काठमाडौं । आम निर्वाचनपछि बनेको संयुक्त सरकारले आफ्नो कार्यकालको प्रारम्भ केही नयाँ र जनताका लागि तत्काल प्रभाव पार्ने खालका निर्णयहरू गरेको छ जो सकारात्मक छन् । त्यसमध्येमा पर्छ आमनागरिकले राज्यको सेवा प्राप्त गर्दा बेहोर्नुपरेको कष्टकर अवस्थाको अन्त्य गर्ने भन्ने विषय । राज्यले नागरिकहरूलाई प्रदान गर्दै आएका वा गर्नुपर्ने सेवाहरू बितेको दशकदेखि नै कतै सुधार आएको थिएन । नयाँ–नयाँ विषय ल्याउने र ती प्राप्त गर्न एकप्रकारले दुररुह नै हुने गर्थे । यसबारेमा सरकारमा रहेकाहरूले ध्यान दिएका थिएनन् । तर यो पटक सरकारले खासगरी आधारभूत सेवालाई सहज बनाउने भनी आफ्नो पहिलो निर्णयमा नै उल्लेख भयो । यद्यपि यो कसरी कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ भन्नेचाहिँ छँदै छ । सरकारले निर्णय गर्ने र कार्यान्वयनचाहिँ नगर्ने विगतमा थुप्रै उदाहरण बनेका छन् । यो पटक त्यस्तो नहोस् भन्नुपर्छ ।
यो पटक सरकारले पहिलो दिन पाँचवटा विषयमा निर्णय गरेको छ । त्यसमध्येको एउटा हो आधारभूत सेवामा नागरिकले लाइनमा बस्न नपर्ने भन्ने । त्यसमा राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्रलगायत सेवा प्रवाह पर्छन् जसलाई सुगम, सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाउने, यसमा देखिने गरी सुधारका कामहरू तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।
अन्यमा वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेका तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनर्संरचना गर्ने, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरकरूपमा घनीभूत गराउने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, प्रतीकात्मकरूपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवकमा भएका तलब वृद्धि कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले नलिने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन संवर्द्धन गर्ने ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने आदि छन् । पहिलो दिनको यस्ता निर्णयमा नै विकास परियोजनाहरूको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरूको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाइ, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहीनता हटाउने, यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने भनेर उल्लेख भएको छ ।
विकास परियोजनाहरूमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने भन्ने कुराले विकासका काममा जवाफदेहिता बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्म यो क्षेत्रमा गरे पनि हुने नगरे पनि हुनेजस्ता एकप्रकारले केही पनि जवाफदेही हुन नपर्ने हुँदै आएको छ । विकाससँग सम्बन्धित परियोजनाहरू पनि जनसरोकारका विषयमा पर्छन् । यी कार्यहरू बेलैमा सम्पन भए भने त्यसले जनजीवनलाई सहज बनाउँछ ।
तर फेरि पनि सवाल उठ्छ यस्तो घोषणाहरू कार्यान्वयनमा आउन प¥यो । कतिपय कामहरू घोषणामै सीमित रहने गरेका विगत दोहोरिन भएन । अहिले सबैतिर तीव्रतापूर्वक प्रतीक्षा गरिएका विषय नै यिनको कार्यान्वय हो । यसमा सरकारले तदारुकता देखाओस् र आफूले गरेको पहिलो निर्णय विगतको जस्तो हुनेगरी नबिर्सियोस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- निर्यात बढाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता
- बेलायतद्वारा जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग हुन्छ : विशेष प्रतिनिधि क्याथे
- मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- एमाले इलामको अध्यक्षमा बराल निर्वाचित
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया