आर्थिक परिदृश्य र बढ्दो सार्वजनिक ऋण

काठमाडौं । देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि जनप्रतिनिधि, सरकारको संरचना र सार्वजनिक खर्च बढ्दै जानु स्वाभाविक हो । केही दिनअगाडि मात्रै चालू आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को पहिलो त्रैमासिक अवधिसम्ममा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब सात अर्ब ८४ करोड पुगेको भन्ने समाचारहरू पत्रपत्रिकाका देखियो । अर्थात् देशको सार्वजनिक ऋण दु्रत गतिमा बढेको देखिएको छ जुन विल्कुलै राम्रो होइन । देशको भविष्यको लागि समेत शुभसङ्केत होइन । नेपालका लागि अहिले बाह्य ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋण भुक्तानी बढी सकसपूर्ण देखिएको छ ।

पाँच वर्षको अवधिमा सार्वजनिक ऋण ठीक दोब्बर भएको नेपालले हाल विश्व बैंक समूहअन्तर्गत इन्टरनेसनल, डेभलपमेन्ट एसोसियसन अर्थात् आईडीएलाई पाँच खर्ब २६ अर्ब एक करोड १८ लाख ऋण तिर्न बाँकी छ भने एसियाली विकास बैंक अर्थात् एडीबीलाई तीन खर्ब २३ अर्ब ६४ करोड ९० लाख तिर्न बाँकी छ । त्यसैगरी, नेपाल जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगलाई ४८ अर्ब ४१ करोड ३४ लाख र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलाई ४३ अर्ब ७९ करोड ५३ लाख ऋण तिर्न बाँकी छ । एक्जिम बैंक लाइन अफ क्रेडिट इन्डियालाई ३७ अर्ब ५६ करोड, एक्जिम बैंक अफ चाइनालाई ३३ अर्ब ५१ करोड, आइउफएडीलाई १० अर्ब २५ करोड, ओएफआईडीलाई आठ अर्ब ३८ करोड, युरोपियन इन्भेसमेन्ट बैंकलाई पाँच अर्ब ६१ करोड, एक्जिम बैंक कोरियालाई पाँच अर्ब ६२ करोड, साउदी कोषलाई तीन अर्ब तीन करोड, नर्डिक डेभलपमेन्ट फन्डलाई एक अर्ब ८१ करोडर कुवेतलाई एक अर्ब ५० करोड तिर्न बाँकी रहेको तथ्याङ्क छ । यस्ता धेरै देश तथा संस्थाहरूलाई नेपालले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको र हरेक पाँच वर्षमा सार्वजनिक ऋण दोब्बर हुँदै जाने नेपालको सार्वजनिक ऋणको प्रवृत्तिले नेपाल आर्थिकरूपमा असफल बन्दै गएको स्पष्ट पारेको छ ।

नेपालको आर्थिक परिदृश्य नेपालको उत्पादनमा मात्रै नजोडिए, वैदेशिक ऋण, वैदेशिक सहायता, वैदेशिक लगानी, आयात निर्यातको अवस्था, देशको औद्योगिक उत्पादन तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रको गतिविधि, मूल्यवृद्धि र बचत तथा पुँजीबजार तथा मुद्राबजारमा देखिने उतारचढावसँग समेत जोडिने गर्दछ भने आर्थिक परिदृश्य कमजोर बन्दै जाँदा देशमा गरिबी र बरोजगारीको अवस्था बढ्न थाल्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने मानिसहरूको संख्या बढ्दै जान्छ । कुनै पनि कुरामा धेरै नकारात्मक हुनु उपयुक्त नभए पनि देशको आर्थिक परिदृश्य कस्तो छ भन्ने कुरा निजी क्षेत्रले मात्रै नभई सरकारी तथ्याङ्बाट समेत स्पष्ट हुन्छ । यस लेखमा मैले देशको आर्थिक परिदृश्य कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा मात्रै केही कुरा उल्लेख गर्न खोजेको छु ।

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार २०७९ कात्तिक महिनामा विन्दुगत उपभोक्त मुद्रास्फीति ८ दशमलव ०८ प्रतिशत रहँदै गर्दा खाद्य तथा पेयपदार्थको मुद्रास्फीति ७ दशमलव ३८ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ८ दशमलव ६३ प्रतिशत रहेको छ तर कत्तिक महिनामा वार्षिक विन्दुगत थोक मुद्रास्फीति १० दशमलव ०२ प्रतिशत रहेको छ । वार्षिक विन्दुगत तलब तथा ब्याजदर सूचकाङ्क ११ दशमलव ४७ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७९÷ ८० को चार महिनामा कुल निर्यातमा ३३ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी आएको छ भने आयातमा समेत १८ दशमलव १ प्रतिशतले कमी आएको छ । निर्याततर्फ सुक्खा बन्दरगाहहरू तथा जलेश्वर कैलाली, कृष्णनगर, मेची, त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाहेकका नाकाबाट निर्यात घटेको अवस्था छ । वैदेशिक व्यापारको संरचनाको सन्दर्भमा प्रतिवेदनअनुसार विगत ४ वर्षको समीक्षा अवधिमा भएको कुल निर्यातमा मध्यवर्ती तथा अन्तिम उपभोग्य वस्तुको अनुपात क्रमश ५४ दशमलव ६ प्रतिशत र ४५ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमार्फत नयाँ सरकार गठन हुँदै गर्दा चार महिनाको अवधिमा विप्रेपषण आप्रवाह २० दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भई तीन सय ७८ अर्ब चार करोड पुगेको छ । सोही अवधिमा वैदेशिक रोजगारीको लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या एक सय २ दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि भई एक लाख ९५ हजार एक सय ९६ पुगेको छ जसले देशमा रोजगारीको चरम अभाव भएको भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ । एकातिर, चालू खाता ३५ अर्ब ४० करोडले घाटामा रहेको छ भने बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ९ दशमलव ७ महिनाको वस्तु आयात र ८ दशमलव ४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने देखिएको छ । प्रतिवेदनलाई हेर्दा, आर्थिक वर्ष २०७९ ÷२०८० को चार महिनामा कुल खर्च तीन सय ५१ अर्ब रहेको छ जसमा चालू खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फ क्रमशः दुई सय ८१ अर्ब ३९ करोड, २६ अर्ब ३० करोड र ४३ अर्ब ३१ करोड रहेको छ । तर कुल आन्तरिक कर्जा बढ्दै गएको छ भने अहिलेसम्म सात सय ७३ पालिकाहरूमध्ये सात सय ५२ पालिकाहरूमा वाणिज्य बैंकका शाखा विस्तार भएका छन् ।

उत्पादन अत्यधिक मात्रामा भएको खण्डमा मात्र देशको विकास हुने हो उत्पादनमा वृद्धि गर्न विशेष औद्योगिक क्षेत्रहरूको उत्पादनमा जोड दिनुपर्दछ । नेपालमा उद्योगहरूको स्थापना व्यापार घाटालाई कम गर्ने सवालमा विभिन्न स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू स्थापना भएको थियो । विशेष आर्थिक क्षेत्र आफैँमा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जसले यस क्षेत्रको विकासका लागि मुलुकभित्र आधुनिक प्रविधि, व्यावसायिक एवं बजारीकरण ज्ञान तथा पुँजी भित्र्याउन सहयोग गर्दछ । विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता भएपश्चात् नेपालले अत्यन्त प्रतिस्पर्धी विश्व बजारबाट फाइदा लिई मुलुकको दिगो आर्थिक विकास गर्न आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नै पर्दछ । मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापलाई क्रियाशील गर्न तथा अर्थतन्त्रलाई सबल र सुदृढ बनाउनका लागि निर्यातयोग्य उद्योगहरूको प्रवर्द्धन र निर्यातयोग्य वस्तुहरूको विविधीकरण गर्नु अत्यावश्यक छ । उत्पादन बढाउन सकेको खण्डमा सार्वजनिक ऋण कम गर्न सकिन्छ । राज्यले त्यस्ता क्षेत्रमा स्थापित उद्योगहरूलाई सरकारले विशेष सहुलियत दिनुका साथै त्यहाँ स्थापित उद्योगहरूको सञ्चालनका लागि चाहिने कच्चापदार्थ, मेसिनरी सामानलगायत उत्पादनहरूमा विभिन्न सुविधा समेत उपलब्ध गराउने गर्दछ । कुनै पनि मुलुकमा यस्ता विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्नुको उद्देश्य नै मुलुकमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नु हो । स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीबाट स्थापित हुने उद्योगहरू र त्यस्ता स्थापित उद्योगहरूलाई प्रदान गरिने कर छुटजस्ता सुविधाहरू राज्यबाट गरिने योगदान हुने र रोजगारी अवसरको सिर्जना, जमिन तथा भवनबाट प्राप्त हुने आम्दानी, विशेष आर्थिक क्षेत्रको प्रशासनिक आम्दानी र विभिन्न माध्यमबाट सङ्कलन हुने करहरू राज्यले प्राप्त गर्ने आम्दानीको माध्यमबाट सार्वजनिक ऋण कम गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा हाल सञ्चालित उद्योगहरूको विस्तार एवं विकासतर्फ ध्यान जानु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई दिगो बनाउनका लागि नयाँ–नयाँ अवसरहरूको खोजी पनि हुनु जरुरी छ । उद्योग मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार लगानी प्रवद्र्धनको क्रममा हुने लगानीकर्ताहरूसँगको अन्तरक्रियाबाट निस्केका सुझाव एवं सिफारिसहरूलाई सरकारी सेवाको चुस्तता र पूर्वाधारहरूको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि अन्य सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन तर्जुमा गर्न, त्यससँग सम्बन्धित नियमावलीहरू बनाउन, विभिन्न स्थानमा सेज स्थापनाका लागि पूर्वसम्भाव्यता र सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, सेजभित्र आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने उद्देश्यले विसं २०६९ माघ १९ मा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति (तत्कालीन विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजना) गठन भएको हो । यो समिति विशेष आर्थिक क्षेत्र गठन आदेश २०६९ (इ.सं.२०१३) बमोजिम गठन गरिएको हो ।

नेपालको तराईमा खासगरी पर्सा, वीरगञ्ज र यसको आसपासका क्षेत्रमा निकै निकासीमूलक उद्योगहरू स्थापना भएका छन् । हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र वीरगञ्ज सहरबाट मात्र ४० किलोमिटरको दूरीमा पर्दछ । उर्वर भूमि र सिँचाइको उचित व्यवस्था भएकोले पर्सा जिल्ला र यसको आसपासको क्षेत्रमा कृषिमा आधारित उद्योगहरू स्थापनाका लागि निकै सम्भावना बढाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यातजन्य वस्तु तथा सेवाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्न, वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीलाई आकर्षित गर्न एकद्वार नीतिद्वारा उद्योगलाई उपयुक्त सुविधाहरू उपलब्ध गराउँदै घरायसी तथा वैदेशिक पुँजी र देश सुहाउँदो आधुनिक प्रविधिलाई आकर्षित गर्न, संसारभरि निर्यात व्यापारको विस्तार गर्न, लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि नियमितरूपमा सुधारका उपायहरू प्रस्ताव गर्न, नियम कानुन, प्रक्रिया एवं अनुमतिहरूलाई समयानुकूल सरलीकृत गर्दै परिमार्जन गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्रको सञ्चालन तथा विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सकेको खण्डमा सार्वजनिक ऋण कम गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा सन् २००० मा नेपाल सरकारले ताइवान, बंगलादेश र श्रीलंकाको निर्यात प्रक्रिया क्षेत्रको सफलताबाट प्रभावित भएर नेपालमा पनि स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । उक्त सम्भाव्यता अध्ययनले अन्तर्राष्ट्रिय माग, राष्ट्रिय तथा स्थानीय तुलनात्मक लाभहरू र अन्य पूर्वाधारहरूको आधारमा नेपालको भैरहवा, वीरगञ्ज आदि ठाउँहरूलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सिफारिस गरेको थियो । सन् २००० मा भैरहवालाई र सन् २००४ मा सिमरा, पाँचखाल र नुवाकोटलाई सन् २००८ मा धनुषा, धनगढी र जुम्लालाई विशेष आर्थिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने निर्णय भएको थियो । हाल मुलुकमा विभिन्न १५ स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको परिकल्पना गरिसकेको छ ।

कानुनीरूपमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ लागू भएको छ । प्रदेश न १ को विराटनगर, मधेश प्रदेशको सीमरा, बाग्मती प्रदेशको पाँचखाल, गण्डकी प्रदेशको गोरखा, लुम्बिनी प्रदेशको भैरहवा, कर्णाली प्रदेशको जुम्ला र सुदुरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणकार्य अगाडि बढाइएकोमा भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ । एकातिर, विश्वव्यापार संगठनको सदस्यको रूपमा आवधिक रूपमा वाणिज्य, २०७२ पुनरावलोकन भएको छ । निर्यात अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ कार्यान्वयनको भएको छ । निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ कार्यान्वयनमा आएको छ ।

नेपाल सरकारद्वारा लागू गरिएको औद्योगिक नीति २०१० मा निकासीमूलक उद्योग तथा निकासी प्रवर्द्धन गृहसँग सम्बन्धित उद्योग र विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई भन्सार, अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करजस्ता करहरूमा विशेष सहुलियत र सुविधा दिने घोषणा नगरेको पनि होइन् । नेपाल विश्वव्यापार संगठनको सदस्य भएपश्चात् विश्वको उच्च प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा आफूलाई उपस्थित गराउन तथा विश्व बजारको आवश्यकता र स्वभावका आधारमा कार्य गर्न केही सहयोग मिलेको महसुस गरिएको छ । वर्तमान नेपालको समग्र आर्थिक विकास गरी जनताको जीवनस्तरमा वृद्धि गर्नका लागि निर्यातजन्य उद्योगको विकास तथा विस्तार गर्न जरुरी छ । यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई लगानीमा आकर्षण गर्न, औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रको स्थापना गरी विकास गर्नका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा अवलम्बन गरेको हो ।

समग्रमा, अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने सवालमा, सार्वजनिक ऋणलाई कम गर्ने सवालमा, उद्योग तथा औद्योगिक क्षेत्र तथा उद्योगको मात्रै सुधारले पुग्दैन । सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधार, उत्पादनमा वृद्धि, वचत तथा लगानीमा सुधार, जीवनस्तरमा सुधार, शिक्षा तथा स्वाथ्यमा सुधार, भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास, संघीय संरचना तथा खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । आर्थिक परिदृश्य बलियो भएमा मात्र देशको विकास सम्भव छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments