चन्द्रमणि गौतम
अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाले भ्रष्टाचार र दण्डहीनता तह लगाउनुको उल्टो भ्रष्टाचारले सत्ताधारीलाई तह लगाइरहेको छ । भ्रष्टाचारकै कारण माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्रको शाही घोषणाले मौका पायो । १५ वर्षअघिको त्यो घटनाले यतिखेर लोकतन्त्रका जोखिम र खतरातिर घन्टी बजाइरहेको छ । गणतन्त्रको सर्वोच्च अधिकारी, राष्ट्रपतिको बसोबास ‘महाराज’को नामबाट जुरेको स्थानमा छ । गणतन्त्रको सर्वोच्च पदाधिकारी र राजतन्त्रका सर्वोच्च पदाधिकारी (पूर्वराजा)को बसोबास १०-८ घरको अन्तरमा छिमेकको रूपमा छ । के होला त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्य ? यसको औचित्य र सान्दर्भिकता यसै प्रश्नको उत्तरमा अन्तरनिहीत हुन्छ । दुवैले ‘म गएँ भने छिमेकी आउँछन्’ भन्ने अवस्था देखिन्छ ।
भनाइ छ, ‘कुनै पनि सम्पपत्त मालिकविना बस्नै सक्दैन ।’ सम्पत्तिको मालिक हुने अहिलेको निर्लज्ज तछाड मछाडको गतिविधि, अवस्था र व्यवस्थाको प्रतीक हुनपुगेको छ, जहाँ कानुन र न्याय पनि नतमस्तक हुन थालेको छ । यस्तै परिस्थितिमा भ्रष्ट मात्र जन्मिदैनन्, ‘लोभीको देशमा ठग भोकै मर्दैन’ भन्ने मार्गदर्शन लिएर भ्रष्टका दाजुभाई भएर नटवरलालहरू पनि सँगसँगै जन्मिन्छन्, जन्मिरहेका छन् । अथवा भ्रष्टाचारीले नटवरलालहरूलाई सहोदर सन्तानका रूपमा पाइरहेका छन् । त्यसैले अजेय सुमार्गी, गोपालबहादुर वा चूडामणिहरू यही परिपाटी, प्रणाली, सत्ताधारी र त्यहाँ बलियो पहुँच भएकाहरूका धातु वा रसायनहरूका उत्पादन हुन् । जन्मदाताहरू यस्तै सन्तान जन्माउने प्रजनन शक्तिलिएर बसेका छन् ।
को हुन् नटवरलाल ? ठगको उदाहरण दिनुप-यो भने दन्त्यकथाको कुनै खलपात्रझैँ नटवरलाल भन्ने नाम लिइन्छ । वास्तवमा नटवरलाल काल्पनिक पात्र होइन साँच्चिकै ठगको उपनाम हो । पेशाले उनी वकिल थिए । उनको वास्तविक नाम मिथिलेशकुमार श्रीवास्तव हो । भारत बिहारको सिभान जिल्लास्थित बाङ्ग्रा गाउँमा सन् १९१२ मा जन्मेका नटवरलालविरुद्ध एक सयवटा ठगीका मुद्दामा एक सय १३ वर्ष सजाय तोकिएको र आठवटा भारतीय राज्य सरकारको फरार सूचीमा थिए । एक छोरीका बाबु नटवरलालले आफ्नो ठगी गतिविधिका क्रममा ताजमहल, लालकिला, भारतीय संसद् र राष्ट्रपति भवन पनि बेचेका थिए । एक सय १३ वर्ष जेल जीवन बिताउनुपर्नेमा उनी केवल २० वर्ष कैदी भए र धेरै पटक जेलबाट सकुशल भागे । उनको सन् २००९ मा मृत्यु भएको उनका वकिल बताउँछन् । तर, उनका भाइ गंगाप्रसाद श्रीवास्तवको भनाइअनुसार सन् १९९६ मा उनको निधन राँचीमा भएकोले त्यहीँ दफनाइयो । उनको पुर्ख्यौली गाउँमा गाउँलेहरूले शालिक बनाइदिएका छन् । नामुद ठग हुनुको गौरव लिन्छन् नटवरलालका विरादरीहरू ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासस्थित जग्गासँगै ललिता निवास (बालुवाटार)को एक सय १४ रोपनी सरकारी जग्गालगायत मुलुकका मूल्यवान सरकारी जग्गाहरूमा, नटवरलाल चरित्रका भूमाफियाहरूको आँखा मात्र होइन, दाह्रा–नङ्ग्रा नै गाडिएको छ र यसलाई अभयदान र व्याकअप दिएका छन् सत्ताधारी र पार्टीका नेताहरूले । अब सजिलै बुझौँ यस्तो मुलुकको शासन र प्रशासन कुन गतिको हुन्छ ।
सत्ताले पालेका भ्रष्ट : सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस) स्थापनामा व्यापारीले ल्याएको २७ अर्बको प्रस्तावमाथि एक अर्ब थपेर २८ अर्बको प्रस्ताव ल्याउन र आफूलाई ७० करोड दिनमाग गरेर कहालीलाग्दो भ्रष्टाचार चर्काउने काम गरेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पदबाट हट्न बाध्य भएका गोकुल बाँस्कोटालाई फेरि सत्तामा फर्काउने तानाबाना बुनिँदै छ भने यो देशको भ्रष्टाचारीचाहिँ को हो ? दुई÷चार हजार घुस खाएकोमा रङ्गेहात पक्राउ परेका खरदार वा मुखिया ?
ललिता निवासको सरकारी जग्गाबाट किनेको भन्दै आठ आना जग्गा कोशेली लिएर भूमाफिया वा उनीहरूले इच्छाएका व्यक्तिलाई बेच्न–बेचाउन कानुनी अड्चन फुकाएर सहज बनाइदिएको भनी औँल्याइएका सत्तारुढ पार्टीका एक ‘सुकुम्वासी’ नेतालाई वर्तमान कानुनले छुन सकेन । त्यही मुद्दामा मुछिएका प्रमुख विपक्षी दलका अर्का नेतालाई राज्य संयन्त्रले भेट्टाउन नसकेर फरार छन् भने लोकतन्त्रले आफ्नो कलाविहीन तमासा देखाइरहेको छ, तर विडम्बना । यो तमासा हेरेर थप्पडी बजाइदिने रमिते कोही छैनन् ।
चालू आर्थिक वर्ष अब ८ महिना बितिसक्यो, अर्थात् तीनवटा त्रैमासिक अवधि बितिसके, तर विकास खर्च मुस्किलले २० प्रतिशत भइरहेको छ । अर्कातिर साधारण (सञ्चालन) बजेट सकिन थाल्यो । चाँडै नै रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने अवस्थाले निरन्तरता पाउने नै भयो । यस्ता विसङ्गति, विकृति, अराजकता, भ्रष्टाचार र दण्डहीनता पालिने राज्यमा लोकतन्त्र कदापि फस्टाउँदैन ।
राजपरिवारका नाममा रहेका घर–जग्गालगायतका संरचनाको उपभोग गर्नेगरी क्रमशः यति होल्डिङ्स नामक व्यापारी कम्पनीलाई जिम्मा लगाउँदै जाने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एकोहोरो निर्णयले कतै ओली नै उक्त कम्पनीका मुख्य साझेदार होइनन् भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा ल्याइएका स्व. राजा वीरेन्द्र र उहाँको परिवारका नाममा दर्ता भएको ११ जिल्लामा फैलिएका २१ हजार रोपनी जग्गा र तिनमा बनेका भवन, संसद्बाट एकाध महिनाअघि नेपाल ट्रस्ट ऐनउपर पारित संशोधन विधेयकका कारण जोखिममा परेका छन् । यो ऐन संशोधनका कारणले पोखराको फेवा तालकै किनारमा अवस्थित रत्न मन्दिर, काठमाडौँमा रिसोर्टसहित गोकर्णको जंगल, चितवनको दियालो बंगला, नागार्जुनका जग्गाहरू पनि स्वामित्व र अस्तित्व गुमाउने खतरामा धकेलिएका छन् । सात सय ५३ रोपनीमा फैलिएको राजधानीको मुटुमा अवस्थित नारायणहिटी राजदरबार परिसर नै अब असुरक्षित र खतरामा पर्न थालेको छ ।
गतसाल पुस १० गते एकै दिनमा ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्डबाट भित्र्याएको तर राष्ट्र बैंकले स्रोत नखुलेको भनी रोक्का राखेको विवादास्पद व्यापारी अजेय सुमार्गीको ८४ करोड रूपैयाँलाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले वैधता प्रदान गरी रोक्का फुक्का गरिदियो । सोही दिन चौधरी ग्रुपको पूर्वाधार र मापदण्ड पूरा नगरेको मोबाइल फोन कम्पनीलाई स्वीकृति दियो । सर्वोच्च अदालत भ्रष्टहरूको पौरखी मसिहा भईदियो ।
आफूमाथि लागेको सवा अर्ब भ्रष्टाचारको अभियोगबारे प्रतिवाद गर्दै गोपालबहादुर खड्काले आयल निगमका लागि जग्गा खरिद गर्दा अख्तियारको सहमति मात्र होइन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा उनको सहमति लिएर कारबाही अगाडि बढाएको रहस्य बयानको क्रममा खोलेकै हुन् । त्यसैगरी कर फछर्यौट आयोगका सदस्य सचिव रहेका चुडामणि शर्माले पनि ‘माथि’को आदेशमा गरेको बताउन थालेपछि उनी बलिया देखिँदै गए, मुद्दा कमजोर हुँदै गयो । आखिर उनी साधारण तारिखमा थुनामुक्त भए ?
अजेय सुमार्गी, विनोद चौधरी, गोपालबहादुर र चूडामणि त भ्रष्टाचार र दण्डहीनताका उत्पादित पछिल्ला पात्र हुन् । भ्रष्टाचारका अनेक आयाम र रूपहरूले मुलुक हल्लाइरहेको छ, अखबारका पाना दिनहुँ रङ्गाइरहेको छ, सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश व्याप्त बनाइरहेको छ, सत्ता सञ्चालकहरू मौन छन्, इमानदार देखिएकाहरू पनि बेइमान हुने मौका पर्खेर बसेका छन् । ०६२/६३ मा खोजिएको परिवर्तन आज लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खास्टोभित्र राज्यको शिखरमा यस्तै रूप लिएर बसेको छ । आजको व्यवस्थाले आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार र कुशासनलाई सदाचारसरह छुट दिइरहेको छ ।
अझ आश्चर्य त केमा छ भने ‘संसद् भनेको बोकाको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने भ्रष्टहरूको पसल हो’ भन्दै संसदीय व्यवस्था उल्ट्याउन प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्रवादीका विरूद्ध हतियार उठाएर ‘नयाँ नेपालको निर्माण’ का लागि ‘महान जनयुद्ध’ गरेको दाबी गर्ने ‘गौरवशाली पार्टी’का सर्वहारा अर्बपति मुखियाहरू नै आफूले विगतमा विरोध गर्दै आएको परिपाटीका सबभन्दा अग्रणी हर्ताकर्ता बनेका छन्, जसले सामाजिक मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई ध्वस्त गरेर पैसालाई मात्र पछ्याउने कुलत वरण गरेका छन् । भ्रष्टाचारले पञ्चायतलाई निल्यो । २०४६/६१ को प्रजातन्त्रलाई बदनाम ग-यो ।
आजकाल त भ्रष्टाचारको मुख अर्ब खाने खालको विशाल भएको छ । यो संविधानले भ्रष्टाचार र दण्डहीनता तह लगाउने त कहाँ हो कहाँ भ्रष्टाचारले सत्ताधारीहरूलाई तह लगाइरहेको देखिन्छ । स्थानीय तहमा विकास र जनसेवा पु-याउनुपर्ने स्थनीय तहमा भइरहेको भ्रष्टाचार बारेको उजुरीको २४ हजार नाघिसकेको छ । सत्तामा बसेकाहरू खुलेआमरूपमा भन्नथाले, ‘स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही चलाउन थाल्दा स्थानीय तह नै रित्तो हुन्छ ।’ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नै भन्छन्, ‘राजनीतिक व्यक्तिका विरुद्ध अनुसन्धान गर्न थाल्ने हो भने मेरो जागीर जान्छ ।’ यस यथार्थको कसीबाट हेर्दा हाल मुलुक हल्लाइरहेका कहालीलाग्दा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू चाडपर्व वा अन्य कुनै भयावह विपदको मौका छोपेर फासफुस नपार्न बेर छैन ।
लोकतन्त्र र सुशासन पनि रोजी टोपल्ने, भ्रष्टाचार र दण्डहीनतालाई चाहिँ छाडा छोड्ने शासन शैलीले जनजीवन तहसनहस बनाउँछ भने मुलुक बर्बाद बनाउन अरु समस्यै चाहिन्न । हामी सच्चा लोकतन्त्रवादी र सुशासन चाहने हो भने भ्रष्टाचार र दण्डहीनतालाई पालिराख्न हुँदैन । पार्टीहरूले आफूसमेत नराम्ररी मुछिएका भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न सकेर सुशासन दिन सके भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्य छ । नत्र राजनीतिक व्यवस्था जतिसुकै राम्रो र बलियो भए पनि भ्रष्टाचारको धमिराले त्यसलाई अवश्य नै कमजोर बनाउँछ । व्यवस्था मात्र परिवर्तन भयो, अवस्था परिवर्तन भएन । खेलाडी परिवर्तन भएनन्, खेलको नियम पनि परिवर्तन भएन । मुलुकको विकास गति अवरोधको मूल कारण यही हो । लोकतन्त्र र सुशासन भ्रष्टाचारसँगै हिँड्न सक्दैनन् भन्ने शाश्वत सत्यले अब कार्यरूप पाउन सकेन भने बुझे हुन्छ नियतिलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र वर्तमान संविधान पनि टिकाउन मञ्जुर रहेनछ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- लगानी बोर्ड बैठकः बूढीगण्डकीलगायत विभिन्न जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत
- एमाले सांसद लीलाबल्लभ राखेकै कोठामा रास्वपा सभापती रविलाई राखियो
- गृह मन्त्रालयले गर्यो १२ उपसचिवहरुको सरुवा
- प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा ८७ सदस्यीय टोली सहभागी हुने
- भ्रष्टाचार मुद्दामा विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई ८ वर्ष कैद,३ करोड बढी बिगो जरिवाना
- अर्थमन्त्री पौडेल र फिनल्याण्डका विकासमन्त्री ताभियोबीच भेटवार्ता
- वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्समा फिनफण्डको एक करोड युरो लगानी
- रास्वपा सभापति लामिछानेलाई काठमाडौँ लगियो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया