बचत, लगानी र पुँजी निर्माणको अपरिहार्यता
विष्णु प्रसाद खनाल २०७९, पुस २६ ११:४३ 
काठमाडौं । देश विकासको एक अभिन्न पक्ष लगानी र बचतको साथै पुँजी निमार्णको बहस नेपाली बजारमा हुन थालेको छ । बचतको लागि आम्दानी आवश्यक छ भने बचत भएमा मात्र लगानी गर्न सकिन्छ । तर कस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने विषय अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय हो तथापि यसलाई जनताले खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । लगानीसँग लागत, पैसा, श्रम, समय र सिर्जनशीलता जोडिएको हुन्छ । यी सबै कुराहरूले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा प्रवाह गर्ने गर्दछ भने यसको कारणले आय र मूल्यमा वृद्धि हुने गर्दछ । लगानीसँग मुनाफा जोडिने भएकोले लगानीको लागि उपयुक्त वातावरण चाहिन्छ । कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्न कुनै पनि मुलुकको आर्थिक, वित्तीय, सामाजिक, राजनीतिक अवस्था उपयुक्त हुनु जरूरी छ भने व्यक्ति, फर्म वा संस्थाहरू आफूसँग भएको पुँजी उत्पादनमूलक व्यवसायमा लगानी गर्न इच्छुक हुन जरूरी छ ।
बचत र लगानीमा खासगरी गरिबी, राजनीतिक अस्थिरता, पूर्वाधार, विधिको शासनको अभाव, श्रमशक्ति, सम्पति माथिको अधिकार, शान्ति सुरक्षा, कर व्यवस्थापन र सरकारको पारदर्शीतासहितको उत्तरदायित्व आवश्यक छ । बचत र लगानीको क्षेत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रमात्रै नभएर निजी क्षेत्र समेत सवल हुनु आवश्यक छ किनकि कर राजस्वको मूख्य स्रोत नै निजी क्षेत्र हो । संसारको अत्यधिक स्रोत निजी क्षेत्रसँग छ भने स्रोत परिचालन निजी क्षेत्रको दक्षताको प्रभाव रहेको हुन्छ । आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन, छनोटको स्वतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्न, बजारमा प्रतिस्पर्धा कायम राख्न, माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न, व्यापारघाटा कम गर्दै आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न बचत र लगानी अति आवश्यक छ ।
बचत, लगानी र पुँजीनिर्माण एक–अर्काका परिपुरक हुन् जसले रोजगारीको सिर्जना गर्ने, आयस्तरमा वृद्धि गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने, उपभोग्य क्षमता र उपभोगमा वृद्धि गर्दै जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । नेपालको संविधानमा बचत र लगानीको सन्दर्भमा सम्पतिको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ भने सार्वजनिक,निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्दै आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । व्यक्तिगत लागनीले व्यक्तिको आर्थिक समृद्धिलाई सङ्केत गर्दछ भने राष्ट्रिय लगानीमार्फत स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै बहु उपयोगी विकास नीति अवलम्बन गरेर देशको विकासमा टेवा पु-याउन सक्दछ । नेपालमा लगानीको सन्दर्भमा नीतिहरूको अभाव भएको होइन, देशमा औद्योगिक नीति २०६८, विदेशी लगानी नीति, २०७१, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ जस्ता नीतिगत व्यवस्थाहरू रहेका छन् ।
कम्पनी ऐन २०६३, प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन, २०३४, साझेदारी ऐन २०२०, सेफ गाड्स, एन्टिडम्पिङ काउनन्टरभेलिङ ऐन, २०७६, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध ऐन २०३२ जस्ता कानुनी व्यवस्थाले नेपालमा बचत र लगानीको कुरालाई पवर्द्धन गर्न सहयोग गरेको छ ।
लगानी र बचत तथा पुँजी निर्माणलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्त हित समितिको समेत प्रबन्ध छ । त्यसैगरी, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगनी बोर्ड, नीतिगत विषयको लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल व्यवसाय फोरम, उद्योग विभाग, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र विशेष आर्थिक क्षेत्रमार्फत पनि लगानी र बचतलाई उच्च तहमा पु-याउन सकिन्छ तर लगानी, बचत र पुँजी निमाणको सन्दर्भमा विभिन्न समस्याहरूले अवरोध पु-याउँदै आएको छ ।
नेपालमा खासगरी राज्य र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध उतारचढाव आउनु, फरक राजनीतिक दृष्टिकोणहरू विद्यामान रहनु, औद्योगिक सम्बन्ध सुधार नहुनु, श्रम सम्बन्ध सहज नहुनु, वित्तीय संस्थाहरू मजबुद नहुनु, अवसर लागत उच्चरूपमा बढ्दै जाने प्रवृत्तिले देशमा लगानीको क्षेत्रमा गिराबट ल्याएको स्पष्ट छ । एकातिर ट्रेड युनियनहरूको दबदवा, उद्यमी संस्कारको कमी, प्रतिस्पर्धालाई रोक्न खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु, अदृश्य जोखिमहरू अत्यधिक हुनु, निजी क्षेत्रको जोखिम वहन नगर्ने प्रवृत्ति र निजी क्षेत्रको कमजोर क्षमताका कारण बचत, लगानी र पुँजी निर्माणमा अपेक्षाकृतरूपले विकास हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ, देशको भौगोलिक अवस्था, भौगोलिक स्वरूप, आपूर्ति श्रृङ्खालको लागत कम गर्नु आवश्यक छ ।
राज्यप्रतिको विश्वासमा वृद्धि गर्न, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै नीतिगत स्थिरता हुनु आवश्यक छ । देश तथा देशका नागरिकको अवस्थामा सुधार गर्दै, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ । सबै नागरिकहरूले उपभोग कम गरी बचत गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी, राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता तथा लाभको क्षेत्रहरूको पहिचान गरी पूर्वाधारको विकास गर्नु जरूरी छ भने कानुनहरूमा समय सान्दर्भिक परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । राज्यले नेपालमा मात्रै होइन जुनसुकै क्षेत्रमा बहुआयामिक महत्वका कम्पनीरूलाई उच्च प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ ।
देशको बचत र लगानीको अवस्थालाई हेर्दा, आर्थिक वर्ष २०७८/२०८९ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग कुल गार्हस्थ्य बचतको अनुपात ७ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा यस्तो अनुपात १ दशमलव ६ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि भई ९ दशमलव ३ प्रतिशत हुने अनुमान छ । विगत दश वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग कुल गार्हस्थ्य बचतको अनुपात औसत ९ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग कुल राष्ट्रिय बचतको अनुपात ३२ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा यस्तो अनुपात ३३ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको थियो । पछिल्लो दश वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग कुल गार्हस्थ्य बचत र कुल राष्ट्रिय बचतको औसत अनुपात क्रमशः ९ दशमलव ५ प्रतिशत र ३६ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा कुल लगानी २५ दशमलव ९ प्रतिशतले सङ्कुचन भएकोमा पछिल्लो दुई वर्षमा यस्तो लगानी बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा २९ प्रतिशतले वृद्धि भएको यस्तो लगानी चालू आर्थिक वर्षमा १८ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भई १८ खर्ब सात अर्ब २९ करोड पुग्ने अनुमान छ । कोभिड १९ महामारीको संक्रमण घट्दै गई आर्थिक गविविधि सामान्य हुँदै गएकोले सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रको खर्चमा बढोत्तरी हुने अपेक्षा रहेको खर्चमा बढोत्तरी हुने अपेक्षा रहेकोमा बैंक तथा वित्तीय बजार देखिएको तरलताको चाप र न्यून पुँजीगत खर्चका कारण आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा कुल लगानीको वृद्धि समान्य हुने अनुमान रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग कुल लगानीको अनुपात ३५ दशमलव ८ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा यस्तो अनुपातमा वृद्धि भई ३७ दशमलव ३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग कुल स्थिर पुँजी निर्माणको अनुपात आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ को २९ दशमालव ९ प्रतिशतबाट घटेर २९ दशमलव ४ प्रतिशत रहने अनुमान छ । विगत १० वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग कुल लगानी र स्थिर पुँजी निर्माणको औसत अनुपात क्रमशः ३४ दशमलव २ प्रतिशत र २९ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यसैगरी पुँजी निर्माणको सम्बन्धमा, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल स्थिर पुँजी निर्माण गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ११ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई १४ खर्ब सात करोड रहने अनुमान छ जसमध्ये सरकारी र निजी क्षेत्रको कुल स्थिर पुँजी निर्माण १ दशमलव ८ प्रतिशत र १६ प्रतिशतले बढेको छ भने सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानको कुल स्थिर पुँजी निर्माण ४ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र र सरकारका स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थानको अंश क्रमश ७४ दशमलव ७ प्रतिशत, १९ दशमलव ३ प्रतिशत र ६ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र र सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थानहरूको अंश क्रमश ७४ दशमलव ४ प्रतिशत, १९ दशमलव ३ प्रतिशत र ६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा यस्तो अंश क्रमश ७१ दशमलव ८ प्रतिशत र ७ प्रतिशत रहेको थियो । पछिल्लो दश वर्षको कुल स्थिर पुँजी निमार्णमा निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र र सार्वजनिक संस्थानको औसत अंश ७१ दशमलव ६ प्रतिशत १९ दशमलव १ प्रतिशत ९ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ ।
बचत वा खर्चमा कटौती आफैँमा एक महत्वपूर्ण आम्दानी हो । त्यसैले सबै मानिसले बचतमा जोड दिनु आवश्यक छ भने लगानी गर्ला समेत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दा दीर्घकालीन प्रतिफल प्राप्त हुनसक्छ । हरेक व्यक्तिको आर्थिक उन्नतीका लागि लगानी र र बचत दुवै आवश्यक छ जसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै आजको आवश्यकता हो । देशको बचत र देशमा हुने लगानीले नै देशको समृद्धिको खाका तयार गर्न सक्छ । उत्पादनमा जोड दिँदै लगानी र बचतमा ध्यान दिन सकियो भने मात्र आयत कम गर्न सकिन्छ र निर्यातलाई प्रवर्द्धन गरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी निवारण गर्न सकिन्छ ।
देशमा स–सानोरूपमा छरिएर रहेको बचतलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाहित गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, औद्योगिकीकरण तथा अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार गर्न पुँजीबजारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । संविधानले परिलक्षित गरेको स्वतन्त्र र स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्न आन्तरिक तथा बाह्य पुँजी परिचलन गर्नुपर्ने भएकोले पुँजी बजारको स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र दिगो विकास आवश्यक रहेको छ । नेपालमा पुँजी बजारको विकास क्रमिकरूपमा अगाडि बढेको र वस्तु विनिमय बजार प्रारम्भिक चरणमा रहेकोले नीतिगत तथा संरचनागत परिवर्तन गरी बजारलाई थप स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाउँदै धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारमा लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धि गर्नुपर्ने छ ।
त्यसैगरी, कानुनको समसामयिक परिमार्जन, बौद्धिक सम्पत्ति र ज्ञानमा आधारित उद्यमशीलतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, विदेशी लगानीको प्रवेश, लगानीका लागि योग्य परियोजना प्रोफाइल लगानीसम्बन्धी सूचना चुस्त दुरूस्त गरी विदेशी लगानीको प्रवेश, अनुमति, उद्योग व्यवसाय दर्ता, सञ्चालन, बहिर्गमन र लगानी तथा मुनाफाको रिपार्टीयसन सेवा सुविधा सरल र सहज प्रक्रियाबाट एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउनु, लगानीका सम्भावित मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता गरी लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति गराउनु अत्यावश्यक छ । समग्रमा, बचत, लगानी र पुँजी निर्माणलाई अगाडि बढाउनु जरूरी छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- अवैध सुनको आयात बढ्दा भारतीय रूपैयाँको मूल्य बढ्यो
- बैंकहरूले घटाए ब्याजदर
- यो वर्ष पनि राजस्व र पुँजीगत खर्च कमजोर
- वित्तीय सङ्कटको सम्भावना कसरी टार्ने ?
- आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू, उल्लङ्घन गरे कारबाही
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आज मनोनयन
- चैनपुर सेतीसहित १४ वटा आयोजनाको विद्युत् अनुमतिपत्र जारी
- यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया