आर्थिक समृद्धि र सरकारको लक्ष्य
कृष्ण अधिकारी २०७९, माघ ८ ११:२२ 
काठमाडौं । वर्तमान सरकारले यसैसाता सार्वजनिक गरेको आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रमले मुलुकले वर्तमानमा सामना गरेका चुनौती र जनताका आधारभूत समस्याको सम्बोधन गर्नेगरी आएको छ । सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रिय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी सबै विषय कार्यक्रममा समेटिएको छ । सरकारले नागरिकलाई राहत प्रदान गर्ने र सरकार भएको अनुमति गराउने लक्ष्यका साथ कार्यान्वयन गर्न सकिने विषयलाई मात्र कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । खासगरी आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको सम्वोधन गर्र्दै विजभिन्न कार्यक्रमहरूमार्फत जनतालाई राहतको अनुभूति दिन खोजेको देखिन्छ ।
सरकारले आज आफ्नो नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालको आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अङ्कको नजिक पु-याउने महत्वाकाङ्क्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ । दिगो विकास, आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि, सार्वजनिक खर्च कटौती, रोजगार तथा उद्यमशीलतालगायतका विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । यिनै प्राथमिकतालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गरेर उच्च अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सरकारको दाबी छ । तीनवटै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र वित्तीय क्षेत्रसहितको सहभागितामा आगामी पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दुई अङ्कको नजिक पु-याउने लक्ष्य लिइएको छ ।
कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ । त्यस्तै, अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । आर्थिक विकास, आन्तरिक उत्पादकत्व वृद्धि र खर्चमा मितव्ययिताको विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने जनाएको छ । मुख्यगरी ‘दिगो आर्थिक विकास तथा सबलीकरण’ र ‘मेक इन नेपाल : काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादन’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने सरकारको योजना छ ।
समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व सङ्कलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजीबजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाइने उल्लेख छ ।
मुलुकको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितालाई पनि सरकारले आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ । त्यस्तै, लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने नीति पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । यस आर्थिक वर्षका लागि सवारी साधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने, विशेष अवस्थामा बाहेक नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउने र दोहोरो भूमिका भएका अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने नीति लिइने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, वित्तीय, मौद्रिक, पुँजीबजार, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न आवश्यकताअनुसार नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ । पछिल्लो समय सरकारी राजस्व सङ्कलनमा कमी आइरहेको अवस्थामा यो विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने भएको छ । राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने सरकारको योजना छ । त्यस्तै, कर छली, आयातमा न्यून बिजकीकरण, चोरी–पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न औद्योगिक नीति, सरकारी वित्त नीति, राजस्व नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्यता कायम गर्ने सरकारको भनाइ छ ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने नीति पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । ‘यस आर्थिक वर्षका लागि सवारीसाधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने, विशेष अवस्थामा बाहेक नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउने र दोहोरो भूमिका भएका अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने नीति सरकारले लिनेछ’, न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
पूर्वाधारको क्षेत्रमा सञ्चालित अधुरा आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने, ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया छिटोछरितो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने सरकारको योजना छ । त्यस्तै, बाह्य लगानी आकर्षित गर्न र त्यसमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन आवश्यक कानुनी, प्रक्रियागत तथा प्रणालीगत सुधार गर्ने जनाइएको छ । विनिमय दर जोखिम व्यवस्थापन गर्न भरपर्दो ‘हेजिङ’ सेवाको सुरुआत गर्ने र देशको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभेरन क्रेडिट रेटिङ) यथाशीघ्र अघि बढाउने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।
वैदशिक व्यापारमा आएको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न विदेशी विनिमय, राजस्व, सरकारी अनुदान, बैंक कर्जा तथा वाणिज्य नीतिमा व्यापक सुधार गर्ने सरकारको योजना छ । निर्यात वृद्धिलाई भुक्तानी सन्तुलनको मुख्य आधार बनाउने, आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने र आयात नियमन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका रणनीति कार्यान्वयनबाट व्यापारघाटा कम गर्दै लैजाने नीति अवलम्बन गरिने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, दैनिक उपभोगका वस्तुहरूको आपूर्ति सहज तुल्याउने विषयलाई पनि सरकारले महत्वका साथ उठाएको छ । कालो बजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, नापतौलमा ठग्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्रीवितरण गर्नेहरू कडा कारबाहीको नीति अवलम्बन गरिने सरकारको योजना छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण जोखिम न्यूनीकरण गर्न सोसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन गर्न कानुनको संशोधन गर्ने पनि यो सरकारको योजना छ ।
अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने तथा कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्ने सरकारको भनाइ छ । तीनवटै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र वित्तीय क्षेत्रसहितको सहभागितामा आगामी पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दुई अङ्कको नजिक पु-याउने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, ‘मेक इन नेपाल : काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादन’ कार्यक्रमलाई पनि सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन भएको छ । त्यसका लागि स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र मुलुकलाई आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ ।
स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिने नीति लिइने सरकारको भनाइ छ । यसका लागि स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधि, सिमेन्टजस्ता वस्तुहरूको उत्पादन र उपयोगलाई प्राथमिकता दिने जनाइएको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत् महसुल तथा ऋणमा ब्याज अनुदान दिने नीति पनि सरकारले लिने भएको छ । भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीति लिने सरकारको योजना छ । रोजगार बैंक, स्टार्टअप कोष र व्यवसाय कोरल्ने केन्द्र (बिजनेस इन्कुवेसन सेन्टर)को स्थापना गरी मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रवद्र्धनमा जोड दिइएको छ ।
त्यस्तै, कृषि, प्राकृतिक स्रोत र ज्ञान तथा उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगको विकास गरी औद्योगिक उत्पादन बढाउने र निकासी वृद्धि गर्ने सरकारको नीति छ । उद्यमी व्यवसायीहरूलाई पुँजी परिचालन गर्न अनुकूल वातावरण बनाई पुँजीको अभावमा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुने अवस्थाको अन्त्य गरिने जनाइएको छ । रोजगारी र उद्यमशीलताउन्मुख स्वरोजगारीका लागि सीप, पुँजी र व्यावसायिक तालिम दिने र सुरुआती व्यवसाय गर्न चाहिनेलाई बीउपुँजी (सिड–मनी) सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनेछ ।
सरकारी स्वामित्वका बन्द अवस्थामा रहेका रुग्ण उद्योगहरूलाई सम्भाव्यताका आधारमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरूप कानुनी व्यवस्था गरी पुनः सञ्चलनमा ल्याउने नीति सरकारले लिएको छ । उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि सुरुकै विन्दुबाट सबै प्रकारका स्वीकृतिहरू उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चित गर्न टाइम कार्डको व्यवस्था गरी निवेदन परेको सात दिनभित्र स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइने योजना सरकारको छ ।
सरकारको साझा कार्यक्रमलाई सत्ता गठबन्धको कार्यक्रमको रूपमा मात्रै नहेरी मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रिय एकता कायम गरी जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकताको रूपमा सबै दलले लिनु जरुरी छ । सबै दलहरूले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र जनहितका मुद्दालाई प्रखररूपमा उठाउन तथा राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनहितका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न तत्पर हुनुको विकल्प छैन । (आर्थिक दैनिकबाट)
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया