काठमाडौं,चुनावअघि बजेट बनाउँदा देशको अर्थतन्त्रभन्दा पनि मतका लागि लोकप्रिय कार्यक्रम राख्दा देशको बजेटले धान्न नसकेको निचोडमा अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । यो वा त्योभन्दा पनि जुनसुकै राजनीतिक दलको नेतृत्वमा बनेको सरकारले चुनाव अघि निर्माण गर्ने बजेटमा स्रोतलाई बेवास्ता गर्दै कर्मचारीको तलब र पेन्सन वृद्धि तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्दा अहिले अर्थतन्त्रमा चाप पर्न गएको छ । यही अवस्था कायम
रहेमा आगामी दिनहरु झनै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिने देखिएको छ ।
मत बढी लिन चुनावअघिको सरकारले उत्पादन र आम्दानीभन्दा खर्च र वितरणमा बढी ध्यान दिँदा अहिले अर्थ मन्त्रालयले चालू खर्च कटौती मात्र होइन पुँजीगततर्फका कार्यक्रम नै स्थगन गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेको हो । यद्यपि पुँजीगततर्फका कार्यक्रम स्थगन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन हुन त्यति सहज छैन ।
किनकि निर्वाचित सांसदहरुलाई आफ्नो क्षेत्रमा समावेश भएका योजनाहरु कटौती भयो भने जनस्तरबाट विरोध हुने भय छ ।सरकारले बजेटमा गरेको कर्मचारीको तलब र पेन्सन वृद्धि तथा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा धमाधम पैसा बाँड्ने कार्यक्रमले देशको अर्थतन्त्रलाई तहसनहस बनाइदिएको छ ।
यही बेला रासायनिक मल र विपद्का लागि धेरै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा सरकार दैनिक खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । त्यही भएर अर्थले चालू खर्च कटौती तथा पुँजीगततर्फका कार्यक्रम स्थगनको योजना अगाडि सारेको हो ।‘कर्मचारीको तलब र पेन्सन वृद्धि तथा सामाजिक सुरक्षा खर्चवृद्धिले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो चाप पारेको छ’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यही रुपमा खर्च गर्दै जाने हो भने अहिलेभन्दा पछिल्ला वर्षहरुमा पैसाको थप अभाव हुन्न भन्न सकिन्न ।’
अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्न दलहरुबीच होडबाजी भए पनि देशको राजस्व नीति कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्रमै उल्लेख गरेका छैनन् । तर, देशको आम्दानीको मुख्य स्रोत भनेको राजस्व नै हो । राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्न नसकेपछि अहिले पुँजीगततर्फका अधिकांश कार्यक्रमको भुक्तानी रोकिन पुगेको छ ।
चालू खर्च कटौती मात्र होइन पुँजीगततर्फका केही कार्यक्रम नै स्थगित गरेर अगाडि बढ्ने अर्थको कठोर निर्णयपछि केही बजेट बचत हुने देखिए पनि वैदेशिक मुद्रा आम्दानीको भरपर्दो स्रोत नहुनु तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयातमा सीमा निर्धारण नहुँदा देशको अर्थतन्त्र थप कमजोर हुने देखिन्छ ।
‘चालू खर्च कटौतीमा अर्थ मन्त्रालय सफल हुनसक्छ भने पुँजीगततर्फका कार्यक्रम स्थगनमा दबाब झेल्नुपर्ने हुन्छ । बजेट कटौती र कार्यक्रम स्थगनले केही अर्ब बजेट बचाए पनि तरकारी र खाद्यान्न आयातमा सीमा नतोक्ने हो भने पैसा अर्कोतिरबाट बाहिरिन्छ र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा थप दबाब आउनेछ’, अर्थका अर्का एक अधिकारीले भने ।
अर्थको खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन हुँदा १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने र खर्च रोक्का राख्दा करिब १४ अर्ब रुपैयाँबराबरका कार्यक्रमहरु स्थगन हुने बताइए पनि त्यसले अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन उपचार गर्न नसक्ने देखिन्छ ।
कोभिड–१९ को प्रभाव, युक्रेन–रसियाको युद्ध तथा अन्य विविध कारणबाट विश्वव्यापी रुपमा आपूर्ति शृंखलामा परेको प्रतिकूल प्रभाव र बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप व्यवस्थापन गर्न केही वस्तुको पैठारीमा गरिएको पूर्ण बन्देजको निर्णयपश्चात् देशभित्रको आर्थिक गतिविधिमा संकुचन हुन गएको थियो । सोही कारण चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली हुनसकेको छैन ।
त्यस्तै, बजेटरी सहायता समयमा प्राप्त पनि भएको छैन । यसले पनि अर्थतन्त्रमा असर पारेको छ ।अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आन्तरिक ऋणको ब्याजदर बढ्नुका साथै नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर हुँदा वैदेशिक ऋणको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी गर्न विनियोजन गरिएको रकम अपर्याप्त हुन गएको छ । यसले नेपाल सरकारको स्रोतमा चाप परेको छ । चालू आर्थिक वर्षको संघीय सञ्चित कोष हाल करिब ९० अर्ब रुपैयाँ ऋणात्मक छ ।
सरकारको कोषमा रकम अभाव देखिए पनि राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजना तथा रोजगारी सृजनामा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमलगायतका अत्यावश्यक कार्यका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ । चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन कम हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहको अनिवार्य दायित्वको व्यवस्थापन गर्न समेत थप स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । तर, स्रोतको अभाव अझै देखिँदै गएको छ ।
वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट भएको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय समेतको आधारमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ (१) मा भएको व्यवस्था बमोजिम संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमबाहेक अन्य विनियोजित रकममा सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी सरकारको वित्त सन्तुलन कायम राख्न अर्थ मन्त्रालयले केही निर्णय लिएको छ ।
यसले अर्थतन्त्रलाई जोगाउन प्रयास मात्र गर्नेछ । तर, ती निर्णयले अर्थतन्त्र मजबुद बनाइहाल्छ भन्ने अवस्था छैन । अर्थ मन्त्रालयले १४ वटा निर्णयमार्फत खर्च कटौती कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकता
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाउने भएको छ ।अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार बसेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय पुनरवलोकन परिषद्को बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आइतबारसम्म विधेयकको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले फास्ट ट्रयाकमा संघीय संसदमा पठाउने उक्त बैठकमा जानकारी दिएका थिए । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रावधानहरुको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ध्यान दिने उल्लेख गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालको छवि बिग्रिन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
खर्चमा अर्थको अंकुश
कसरी गर्दै छ सरकारले खर्च कटौती ?
१. संघीय सरकारको सबै मन्त्रालय÷निकायको स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मतसम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्श, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्च, भ्रमण, अन्य भत्ता, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला, विविध खर्च, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार तथा पुँजीगत सुधार खर्चलगायतका खर्च शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा खर्च भई बाँकी रहेकामध्ये (दायित्व सिर्जना भइसकेकाबाहेक) बजेट तत्काल लागू हुने गरी २० प्रतिशत कटौती गर्ने ।
२. चालू आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेका तर खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ नभइसकेका आयोजना तथा कार्यक्रम (पूर्वसहमति प्रदान गरिएका एवम् क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रमबाहेक) को हकमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति÷सहमतिमा मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।
३. अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिविना कुनै प्रकारको नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (इ७ः) नगर्ने, नयाँ दरबन्दी थप नगर्ने । दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कुनै पनि निकायमा नखटाउने र खटाउनैपर्ने भए अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरी मात्र गर्ने । चालू आर्थिक वर्षमा कुनै पनि थप नयाँ संगठन स्थापना नगर्ने ।
४. नेपाल सरकारको स्रोततर्फका सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला हाललाई स्थगन गर्ने ।
५. फर्निचर र नयाँ सवारीसाधन खरिद शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च नगर्ने गरी हाललाई रोक्का राख्ने ।
६. नेपाल सरकारको स्रोतमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरी अनिवार्य रुपमा सहभागी हुने कार्यक्रमका लागि वैदेशिक भ्रमण गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य रुपमा लिने ।
७. अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै निकाय र स्तरबाट थप दायित्व पर्ने कुनै निर्णय नगर्ने ।
८. चालू आर्थिक वर्षका लागि चालू खर्चतर्फ स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेका कार्यक्रमको परिमाण र लक्ष्य कम हुने गरी नेपाल सरकारको स्रोततर्फ हाललाई रकमान्तर नगर्ने ।
९. सामान्यतया आर्थिक सहायता प्रदान नगर्ने । गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा स्वीकृत मापदण्डबमोजिम अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिने ।
१०. नेपाल सरकारको स्रोतमा विनियोजित निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च र पुँजीगत सुधार खर्च हाललाई स्थगन÷रोक्का गर्ने ।
११. कार्यक्रम खर्चअन्तर्गत विनियोजन भएका तर सुरुवात नभएका कार्यक्रम रोक्का गर्ने ।
१२. चालू आर्थिक वर्षमा नै भुक्तानी दिने गरी थप दायित्व सिर्जना नगर्ने ।
१३. माथि उल्लिखित निर्णय सबै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, समिति, नियामक निकाय, बोर्डलगायत सबै सार्वजनिक संस्थानमा समेत लागू हुने ।
१४. चालूतर्फको खर्चमा अनिवार्य दायित्वबाहेक न्यूनतम २० प्रतिशत कटौती गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई पनि अनुरोध गर्ने ।
क्याटेगोरी : कार्टून, समाचार
ताजा अपडेट
- अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा एक जना बेपत्ता
- चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापार घाटा
- ‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ?
- समाजवाद स्थापना नभएसम्म क्रान्तिबाट विश्राम लिइन्न : महासचिव चन्द
- कञ्चनपुरको कलुवापुरमा बस दुर्घटना हुँदा ३१ जना घाइते
- इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको शेयर कारोबारसम्बन्धी नयाँ प्राबधान
- काठमाडौँमा शनिबार तीन शव भेटिए
- चिनियाँ दूतावासद्वारा ‘क्षत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय’ लाई विद्युतीय सवारी हस्तान्तरण
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया