३ महिना काम गर्न पनि विदेश पठाउँदै श्रम मन्त्रालय
आन्तरिक रोजगारीमा छैन ध्यान
प्रवीण राउत २०७९, पुस २० १०:२८ 
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाली नागरिकलाई कम्तीमा तीन महिना रोजगारीको लागि पनि विदेश पठाउने नीति लिएको छ । मौसमी कामदार व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ जारी गर्दै मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले मौसमी रोजगारीको अवधि भनेको कम्तीमा तीन महिनादेखि बढीमा एक वर्षसम्मको करार अवधि भएको जानकारी दिएका छन् ।
‘मौसमी रोजगार’ भन्नाले कम्तीमा तीन महिनादेखि बढीमा एक वर्षसम्मको करार अवधि भएको वैदेशिक रोजगारी सम्झिनुपर्छ’, निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘रोजगारदाता भन्नाले मौसमी रोजगार दिने विदेशस्थित सरकारी निकाय वा सरकारी निकायले अधिकार प्रदान गरेको कम्पनी हुने, विभाग वैदेशिक रोजगार विभाग र मौसमी श्रमिक (कामदार) भन्नाले मौसमी रोजगारीको लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली नागरिकलाई बुझ्नुपर्ने बताइएको छ ।
निर्देशिकाले मौसमी श्रमिकलाई सहजीकरणका लागि सरकारी तहमा श्रम सम्बन्ध स्थापना गर्नसक्ने जनाएको छ । नेपाली नागरिकले मौसमी रोजगारीको लागि वैदेशिक रोजगारी प्राप्त गर्नसक्ने देखिएमा मन्त्रालयले सम्बन्धित मुलुकको सरकारसँग छलफल गरी द्विपक्षीय श्रम सम्बन्ध स्थापना गर्न सकिने निर्देशिकामा भनिएको छ । यस्तै, निर्देशिकाले मौसमी रोजगारका मागपत्र प्राप्ति र जाँचबुझ गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । जसअनुरुप रोजगारदाताले सम्बन्धित मुलुकको प्रचलित कानुनबमोजिम आफ्नो सम्पूर्ण विवरण खुलाई आवश्यक मौसमी श्रमिकको विषयमा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा पेश गर्नुपर्नेछ । मौसमी श्रमिकको रोजगारीको किसिम र संख्या, आवास, खाना, स्वास्थ्य बीमा र कामदारको सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षण प्रत्याभूति पत्र, निःशुल्क तथा स्वदेश फर्किँदा पनि रोजगारदाताले खर्च व्यहोर्नुपर्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुरुप मौसमी श्रमिकको छनौटको अधिकार स्थानीय तहलाई समेत प्रदान गरेको छ । नेपालको कुनै खास स्थानीय तहमार्फत उम्मेदवार छनौट गर्ने गरी मागपत्र पठाउन सकिनेछ तथा सात दिनभित्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने चाहने श्रमिकलाई छनौट गरेर पठाउन समेत सकिनेछ । वैकल्पिक तहमा छनौट भएका श्रमिक समेत वैदेशिक रोजगारीमा जान सक्नेछन् । माग गरिएको संख्यामा मुख्य सूची र सोको बढीमा १० प्रतिशत संख्यामा वैकल्पिक सूची तयार पार्ने तथा मुख्य सूचीका श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा नगएको खण्डमा वैकल्पिक श्रमिकलाई पठाइने बताइएको छ । रोजगार सम्झौतापत्रमा सम्बन्धित रोजगारदाता र श्रमिकबीच द्विपक्षीय सम्झौता हुनुपर्नेछ भने सम्झौतापत्र एक/एक प्रति आ–आफूले राख्न पाउनेछन् । रोजगार सम्झौता समाप्त भएको खण्डमा भने ती श्रमिकले पुनः रोजगारी प्राप्त गर्ने भएमा सम्बन्धित नेपाली कुटनीतिक नियोगमार्फत विभागमा जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । प्रवेशाज्ञा, अभिमुखीकरण तालिम, बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण, श्रम स्वीकृतिलगायतका विषयहरु भने करिब सामान्य वैदेशिक रोजगारीमा जानेको हकमा गरिएको व्यवस्थालाई नै आत्मसात् गरेको पाइन्छ ।
मौसमी श्रमिकको व्यवस्थापनमा जुटेको मन्त्रालय आन्तरिक रोजगारीको प्रोत्साहनमा लागेको छैन । आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाको लागि सरकारका संस्थाहरुमध्ये श्रम मन्त्रालय मात्र नभएको मन्त्रालय अधिकारीहरु नै बताउँछन् । आन्तरिक रोजगारीको लागि सरकार विभिन्न ‘स्टेकहोल्डर’ रहेका छन् जस्तो उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भौतिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा निजी क्षेत्र समेत रहेको उनीहरुको भनाइ रहेको छ ।
मन्त्रालयले कम्तीमा तीन महिना नेपाली श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पाठउने बताइरहँदा मुलुकमा रोजगार प्रदान गर्ने भन्दै निकै तामझामका साथ उद्घाटन गरिएको प्रधामन्त्री रोजागर कार्यक्रम भने प्रभावकारी हुनसकेको छैन । मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुरुप चालू आर्थिक वर्षसम्ममा आठ लाख ४१ हजार पाँच सय चार जना बेरोजगार युवाहरु प्रधानमन्त्री रोजगकार कार्यक्रममा सूचीकृत भएका छन् । जसमा चार लाख ५३ हजार पाँच सय ५१ जना महिला, तीन लाख ८७ हजार नौ सय १९ जना पुरुष र अन्य ३४ जना बेरोजगार सूचीकृत भएका छन् । उनीहरुलाई रोजगारीमा संलग्न गराउन सक्ने तथा व्यवस्थापनको लागि मन्त्रालयले पहल गरेको भने पाइँदैन तथा कमजोर पहल रहेको पाइन्छ । करिब चालू आर्थिक वर्षको आधा समय सकिन लाग्दा ज्यादै न्यून सूचीकृत बेरोजगारहरुले मात्र रोजगारी पाउनसकेका छन् ।
यस्तै गत आर्थिक वर्षमा सात लाख आठ हजार दुई सय ८९ जना, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सात लाख ५२ हजार चार सय ४९ जना र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तीन लाख ६९ हजार तीन सय १३ जना बेरोजगार सूचीकृत भएका थिए । हरेक वर्ष लाखौँलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिए पनि सरकारले त्यसलाई सार्थकता दिनसकेको छैन । दुई लाखलाई न्यूनतम रोजगारीको राष्ट्रिय लक्ष्य राखे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएको पाइँदैन ।
चालू आर्थिक वर्षमा एक हजार छ जना रोजगारीमा संलग्न भई भुक्तानी प्राप्त गरेको बताइएको छ भने ५३ हजार दुई सय ५३ दिनका लािग रोजगारी सिर्जना गर्ने बताइएको छ । उनीहरुलाई औसत ५३ दिनको रोजगारी प्रदान गरिएको छ । सूचीकृत बेरोजगारहरुलाई तीन हजार ८१ वटा आयोजनाहरुमा संलग्न गराइने तयारी मन्त्रालयको रहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म सात सय ५३ वटा स्थानीय तहले बेरोजगार सूची दर्ता गरेको छ भने दुई सय ३९ वटा स्थानीय तहले आयोजना प्रविष्ट गरेको छ । जसमा तीन हजार ८१ वटा आयोजना रहेका छन् । बेरोजगार सूची दर्ता गर्नेमा प्रदेश नं १ का एक सय ३७ वटा, मधेश प्रदेशका एक सय ३६ वटा, बाग्मती प्रदेशका एक सय १९ वटा, गण्डकी प्रदेशका ८५ वटा, लुम्बिनी प्रदेशका एक सय नौवटा, कर्णाली प्रदेशका ७९ वटा र सुदूरपश्चिमका ८८ वटा स्थानीय तह रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । जसले गर्दा हरेक स्थानीय तहमा बेरोजगारको संख्या ठूलो परिमाणमा रहेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ५२ को उपनियम (१) को अधिकार प्रयोग गरी श्रम मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले उक्त निर्देशिका बनाएको हो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- निर्यात बढाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता
- बेलायतद्वारा जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग हुन्छ : विशेष प्रतिनिधि क्याथे
- मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- एमाले इलामको अध्यक्षमा बराल निर्वाचित
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया