वार्षिक बजेटभन्दा ठूलो सार्वजनिक ऋण
केशव आचार्य २०७९, पुस २६ ११:२६ 
काठमाडौं । हाल नेपालको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब सात अर्ब पुगेको छ । यो सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रक्षेपण गरेको बजेटभन्दा करिब तीन खर्बले नै बढी हो । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो त्रैमाससम्म कुल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब सात अर्ब ८४ करोड पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको पहिलो त्रैमासिक प्रतिवेदनअनुसार गत असार मसान्तको तुलनामा असोज मसान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋण शून्य दशमलव २७ प्रतिशतले घटेको हो ।
अघिल्लो आर्थिक मसान्तसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड बराबर थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार पहिलो त्रैमासिक अवधिसम्ममा नेपालको कुल बाह्य ऋण १० खर्ब ५० अर्ब २३ करोड छ भने आन्तरिक ऋण नौ खर्ब ५७ अर्ब ६१ करोडबराबर छ । यो तथ्यांक गत असार मसान्तसम्मको ऋणको तुलनामा बाह्य ऋण २४ अर्ब ३८ करोडले बढेको र आन्तरिक ऋण २९ अर्ब ८३ करोडले घटेको हो । यसै आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सरकारले कुल २४ अर्ब ७० करोडबराबर बाह्य ऋण उठाएको छ । यस अवधिमा आन्तरिक ऋण भने उठाएको छैन । पहिलो त्रैमासमा पाँच अर्ब ८४ करोडबराबर बाह्य ऋण तिरेको छ ।
विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण पछिल्लो समय विनियमदरमा भएको वृद्धिका कारण थप पाँच अर्ब ५२ करोड तिर्नुपर्ने भएको छ । यही अवधिमा आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याजका रूपमा २९ अर्ब ८३ करोड भुक्तानी गरिएको छ । अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोडबराबर छ । जीडीपी आकारसँग नेपालको सार्वजनिक ऋणको अवस्था तुलना गर्दा ४१ दशमलव ३८ प्रतिशत पुगेको छ । जसमध्ये बाह्य ऋण २१ दशमलव ६४ प्रतिशत र बाह्य ऋण १९ दशमलव ७३ प्रतिशतबराबर हो ।
पछिल्लो समय नेपालका लागि बाह्य ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋण भुक्तानी बढी सकसपूर्ण बन्दै गएको छ । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमबाट सिर्जित समस्याका कारण ब्याजदर बढ्नु र भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याजको भार बढेका कारण समस्या रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले बताएको छ । नेपालले विभिन्न ऋणपत्र, बचतपत्र तथा ट्रेजरी बिल सार्वजनिक गरेको आन्तरिक ऋण उठाउने गरेको छ । ब्याजदर बढेका कारण आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापनमा चाप बढेको छ । ऋणपत्र र ट्रेजरी बिलहरू महँगो ब्याजदरमा ल्याउनुपरेको छ । बाह्य ऋण सहुलियत ब्याजदरको र लामो समयका लागि लिइने भएका कारण त्यसमा आन्तरिक ऋणमा जस्तो चाप देखिँदैन ।
अहिलेसम्म नेपालले विदेशी दातृ निकायबाट व्यावसायिक ऋण प्रयोग गरेको छैन । सहुलियतपूर्ण कर्जा मात्रै लिने गरेको छ । अधिकांश बाह्य ऋण करिब १ प्रतिशत ब्याजदरमै लिइएको छ । तर नेपालले लिएको विदेशी ऋण विदेशी मुद्रामा तिर्नुपर्ने भएकाले विनिमयदरमा आउने उतारचढावको प्रभाव परिरहेको छ । वास्तवमा बाह्य ऋणको चुनौती भनेको विनिमयदरको उतारचढाव नै हो । न्यून रकम हुने भएकाले त्यसको व्यवस्थापनका लागि नेपाललाई खासै धेरै समस्या छैन । बढी समस्या देखिएको आन्तरिक ऋणमै हो । पछिल्लो केही समययता ब्याजदर लगातार बढेपछि सरकारी ऋणपत्र र ट्रेजरी बिलहरू पनि उच्च ब्याजदरमा जारी गर्नु परिरहेको छ । ब्याजदरकै कारण ट्रेजरी बिल अन्डर सस्क्राइब हुने वा सरकारले उठाउन खोजेको जति प्रस्ताव नपर्नेजस्ता समस्याहरू पनि देखिने गरेको पाइन्छ ।
कुन निकायलाई कति ऋण तिर्न बाँकी ?
नेपालले विश्व बैंक समूहअन्तर्गत इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आइडिए)सँग पाँच खर्ब २६ अर्ब एक करोड १८ लाखबराबर ऋण लिएको छ । यो नै नेपालको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता निकाय हो । त्यसैगरी एसियाली विकास बैंक (एडीबी) नेपालको दोस्रो ठूलो ऋणदाता हो । नेपालले एडीबीबाट तीन खर्ब २३ अर्ब ६४ करोड ९० लाख ऋण लिएको छ । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)सँग ४८ अर्ब ४१ करोड ३४ लाख र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)सँग ४३ अर्ब ८९ करोड ५३ लाखबराबर ऋण लिएको छ ।
भारतको एक्जिम बैंक लाइन अफ क्रेडिट–इन्डियासँग ३७ अर्ब ५६ करोड ६३ लाख, चीनको एक्जिम बैंक अफ चाइनासँग ३३ अर्ब ५१ करोड २८ लाख, इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट (आईएफएडी)सँग १० अर्ब २५ करोड ४४ लाख र ओपेक फन्ड फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट (ओएफआइडी) आठ अर्ब ३८ करोड ३३ लाखबराबर ऋण लिएको छ । युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक (ईआइबी)को पाँच अर्ब ६१ करोड ५५ लाख, एक्जिम बैंक कोरियासँग पाँच अर्ब ६२ करोड ८५ लाख, साउदी कोषको तीन अर्ब तीन करोड, नर्डिक डेभलपमेन्ट फन्डको एक अर्ब ८१ करोड ८५ लाख, र कुवेतको एक अर्ब ५० करोड ५७ लाख ऋण लिएको छ ।
यसैगरी नेपालले बेल्जियमसँग ५७ करोड ३६ लाख, युरोपियन इकोनोमिक काउन्सिल (ईईसी)सँग १९ करोड ५३ लाख, नाजिक्सिक बैंक फ्रान्स १३ करोड ९५ लाख र एसियन पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआइबी)सँग तीन करोड ७० लाखबराबर ऋण लिएको देखिन्छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले स्पेसल ड्रइङ राइट (एसडीआर) अन्तर्गत मान्यता पाएका विभिन्न पाँचवटा मुद्रा (अमेरिकी डलर, जापानी येन, युरो, पाउन्ड स्टर्लिङ र चिनियाँ येन)मा तिर्नेगरी ऋण लिने गरेको छ ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण दोब्बर हुन पुगेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यको अघिल्लो निर्वाचनको समयमा नेपालको सार्वजनिक ऋण अहिलेको भन्दा आधा थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण नौ खर्ब १७ अर्बबराबर थियो । यस्तो ऋण आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब पुग्यो । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब पुगेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब पुगेको देखिन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- बैंकहरूले घटाए ब्याजदर
- यो वर्ष पनि राजस्व र पुँजीगत खर्च कमजोर
- वित्तीय सङ्कटको सम्भावना कसरी टार्ने ?
- आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू, उल्लङ्घन गरे कारबाही
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आज मनोनयन
- चैनपुर सेतीसहित १४ वटा आयोजनाको विद्युत् अनुमतिपत्र जारी
- यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- निर्यात बढाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया