अर्बौँ रुपैयाँ विद्युत् महशुल नतिर्नेलाई कुलमानले कसरी जोगाए ?
यसरी ग-यो प्राधिकरणले नीतिगत भ्रष्टाचार
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले अर्बौँ रुपैयाँ विद्युत् महशुल नबुझाउनेसँग साँठगाँठ गरी गम्भीर आर्थिक अपराध गरेको खुलेको छ । त्यसका लागि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक (एमडी) कुलमान घिसिङको योजनामा विद्युत् वितरण विनियमावलीमै चलखेल गरेको पुष्टि भएको छ ।
विद्युत् वितरण विनियमावली २०६९ को दफा १६ को उपदफा (२) को कडा प्रावधानलाई मात्र संशोधन गर्दा सेटिङ्गमा विनियमावली संशोधन गरेको देखिने भएपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले उक्त विनियमावलीलाई नै पूर्णतः खारेज गरेर नयाँ ‘विद्युत् वितरण विनियमावली २०७८’ ल्याएको छ । यसले विद्युत् महशुल नबुझाउनेलाई दण्डितको सट्टा प्रोत्साहन दिने काम गरेको छ । यसले प्राधिकरणलाई गम्भीर प्रकृतिको आर्थिक भार थपिँदै जाने देखिएको छ ।
विद्युत् वितरण विनियमावली २०६९ को दफा १६ को उपदफा (२)मा ‘विद्युत् महशुल वा अन्य रकम बाँकी बक्यौता रहेको अथवा विद्युत् शक्तिको अनधिकृत उपभोग वा विद्युत चोरी गरी महशुल, दस्तुर, जरिवाना वा अन्य कुनै तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकम नुबझाएको घरजग्गामा वा त्यस्तो घरले चर्चेको कम्पाउण्डभित्र निजको स्वामित्वमा रहेको अन्य कुनै पनि घरमा सो बाँकी बक्यौता फछ्र्यौट नगरेसम्म नयाँ विद्युत् लाइन जडान गरिनेछैन । विद्युत् महशुल वा अन्य रकम बाँकी बक्यौता राख्ने व्यक्ति वा निजको परिवार वा संस्थाको नाममा बाँकी बक्यौता असुलउपर नभएसम्म अन्यत्र कहीँ पनि विद्युत् लाइन जडान गरिनेछैन’ भन्ने उल्लेख थियो ।
यो व्यवस्थाले लोडसेडिङको बेला डेडिकेटेड लाइन वा अन्य लाइनमार्फत बिजुली लिएर करोडौँ/अर्बौँ रुपैयाँ महशुल भुक्तानी नगर्ने उद्योगी/व्यापारीलाई थप सुविधा दिन रोकेको थियो । अर्थात् महशुल बक्यौता रहेकाहरुको बालिरहेको बिजुलीको लाइन काटिने मात्र होइन अन्य ठाउँमासमेत विद्युत्को नयाँ लाइन जोडिनेछैन भन्ने प्रस्ट थियो ।
महशुल बक्यौता भएका ठूला उद्योगी/व्यवसायी, व्यापारीहरुले करोडौँ लगानी गरेपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कानुनी रुपमै ‘सेटिङ्गमा’ महशुल नबुझाउनेसँग बक्यौता उठाउनेभन्दा पनि उनीहरुलाई थप बिजुली दिने व्यवस्था गरिदिएको छ । यसले प्राधिकरणलाई दीर्घकालसम्म गम्भीर आर्थिक नोक्सानी पारिरहनेछ ।
प्राधिकरणको विद्युत् वितरण विनियमावलीमा रहेको ‘……….बाँकी बक्यौता असुलउपर नभएसम्म अन्यत्र कहीँ पनि विद्युत् लाइन जडान गरिनेछैन’ भन्ने पुरानो विनियमावलीलाई जस्ताको त्यस्तै राखी प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७८ सालमा बनाएको नयाँ विनियमावलीमा अर्को एउटा प्यारेग्राफ (अनुच्छेद) थप गरी त्यस्तो बक्यौता रहेकालाई पनि माग गरेमा थप बिजुली सुविधा दिने व्यवस्था गरिदिएको छ । जुन व्यवस्था कानुनी रुपमा गर्नका लागि महशुल बक्यौता रहेकाहरुले जति खर्च गरेर भए पनि ल्याउन चाहेका थिए । बक्यौता रहेका ठूला उद्योगी/व्यवसायीको पैसाको प्रलोभनमा परेर प्राधिकरणको नेतृत्वले महशुल बक्यौता रहेकाहरुलाई पनि थप बिजुली सुविधा दिने निर्णय गरिदिएको हो ।
२०६९ सालको उक्त विनियमावलीलाई खारेज गरी २०७८ सालमा जारी गरिएको विनियमावलीको दफा १६ (२) मा एक प्यारेग्राफ थप गरी भनिएको छ, ‘तर, राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा उपलब्ध विद्युत् शक्ति बढी भई खेर जाने भएमा वा विशेष परिस्थिति आइपरेको अवस्थामा विद्युत् महशुल बाँकी बक्यौता रहेका ग्राहकहरुले क्षमता वृद्धि वा नयाँ विद्युत् लाइनको लागि आवेदन गरेमा समितिको स्वीकृतिमा विद्युत् क्षमता वृद्धि गर्न वा नयाँ विद्युत् लाइन जडान गर्न सकिनेछ’ भन्ने कुरा थप गरी नीतिगत रुपमै राज्यलाई कमजोर पारेर प्राधिकरणलाई अनन्त कालसम्म घाटा पार्ने काम भएको छ ।
२०७८ सालमा जारी विनियमावलीले उक्त प्यारेग्राफ थप गरेको थिएन भने खासगरी डेडिकेटेड लाइन लिएर अर्बौँ रुपैयाँ महशुल नतिर्ने जगदम्बा स्टिल्स उद्योगलगायतका केही उद्योगहरुले पुरानो रकम तिरेपछि मात्र नयाँ लाइन पाउँथे । तर, अहिले देशमा बिजुलीको अभाव भइरहेको हिउँदको याममै जगदम्बा स्टिल्स उद्योगलाई थप ४८ मेगावाट बिजुली दिने निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको छ । उसले अर्बौँ रुपैयाँ महशुल तिर्न बाँकी रहे पनि थप बिजुलीको सुविधा पाएको छ । बर्खायाममा बिजुली प्रशस्त उत्पादन भए पनि सुख्खायाम लागेपछि प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली खरिद गर्न थालेको छ । तर, जगदम्बा स्टिललाई भने प्राधिकरणले भारतबाट महंगोमा खरिद गरेर ल्याएको बिजुली पनि दिइरहेको छ । बुधबार मात्रै प्राधिकरणले प्रतियुनिट १९ रुपैयाँ २० पैसामा भारतबाट दुई सय ४० मेगावाट बिजुली खरिद गरेको छ । शंकर ग्रुपको उक्त स्टिल्सलगायत रिद्दिसिद्दि सिमेन्ट, सौर्य सिमेन्ट तथा मोटरसाइकलको पनि व्यापार रहेको छ ।
प्राधिकरणले आफूखुसी विनियमावली ल्याएर राज्यलाई लुट्नेहरुलाई पोस्ने काम गरे पनि अख्तियारलगायत कारबाही गर्ने निकाय मौन छ । ‘महशुल बक्यौता रहेकाहरुलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा उनीहरुलाई थप सुविधा दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिले राज्यलाई अनन्तकालसम्म आर्थिक रुपमा अपूरणीय क्षति पु-याउने काम गरेको छ’, प्राधिकरणका एक पूर्व एमडीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘यस्तो विनियमावली पास गर्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय अख्तियारको नजरमा पर्नुपर्ने हो ।’
स्रोतका अनुसार जगदम्बाका साहिल अग्रवाल र सुलभ अग्रवालसँग प्राधिकरणका एमडी घिसिङको राम्रो सम्बन्ध छ । त्यही सम्बन्धको कारण विनियमावलीमै बदमासी गरेर महशुल बक्यौता सावाँ मात्र २ अर्ब ५० करोड रहेका अग्रवालको उद्योगलाई थप ४८ मेगावाट बिजुली दिने निर्णय प्राधिकरणले गरेको छ । उक्त बक्यौता महशुलको अहिलेसम्म जरिवानासहित करिब तीन अर्ब रुपैयाँ पुग्न लागिसकेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया