सशक्त प्रतिपक्षविनाको सरकार : खतरनाक साबित नहोस् !
शंकर मान सिंह २०७९, पुस २८ १२:३२ 
काठमाडौं । अविश्वासको प्रस्ताव, जसलाई विभिन्न रूपमा अविश्वासको मत, अविश्वासको प्रस्ताव, विश्वासको प्रस्ताव, वा विश्वासको मत पनि भनिन्छ, सरकार वा व्यवस्थापनजस्ता जिम्मेवारीको स्थितिमा रहेको व्यक्ति अझै छ कि छैन भन्ने कुराको बयान वा मत हो । त्यो पद धारण गर्न उपयुक्त मानिन्छ, जस्तै कि तिनीहरू कुनै पक्षमा अपर्याप्त छन्, आफ्नो दायित्वहरू पूरा गर्न असफल भएका छन्, वा अन्य सदस्यहरूले हानिकारक महसुस गर्ने निर्णयहरू गर्छन् । संसदीय प्रस्तावले सरकार प्रमुखलाई देखाउँछ कि निर्वाचित संसद्ले नियुक्त सरकारका एक वा बढी सदस्यहरूमाथि विश्वास गरेको छ वा छैन ।
कतिपय देशहरूमा व्यक्तिगत मन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुँदा मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। धेरैजसो अवस्थामा, यदि प्रश्नमा मन्त्री प्रधानमन्त्री भएमा, अन्य सबै मन्त्रीहरूले पनि राजीनामा दिनुपर्छ ।
निन्दाको प्रस्ताव अविश्वासको प्रस्तावभन्दा फरक हुन्छ । सम्बन्धित निकायको संविधानअनुसार ‘अविश्वास’ले मन्त्रिपरिषद् वा अन्य पदधारकहरूको बर्खास्त र प्रायः कार्यकारिणी शाखाको अधिकांश नेतृत्वको विघटन हुन सक्छ । अर्कोतर्फ, ‘निन्दा’ भनेको असन्तुष्टि देखाउनु हो र मन्त्रीहरूको राजीनामा नदिने हो । निन्दाको प्रस्ताव व्यक्तिगत मन्त्री वा मन्त्रीहरूको समूहविरुद्ध हुन सक्छ । तर, देशको संविधानअनुसार अविश्वासको प्रस्ताव पूरै मन्त्रिपरिषद्विरुद्ध बढी निर्देशित हुन सक्छ । फेरि लागू हुने नियमहरूमा निर्भर गर्दै, निन्दा प्रस्तावहरूले प्रस्तावको कारणहरू बताउन आवश्यक हुन सक्छ तर अविश्वास प्रस्तावहरूको लागि विशेष कारणहरू आवश्यक नहुन सक्छ ।
संसद्मा ससक्त प्रतिपक्ष नभई ‘निरपेक्ष सत्ता भ्रष्ट हुन्छ’ भन्ने एकप्रकारको तानाशाही बन्ने भएकाले त्यो देशका जनताका लागि हानिकारक हुन्छ । चीनजस्ता कम्युनिस्ट देश एउटा उदाहरण हो, जहाँ सरकारले ‘तियानमेन स्क्वायर’ आन्दोलनमा आफ्नै जनताको हत्या गरेको थियो।
यस्तो अवस्थाका केही सम्भावित परिणामहरू हुन्ः हरेक किसिमको भ्रष्टाचारद्वारा राष्ट्रिय सम्पत्तिको लुटपाट, विपक्षी समुदायलाई सीमान्तकृत गर्ने, विपक्षीहरूलाई मानवअधिकारको अपहेलना, कानुनको परवाह नगरी देशमा थोपाएका नेताहरूको व्यक्तिगत एजेन्डा, छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको भिडन्त र यस्तै । यो कुनै पनि राष्ट्रका लागि खतरनाक र अप्रिय अवस्था हुन सक्दछ ।
राजनीतिमा विपक्षी दलहरू महत्वपूर्ण छन् किनभनेः सरकारको नीतिमाथि प्रश्न उठाउने । निर्वाचनका बेला नागरिकलाई विकल्प दिने । सरकारको असफलताको आलोचना गर्ने । जनतालाई सरकारको बारेमा सत्य बताउन । सरकारलाई आफ्ना नीति तथा विभिन्न विषयमा सुझाव र गुनासो दिने । सरकारको ध्यान नपुगेका जनताका मुद्दा उठाउने ।
फाइदा : विपक्षी दलको उपस्थितिले सत्तारुढ दललाई आफ्नो शक्तिको दुरूपयोग गर्नबाट रोक्छ । सत्तारुढ दलले आफूलाई विपक्षी दलभन्दा राम्रो साबित गर्न सदैव राम्रो प्रदर्शन गर्ने प्रयास गर्छ ।
प्रतिपक्षविना सत्तापक्षमा प्रतिस्पर्धा कम हुँदा राम्रो प्रदर्शनको सम्भावना कम हुन्छ । विपक्षी दलका कारण सत्तारुढ दलका गल्तीका बारेमा नागरिकले जानकारी गराएका छन् । प्रतिपक्षी दलको उपस्थितिले नागरिकलाई सधैँ न्याय प्रदान गर्ने आश्वासन दिन्छ । हामी यो निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ कि विपक्षी पार्टीले सत्तारुढ दलमाथि निगरानी राख्छ ।
बेफाइदाहरूः प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ हुँदा सत्तारुढ दलका बारेमा गलत सूचना आउने सम्भावना हुन्छ । धेरै पटक विपक्षी दलले सत्तारुढ दलको काममा बाधा पु-याउँछ त्यसैले देशको विकासमा बाधा पु-याउँछ भन्न सक्छौँ । जनतालाई विपक्षी दलबाट
बारम्बार बहकाइन्छ ।
नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको तर प्रतिपक्षम बस्ने र गुण र दोषको आधारमा आफ्नो दलको समर्थन र विरोध गर्नेछ । सुशील कोइरालाले भनेझैँ सहमति, सहकार्य र समझदारीको राजनीति कांग्रेसले अख्तियार गरेको हो कि भन्ने आभास हुन्छ । कुनै जालझेल गरी समर्थन गरेको भए माछा मार्ने जालमा केही नपर्ने संकेत केपी ओलीले दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापतिले संसद्को पहिलो बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको सम्बोधनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिनुअघि भएको छलफलमा बोल्दै सर्वोच्चको फैसलाविपरीत सम्बोधन रहेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए । संसद विघटनको सवालमा गरेको सम्बोधनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भनेका थिए । ‘संविधानको रक्षाका लागि खरोरूपमा उभिने बेला आएको छ’, उनले भने ।
प्रधानमन्त्री पनि संविधानको रक्षाका लागि खरोरूपमा उभिने विश्वास रहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले सहकार्यको राजनीतिका लागि आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए । प्रतिनिधिसभामा हालै विश्वासको मत माग्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमति, सहकार्य र आपसी विश्वासको राजनीतिलाई अघि बढाउनका लागि विश्वासको मत दिन अपिल गरेका थिए ।
‘निषेधको होइन, सहमति सहकार्य र आपसी विश्वासमा राजनीतिलाई अघि बढाउनका लागि विश्वासको मत दिन म आग्रह गर्दछु,’ प्रचण्डले भने, ‘सामाजिक न्याय र सुशासनका लागि विश्वासको मत माग्न उभिएको छु ।’
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सिक्दा सिक्दै राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति आएको भन्दै प्रचण्डले दोस्रो कार्यकाल पनि उतारचढावमै बितेको उनले बताएका थिए । अबको कार्यकाल सुशासनमा केन्द्रित हुने उनले बताए।
‘यसपटक फरक संकल्पका साथ संसद्मा उभिएको छु । विश्वासको मत पाएमा म इमान्दार स्वीकारोक्तिका साथ सुरु गर्न चाहन्छु’, उनले भने।प्रचण्डलाई सत्ता साझेदार सात दलसहित नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोसपासहितका दलले विश्वासको मत दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा मुलुकलाईसमृद्धिको दिशामा अघि बढाउने संकल्प लिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वास मतका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो पहिलो कार्यकाल सोचेजस्तो नभएको, दोस्रो कार्यकालमा केही गरेको र तेस्रो कार्यकालमा मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने संकल्प लिएकाले त्यसमा साथ दिन पनि प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको संकल्प आफूले लिएको र त्यसलाई पूरा गर्न आफूले संसद्मा विश्वासको मत मागेको पनि स्पष्ट पारे ।
प्रधानमन्त्री दाहालले वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू मिलेर मात्रै मुलुकमा सार्थक परिवर्तन सम्भव भएको उल्लेख गर्दै आफूले सोही बाटोबाट अघि बढ्ने नीति लिएको बताए । उनले राजनीतिक दलहरू मिल्दा मुलुक अगाडि बढेको र नमिल्दा संकटको सामना गर्नुपरेको तथ्य पनि स्मरण गराएका थिए ।
‘मयो सार्वभौम संसदमा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको संकल्पसहित प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत माग्नका लागि उपस्थित भएको छु । प्रधानमन्त्रीका रूपमा म निषेध, अपमान र प्रतिशोध होइन, सहमति, सहकार्य र आपसी विश्वासको राजनीतिलाई अगाडि प्रतिबद्ध छु । यो देशमा जति पनि सार्थक परिवर्तन भएका छन् । बामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्ति मिलेर भएका छन् । १०४ वर्ष लामो राणा शासन होस् वा ३० वर्ष लामो पञ्चायती निरंकुशता वाम लोकतान्त्रिक सहकार्यबाट नै समाप्त भएको हो । १२ बुँदै समझदारी विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधानसभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीबीचको सहकार्यकै परिणाम हो । राष्ट्रिय संकटका संवेदनशील क्षणहरूमा पनि हामी राजनीतिक शक्तिहरू एकैठाउँमा उभिँदै आएका छौँ । हामी मिल्दा देश अगाडि गएको छ । नमिल्दा देश संकटतिर गएको छ’, उनले भने ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक सेवा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वास मतका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विभिन्न सरकारी निकायमा देखिएका बेथिति र ढिलासुस्तीमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । विभिन्न सेवा लिन लामा लाइन लाग्ने गरेको उल्लेख गर्दै हरेक नागरिकले सरकार आफ्नो अभिभावक महसुस हुनेगरी काम गर्ने बताए । उनले भने, ’सरकार मालिक होइन, जनताको सेवक बन्नुपर्छ । सरकारहरू फेरिररहने तर जनताको जीवनस्तर नफेरिने चित्र अब बदल्नु छ । सरकार अब सुनिने, देखिने, जनताले अनुभव गर्ने सेवक बन्नु छ ।
प्रदेश र संघमा आवश्यक कर्मचारी थप्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यातायात व्यवस्था सेवा, सामुदायिक विद्यालय, सरकारी अस्पतालमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्ने बताए ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- खानेपानीका पाइप फुटेका ठाउँमा नयाँ पाइप जडान गर्न मन्त्री यादवको निर्देशन
- कस्तो छ नेपाल–भारत सैनिक सम्बन्ध ?
- एउटी नर्सको कथा व्यथा
- सहरमा भुस्याहा कुकुरको व्यवस्थापन
- भ्रष्टाचारको आरोपमाथि स्वतन्त्र छानबिन गर
- क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघको अध्यक्षमा पुनः न्यौपाने
- नाम्दु सबस्टेसन मंसिरभित्रै सञ्चालनमा आउने
- उत्पादनको १७ प्रतिशत कफी विदेश निर्यात
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया