बढ्दो आर्थिक मन्दी, के हुनसक्छ उम्कने उपाय ?
केशव आचार्य २०७९, माघ ५ १२:२४ 
काठमाडौं । विश्वमा फैलिएको कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्रमा दबाव सिर्जना ग-यो । विश्वका कतिपय देशहरू आर्थिकरूपमा टाट पल्टिएको पनि घोषणा गरियो । एसियन मुलुक श्रीलंकाको अर्थतन्त्रको विषयलाई लिएर विश्वभर चर्चा भयो । आर्थिक मन्दीले टाट पल्टिन लागेका मुलुकहरूको फेहरिस्त एकपछि अर्को गर्दै आइरहेका छन् । अहिलेसम्मको परिदृश्यमा आयात प्रवर्द्धनमा लागि परेका मुलुकहरू यस समस्याबाट बढी ग्रसित बनेको देखिन्छ । मन्दीको दोष कोरोना महामारी तथा रुस–युक्रेन युद्धलाई दिइन्छ तर यसबाट बाहिर निस्कने नीति अवलम्बन गरेको भने पाइँदैन । यो आर्थिक चक्र हो, यसले समृद्धि, परिपूर्ति, सुस्ती र मन्दी सिर्जना गर्दछ । बुम यसको उच्च अवस्था हो भने ट्रफ न्यून अवस्था हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले मुलुकको अर्थतन्त्र अझै सुधारोन्मुख हुन नसकेको देखाइरहेको छ । बैंकको आगामी एक वर्षमा मुद्रास्फीति दर १२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परिरहेको दबाव र अर्थतन्त्रका अधिक सूचकहरूमा हुन नसकेको सुधारका कारण अर्थतन्त्र आफ्नो लयमा फर्कन लामो समय लाग्न सक्ने देखिन्छ । कोभिडका कारण शिथिल बनेका सूचकहरूमा केही सुधार देखिए पनि तिनीहरू दबावमुक्त हुन सकेका छैनन् ।
सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने प्रक्षेपण गरे पनि विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव १ प्रतिशतसम्म रहने पूर्वानुमान गरेको छ । यसको अर्थ चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक हैसियत काम चलाउको अवस्थामा रहने देखिएको छ । तर, अर्को आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि भने घटेर ४ दशमलव ९ प्रतिशत हुने विश्व बैंकले आकलन गरेको छ । नेपाल सरकारले आर्थिक वृद्धिका लागि आफैँ पहल गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु स्वाभाविकै पनि हो । तर, नेपाल पनि विश्व उदारीकरणसँगै विश्व बजारको महासागरमा डुबुल्की मारिसकेकाले यसका धेरै आर्थिक उन्नतिका कुरा विश्व आर्थिक कारोबारसँग प्रत्यक्षरूपले जोडिन पुगेका हुन् ।
राष्ट्रको आर्थिक उन्नति वा अवनति विश्वको आर्थिक उन्नति र अवनतिसँग जोडिन पुगेको छ । आउँदा आर्थिक वर्षमा खुम्चन जाने नेपालको आर्थिक उन्नति नेपालको आफ्नै कारणभन्दा पनि विश्वमा हुने आर्थिक उन्नतिका कारणले हो । विश्व बैंकले सन् २०२३ देखि विश्वका अधिकांश देशमा आर्थिक मन्दी आउने र त्यो केही समय लम्बिने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । यसले रुस–युक्रेन युद्ध अझै लम्बिनेछ र त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि पर्नेछ भन्ने कुरालाई सङ्केत गरिरहेको छ । विश्वको आर्थिक वृद्धि हाल पनि १ दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यसले विश्व केही वर्ष आर्थिक मन्दी झेल्ने अवस्थामा पुगिसकेको देखाउँछ ।
विश्वले झेल्ने आर्थिक मन्दीका आधारभूत कारणमा विश्वमा विद्यमान मुद्रास्फीति, बढ्दो ब्याजदर र निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणमा गरिएको लगानी घट्दै जानु आदि रहेका छन् । कोभिडको दूरगामी नकारात्मक प्रभाव तथा रुस र युक्रेनबीचको युद्धले विश्व आर्थिक मन्दीलाई तानिरहेको छ । नेपाललाई जस्तै विश्वलाई पनि अहिले आर्थिक तरलताको समस्याले गाँजिरहेको छ । नेपालमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जनतालाई ऋण प्रवाह गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । यसको सबैभन्दा बढी प्रभाव कम विकसित देश तथा द्वन्द्वमा फसिरहेका देशमा पर्ने देखिन्छ । किनभने यी देशहरू उत्पादन र निर्यात दुवै क्षेत्रमा कमजोर बन्दै गएका हुन्छन् ।
विश्वको आर्थिक अवस्था पनि बिस्तारै शिथिल बन्दै गएको छ । यसले नेपाललाई पनि छोड्ने छैन । स्वतः नेपाल पनि यो मारमा पर्ने नै छ । यो बेलामा सन् २०२३ देखि विश्वका अधिकांश देश आर्थिक मन्दीमा धकेलिने छन् । न्यून आय भएका जनता र समुदाय खाद्यलगायत आधारभूत आवश्यकताको असुरक्षा सङ्कटबाट पिल्सिनेछन् । धनी देशभन्दा स्वाभाविकरूपमा गरिब देशमा मन्दीको असर सोचेभन्दा बढी पर्ने देखिन्छ । एक त नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर खेपिरहनु परेको छ भने अर्कातिर बढ्दै गएको आर्थिक मन्दी । यसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र थप सङ्कटग्रस्त बन्दै जानेछ । आर्थिक सङ्कटका कारण मुलुकले निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई सामना गर्नुपर्ने आउन सक्ने देखिन्छ ।
आर्थिक मन्दीले विप्रेषण, वैदेशिक लगानी र नेपालले पाउने ऋण तथा अनुदानमा प्रभाव पार्न सक्छ यो नेपालको अर्थतन्त्रका लागि नराम्रो नै होे । वैदेशिक लगानी, विप्रेषण र अनुदानजस्ता स्रोतहरू घट्न पुग्दा यसको प्रत्यक्ष असर विदेशी सञ्चिति र सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चमा पर्न जान्छ । यसले आर्थिक क्रियाकलापलाई असर पार्छ । विश्वमा देखापरेको आर्थिक मन्दीको असरबाट नेपाल पनि पूर्णरूपमा बच्न त सकिँदैन तर यसको प्रभाव न्यून गर्ने उपाय भने अवलम्बन गर्न सक्दछ ।
पछिल्ला दिनमा मानवीय असावधानी र गलत क्रियाकलापका कारण विश्व जगतमा देखिएको वातावरणीय, जैविक तथा आर्थिकलगायतका सङ्कटका कारण विश्व आर्थिक मन्दीतिर धकेलिँदै गइरहेको छ । विकासशील राष्ट्रको अर्थतन्त्र मध्यम रहने हुँदा अति विकसित देशको सङ्कटका कारण यो गरिबीको दुश्चक्रमा फसिरहेका देशमा थोपरिने र सङ्कटग्रस्त बन्न जाने देखिन्छ । यसर्थ बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जालाई अनुत्पादक क्षेत्रमा जानबाट निरुत्साहित गर्नुपर्छ, यसले गर्दा प्रवाह भएको कर्जाबाट उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न सकिन्छ ।
मन्दीले अमेरिका र युरोपियन युनियन निकै सङ्कटमा जाने र विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रमा उदाउँदै गरेको चीनले पनि धक्का खाने अवस्थामा पु-याउन नसक्ला भन्न सकिन्न । अमेरिकाले यो वर्ष मात्र शून्य दशमलव ५ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको अवस्थामा छ । तर, हासिस होला नहोला हेर्न बाँकी छ । यसरी आर्थिक मन्दीको हाहाकार मञ्चिरहेको अवस्थामा श्रीलंकाजस्तै बन्छ भन्ने अनुमान गरिएको नेपालले यो समस्याबाट बच्न समयमै सावधानी अपनाउन आवश्यक छ ।
सरकार, राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, सँगसँगै कर्जा लिने ऋणीहरूबाट पनि जिम्मेवार ढंगले काम गर्नु जरुरी हुन्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा भूमिका खेल्ने लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाहरूलाई सूक्ष्मरूपले निगरानी गरी कम लगानीमा उत्पादन गर्न सकिने ग्रामीण अर्थतन्त्र कृषि, पशुपालन, लघु उद्यमतर्फ सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । मुलुक आधारभूत वस्तुको स्वउत्पादनमा लाग्दा आर्थिक क्रियाकलापले गति लिन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया