काठमाडौं । राजनीतिक परिवर्तनका लागि ठूलो योगदान गरे पनि अब आर्थिक परिवर्तनका लागि देशको नेतृत्व लिने भनेर निर्वाचनअगाडिका सभाहरुमा दाबी गर्दै आएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ देश आर्थिक मन्दीको अवस्थामा रहेको बेला आइतबार नाटकीय ढंगले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भए ।
आइतबार दिउँसो २ बजेसम्म पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा वा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड कोचाहिँ सत्तागठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विषयमा विवाद कायमै थियो । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको दाबी नछाडेपछि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारबाट बाहिरिएका प्रचण्ड एकाएक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निजी निवास बालकोट पुगे । बालकोटमा प्रचण्डले सहमति गरे र साँझ ५ बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सरकार बनाउने दाबी प्रस्तुत गरे ।
दुई घण्टामा पुरानो गठबन्धन भत्किएपछि नयाँ गठबन्धन निर्माण भयो र राष्ट्रपतिले प्रचण्डलाई नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन् । प्रचण्डले सोमबार दिउँसो राष्ट्रपति निवासमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको रुपमा शपथ लिने कार्यक्रम तय भएको छ ।
कांग्रेसलगायतका दलको समर्थनमा निर्वाचन जितेर सांसद भएका प्रचण्ड एमालेलगायतका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । संसद्मा प्रचण्डको दलको ३२ सिट मात्रै छ भने प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने एमालेको ७८ सिट छ । दुई दलको मिलनले मात्र नयाँ सरकार गठन नहुने भएपछि नयाँ सत्ता गठबन्धनमा सात दल छन् ।
आर्थिक क्रान्ति गर्ने, विकासमा फड्को मार्ने दाबी गर्दै आएका प्रचण्ड नयाँ गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बने पनि देश अहिले आर्थिक मन्दीको अवस्थामा छ । आर्थिक रुपमा कमजोर बनेको बेला गठबन्धनका माग पूरा गर्दै प्रचण्डले देशलाई पूर्वघोषणाअनुसार आर्थिक क्रान्तितर्फ लैजानुपर्नेछ । तर, अवस्था जटिल छ । किनकि अहिले नेपालमा मात्र होइन विश्वभर आर्थिक मन्दीको अवस्था छ । अमेरिकाजस्तो सर्वशक्तिमान् देश पनि आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको छ भने नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको आर्थिक अवस्था त झनै जर्जर नै छ ।
आर्थिक मन्दीको कारण राजस्वले दैनिक खर्च धान्न धौधौ परेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार संघीय सरकारको खर्च तीन खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ र राजस्व परिचालन दुई खर्ब ६८ अर्ब सात करोड मात्र छ । यो तथ्यांकले पनि सरकार चालू खर्च राजस्वबाट पूर्ति गर्न सक्ने अवस्थामा छैन भन्ने प्रस्ट पारेको छ ।
यस्तै, महंगी सात वर्षयताको उच्च विन्दुमा पुगेको निजी क्षेत्रको संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले दाबी गरेको छ । महंगी थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको महासंघको टोलीले विभिन्न दलका नेताहरुलाई भेट गरी बुझाएको स्मरणपत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तो पत्र आइतबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त प्रचण्डलाई मात्र होइन सरकार गठन गराइदिने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई पनि महासंघले दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पहिलो चार महिनाको देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक गर्दै मूल्यवृद्धि आठ दशलव शून्य आठ प्रतिशत रहेको प्रस्ट नै पारेको छ । यसले महासंघको भनाइलाई पुष्टि मात्र गरेको छैन अहिले देशमा चरम मूल्यवृद्धि कायम रहेको समेत प्रस्ट पारेको छ ।
महासंघका अनुसार अहिले जुनसुकै क्षेत्रमा माग घटेको छ । त्यही कारण व्यापार/व्यवसाय ठप्प जस्तै छ । घरजग्गा कारोबार ठप्प भएको छ भने निर्माण क्षेत्रमा काम हुन नसकेपछि सिमेन्ट, रड, गिट्टी, बालुवालगायत निर्माण सामग्रीको व्यापार हुनै छाडेको छ । निजी क्षेत्रमा मात्र होइन सरकारी तहमा पनि निर्माणको काम घट्दा निर्माण सामग्रीको व्यापर सुक्नपुगेको हो । त्यसो त विदेशबाट ल्याएर बिक्री गरिने मोबाइललगायतका सामग्री पनि बिक्री हुन छाडेको छ । आम्दानीका स्रोतहरु सुक्दै गएको कारण हर क्षेत्रमा खपत घटेको छ र माग घट्न गएको हो ।
घरजग्गा कारोबार ठप्प हुँदा प्लटिङ्ग गर्नेहरु बैंकको ब्याज तिर्नका लागि मात्र भने पनि केही टुक्रा जग्गा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । गाडी व्यवसायी पनि समस्यामा परेका छन् । उनीहरुले बाहिरबाट गाडी ल्याउनको लागि एलसी खोल्न नगद जम्मा गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, पैसा अभावमा एलसी खोलेर गाडी ल्याउनसक्ने अवस्था छैन । अटो व्यवसायीहरु अर्को चरणको आन्दोलनमा जाने तयारीमा छन् । अटो व्यवसाय तत्काल चम्किने अवस्था छैन । केही साता अगाडि नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनको स्थापना दिवसका अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाइले पनि अटो व्यवसाय तत्काल पुरानै अवस्थामा फर्कने सम्भावना छैन ।
अटो व्यवसायीले आयात प्रतिबन्धको विरोध गरे पनि अहिले उनीहरुको हितका लागि नै काम गरिएजस्तो देखिँदै गएको गभर्नर अधिकारीको जिकिर थियो । उनले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘गाडी ल्याउन दिएको भए अहिले मन्दीको कारण गाडी बिक्री नभएर व्यवसायीले बैंकको ब्याज नै तिर्न नसक्ने अवस्था हुने रहेछ ।’ अधिकारीको उक्त भनाइले अझै बजारमा तरलताको पर्याप्तता भएर गाडीलगायत विलासी वस्तुको खपत तत्काल हुने देखिँदैन ।
मुलुक आर्थिक रुपमा कमजोर रहेको बेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका छन् । उनले कस्तो अर्थमन्त्री साथमा लिएर मन्दीको बीचमा आफ्ना कार्यक्रम अगाडि बढाउँछन् त्यो त केही दिनमै प्रस्ट हुनेछ तर जोसुकै प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्री भए पनि देशको अर्थतन्त्र वास्तवमै खराब अवस्थामा छ । विश्वकै अर्थतन्त्र खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेको कारण नेपाल पनि त्यही बाटोमा पुगेको हो । तत्काल नयाँ कार्यक्रम सुरु नगरे नयाँ सरकारप्रति पनि जनतामा निराशा मात्रै हुनेछ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- एमाले इलामको अध्यक्षमा बराल निर्वाचित
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया