तरलता अभाव समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले २८ खर्ब ३३ अर्ब बढी रकम बजारमा पठायो
काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिएपछि उक्त समस्यालाई समाधान गर्नकै लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता प्रवाह बढाएको छ । सो अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो चार महिनामा २८ खर्ब ३३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँबाजरमा पठाएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
यसअन्तर्गत रिपोमार्फत दुई खर्ब तीन अर्ब ८७ करोड, सोझै खरिद बोलकबोलमार्फत ७२ अर्ब २० करोड र स्थायी तरलता सुविधामार्फत २५ खर्ब ५७ अर्ब चार करोड रुपैयाँ समेत गरी कुल २८ खर्ब ३३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँबराबरको तरलता प्रवाह गरिएको हो, राष्ट्र बैंंकले भनेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विभिन्न किसिमका मौद्रिक उपकरणहरुमार्फत खुद १७ खर्ब ३६ अर्ब ८४ करोड तरलता प्रवाह भएको थियो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको पछिल्लो चार महिनामा विदेशी विनिमय बजार अर्थात् वाणिज्य बैंकहरुबाट अमेरिकी डलर एक अर्ब ५२ करोड खुद खरिद गरी एक खर्ब ९५ अर्ब ८६ करोड तरलता प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विदेशी विनिमय बजारबाट अमेरिकी डलर ४१ करोड ३४ लाख खुद खरिद गरी ४९ अर्ब ५९ करोड तरलता प्रवाह गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो चार महिनामा अमेरिकी डलर एक अर्ब ३६ करोड बिक्री गरी एक खर्ब ७५ अर्ब १६ करोडबराबरको भारतीय रुपैयाँ खरिद भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा अमेरिकी डलर एक अर्ब ३६ करोड बिक्री गरी एक खर्ब ६१ अर्ब ८४ करोडबराबरको भारतीय रुपैयाँ खरिद भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सहुलियत दरमा प्रदान गर्दै आएको पुनर्कर्जा २०७९ कात्तिक मसान्तमा एक खर्ब दुई अर्ब ६० करोड लगानीमा रहेको छ । २०७९ कात्तिक मसान्तसम्ममा एक लाख ४८ हजार चार सय ३३ ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भई दुई खर्ब १० अर्ब १२ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ । यसमध्ये कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ६० हजार चार सय ६१ ऋणीलाई प्रवाह भएको एक खर्ब ३८ अर्ब ६९ करोड कर्जा बक्यौता छ भने महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ८५ हजार एक सय ३८ महिला उद्यमीलाई प्रवाह भएको ६८ अर्ब छ करोड रुपैयाँ कर्जा बक्यौता छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकअन्तर्गत दुई हजार आठ सय ३४ ऋणीको तीन अर्ब ३७ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ । ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७’ बमोजिम कोभिड–१९ प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरतामा सहयोग पु-याउन ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि प्रवाह भएको कर्जा २०७९ कात्तिक मसान्तमा ८५ करोड ९४ लाख बक्यौता रहेको जानकारी पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।
२६ करोड रुपैयाँ संस्थागत निक्षेप लगानीको लागि प्रस्ताव
नेपाल राष्ट्र बैंकले २६ करोड ५८ लाख रुपैयाँबराबरको संस्थागत निक्षेप लगानीको प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार विभिन्न कोषमा रहेको रकम सञ्चालनमा रहेका २६ वटा वाणिज्य बैंक, १७ वटा विकास बैंक र १७ वटा फाइनान्स कम्पनीहरु समेतले लगानी गर्नसक्ने गरी उक्त प्रस्ताव आह्वान गरिएको हो ।
रकम लगानीको लागि सम्बन्धित बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले यही पुस २० गते अर्थात् आगामी बुधबारसम्म आफ्नो संस्थाले संस्थागत निक्षेपको रुपमा राख्न चाहेको रकम र दिन चाहेको ब्याज समेत तोकेर प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यसरी राखिने रकमको अवधि तीन सय ६५ दिन अर्थात् २०७९ माघ २ गतेदेखि २०८० माघ १ गतेसम्मको लागि हुनेछ ।
लगानीको लागि छुट्याइएको कुुल रकममध्ये वाणिज्य बैंकहरुको लागि २१ करोड २६ लाख, विकास बैंकहरुको लागि तीन करोड ९९ लाख र फाइनान्स कम्पनीहरुको लागि एक करोड ३३ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । रकम लगानीको लागि प्रस्ताव पेस गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा गरेको हुुनुपर्नेछ । यीबाहेक तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहेको, निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) कुल कर्जा सापटको पाँच प्रतिशतभन्दा कम भएको खुद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तीमा २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रहेको हुुनुुपर्ने प्रावधानहरु तोकिएका छन् ।
यसैगरी कर्जा तथा स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पुँजी अनुपात यस बैंकले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको, सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको सेयर जारी गरिसकेको, निकटतम अघिल्लो आवमा सञ्चालन मुनाफा (व्यवस्थापछि)मा रहेको, लगानी गरिने बैंकको कुनै पनि सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालकलाई राष्ट्र बैंकले जरिवाना गरेको अवस्थामा त्यस्तो जरिवाना गरिएका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालक बैंकमा नरहेको, शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको भए, फुकुवा भएको कम्तीमा छ महिना पूरा भएको, लगानी गरिने बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ बमोजिमको कारबाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको तथा समस्याग्रस्त घोषणा भएकोमा सो फुकुवा भएको छ महिना अवधि पूरा भएको एवं रियल स्टेट कर्जा बैंकबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने प्रावधानहरु तोकिएका छन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- निर्यात बढाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता
- बेलायतद्वारा जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग हुन्छ : विशेष प्रतिनिधि क्याथे
- मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- एमाले इलामको अध्यक्षमा बराल निर्वाचित
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया