सत्तारुढ दल नेकपाको आन्तरिक विवादमा सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले प्रचण्डको पक्षपोषण गर्दा अमेरिकी सहयोग निगम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)अन्तर्गत अमेरिकासँग नेपाल सरकारले गरेको ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् झण्डै ५५ अर्ब रुपैयाँको अनुदान सहायता अलपत्र परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली मिर्गौला प्रत्यरोपण गरेर आराम गर्दै गरेको र परिस्थितिको सदुपयोग गर्दै सभामुख सापकोटाले पार्टीका आफू पक्षीय अध्यक्ष प्रचण्डको हातमाथि नपरेसम्म एमसीसी अनुमोदनका लागि संसद्मा नपठाउने जनाउ दिएका छन् ।
अस्पताल भर्ना हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले (एमसीसी सम्झौता सभामुख समक्ष प्रस्तुत गरिसकेकाले सभामुखले संसद्मा पेश गर्नासाथ अनुमोदन हुने बताइसकेका छन् । तर, सभामुख सापकोटाले पनि यौन दुराचार काण्डमा हटाइएको पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराजस्तै सजिलै (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा पेश गर्ने छाँटकाँट देखाएका छैनन् । सभामुख सापकोटाले आफ्नो चेम्बरमा आइसकेको सरकारको प्रस्तावलाई सत्तारुढ पार्टीमा रहेका दुई अध्यक्षबीच समझदारी भइनसकेको भन्नेलगायतका बखेडा झिकेर (एमसीसी) परियोजना पास गर्ने मुद्दा अब आफ्नो कोर्टमा नरहेको भनेर आफैँ पन्छिने र पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास मात्र गरेका छैनन् कि सभामुख सापकोटाले संसदीय मर्यादाको समेत खिल्ली उडाएका छन् ।
सरकारले सभामुखको चेम्बरमा पेश गरिसकेको प्रस्ताव अब फेरि सरकारमा फिर्ता गर्न मिल्दैन । त्यो प्रस्ताव सभामुखले संसद्मा पेश गर्नुपर्दछ । संसद्मा पेश गर्दा कि पास हुन्छ, कि फेल हुन्छ, यी दुईमध्ये एक हुन्छ । तर, सभामुखले तेस्रो विकल्प खोज्न लागेको भनेर पार्टीमा प्रचण्डको हातमाथि नपरुञ्जेल प्रस्ताव छलफलका लागि पेश गर्ने कुरा त परै जाओस् । सत्तारुढ दलभित्रको खिचातानीमा समेत तटस्थ हुन सकेनन् र माओवादी पक्षीय दोस्रो वरियताका अध्यक्ष प्रचण्डको पक्षमा उभिएको सन्दर्भमा संसद्भित्र सभामुख निष्पक्ष र साझा हुने कुरा एकादेशको कथा हुँदै गएको छ । सभामुख सापकोटाले यसरी हलो अड्काउँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमाथि नै नराम्रो असर पर्ने काला संकेत देखिन थालेका छन् । सभामुख यसरी सत्तारुढ दलको पनि एउटा खेमाको नेताका रुपमा उभिनु हुँदैन, सिङ्गो संसद्को साझा नेता बन्नुपर्दछ । त्यसरी नबस्दा एउटा (एमसीसी) परियोजना मात्रै धरापमा पर्दैन, प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र परम्परा विथोलिनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सम्बन्ध विच्छेद हुन पुग्नेछ । यस्तो गम्भीर विषयमा गरिमामय पदलाई यसरी दाउमा लगाउनु किमार्थ उचित हुँदैन ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएपछि धरहरा चढ्नेको भीड
- प्राधिकरणको उदीपुर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न
- मेटा र स्पोटिफाईद्वारा युरोपेली सङ्घको एआई सम्बन्धी अस्पष्ट निर्णयको आलोचना
- प्रजातन्त्रका ‘श्रीगणेश’ अर्थात् लौहपुरुष गणेशमान
- नुवाकोटमा आधुनिक बन्दी गृह
- विकास निर्माणका लक्ष्य किन सधैँ अधुरा
- संविधान संशोधनबाट राजनीतिक अस्थिरताको सम्बोधन गर्न सकिन्छ : प्रधानमन्त्री
- संविधानले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ: राष्ट्रपति पौडेल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया