सेट र २५० सीसीभन्दा बढी क्षमताका मोटरसाइकलहरू छन् । अगस्ट ३० मा, सरकारले प्रतिबन्धहरू खुकुलो पार्दै हिरा, ठूला टेलिभिजन सेट, खेलौना, कार्ड, खाजा र तंबाकू आयात गर्न अनुमति दियो । अटोमोबाइल, मोबाइल फोन, मदिरा र हेभी मोटरसाइकलमा लगाइएको प्रतिबन्ध पुस १५ गतेसम्म कायम रहनेछ ।
रसिया–युक्रेन युद्धपछि विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीलाई अवरुद्ध पार्दै मूल्यहरू पहिले कहिल्यै बढेको थिएन, नेपालले पनि दीर्घकालीन चालू खाता घाटाको सामना ग¥यो र विदेशी सञ्चिति घट्दै जाँदा बाह्य आर्थिक झट्काहरू झन् बढ्दै गएको थियो । त्यसपछि स्थिति सुधार भएको छ। विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि र वित्तीय स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ आईएमएफले घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले चालेका विभिन्न पहलको प्रशंसा गरेको छ तर आयातमा प्रतिबन्ध लगाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
नेपालबाट निकासी हुने वस्तुहरूको आपूर्ति पक्षलाई सुदृढ पार्न उत्पादन, पूर्वाधार र बजारीकरण प्रमुख आवश्यकताहरू हुन् । सरकारले उत्पादन बढाउनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा उत्पादनदेखि निर्यात बजारसम्म पु-याउन बलियो उत्पादन विकास कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र र वा प्रत्येक प्रदेशमा सम्बन्धित अधिकारीहरूले उत्पादन क्षमताहरूको पहिचान र मूल्यांकन गर्नुपर्दछ, उत्पादनको लागि प्रोत्साहन र निर्यातका लागि उत्पादनहरूको बजारीकरण गर्नुपर्दछ । ‘विकासका लागि निकासी’ भन्ने नारा विगतमा थियो, अहिले त्यसको सान्दर्भिकता हराएको आभाष हुन्छ ।
भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो जससँग यसको बढ्दो व्यापारघाटा छ । विदेशी र युरोपेली संघका बजारहरूमा निर्यातका लागि नेपालको मुख्य वस्तुहरू रेडिमेड गार्मेन्ट, ऊनी गलैँचा, हस्तकला, ऊनीका सामानहरू आदि पर्छन् । नेपालले दीर्घकालीन परिप्रेक्षयमा चाँदीका गहना, मसला र आवश्यक तेलहरू निर्यात गर्न सक्छ । यी उत्पादनहरूको विकासको लागि, व्यावहारिक परियोजनाहरू पहिचान र अन्वेषण गरिनुपर्छ ।
नेपालले तेस्रो मुलुकको व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्न र बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्न चिनियाँ बन्दरगाहको उपयोग गर्नुपर्छ नेपाल र चीनबीच भएको नेपाल–चीन पारवहन यातायात सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ । भूपरिवेष्ठित देशले शेन्जेन, लियानयुङ्गाङ, झान्जियाङ र तियानजिन गरी चारवटा बन्दरगाह र चीनले रेलमार्ग निर्माण गरिसकेका लान्झाउ, ल्हासा र सिगात्सेमा तीनवटा सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने भएकाले नेपालको लागि यो महत्वपूर्ण छ । यी बन्दरगाहहरूले विदेशी व्यापारका लागि भारतीय बन्दरगाहमाथिको नेपालको एकमात्र निर्भरता अन्त्य गर्नेछ भन्ने कुरा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन ।
अहिले आधारभूत समस्याहरू छन्ः पछिल्लो समय निर्यातमा यस्तो सुस्त वृद्धि किन ? सरकार र अन्य निकायले लक्ष्य तोकेका छन् ? निर्यात लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले उचित प्रोत्साहन दिन सकेको छ, यदि छ भने ? नयाँ नीति निर्यात बढाउन पर्याप्त छ? सरकारले निर्यात सुधारका लागि के–कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ ? के एनटीआईएस पर्याप्त छ ? कसले के गर्छ निगरानी ? के व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको काम प्रभावकारी र परिणाममुखी छ र जनशक्ति र बजेटको हिसाबले पर्याप्त स्रोतहरू छन् ? आयात व्यवस्थापनको के व्यवस्था छ ?
अर्थोडक्स र सीटीसी दुवै चिया, ठूला अलैँची, कफी, फ्लोरिकल्चर उत्पादन, गैरटिम्बर फरेस्ट प्रोडक्ट, ह्यान्डमेड पेपरलाई तुलनात्मक रूपमा उच्च सम्भाव्यता र बढ्दो उत्पादनका रूपमा पहिचान गरिएको छ, जसको कुनै आफ्नो निर्यात बढाउन प्याकेजहरूसहित विशेष प्रवद्र्धन भएको छैन ।
आलोचकहरूले विश्व व्यापारको घट्दो प्रवृत्ति, कोभिड– १९ को असर, बढ्दो प्रतिस्पर्धा र निर्यातको सुस्त वृद्धिको लागि क्षेत्रीय ब्लकहरूको गठनजस्ता धेरै बाह्य कारकहरूलाई जिम्मेवारी दिए पनि वास्तविक शत्रु हामीभित्र छ । पूर्वाधारको अपर्याप्तता र नोकरशाही झन्झटहरूसँगै ‘फ्लिप–फ्लप’ नीतिहरू विकासका लागि मुख्य बाधाहरू हुन् । विदेशमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगको प्रवर्द्धनात्मक मनोवृत्ति समेत नेपाली उत्पादनको निर्यातको सन्दर्भमा विकासको बाटोमा पर्ने प्रमुख बाधाहरूमध्ये एक हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
सिफारिस गरिएको रणनीति : नेपालले बहु बहुपक्षीय र क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्था (आरटीए)मा प्रवेश गरिसकेकोले, बीबीआइएन द्रुत निर्यात बृद्धिको लागि सिफारिस गरिएको रणनीतिमा नेपालको विशेष सन्दर्भमा समावेश हुने अपेक्षा रहेको छ ।
श्रम–गहन–निर्यात विस्तारमा थप ध्यान केन्द्रित गरिने भने पनि त्यसो हुन सकेको छैन । एकै साथ, आईटी र आईटी सक्षम सेवाहरू जस्तैः सफ्टवेयर र अन्य अर्धनिर्मित, निर्माण र सीपमा आधारित सेवा उत्पादनहरूजस्ता उत्पादनहरूको फराकिलो दायरामा विविधीकरण; व्यापार र निकासी विकास केन्द्रजस्ता निर्यातका लागि संस्थागत पूर्वाधारको सुदृढीकरण, दुवै उत्पादन र छनोट भएका बजारहरूमा विशेषज्ञता; साथै अन्य व्यापार प्रवर्द्ध न संस्थाहरूको आधुनिकीकरण र प्रक्रियागत बाधाहरूको उन्मूलन; व्यापार सहजीकरण, निर्यात शुल्क र करहरू घटाउने र हटाउने, प्रोत्साहनको तर्कसंगतीकरण, निर्यात उत्पादनसँग सम्बन्धित कच्चापदार्थ, उपकरण र कम्पोनेन्टहरूको द्रुत वितरण– स्वदेशी होस् वा आयातित र निर्यात सहायताको प्रावधानमा शीघ्रता, सहयोगी विनिमयदर र माग व्यवस्थापन र निर्यात उत्पादन उद्योगको उच्च एकाग्रता भएको पूर्वाधारको लागि पर्याप्त लगानीको व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।
नेपालको सन्दर्भमा हामीले कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण नगरेसम्म निर्यात व्यापारको सफलताको कल्पना गर्न सकिँदैन । त्यसैले कृषि उत्पादन र व्यापारको विकास, सुदृढीकरण र प्रवर्द्धनमा इमान्दार प्रयास गर्नु नेपालको यथार्थ, बाध्यता, आशा, माग र पूर्वसर्त हो । पछिल्लो समय सेवाक्षेत्रको कारोबार पनि बढिरहेको छ । पर्यटनले विदेशी मुद्दा आर्जनमा उल्लेख्य योगदान पु-याउने सम्भावना देखाएको छ । कोभिड–१९ पश्चात् पर्यटनको द्रुत विस्तारका लागि परिस्थिति अनुकूल छ । पर्यटन उद्योगले संरक्षणवादी अवरोधहरूको सामना गर्दैन ।
राज्यले विकासका फराकिलो रणनीतिहरू योजना बनाएर, अत्यावश्यक पूर्वाधार उपलब्ध गराएर उद्योग, उपभोक्ता र वातावरणको हित संरक्षण गर्न प्रभावकारी नियामक संयन्त्र बनाएर योगदान गर्न सक्छ ।
नेपाल सन् २०२६ मा मध्यम आय भएका विकासोन्मुख देशको समूहमा सम्मिलित भइसकेपछि अज्ञात क्षेत्रमा पाइला चाल्दै छ र निर्यातकर्ताहरूले उच्च भन्सार शुल्क र उत्पत्तिसम्बन्धी कडा नियम पालना गर्ने चिन्ता गर्न थालेका छन्। अल्पविकसित देश हुनुको अर्थ नेपालले प्राथमिकतामा राखेको थियो ।
एक अनुसन्धानले देखाएअनुसार भन्सार वृद्धिका कारण निर्यातमा २ दशमलव ५ देखि ४ प्रतिशतले गिरावट आउन सक्ने बताएको छ । गत नोभेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाललाई सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित राष्ट्रबाट मध्यम आय भएको विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
नेपाल सन् १९७१ मा एलडीसीको सूचीमा परेको थियो । विकाससम्बन्धी चुनौतीहरू पार गर्न नेपालको प्रयासलाई सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रस्ताव गरेको धेरै अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन उपायहरू गुमाउनु हो । ग्राजुएसनको प्रमुख प्रभाव भनेको सामान्य ग्राह्यता प्रणाली (जीएसपी)को प्राथमिकता र अन्य व्यवस्थाहरूअन्तर्गत विशिष्ट योजनाहरूमार्फत उपलब्ध प्राथमिकता बजार पहुँच गुमाउनु हो । नेपालको निर्यातको करिब दुई तिहाइ भारतले ओगटेको छ र त्यहाँको प्राथमिकता बजार पहुँच द्विपक्षीय व्यापार सन्धिमा बनाइएको छ र एलडीसी स्थितिसँग जोडिएको छैन । यद्यपि नेपालको निर्यातले अन्य प्रमुख र सम्भावित गन्तव्यहरूमा भन्सार वृद्धिको सामना गर्नुपर्नेछ जसले विशेष ट्यारिफ प्राथमिकताहरू प्रस्ताव गर्दछ ।
दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा)सम्बन्धी सम्झौताअन्तर्गत, नेपालले हालका प्रमुख दुई निर्यातमा परिष्कृत भटमास तेल र पाम तेलको लागि महसुलमा उल्लेख्य वृद्धिको सामना गर्नेछ। यसले साफ्टा मार्गबाट यी उत्पादनहरू भारतमा निर्यात गर्छ । तर, नेपाल र भारतबीच आयात हुने कच्चापदार्थको महसुलको भिन्नतामा आधारित रहेकाले यी निर्यातको दिगोपनमा शंकास्पद रहेको छ ।
सरकारले नेपालको निर्यात व्यापारलाई जीवन्त बनाउन निर्यातकर्तालाई दिइने नगद अनुदानमा वृद्धि गरेको छ । निर्यातकर्ताहरूले निर्यात सब्सिडी कार्य प्रक्रिया २०१८ अनुसार न्यूनतम ४–८ प्रतिशत नगद अनुदान पाउनेछन्, जुन ठूलो परिमार्जनमार्फत राखिएको छ । निकासी मूल्य वार्षिक ५० करोड नाघेको र सरकारले तोकेको मूल्य अभिवृद्धि भएको कुनै पनि उत्पादनमा ८ प्रतिशत अनुदान दिइन्छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, जुत्ता र प्रशोधित पानीका साथै सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा र व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिङसम्बन्धी सेवामा ८ प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन दिने घोषणा गरेको छ । समग्रमा, नेपालले निकासी प्रवर्द्ध न गर्न निकै ठूलो प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन समेत प्रभावकारी हुनु आवश्यक र अनिवार्य छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया